विचार

अबका दिन बालेनहरूका

सुशीला कार्की |
भदौ २६, २०७९ आइतबार १७:१५ बजे

आमनिर्वाचनको बाक्लिँदो माहौलसँगै आमनागरिकबीच कौतुहल छ, ‘कसलाई मतदान गर्ने ?’ अघिल्ला निर्वाचनमा राजनीतिमा स्थापित दलका नेताको कार्यशैलीप्रति नागरिक असन्तुष्ट रहे पनि विकल्पको अभाव थियो । अनि घुमिफिरी तिनैलाई सरापेरै भए पनि दोहोर्याउँदै मतदान गर्थे ।

हुन त, दलहरू र तिनका नेताहरूले निर्वाचन पूर्व जे–जस्ता वाचाबन्धन, प्रतीज्ञा गरे पनि कार्यशैली भने सदैव उही र उस्तै दोहोरिरह्यो । दलहरू निर्वाचन हुँदा आपसमा जुट्ने, सरकारको गठनपछि फुट्ने नियमित रोग बन्यो । शीर्ष नेताहरूलाई महिना वा दिन गन्ती जे जति समयका लागि भए पनि भागबण्डामा प्रधानमन्त्री–मन्त्री पद प्राप्ति भएपछि सुरक्षाको लावालस्करलाई पछाडि लगाएर सडक बाटो ढाक्ने गरी हिँड्न पाए पुग्थ्यो ।


दलीय नेताहरू पनि अघिल्लो दिनसम्म आफ्ना भाषणमा सरकारविरुद्ध छि छि, फोहोर र अपशव्दका विष वमन गरेतापनि भोलिपल्ट मन्त्री पद पाएपछि आफ्ना कर्तव्य बिर्सँदै आफ्नै घैँटो भर्नतिर नै प्रवृत्त हुने गरेको आममानिसले बुझेका छन् । हुँदाहुँदै दलहरू दलीय मर्यादामा रहेका पनि देखिँदैनन् ।

दलहरू अनेकन गुटमा फुटेका छन्, विभाजित भएका छन् । एकै दलभित्र पनि भिन्न–भिन्न गुटहरूबीच पनि भागबण्डाको दाबी–विरोधको संस्कार बढ्दै गएको छ । हाल खडा भएको गठबन्धन पनि एक्लै उभिँदा अस्तित्व कायम रहन नसक्ने हो कि भन्ने सन्त्रासका कारण जन्मिएको हो । यो गठबन्धन अहिले संगठित जस्तो देखिए पनि फगत बाहिरी रूपमा मात्रै देखिएका हुन् । तिनका जरा हाँङ्गाहरू भित्र–भित्रै सल्बलाएका छन् । कालान्तरमा निजी स्वार्थ प्राप्तिको निम्ति, हिजो शत्रु ठानिएकाहरू मित्र बन्न गई, गठबन्धनका सहयात्रीहरूलाई लात्ती हान्न बेर लगाउने छैनन् ।  

समष्टिगत रूपमा भन्ने हो भने यिनै सत्ता प्राप्तिको खेलको कारण २०४६ पछिका दिनहरूमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछिको यो बत्तीस वर्षभित्र नेपालको जति विकास हुनुपर्ने थियो, अनुपातिक रूपमा हुन सकेन ।

२०४६ र २०६३ पछिको शासन शैलीपछि नेतृत्वमा परिवर्तनको खाँचो जनताले महसुस गरेका छन् । राजनीतिको नाममा दाम खर्चेर जम्मा गरिने हुलबीच भाषण गर्नु, भत्ता बाँडेर जम्मा गरेको भजनमण्डलीले ताली पिटेको लहडमा उखान टुक्काको वाचन गर्नु, राष्ट्रवादको नाममा कहिले चुच्चे नक्सा जोडिनु र कहिले तोडिनु, परराष्ट्र नीतिको नाममा लम्पसारवादी नीति कायम भएको जनताले बुझेका छन् । साथै विकासका कामहरू पटक्क भएन भने पनि हुन्छ ।

स्थानीय सरकारले बजेटको लगानी गरी बाटो पुल जस्तो निर्माणको काम गाउँ–गाउँमा गर्ने सन्दर्भमा अब जनताले के बुझेका छन् भने कृषिदेखि प्रत्येक क्षेत्रमा निसृत हुने सरकारी बजेटलाई स्थानीय तहका दलीय नेताहरूले आपसमा भागबण्डा गरेर खाने कामबाहेक केही भएको छैन ।

विकास स–साना कामदेखि बाटो निर्माणको ठेक्का दलका स्थानीय नेताहरूले पाउने गर्छन्, ठेक्कादेखि उपभोक्ता समितिको नामसम्म । कतिपय ठाउँमा त बाटो पुलहरू कागजमा बनेर रकम फछ्यौट हुँदा पनि कारबाही हुने गरेको देखिँदैन । व्यापारका निम्ति डोजर वडा वा पालिकाका नेताहरूले खरिद गर्ने गरेका छन् । 
जथाभावी डाँडाभाटाका माटो काटी बिक्री गर्ने र अनधिकृत जग्गा प्लटिङ्गको कारणबाट वर्षायाममा जत्रतत्र भू–क्षय हुन गई अकालमा मानिसको ज्यान, धनको क्षति भएका छन् । मुलुकको वातावरण यस्तो बनेको छ कि आमजनतालाई एउटा सिटामोलको सुविधा चाहियो भने पनि उसले निधारमा कुनै दलको लेबल टाँसेर हिँड्नुपर्ने हुन सक्छ ।

नेपालमा भ्रष्ट्राचार खुलेआम छ । कुर्सीको उपल्लो तहमा बस्ने नेता आँखाले देखिने गरी भ्रष्टाचार गर्छन् भने तलकाले के गर्छन् ? सत्तासीन उच्च व्यक्तिहरूका निम्ति राज्यका सबै श्रोतहरू आफ्नै पैत्रिक धन जस्तो गरी दुरुपयोग गरेका छन् ।  तिनको प्रयोग मन लाग्दो गरी आफू र आफन्तलाई गराएका छन् ।

मुलुकको वातावरण यस्तो बनेको छ कि आमजनतालाई एउटा सिटामोलको सुविधा चाहियो भने पनि उसले निधारमा कुनै दलको लेबल टाँसेर हिँड्नुपर्ने बेला भएको छ ।

तसर्थ, भ्रष्टाचारविरुध्द कारबाही गर्ने निकायहरूमा आफूले मन खाएका कारिन्दाहरूको आसन गराइएको छ । नेपालमा सत्तामा रहँदै आएकाहरू वा सत्तामा आसीन व्यक्तिहरूले शक्तिको आडमा आफू वा आफन्तहरूद्वारा व्यापार गरी ठूलो लाभ लिएका छन् । सत्तासँग नजोडिएका आममानिसले व्यापार र उद्योगमा हात हाल्ने साहस नै गर्न सक्दैनन् । किनकि आजभोलि कारोबार र व्यापार सुरु गर्न सत्तामा रहेकाहरूको निम्ति मनग्य लेभी नै चढाउनुपर्छ भन्ने धेरैको गुनासो सुनिन्छ । 

जब व्यापारबाट आउने मुनाफा भन्दा घुस र नजरानाको रकम नै बढी हुन्छ भने व्यापार कसरी गर्न सम्भव हुन्छ ? पञ्चायतकालमा दरबारका शक्तिशाली पात्रहरूलाई भाग नछुट्याइकन लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकिँदैनथ्यो, त्यसरी नै अचेल कुनै पनि अस्पताल, स्कुल, कलेज, उद्योग, व्यापार, व्यवसायहरूमा लगानी गर्नपर्यो भने नेताहरूलाई खुसी नपारीकन काम गर्नै सकिँदैन । 

तसर्थ, तिनका लगानीका व्यापारिक संस्थाहरूबाहेक अरु स्वतन्त्र व्यक्तिका व्यापारिक संस्थाहरू चल्न सम्भव पनि छैन । यदि चलाउनु छ भने अनैतिक काम गर्नुपर्यो ।  नेताहरूलाई पोस्नुपर्यो अनि मात्र सम्भव छ । अथवा, नेता वा तिनका परिवारलाई शेयर दिए मात्र चल्न सम्भव हुन्छ ।

आमनागरिक चाहिँ पोल्ट्री फार्मका फुल दिने कुखुरा ?

नेताहरूका निम्ति आमनागरिक पोल्ट्री फारमका फुल दिने कुखुरासम्म हुन् । यिनले वा यिनका परिवारले व्यक्तिगत व्यापार गर्न खोलेका महँगा शिक्षण संस्थामा जनताका सन्तानले पढी दिनु पर्छ । यिनका महँगा अस्पतालमा घर–खेत बेचेर उपचारमा जानुपर्छ । यिनले खोलेको हाउजिङ्गमा महँगा घर खरिद गरी बसी दिनुपर्छ । यिनले डाँडाभाटाहरू गैरकानुनी रूपमा खुर्केर प्लटिङ गरेको महँगो घडेरी जग्गा खरीद गरी दिनुपर्छ ।

