विचार

समुन्नत नेपाल

चुनौतीको जालोमा हाम्रो उच्च शिक्षा

डा. खेमराज शर्मा आचार्य |
साउन २९, २०७९ ७:३६ बजे

पाइएको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष सालाखाला ५ लाख युवा रोजगारी बजारमा आउने छन् र तीमध्ये १ लाख ५० हजारले मात्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम पाएका हुन्छन । अर्कोतिर उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेशिने युवाहरुको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । मुलुक बाहिर र त्यसमा पनि खासगरी समुद्र पारीका देशमा अध्ययन गरेका धेरैजसो नेपाली युवाहरु आफ्नो अध्ययन पूरा भएपछि उतै रोजगारी खोज्ने र स्थायी रुपमा उतै बसोबास गर्ने परिपाटी विकसित हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारण देशभित्र गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने शिक्षण पद्धतिको विकास नहुनुसँगै अध्ययनपश्चात् योग्यताअनुसारको रोजगारी पाउन नसक्नु नै हो भन्न सकिन्छ । वर्षेनी ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरु उच्च शिक्षाको लागि विदेसिँदा देशले उत्पादनशील युवा पुस्ता गुमाउँदै जाने मात्र नभएर यसबाट दुर्लभ विदेशी मुद्रा चुक्ता गर्न पर्ने भार बढ्दै गएर यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्दै गएको देखिन्छ । 

चुनौतीको संजाल
मुलुकभित्र उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयको संख्या दिनानुदिन थपिँदैछन् । हाल भएका विश्वविद्यालय सबै जसो सरकारी अनुदानमा संचालित छन् । खाली काठमाडौ विश्वविद्यालयमात्र निजी क्षेत्रमा सञ्चालनमा छ । विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीहरु राजनीतिक पार्टीको भागबण्डामा नियुक्त हुने परिपाटीले गर्दा उक्त पदाधिकारीहरु विश्वविद्यालयको तर्फबाट प्रदान गरिने शिक्षाको सम्वर्द्धनको सट्टा राजनीतिक नेतृत्वप्रति वफादारी प्रदर्शन गर्ने काममा नै आफूलाई बढी समर्पित गरेको पाइन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सुशासनको प्रत्याभूति अनिवार्य सर्तको रुपमा लिन जरुरी छ भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ ।  


एउटै विश्वविद्यालयमा पनि उपकुलपति एउटा राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् भने रजिष्ट्रार आदि अन्य पदाधिकारीहरु पृथक दलहरुसँग लाग्ने विकृत परिपाटी रहिआएको छ । यसबाट सम्बन्धित विश्वविद्यालयको उच्चस्तरीय प्रशासनिक संयन्त्रभित्र समन्वय नभएको देखिन्छ । फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र फितलो हुन जान्छ । सोहीअनुरुप राजनैतिक पार्टी पिच्छेका विद्यार्थी संगठनहरु हरेक विश्वविद्यालयमा गठन हुने र सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बन्नुको सट्टा हरेक विश्वविद्यालय विद्यार्थीहरूको राजनीतिक अखडा बन्ने क्रम बढ्दो छ । शिक्षक संगठनको नाममा होस् अथवा विद्यार्थी संगठनबाट होस् विश्वविद्यालयहरूमा आमरूपमा गरिने बन्दहडताल, तालाबन्दी जस्ता गतिविधिबाट शिक्षाको गुणस्तर दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ । यसले गर्दा तोकिएको समयसीमाभित्र पाठ्यक्रम पूरा  हुन नसकी विद्यार्थीको उर्जाशील समय खेर जाने क्रम बढी भएबाट पनि देशबाट विद्यार्थी पलायन हुन सघाउ पुगेको छ ।

बाहिरी मुलुकहरुका विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइ आएको ज्ञानबाट आफ्नो अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउनसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नेतिर विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुमा आवश्यक स्रोतसँगै उचित पद्दति नभएर अनुसन्धानमूलक कार्यमा यथेष्ट दृष्टि पुगेको छैन । फलतः बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नहुनु अर्को चुनौती छ । पुरानो पाठ्यक्रम, सिकाइ सामग्रीको अभाव र प्रशिक्षकहरूको लागि समयानुकूल पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था पनि समस्या भएको छ । विश्वविद्यालयहरुमा पुस्तकालयको अवस्थामा प्रशस्त सुधार आवश्यक छ । 

अहिले त कतिपय अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा सजिलै पाइने ज्ञानलाई नै सिकाइको मुख्य सामग्री बनाउने परिपाटी पनि फस्टाउँदै गएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको काम कारवाही प्रशस्त सपार्नु पर्ने देखिन्छ । 

