‘भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिनँ’ भन्ने अनि गर्ल्याम्म अँगालो हाल्ने ?
सन् २०२० भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार हुन नदिनु ‘सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको’ वाक्यांश व्यक्त गरेका थिए । डिसेम्बर ९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एक सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्रीले ठूलो वा सानो मात्राको वा पदको भनेर भ्रष्टाचारको वर्गीकरण नहुने र जोसुकैले भ्रष्टाचार गरे पनि अपराध ‘क्षम्य’ नहुनेमा प्रधानमन्त्रीको शब्द थियो । आफू प्रधानमन्त्री भएपछि दुई वर्षमा सुशासन कायम गर्न निकै राम्रा प्रयास र अभ्यासको थालनी भएको दाबी मात्र होइन, भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिको धेरै हदसम्म ओरालो लागेको जिकिर पनि थियो ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी हेर्दा देशमा सुशासनयुक्त शासन व्यवस्था छ भन्न खोजेको देखिन्छ । तर व्यवहार चाहिँ यसअनुरूप देखिन्न । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन समयसापेक्ष रूपमा संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता छ । त्यसले निष्कर्ष पाउन सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति आवश्यक पर्ने प्रचारात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक विधिको सही र प्रभावकारी तवरबाट कार्यान्वयन भइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ । तर देशको अवस्था र व्यवहार हेर्यो भने ठीक उल्टो देखिन्छ । देशको सुशासनको अवस्था दिनदिनै कमजोर हुँदै गइरहेको देखिन्छ । शासक र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यशैली चाहिँ राणा शासनकालकै अवस्थामा पुगेको भान हुन्छ । अर्थात् राणा शासनकालमा जुन किसिमको ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’को अवस्था थियो, आज करिब-करिब त्यस्तै छ ।
शक्तिशाली अख्तियार केही हजार घुस लिनेलाई त्यो पनि आफैँ पैसा दिएर रंगेहात पक्राउ गर्न व्यस्त छ । सरकार प्रमुख आफैँ बृहत् प्रकृतिका भ्रष्टाचार उजागर भएसँगै ‘को भ्रष्ट हो र को होइन’ भन्ने फैसला सुनाउन आतुर हुन्छन् । तर ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारका रूपमा लिइएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ र ओम्नी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यमा सिफारिस गरेको छ ।
भर्खरै सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार एमाले संसदीय दलले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री र ओम्नी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका नजिकका व्यक्तिलाई सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यमा राख्न संसद् सचिवालयलाई सिफारिस गरेको छ । गोकुल बाँस्कोटाले आफू सञ्चारमन्त्री रहेका बेला प्रेस खरिदका सम्बन्धमा ७० करोड कमिसनका लागि ‘बार्गेनिङ’ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो । यही कारणले उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
यसबारे सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गरी प्रेस खरिदका क्रममा अनियमित र कैफियत देखिएको भन्दै थप छानबिन गरी भ्रष्टाचारकै मुद्दा लगाउन अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर अख्तियारले यो प्रकरणमा आवश्यक अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न चाहेन । यस्तै, अवस्था थियो स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण पनि । ओम्नी समूहलाई ठेक्का दिइएको विषयमा ईश्वर पोखरेल विवादमा परेका थिए । यस सम्बन्धमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
यी त केही त्यस्ता उदाहरणीय प्रकरण मात्र हुन् । इतिहासलाई मिहिन ढंगले अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा विगत लामो समयदेखि सत्ता र शक्तिको वरिपरि रहेकाहरू जस्तोसुकै आर्थिक अपराध तथा भ्रष्टाचार गरे पनि उनीहरूउपर निष्पक्ष छानबिन र कारबाही प्रक्रिया चल्दैन । शक्तिहीन तथा निरीह सानो तहका व्यक्ति मात्रै कारबाहीमा पर्दै आइरहेका छन् । यो सरकारले पनि यो अवस्थामा सुधार ल्याउन कुनै बलियो पहलकदमी चालेन । बरु राणा शासनकै झल्को दिने गरी शासकले ‘फलानो भ्रष्टाचारी हो वा होइन’ भन्दै फैसला गर्ने गलत नजीरकै निरन्तर निरन्तर छ ।
आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा मुछिएकाहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै आफैँले सफाइ दिने र थप पुरस्कृत गर्ने नेपाली इतिहासको दुर्भाग्य झन् फैलियो । यो त ‘भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिनँ’ भन्ने तर गल्र्याम्म अँगालो हाल्ने शासकीय चरित्र देखापर्यो । यस किसिमको शासकीय चरित्र परिवर्तन नभएसम्म सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिन्न । आफ्नो सत्ता र दलका सारथिहरूले कहिल्यै आर्थिक अपराध गर्दैनन् भन्ने सिद्धान्त विकास भएको छ । आफ्नो नजिकको भैँसी नदेख्ने अर्काको शरीरको जुम्रा देख्ने उखान नेपाली शासकको हकमा हुबहु लागू भइरहेको छ ।