यिनको लगानीको होटेल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसमा खर्च गरी भोज भत्तेर गरी दिनुपर्ने, यिनको लगानीको म्यान पावरको माध्यमबाट भारी रकम तिरेर अरबमा उँट र भेडा बाख्रा चराउन गरीब जनता जानुपर्छ । त्यहाँ भएको ठगी धन्दावारे चुँसम्म वोलेमा यिनका कार्यकर्तारूपी गुण्डाहरूले गोर्खेलौरी लगाउँदा प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूबाट कारबाही हुन सम्भव हुन्न ।

बालेनले देखाएको साहस

बालेनले देखाएको साहसबाट के देखियो भने कुनै प्रभावकारी दलका नेताले भृकुटी मण्डपमा विगत कयौँ वर्षदेखि आफ्नो पूर्खाको सम्पत्ति नै ठानेर कर नतिरी फन पार्क सञ्चालन गरी खाइआएका रहेछन् । बालेनको डोजर तेर्सिएपछि अब एकै पटक सात वर्षसम्मको कर तिर्न बाध्य हुनु परेछ ।

त्यस्तो करै नतिर्ने मान्छे, प्रभावकारी दलको नेता कसरी हुन सक्छन् ? हुन त, ज्यानमारा जस्तो व्यक्तिलाई सद्दे मानेर निर्वाचनमा उठ्न छुट दिने दलको कुरा नै के गर्ने ? तर यो कर तिर्ने कुराको सम्बन्धमा फनपार्कको व्यापार गर्ने व्यक्ति मात्र जिम्मेदार छैन, कर तिराउने पक्ष चाहिँ आजसम्म कानमा तेल हालेर बस्ने कारण चाहिँ के हो ? धरहराको वरिपरिको टहरा भत्काउन कयौँ पटक अदालतले आदेश गरेकोमा कार्यान्वयन कहिले नहुने कारण सार्वजानिक जग्गामा घर टहरा निर्माण गरी महँगो भाडा वर्षौ वर्षसम्म असुल गरी नगरपालिकाका कर्मचारीहरूदेखि माथिसम्मकाले चैन गर्ने गरेका हुन् भन्ने जगजाहेर छ ।

बालेन शाहले बाटो वा सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरूलाई हटाएको, सडक मिचेर घर निर्माण गर्नेहरूको मिचेको भाग जति डोजरले भत्काएको, घरको तल्लो भागमा कार पार्किङको स्थानमा कर छली गरी पसल चलाएकोलाई भत्काएको, सार्वजानिक जग्गा मिचेर घर बनाएकोमा भत्काउँदा प्रभावकारी दलका एक नेताले आफ्ना कर्यकर्ताहरूलाई बालेनको हात खुट्टा भाँच्ने हुकुम नै चलाए ।

संसदमा केही सांसदहरूले बालेन शाहको दम्भलाई लिएर गरीबहरू माथि अन्याय भयो भनी भनेका पनि छन् । यी भत्काइएका वा हटाइएका पसलका धनीहरू कुनै दलका पक्षधर मतदाताहरू नै होलान् । त्यसै दलीय बल र प्रभावको आधारमा तत् तत् स्थानमा स्थापित हुन सम्भव भएको पनि हुन सक्छ ।

निर्वाचनमा फजुल खर्च नगरी, विकासको योजना र नारालाई सम्प्रेषण गर्दै, उमेदवारहरूबीच देशभरि समन्वय राखी आपसमा समझदारी कायम गरी संसदमा कर्मठ युवाहरूको ठूलै जमातले प्रवेश गर्न जरुरी छ

तर कानुन त कानुन हो । बाटो घाटो सडक पेटी व्यापार गर्नै, पसल थाप्ने थलो पनि होइन । त्यो त मानिस हिँड्न, मोटर गुड्न बनाएको स्थान हो । ती स्थान मिचिन्छ, कब्जा हुन्छन् भने भीडको कारण दुर्घटना भई मानिसको ज्यानै जान सक्छ । 

त्यस्तै बेसमेन्ट मोटर पार्किङका लागि भनेर कर मिनाहा गर्ने तर त्यही ठाउँमा व्यापार गर्नु भनेको कर छलीको अपराध हो । सरकारी वा सार्वजानिक जग्गा मिचिनु हुन्न, यसलाई कानुनले नै प्रतिबन्ध गरेको छ । कानुनको पालना सदैव सबैले गर्नुपर्छ । त्यसमा गरीब धनीको सवाल उठ्दैन । यदि सार्वजानिक जग्गा मिचिएको छ भन्ने थाहा पाएमा त्यसलाई सम्बन्धित निकायले तत्काल खाली गराउनु कानुनी कर्तव्य हो ।

ती र त्यस्ता तथ्यलाई हालसम्मका निर्वाचित नगरपिताहरूले किन अनदेखा गर्र्दै आए त ? भ्रष्टाचार, आफन्तवाद, भोट प्राप्तिको लालसा यिनै कारणहरू हुन सक्छन् । जहाँसम्म साना तिना व्यापार गर्नेलाई मर्का परेको सवाल छ, त्यो अव्यवस्थित र जथाभावी भएको हुँदा कानुनको पालनासम्म भएको हो ।

सरकारले महिलाहरूका लागि छुट्टै व्यापार गर्ने थलो, स्थानीय किसानको उत्पादन बेचिने थलो, गरीबका लागि छुट्टै बजारहरूको निर्धारण गरी बेलैमा स्थान हद तोकी दिएको भए यो समस्या आउने थिएन । प्रत्येक सार्वजानिक थलोहरू सरकारका पदाधिकारीहरूद्वारा आजसम्म स्वलाभको निम्ति लामो समयसम्म लिजमा दिने वा बिक्री गर्ने काम हुँदै आएका छन् ।

यहाँसम्म कि टुँडिखेलको सार्वजानिक मञ्च जहाँ भाषण हुने गरेको छ, त्यो समेत केही समय पूर्व लिजमा दिने काम भएको थियो । जनताले विरोध गरी सडकमा नआएको भए त्यहाँ पनि कुनै व्यापारीको सपिङ–मल खडा भई सक्ने थियो । यहाँसम्म कि राणाकालमा राजधानी भन्न सुहाउने गरी खुला ठाउँ राखिएकोमा ती भाग सबै मिचिँदै गएका छन् । ती भागहरूलाई खुला रूपमा बिक्री गर्न नसकेता पनि वर्षौँ वर्षसम्म उपभोग गर्ने गरी नाम मात्रको रकममा सरकारले लिजमा दिनुको अर्थ चलखेल भएको हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणले बुझेका छन् ।

बालेन शाहले सार्वजानिक जग्गा, बाटो, फुटपाथको भागहरूमा गैरकानुनी थिचोमिचोविरुद्ध डोजर चलाए । यी कुराले गर्दा उनी आमनागरिकबीच लोकप्रिय हुने बित्तिकै सशस्त्र आन्दोलनको नाममा हजारौँलाई मृत्युवरण गराउने दलका एक शीर्ष नेताले आफ्नो भाषणमा बालेन शाह र धरानका मेयर हर्क साङपाङमा आफ्नो दलले आन्दोलन सुरु गर्दाका दिनहरूलाई स्मरण गर्दै उनीहरूमा मुलुक विकासको जुन जोश र भावना कुट–कुट भरिएको छ, तिनीहरूमा पनि सोही भावना त्यसबेला रहे–भएको अनुभूति गरेको सुनाए । तसर्थ, यी मेयरहरूको कार्यलाई ती नेताले कुनै नौलो रहे–भएको ठानेनन् ।

नयाँ युवा पुस्ताहरूमा समयअनुसार नयाँ विचार र केही नविनतम काम गरेर देखाउने जोस र जाँगर हुनु स्वभाविक हो । त्यसैको उपलब्धि हो, धरानमा पानीको अभाव हुँदा हर्क साङपाङ पानीको व्यवस्था गर्न स्वयं डोको नाम्लो बोकेर हिँडेका छन् । अनि बालेन शाहले काठमाडौंको अस्तव्यस्त सहरको व्यवस्था गर्न जुटेका छन् । यी कुराहरूमा विगत तीस वर्ष शासन गर्नेहरूको ध्यान कहिले पनि गएन । बरु राजनीतिको नाममा अस्तव्यस्ततालाई थप बढावा दिँदै आफ्नै भकारी भर्दै आएको मानिसले देखेका छन् ।

तसर्थ, मुलुकको विकासका निम्ति अब नयाँ पुस्ताहरूले राष्ट्रको बागडोर सम्हाल्न अग्रसर हुने बेला आएको छ । दलभित्रका जान्ने सुन्ने इमान्दार तथा क्षमतावान युवा पिँढी वा स्वतन्त्रहरू नै भए पनि मुलुकको विकासका निम्ति कार्ययोजना तयार गर्न सक्ने युवाहरूले यस पटकको निर्वाचनमा टिकट पाए पनि नपाए पनि उमेदवार बन्न तयार हुनु जरुरी छ । तिनले निर्वाचनमा फजुल खर्च नगरी, विकासको योजना र नारालाई सम्प्रेषण गर्दै, उमेदवारहरूबीच देशभरि समन्वय राखी आपसमा समझदारी कायम गरी संसदमा कर्मठ युवाहरूको ठूलै जमातले प्रवेश गर्न जरुरी छ ।
 


Author

सुशीला कार्की

कार्की पूर्वप्रधान न्यायाधीश तथा ‘न्याय’ एवं ‘कारा’ पुस्तककी लेखक हुन् ।


थप समाचार
x