सबैजसो विश्वविद्यालयहरूको विशेष ध्यान खासगरी निजी क्षेत्रमा संचालित कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने गरेको देखिन्छ । यस्ता कार्यमा आर्थिक अपचलनको गन्धसमेत बेलाबखत आउँछ । निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूको संख्या थपिँदै जाने तर तीमध्ये धेरैजसो सेवा मुलकभन्दा पनि नाफामुलकमात्र भएबाट पनि शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गएको छ । अधिकतर निजी कलेजहरूको ध्यान जतिसक्दो धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र उपलब्ध सिट क्षमता पुरैमा भर्नेतिर केन्द्रित देखिन्छ । उच्च मूल्यमान्यता एवं नैतिकतालाई प्रस्थानबिन्दु मात्रले हाम्रो पुरातन गुरुकुल शिक्षा पद्धतिबाट नेपाली  समाज विचलित भएको छ । शोधपत्र र थेसिस जस्ता अनुसन्धानमूलक नितान्त वैयक्तिक दस्तावेजसमेत अन्य व्यक्तिबाट लेखाउने वा सरासर सार्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । फलस्वरुप शिक्षक, विद्यार्थी एवं समग्र शैक्षिक क्षेत्रमै नैतिकता गुम्दै गएको छ । यो सामाजिक दृष्टिकोणबाट पनि निकै गम्भीर विषय हो ।  

विद्यार्थी वर्गमा भर्ना भए वापतनै प्रमाणपत्र पाउनु पर्ने मान्यताले प्रश्रय पाएको छ । आफ्नो छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न पाउनुपर्छ भन्नेतिर अभिभावकको समेत खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन । यसको लागि विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकबीच समयसमयमा अन्तर्क्रिया हुन जरुरी हुन्छ । शिक्षकले पनि सैद्धान्तिक शिक्षाका साथै व्यावहारिक तथा नैतिक शिक्षा प्रदान गर्नेतिर विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

बितेका ३ वर्ष कोभिड महामारीका कारण विश्वविद्यालयको पठनपाठन विद्युतीय माध्यमबाट गराउने बाध्यता रह्यो । एक प्राध्यापकको हैसियतमा यसमा मेरो अनुभव त्यति उत्साहजनक रहेन । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने कतिपय विद्यार्थीसँग उपयुक्त क्षमताको कम्प्युटर नहुनु, विकसित प्रविधिको प्रयोग गर्ने दक्षता नहुनु, विद्युत आपूर्ति र इन्टरनेटमा बेलाबखत हुने अनियमितता जस्ता कारण मुख्य समस्या रहे । कतिपय विद्यार्थीको ध्यान पढाइप्रति आकर्षित हुन नसकेको समेत अनुभूति भयो । यसबाहेक विद्यार्थीको परिक्षा प्रणाली तथा मूल्यांकनमा पनि सहजता हुन सकेन ।

कतिपय विश्वविद्यालयहरुमा सञ्चालित खासगरी भौतिक विज्ञानमा आधारित पाठ्यक्रमहरुमा प्रयोगात्मक पाटोको महत्व विशेष रहन्छ । उदाहरणको लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने  विद्यार्थीले आफ्नो पाठ्यक्रमको आधारमा सर्भे नक्साङ्कन आदि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि साधनसम्पन्न प्रयोगशाला अथवा खुला फिल्डमा उपयुक्त उपकरणको  प्रयोग गर्नु पर्छ । सोको आधारमा निर्माण कार्यलाई डिजाइन गरी अनुमानित लागत निकालिन्छ । विद्युतीय माध्यमको पढाइमा मात्र केन्द्रित हुँदा यसरी आर्जन गरिने ज्ञानमा सीमा हुनु स्वाभाविक छ । सैद्धान्तिक ज्ञान दियो, सोको आधारमा विद्युतीय माध्यमबाटै परीक्षा लियो, डिग्री प्रदान गर्यो, अब त्यस्तो इन्जिनियरको दक्षतामा अवश्य कमजोरी रहन्छ नै । सोहीअनुसार अरु प्राविधिक विषयमा पनि समस्या आएकै हुनुपर्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको लागि कुनैपनि शिक्षण संस्थामा समायानुकुल पाठ्यक्रम, क्षमतावान शिक्षक, आवश्यकताअनुसारको भौतिक संरचना, अतिरिक्त क्रियाकलापको लागि यथेष्ठ खेल मैदान एवं सामाग्रीको सुविधा, साधनसम्पन्न पुस्तकालय, आधुनिक प्रयोगशाला आदिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । देशमा भएका विश्वविद्यालयसँगै आबद्ध आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुमा यस्ता आधारभूत सुविधाहरु धेरै अपुग छन् । धैरैजसो कलेजमा स्थायी शिक्षकको संख्या अत्यन्त न्यून रहने र बाँकी आशिंक वा करारका शिक्षकबाट काम चलाउने परिपाटी बसेको छ । कतिपय आंशिक शिक्षकहरू विभिन्न कलेजमा आबद्ध हुने हुँदा उनीहरूको धेरै समय यताबाट उता गर्दैमा व्यतित हुने गरेको पाइन्छ । शिक्षकसँगै विद्यार्थीहरुमा पनि पुस्तकालयमा बसी नयाँ खोज गर्न विषयको अध्ययन गर्ने बानी पाईदैन । शिक्षकले पढाउँदा पाठ्यसामग्रीमा आधारित भई कक्षा सञ्चालन गर्नुसँगै आफ्नो विषयमा फिल्डमा काम गर्दा पाएको नयाँ ज्ञान सिक्ने र सिकाउने गर्नसके शिक्षाको गुणस्तर सपार्न सघाउ पुग्नेछ ।

संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक भएपछि देश भित्र ७ प्रदेश सरकार गठन भएका छन् र हरेक प्रान्तीय सरकारभित्र आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । विद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधार र कार्यक्रमबारे खासै ध्यान दिएको देखिँदैन, यसरी स्थापना हुने विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षाको गुणस्तर कस्तो रहला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यी विश्वविद्यालय नाउँ भएका अर्का राजनैतिक पाठशालामात्र हुने चिन्ता बढ्दो छ ।

शिक्षा सपार्न थालनी
माथि उल्लेख गरिएका चुनौतीहरुलाई उचित समाधान दिन चनाखो हुनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्न माथि उल्लेख गरिएकासहित अन्य कतिपय चुनौतीहरुको समाधान गर्ने दिशामा राज्यको तर्फबाट अविलम्ब अग्रसरता लिनुपर्ने हुन्छ । यसको थालनी विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक रंगभन्दा पर राखी उत्पादनशील शिक्षा आर्जन गर्ने वास्तवमा स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्नु खट्टै परिसकेको छ ।

*समुन्नत नेपाल गुठी एउटा सार्वजनिक गुठी हो । यस गुठीले क) राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता ख) सदाचार स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ग) साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताको संरक्षण घ) परराष्ट्र सम्बन्ध का क्षेत्रमा अनुसन्धात्मक र विश्लेषण, नीति-निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग र सल्लाह तथा पैरवी, जागरण र उत्प्रेरणा जस्ता कार्य गर्दछ ।

प्रतिक्रियाको लागि: [email protected]

समुन्‍नत नेपालका यसअघि प्रकाशित लेखहरू 

- कोही किन भ्रष्ट हुन्छ ?

राष्ट्रिय सुरक्षाका जोखिम कम गर्न सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू

जलविद्युत्‌ र जलस्रोत सहयोगमा रणनीतिक सोचाइ सम्भव छ

भ्रष्टाचार र गरिबीको लगनगाँठो

नेपालको खाद्य सुरक्षा कति सुरक्षित ?

- न्यायालयमा अधिकार दुरुपयोग र अशुद्धिकरणको प्रसंग

- कुलतग्रस्त खुला सीमा

- पश्चिम सेती जलस्रोत परियोजना : लाभ–हानि र जोखिम

-  वातावरणीय निकायहरूबीच निष्क्रिय समन्वय

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : किन र केका लागि ?

भ्रष्ट र कुशासनलाई बढार्न राजनीतिको मूलधारमा सुशासनका एजेन्डा

- के नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै धनी हो ?

-  नेपालमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन : सन्दर्भ र चुनौती

हामी कोही सुरक्षित छैनौँ

‘भन्न नहुने कुरा, गाउन नहुने गीत’को गतिमा उद्योग

- जलवायु परिवर्तन र नेपालको अस्तित्वको सवाल

हुलाक टिकटमा नेपालको इतिहास : जिउँदा सत्यमोहनदेखि दिवंगत राजा वीरेन्द्रसम्म

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण : धरमराइरहेका आधारभूत पक्ष

मन्त्रीजीको भ्रष्टाचार चर्तिकला !

संविधानमा रहेका आयोगहरूको उपयोग र औचित्य


    
 


Author

डा. खेमराज शर्मा आचार्य

शर्मा नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव (प्राविधिक) हुन् ।


थप समाचार
ad
x