भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र प्रस्तावित संशोधन विधेयक

भ्रष्टाचार विश्वव्यापी रोग हो, यसको न्यूनीकरण सम्भव छ, तर निदान असम्भव  । नेपाल भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुक भए पनि नेपाली जनताले यसबाट मुक्ति पाउने सम्भावना कम छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने मूल संस्थागत राजनीतिक स्रोत नै भ्रष्टाचार पीडित, एवं पीडकसमेत, भएकाले उपचार विधिले काम गर्दैन । त्यसैले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आवश्यकताभन्दा बढी कानुनी एवं संस्थागत संयन्त्र भएर पनि न्यूनीकरणका संकेत देखापरेका छैनन् । पछिल्लो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकांक प्रतिवेदनले त्यही देखाउँछ ।

देश विकासको गतिमा बढेसँगै भ्रष्टाचारको गति पनि घट्दै जान्छ । हाम्रो प्रयास भ्रष्टाचार रोक्ने भन्दा देश विकासतर्फ बढी भयो भने सायद थप भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कानुन आवश्यक पर्दैन । विश्वका न्यूनतम भ्रष्टाचार भएका मुलुकको कानुन प्रणालीले त्यही देखाउँछ । जनउत्तरदायी राज्यव्यवस्था, जनताको उत्थानप्रति प्रतिबद्ध जनउत्तरदायी सरकार र विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमता भएको एक मात्र नेता भए भ्रष्टाचार स्वतः न्यूनीकरणतर्फ उन्मुख हुन्छ । कानुनको कमीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने होइन । बरु लागू नहुने कानुनले भ्रष्टाचार वृद्धि गर्छ ।

---

उल्लिखित अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचारको सम्बन्ध सुशासन, सुरक्षा र मानव अधिकारसँग जोडिएको देखाउँछ । साथै, भ्रष्टाचारसँग जुध्न एवं न्यूनीकरणमा सञ्चार जगत्, सुरक्षा तथा न्याय प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिकालाई स्पष्ट पार्दछ । सञ्चारकर्मी डेकेन्द्र थापा तथा दिलीप महतोको मृत्यु पनि भ्रष्टाचार र मानव अधिकारसँग जोडिएको विषयवस्तु हो ।

अन्यत्रको अनुभव
प्रारम्भ यहाँ सिङगापुरको अनुभवबाट गर्नु उपयुक्त ठानिएको छ । सिङगापुर जो एसियाको मात्र होइन, विश्वकै उच्च उदाहरणीय मुलुकमा पर्छ । यसले दक्षिण कोरियालाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न (एक अनुभवी विद्वान्ले) तीन उपायहरू सुझाएको हामी पाउछौँ । सम्बन्धित देशको परिप्रेक्ष्य निश्चय नै सान्दर्भिक हुन्छ । तथापि निम्न तीन सुझाव हाम्रा लागि पनि उत्तिकै उदाहरणीय छन् :–
- पहिलो हो, सरकारको ‘बलियो इच्छाशक्ति’सहित भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने अनुसन्धान ब्यूरोलाई  पर्याप्त स्रोत (बजेट र जनशक्ति), आवश्यक परिचालन स्वतन्त्रता र अहस्तक्षेपको दरिलो व्यवस्थापन ।
- दोस्रो, अनुसन्धानबाट प्रमाणित भ्रष्ट कसुरदारलाई कानुन बमोजिम अनिवार्य सजाय, जेल सजायबाट मुक्त वा राष्ट्रपतिबाट माफी कुनै पनि हालतमा नगर्ने व्यवस्था, र
- तेस्रो, भ्रष्टाचारबारे व्यापक जनचेतना, सो कार्यक्रमको प्रभावकारिता र आवश्यकताबारे अनुगमनअनुसार सुधार ।