छोटो समयमा विकास भएका देश सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरियाका मात्र उदाहरण हेर्ने हो भने सत्ता र शक्तिका वरिपरिका भ्रष्टलाई खोजी खोजी कारबाहीको दायराभित्र ल्याइएको उदाहरण प्रशस्तै छन् । सन् १९६० को दशकमा मलेसियाले अनावश्यक ठानेर आफ्नो संघमा राख्न अस्वीकार गरेको सिंगापुरलाई सुशासनकै जगमा छोटो समय विकसित र समृद्ध बन्यो । सुशासनको बलियो संयन्त्र विकास भएसँगै सिंगापुर यतिबेला आर्थिक तथा मानवीय विकासका हरेक सूचकमा संसारका प्रमुख सातवटा देशभित्र छ ।
राणा शासनकै झल्को दिने गरी शासकले ‘फलानो भ्रष्टाचारी हो वा होइन’ भन्दै फैसला गर्ने गलत नजीरकै निरन्तर छ ।
ली क्वान युको जीवनीमा आधारित पुस्तक ‘फर्म थर्ड वल्र्ड टु फस्ट’मा एउटा अनुच्छेद छ, ‘किपिङ द गभरमेन्ट क्लिन’ छ । जसमा लि क्वानले सिंगापुरले छोटो समयमा आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नुको पछाडि सुशासनको भूमिका के–कस्तो रहन्छ र आफूले के गरेँ भन्ने सवाललाई उल्लेख गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सन्दर्भमा अत्यन्तै कठोर रहेका उनले आफ्नो मन्त्रिमण्डलबाटै सुशासनको सुरुवात हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वास राख्थे । उनले आफ्नो मन्त्रिमण्डलकै तीन मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा बर्खास्त गरेका थिए । जसमध्ये एक जना उनको निकै नजिकका साथी तथा सहयोगी थिए । ती साथीलाई पनि लि क्वानले बर्खास्त गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन थालेपछि तिनले आत्महत्या गरेको घटनासमेत उल्लेख गरेका छन् ।
नजिकैको मलेसियाको अवस्था पनि करिब उस्तै छ । मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री जाजिब रजाककी धर्मपत्नी रोसमाह मन्सुरलाई ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयमा जडान गरिएको सोलार पावर आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा २०१९ अप्रिल ९ मा पक्राउ गरिएको थियो । रोसमाह तथा उनका सहयोगीलाई सोही सन् २०१८ को नोभेम्बरमा एक कम्पनीलाई चार करोड ४८ लाख डलर बराबरको ठेक्का करार गरेबापत १५ प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप लगाइएको थियो । दक्षिण कोरियामा त तीन पूर्वराष्ट्रपति भ्रष्टाचारकै अभियोगमा जेल जान बाध्य भएका छन् ।
यी उदाहरणलाई मात्र गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने देशमा सुशासन स्थापना गर्ने हो भने कार्यकारी प्रमुखकै प्रमुख भूमिका रहन्छ । देशलाई समृद्धि र विकासको मार्गमा अघि बढाउने साँच्चैको चाहना हो भने पहिलो पूर्वसर्त भनेको सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । यसका लागि आफू आसपासमा रहेर भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गर्न अग्रसर भएकाहरूको पहिचान गर्ने र तिनीहरूमाथि निर्मम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई सहजीकरण गरिदिने जिम्मेवारी स्वयं कार्यकारी प्रमुखको हो । जुन देशका सरकार प्रमुखले यो यथार्थलाई समयमै मनन् गर्छन् र त्यही मार्गमा अघि बढ्छ, त्यही देश द्रुत गतिमा समृद्धि र विकासको मार्गमा अगाडि बढ्ने हो । नत्र त जति नै रटान लगाए पनि न त सुशासन स्थापना हुन्छ न त समृद्धि र विकास नै प्राप्ति हुन्छ ।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डिसेम्बर ९, २०२० मा गरेको सन्देशमा एउटा महत्वपूर्ण सवाल उल्लेख गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, कोभिड-१९ को महामारीलाई पार गरी यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै सामान्य लयमा फर्किन स्वच्छ, सुशासनयुक्त आचरण र व्यवहारअनुसार काम गर्नैपर्छ । सुशासनयुक्त आचरण र व्यवहार अनुसार काम नगरीकन देश सामान्य लयमा त फर्किन सक्दैन भने समृद्धि र विकास प्राप्त हुन सक्ने कुरै भएन । तर त्यस्तो व्यवहार र आचरण न त स्वतः प्राप्त हुन्छ न त भाषणबाजीबाटै प्राप्त हुन्छ । यसका लागि शासकको व्यवहार आचरण र व्यवहार पनि सुशासन-मैत्री हुनु आवश्यक छ ।
शासकमा त्यस्तो व्यवहार आचरण र व्यवहार छ कि छैन भनी परीक्षण गर्न लि क्वान युले आफ्नै सहयोगी मन्त्रीलाई समेत नछाडी आधार बनाइदिए । नेपाली नागरिकले पनि तीनै सूचकका आधारमा शासकको व्यवहारलाई हेरिरहेका छन् । जबसम्म शासकले लि क्वान युले जस्तै आफ्नै वरिपरि बसेर आर्थिक बितण्डा मच्चाइरहेकाहरूलाई सजाय दिलाउने दायराभित्र ल्याउँदैनन्, तब ‘भ्रष्टाचारी हेर्दिनँ’ भन्नुको औचित्य हुन्न । आमनागरिकले ‘को भ्रष्टाचारी हुन् ?’ त्यो चिनेकै छन्, तिनलाई प्रधानमन्त्रीले अँगालो हालेको दृश्यसँगै बोलीसँग व्यवहार नमिलेको बुझ्न नै । त्यसकारण बोली, व्यवहार, संस्कार र व्यवहार परिवर्तन हुँदैनन्, तबसम्म सुशासन एक मृगतृष्णा बनिरहनेछ । अनि समृद्धि र विकास त आकाशकै फल हुने नै भयो ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया