यही वैशाखदेखि माथिल्लो तामाकोसीको एउटा युनिट (७६ मेगावाट) आउनेवाला छ । आगामी असार ३१ गतेसम्म माथिल्लो तामाकोसीका छवटै युनिटले पूर्ण क्षमतामा ४५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कार्यसूची छ ।

यसबाहेक अन्य निजी क्षेत्रसहित गरी यो आर्थिक वर्ष (असार मसान्तसम्म) ८२४.५६ मेगावाट बिजुली आउने प्रक्षेपण छ । यो करिब करिब मिल्छ । यो आवभित्र कूल ३० वटा (सौर्यसहित) आयोजना आउने अपेक्षा गरिएकोमा आधाभन्दा बढी आइसकेका छन् । अर्को आर्थिक वर्षमा ९५५.३५७ मेगावाट आउने विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकले बताउँछ । यसरी दुई आर्थिक वर्षमा १७८० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थपिंदैछ । गत जनवरीसम्मको तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रको जडित क्षमता ७२४.९४५ मेगावाट छ भने प्राधिकरणको ६ सय मेगावाट । अबको दुई वर्षपछि विद्यमान, निजी क्षेत्रसहित मुलुकको कूल जडित क्षमता ३१०४.८६२ मेगावाट हुनेछ ।

---

आगामी २०८२ साउन ४ गतेसम्मको अनिवार्य विद्युत् उत्पादन मिति उल्लेख गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका विद्युत् आयोजनाहरुको कूल क्षमता ३२८२ मेगावाट छ । यी निर्माणाधीन छन् । चालू आर्थिक वर्षसहित अबको अर्को आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) भित्र १५०३ मेगावाट बिजुली आउने निश्चित छ । त्यसबाहेक प्राधिकरणसित पीपीए गरेका तर वित्तीय व्यवथापन नभएको जलविद्युत् २०२० मेगावाट विभिन्‍न चरणमा छन् । यसरी सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन र विभिन्‍न अवस्थामा रहेका सहित प्राधिकरणसँग पीपीए भएको समेत हिसाब गर्दा ६०२६ मेगावाट छन् । कूल पीपीएमध्ये ‘वित्तीय व्यवस्थापन नभएका र विभिन्‍न चरणमा रहेका’ (२०२० मेगावाट) नआउला, यसलाई एकछिन गणना नगर्ने हो भने अबको तीन वर्षभित्र निजी क्षेत्रको मात्रै ४००६ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा हुनेछ ।

अब खपतको स्थिति हेरौं । गत चैतमा प्रणालीको उच्चतम माग १४६३ मेगावाट र औसत माग ११५० मेगावाट थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पदबहाली गरेपछि आफ्नो मन्तव्य राख्‍ने क्रममा भनेका थिए, ‘विद्युत् शक्तिको माग हरेक वर्ष ९ देखि १० प्रतिशत र ऊर्जाको माग १५ प्रतिशत छ ।’ उनको यो भनाइलाई केलाउने हो भने माग ज्यादै कम तर बर्खे बिजुली ज्यादै धेरै । अर्थात् राज्यसित बिजुली खपत गराउने न नीति छ, न त कुनै कार्यक्रम वा घोषणा नै । प्राधिकरणले यो तथ्यांकका आधारमा अबका बर्खायामहरु पाँच सय देखि आठ सय मेगावाट ‘जगेडा’ हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

यी तथ्यांकका आधारमा प्राधिकरणले अब बर्खे बिजुली खपत नहुने ठहर गरेर ‘टेक अर पे’ (लेऊ वा तिर) पीपीए बन्द गरिसकेको छ । ‘टेक एण्ड पे’ (लिएको जति तिर्ने) पीपीए गर्दै आएको छ । प्रवर्द्धकहरु आफ्नो लाइसेन्स र लगानी जोगाउन यस्तो ‘टेक एण्ड पे’ पीपीए गर्न बाध्य छन् । उता ऊर्जा मन्त्री र बालुवाटार भने करिब १५०० मेगावाट बिजुलीको ‘टेक अर पे’ पीपीए गराउन लागिपरेका छन् । प्रस्ताव सञ्चालक समितिसम्म पुगिसकेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालकहरुले बालुवाटारको यस्तो दबाब कहिलेसम्म थेग्‍ने हो ? किनभने पीपीएमा नेतालाई कमिसन आउँछ । हरेक ऊर्जा मन्त्री पीपीए गराउन लालायित हुनुको पछाडि यही कमीसन हो । अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले १५०० मेगावाटको पीपीए गरेर गए । 

निश्चय नै कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनालाई पीपीएको चरणसम्म पुर्‍याउँदा निकै खर्च भइसकेको हुन्छ । विद्युत् विकास विभागमा लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएपछि ऐनअनुसार कारबाही गर्नैपर्छ । अर्थात् अध्ययनका लागि ‘अनुमति पत्र दिनुपर्नेछ’ भनेर विद्युत् नियमावलीमै उल्लेख छ । यो हिसाबले लाइसेन्स जारी हुने क्रम रोकिनेछैन । विभागको काम नै लाइसेन्स जारी गर्ने हो । विभागले हालसम्म एक मेगावाटभन्दा माथिका १५३३५ मेगावाट लाइसेन्स जारी गरेको छ ।

लगानी बोर्डले ११०० मेगावाटका आयोजना अघि बढाउँदैछ । लाइसेन्स जारी भएकामध्ये निकासी प्रयोजननिम्ति प्रवर्द्धन हुन लागेका आयोजना औंलामा गन्‍न सकिन्छ । अर्थात् जारी भएका, पीपीए भएका सबैको बजार एउटै हो, विद्युत् प्राधिकरण । विभागले जारी गरेका लाइसेन्स सबै निर्माणमा नजालान् त्यो अर्कै कुरा हो । तर १० प्रतिशत मात्र पनि निर्माणमा गए भने १५०० मेगावाट हुन्छ । यी सबैको बजार फेरि पनि प्राधिकरणबाहेक अरु छैन । अब यस्तो अवस्थामा पीपीए हुन्छ कसरी ? पीपीए गरौं, प्राधिकरण डुब्‍ने । नगरौं निजी क्षेत्र डुब्‍ने ।

प्राधिकरणले गतवर्ष ८५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली बेचेछ । देशमा खपत भएको कूल ऊर्जाको हिसाबले यो केबल ३.८ प्रतिशत मात्र हो । देशमा वार्षिक खपत हुने बाँकी ९६.२ प्रतिशत ऊर्जाको हिसाब बिजुलीको मूल्यमा गर्ने हो भने त्यो २२ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।  अब लाटो हिसाबले भन्‍नु पर्दा देशमा खपत हुने कूल ऊर्जामध्ये १० प्रतिशतलाई मात्र बिजुलीमा रुपान्तरण गर्न सकियो भने २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बच्छ । यो भनेको देशले आयात गर्ने कूल पेट्रोलियम पदार्थसरह हो  । यहाँनेर छ बजार । यसतर्फ नेता र नीति निर्माताहरुको ध्यान गएको देखिंदैन । जनतालाई झूटो आश्वासन दिने, अनेक फोहोरी राजनीति गरेर सत्तामा पुग्‍ने (अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर मन्त्री खाने) , दस पुस्तासम्मलाई पुग्‍ने गरी धनसम्पत्ति थुपार्ने मात्र काम हाम्रा नेताहरुको छ । नत्र कुनै पनि नेताले देश विकासको कुरै गर्दैन । कसरी सत्तामा पुग्‍ने, नैतिकताको प्रश्‍न उठिसकेपछि भने सत्तामै टाँसिइरहने, भ्रष्टाचारमा कीर्तिमानी कायम गरेका नेताहरु पनि पैसा खर्च गरेर चुनाव जितिरहने परिपाटी कहिलेसम्म ?