सिङ्गापुरको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन र हानिकारक औषधी ओसारपसार प्रतिबन्ध ऐन दुवैले कुनै पनि किसिमको घुस लिने वा दिने दुवैलाई सजाय भागी बनाउँछ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैमा यो लागू हुन्छ । सिङ्गापुरले आफ्नो अस्तित्व र बाह्य  पुँजी आकर्षणको आधार नै भ्रष्टाचारमुक्त देश हो भन्ने बनायो । त्यसैले सिङ्गापुर ट्रान्सपरेन्सी भ्रष्टाचार सूचकांकमा ८५ अंकसहित युरोपेली मुलुक स्वीडेन र नर्वेको हाराहारीमा चौथो राष्ट्रमा पर्न आउँछ ।

उसको प्रतिस्पर्धा डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्यूजील्यान्डसँग मात्र छ । जबकि विश्वको सबैभन्दा भ्रष्ट देशको रुपमा १३ अंकसहित सिरिया र सोमालिया १७८ नं. र दक्षिणी सुडान ११ अंकसहित १८० नं मा पर्छ । नेपाल ११३ नम्बरबाट खस्किएर ३३ अंकसहित ११९ नम्बरमा झरेको छ । अहिलेको फिलिपिन्स जस्तै । सिंगापुर र अन्य पश्चिमी मुलुक, एसियाकै न्यूजिल्यान्ड र छिमेकी भुटानसहित, उनीहरूको अनुभवबाट नेपालले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सिक्नु पर्दछ र निम्नानुसार संयन्त्रको निर्माण र विकास गर्नुपर्दछ : 
- सुशासनको संस्थागत संयन्त्र (सशक्त सरकारी प्रशासन)
- प्रभावकारी भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन (कानुन) 
- प्रभावकारी भ्रष्टाचार नियन्त्रण संस्थागत निकाय 
- प्रभावकारी न्याय प्रणाली (दण्ड सजायको व्यवस्था)

यी सबैलाई बल प्रदान गर्ने राज्य नेतृत्वको इच्छाशक्ति चाहिँ पहिलो आवश्यकता हो । जुन नेपालमा छैन । यसको अभावमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव छैन । भ्रष्टाचार यस्तो समस्या हो, जुन नियन्त्रण र रोकथामका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रण प्रयास एक निरन्तर कार्य हो । यसको चार स्तम्भः कडा कानुन, डर–त्रास विनाको प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन संयन्त्र, अदालतबाट हुने ठोस न्याय व्यवस्था र प्रभावकारी प्रशासकीय संयन्त्र, परिणाममुखी आवश्यक कडी हुन् ।

दक्षिण पूर्वी एसियाका मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूले सहयोगात्मक प्रक्रियाबाट सिङगापुरको अनुभव बटुलेर फाइदा उठाएका छन् । नेपालले पनि लिन सके अन्यत्रको सकारात्मक अनुभव देशका लागि हितकर नै हुन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकांक २०१५ र २०१६ का अलग–अलग प्रतिवेदनलाई आधार मानेर माथिल्लो तहमा राखिएका २६ देशहरू र न्यून तहमा राखिएका ४१ देशहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा गरेको प्रयासका सम्बन्धमा द इन्स्टिच्युट फर स्टेटक्राफ्ट एवं नर्टन रोज फुलब्राइटका अनुसन्धानकर्ताले केही वर्षअघि अध्ययन गरेका थिए । यी २६ देशहरूमध्ये इस्टोनिया (२०१३), फिनल्यान्ड (२०१९) र यूके (२०१९) ले मात्र भ्रष्टाचारसम्बन्धी रणनीति बनाएको पाइयो । यूकेले चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा संस्थामाथिको विश्वास कायम राख्न र आर्थिक समुन्नतिका लागि भ्रष्टाचार बाधक रहेको पायो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका आवश्यकता बढी जोखिम क्षेत्र जस्तै : सीमा, कारागार रक्षाका निम्ति आवश्यक रहेको ठहर गर्‍यो ।

विश्व बैंकको अध्ययन जस्तैः यी देशमा प्राविधिक रुपमा अनैतिक भएपनि ‘कानुनभित्र रहेर गरिने भ्रष्टाचारजन्य कार्य, कर छल्ने मुलुकसँग कारोबार गर्ने, नाम नखुलेका व्यापारिक क्षेत्र’बारे विश्व आर्थिक मञ्चमा उठाइएका विषयहरू परेको देखिन्छ । तर उच्च तहका २३ राष्ट्रहरूको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य आन्तरिक कारोबारको तुलनामा सीमा पार सँगको कारोबार र क्षेत्रीय कारोबारसँग बढी सम्बद्ध देखिन्छन् । जबकि अन्य न्यून तहका ४१ देशहरूमा भने मूल रुपमा भ्रष्टाचार अन्तरदेशीय आन्तरिक ‘मौलिक समस्या’का रुपमा स्वीकारिएको पाइन्छ । यद्यपि सीमापारिको कारोबारमाथि धेरै ध्यान नगएको भए तापनि यी देशले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एवं संघ संस्थासँगको सहकार्य र सहयोग नकारेको भने छैन । साथ,ै त्यसको पर्याप्त प्रयोग गर्नेतर्फ सरकारले कदम उठाउन खोजेको पनि देखिँदैन ।

द इन्स्टिच्युट फर स्टेटक्राफ्ट एवं नर्टन रोज फुलब्राइट (मार्च २०९१८) को अध्ययन प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार गर्न सात क्षेत्रमा प्रयास गर्न सकिन्छ भनी सुझाव दिएको छ । ती हुन् :
- भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको परिधिलाई विस्तार गर्ने खालको स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण ।
- बहु–राष्ट्रिय प्रयाससँग संयोजन गर्नेतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित ।
- उच्च–जोखिम क्षेत्रमा राष्ट्रिय भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको संयन्त्र स्थापना ।
- बहुराष्ट्रिय प्रयासतर्फ उन्मुख संस्थागत विकास (उद्योग, व्यापार तथा गैरसरकारी संस्थासमेतको सहकार्यमा)
- स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संस्थापन एवं सुदृढीकरण ।
- निजी क्षेत्रलाई मान्यता र एकीकृत कार्य सञ्चालनको अभ्यास ।
- राष्ट्रिय छलफल एवं पुनरवलोकनको संयन्त्र विकास ।

यद्यपि  प्रस्तावित विधेयकमा सुझावका केही कुरा पारिएको छ, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण का सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा भाग लिनेबाहेक कुनै ठोस भूमिका खेलेको देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताबाट उल्लेखनीय प्राप्ति पनि देशले पाउन सकेको छ भन्न सकिन्न । संस्थागत रुपमा  वर्षेनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भ्रष्टाचारका बारेमा विश्वव्यापी दृष्टिकोणको सूचकाङ्कको जानकारीसहित अन्य विषयगत परिस्थितिबारे छलफल, प्रकाशन तथा विचार आदानप्रदान गर्न ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको अभिसन्धि, २००३ लाई नेपालले २०११ मा पक्ष राष्ट्रको हैसियतले अनुमोदन गरिसकेपछि नेपालले उक्त अभिसन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनासमेत तयार नगरेको होइन । साथै कैयौँ कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र पनि सृजना गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले २००३ देखि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत संयन्त्रको थालनी गरे तापनि नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रयास भने अघिदेखि नै सुरुवात गरेको थियो । सफलता भने उल्लेखनीय कहिल्यै भएन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक मान्यता, संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको अनुमोदनका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधसम्बन्धी महासन्धि, संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचार तथा रिसवत लेनदेनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक कारोबार, सार्वजनिक कारोबार, सार्वजनिक सेवाका अधिकारीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आचारसंहिता महत्वपूर्ण दस्तावेज हुन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी युरोपेली अपराध कानुन महासन्धि तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी देवानी कानुन महासन्धिलाई युरोपेली परिषद्बाट विकसित गर्दै आएको देखिन्छ । उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महासन्धिका दस्तावेजहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोगी संस्थागत भूमिका खेल्न मानव अधिकार तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूले ठोस मद्दत गर्दछ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकी मेरीसीन नामकी एक अनुसन्धान संयोजकले २०११ मै गरेको एक अध्ययनले किन न्यूजल्यान्ड, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, स्वीडेन तथा सिङ्गापुर सधैँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अगाडि छन् त ? यो प्रश्नको उत्तर दिन खोजेकी छन् । प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन र बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति सबैभन्दा बढी देखिएको छ भने सरकार सञ्चालनमा पारदर्शिता, सरकारी बजेट परिचालनको सूचनामा पहुँच, जनसहभागिता, सञ्चार मध्यमबाट खुला सूचना प्रवाह, सरकारको जनताप्रति संस्थागत उत्तरदायित्वले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा थप सहायक भूमिका खेलेको देखिन्छ । सिङ्गापुरको माथिबाट परिचालित खर्चालु प्रणालीभन्दा अन्य मुलुकको जनस्तर परिचालनको सुशासन प्रणाली बढी दिगो हुन्छ भनिएको छ । तसर्थ, कानुनभन्दा बढी सुशासनका मान्यता बढी उपयोगी देखिएका छन् । निर्वाचन खर्चमा पारदर्शितालाई पनि सबै देशमा बढी महत्व दिइएको छ ।

प्रस्तावित संशोधन विधेयक
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक प्रावधान (धारा २३९) र यसलाई प्रभावकारी बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ सँगै अन्य थप ऐनहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५) नेपालका लागि बढी सान्दर्भिक छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रमा संविधानले नै सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीबाट हुने ‘अनुचित कार्य’लाई आयोगको अधिकार क्षेत्रबाट हटाएर भ्रष्टाचार मात्र नियन्त्रणको दायरा भित्र राखेको छ । 
यसले प्रशासनलाई सचेत गराउने ‘ओम्बुड्सम्यान’को जस्तो भूमिकाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई वञ्चित गर्नु उपयुक्त थिएन । कता कता यो भूमिकालाई घुमाउरो ढङ्गबाट प्रस्तावित विधेयकहरूमार्फत घुसाउन खोजिएको छ । ‘ओम्बुड्सम्यान’का को भूमिका सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले परिपूर्ति गर्न सक्दैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि २००३ ले खोजे जस्तो अख्तियारको (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ ले सेना, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, अन्तर्राष्ट्रिय–राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र व्यापारिक समुदायलाई आफ्नो आधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन सक्ने कुरै भएन । कारण, स्वयं अख्तियारको संवैधनिक प्रावधान धारा १३९ ले नै सीमा तोकेको छ । अदालत र संवैधानिक निकाय सम्बन्धमा न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसद् नै स्वयं जिम्मेवार बनाइएका छन् ।

‘नीतिगत निर्णय’लाई पनि अहिलेको प्रस्तावित विधेयकले विधायिकी समिति एवं मन्त्रिपरिषद्को ‘सामूहिक’ जिम्मेवारीको दायरा परिवर्तन गरी मन्त्रीस्तरीय ‘निजी’ जिम्मेवारीबाट पनि उन्मुक्त गर्न खोजेको छ ।
प्रस्तावित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का प्रस्तावित संशोधन विधेयक २०७६ का सम्बन्धमा निम्न सात टिप्पणी उपयुक्त छन् । यद्यपि प्राविधिक टिप्पणी कैयौं हुन सक्छन् :
- ‘सार्वजनिक संस्था’ मात्रमा सीमित नगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायरा ‘निजी क्षेत्र’ (निजी कम्पनी तथा व्यक्ति एवं गैरसरकारी संस्थामा समेत विस्तार गर्न खोजिएको सकारात्मक प्रस्ताव हाल रोकिनाको कारणमध्ये एक व्यापारिक क्षेत्रको तीव्र विरोध हो । (दी काठमाडौं पोष्ट, जुन २८, २०२०)
- राजनीतिक दल, सेना तथा न्यायपालिकालाई अख्तियारको दायराबाट बाहिर राखिएको छ । यद्यपि प्रशासकीय कार्यमा यसको प्रवेश हुन सक्ने सम्भावनालाई केही ठाउँ दिएको देखिन्छ । न्याय क्षेत्रका अधिकारीहरू अख्तियारको दायरामा पर्दछन्, तर न्यायाधीशहरूलाई न्याय परिषद् तथा संवैधानिक परिषद्को क्षेत्राधिकारभित्र समावेश गरिने संवैधानिक व्यवस्था नै छ । 
- वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले न्याय क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार र शुद्धीकरणको आवश्यकता दर्शाउँदै न्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्याय निरुपण गर्दासम्मका समस्या छर्लङ्ग पारेको छ । र, ११ वटा भ्रष्टाचारजन्य क्षेत्र भनी किटेकोबाट भ्रष्टाचारको व्यापकता सबैतिर रहेको स्पष्ट छ । 
- संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहका सरकारहरू र सरकारी निकायहरूमा संलग्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रस्तावित विधेयकले समेट्न खोजे पनि संघीय संसद्, प्रदेश सभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको कारबाही वा निर्णय, वा गरेको काम तथा नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान वा कुनै कारबाही नगर्ने व्यवस्था छ । ‘स्थानीय तह’को सरकारलाई सरकारका रुपमा प्रस्तावित विधेयकले स्वीकारेको छैन । यसको अर्थ स्थानीय सरकार अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । यसले नयाँ विवाद सिर्जना गर्न सक्छ ।
- दुवै विधेयकले महासन्धि एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संघसंस्थासँग सहकार्यको ढोका खोलेको राम्रो पक्ष हो, कति गतिलो भूमिका खेल्न सक्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । 
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले निश्चय पनि रिसवत लिने–दिनेमा राष्ट्रसेवक एवं अन्यको भूमिकाका साथै ठेक्का–पट्टा, खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा क्षेत्र विस्तार गर्न खोजेको सकारात्मक देखिए पनि कानुनी जटिलताले कानुन कार्यान्वयनमा जहिले पनि राज्य व्यवस्था फितलो देखिएको छ । विधेयक सरलतातर्फ उन्मुख छैन ।
- हरेक वर्ष प्रकाशित अडिटर जनरलको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार र चुहावटमा राज्यको निरीहपन उदाङ्ग भएको देखिन्छ ।

निष्कर्ष
नेपालका छापामा आएका केही समाचारले सबै नेपालीलाई चिन्तित बनाएको छ । बजेटको सन्दर्भमा बाह्य व्यक्तिको प्रवेशसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन, प्रहरीका लागि रासन र हतियार खरिद सम्बन्धमा बिचौलियको खेल, विगत एक वर्षमा अदालतभित्र प्रधान न्यायाधीश लगायत कानुन व्यवसायीहरूद्वारा परिचालित विरोध तथा एकअर्काविरुद्ध आक्षेप, प्रधान न्यायाधीशविरुद्व संसद्मा दायर महाअभियोग, न्यायपरिषद् तथा संवैधानिक आयोगहरूका नियुक्ति सम्बन्धमा राजनीतिकरणको आशंकाबाट उब्जिएका विषयले भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्यबारे समाजको दृष्टिकोण कटु हुँदै गएको छ ।

यी सबै विषय जिम्मेवार निकायहरूमा विकसित अन्योल तथा कानुनी भ्रष्टाचारका लागि सहयोगी तत्व हुन पुग्छन् । यी सबै जटिलताका बाबजुद प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको विकास, आधुनिक सञ्चार माध्यमको समाजमा हुने प्रभावले हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू, नागरिक समाज र विशेष गरी सञ्चार जगत्लाई भ्रष्टाचार न्यूनीकररणतर्फ पनि बढी जिम्मेवार बनाउने निश्चित छ ।

कानुनको मर्यादा र प्रभावकारितामा राज्यको इच्छाशक्तिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ उन्मुख बनाउन जनचेतना र सञ्चार माध्यमबाट हुने सही सूचना सम्पे्रषणको ठूलो हात रहन्छ । राज्य व्यवस्थाको सुधारका लागि कानुन कार्यान्वयन नै निर्णायक तत्व हो । संघीयताले जनतालाई उत्तरदायी सरकार बनाउनेतर्फ मद्दत गर्ला भन्ने विश्वास गरौँ । यद्यपि चुनौती भने थपिँदै गएको छ ।

(संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सूर्य ढुङ्गेलले बिहीबार काठमाडौँमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादित अंश ।)