हाम्रा नेताहरुले ऊर्जा खपतमा कहिले पनि ध्यान दिएनन् । ब्यूरोक्र्याट्सहरुले भनेको उनीहरुले कहिले सुनेनन् । सत्तामा पुगेपछि उनीहरु नै अति जान्‍ने । उनीहरुजति दिमागवाल अरु कोही छैन जस्तो गर्ने । प्रधानमन्त्री केपी ओली कोरोना रोग कसरी निर्मूल पार्ने भन्‍ने विशेषज्ञ भएर निस्के, अरुको के कुरा गर्ने ? यस्तो अहंमतावादी चरित्र भएका नेताहरुबाट मुलुकले आश गर्ने ठाउँ पनि रहेन ।

प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेअनुसार बिजुली खपत भएमा उसलाई वर्षको डेढ खर्ब रुपैयाँ घाटा हुने अहिले नै देखिन्छ । राज्यले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नेवाला छैन । ओलीका अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय बसमा कर लगाएर आयात हुने चकलेटको कर घटाइदिए । विद्युतीय चुल्होमा पनि कर लगाइदिए । जबकि वर्षको २० प्रतिशतका दरले एलपी ग्यास खपत बढिरहेछ । त्यो भनेको अहिलेको मूल्यमा झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ हो । विद्युतीय चुल्होमा कर लगाउने अर्थ मन्त्री हुने देशमा विकासले फड्को लिन सक्दैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिएको कारण पनि त्यही हो । 

गत साता भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज (आइईएक्स) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उसको सञ्जालमार्फत् विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिएको छ । एक दिनअघि मूल्य र परिणाम तोकेर प्रतिस्पर्धी तवरबाट हुने यो व्यापारले प्राधिकरणलाई केही मात्रामा त्राण भने भरेको छ । तर आईईएक्सले नेपाललाई बिक्री गर्ने अनुमति भने दिएको छैन । यहाँनेर नै शंकाको बादल मडारिएको छ । खरिद र बिक्री दुवैको अनुमति दिएको भए सीमापार विद्युत् व्यापारमा भारतले गरेको ‘न्याय’ ठहर्थ्यो । जबकि प्राधिकरणले सबै प्रक्रिया र विधि पुर्‍याएर बिक्रीका लागि सँगै प्रस्ताव गरेको थियो । आईईएक्सले बिजुली दिने भयो भनेर खुशी मनाउनुपर्ने कारण नै छैन । 

भोलि भारतले ‘अबदेखि यही डे अहेड मार्केटबाटै बिजुली लिनू’ भन्दियो भने नेपाललाई भारी नोक्सानी पर्ने देखिन्छ । किनभने अहिले प्रतियुनिट ढल्केबाट प्रतियुनिट भारु ४.१८  (६.६८ नेरु) बाट बिजुली लिंदै आएको छ । भोलि एक्सचेञ्जबाट लिनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको कुनै पूर्वनिर्धारित दर हुँदैन । अहिले नै प्रतियुनिट भारु ७ (११.२० नेरु) छ । यद्यपि भाउ तलमाथि परिरहला, त्यो अर्को  कुरा हो । हो, भारतलाई बेच्‍न पनि पाउने भएको समदुरी कायम हुन्थ्यो र त्यहाँ न्याय हुन्थ्यो । यो एउटा जोखिम छ । यही जूनसम्म ढल्केको पीपीए कायम छ ।

अब भारतको रबैया हेरौं । भारतलाई नेपालको बिजुली चाहिएकै छैन । चाहिएको छ त केवल पानी । नेपालको बिजुली महँगो पनि छ । गत महिना प्राधिकरणले भारतको खुला बजारमा गरेको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सकेन । जबकि नेपालले भारतबाट आयात गरिरहेको दरमा प्रस्ताव गरेको थियो । यसले नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी नभएको प्रमाणित गरेको छ । भारतले नेपालको बिजुली समर्पित जलविद्युत् आयोजना बनाएरै लैजान चाहन्छ- अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणजस्तै । उसले आफ्नै देशको कम्पनी जीएमआरको बिजुली (माथिल्लो कर्णाली) त खरिद गर्न चाहेको छैन भने प्राधिकरणले बेचेको किन लिन्थ्यो ? भारतले बिजुलीलाई रणनीतिक वस्तुको रुपमा लिएको छ । 

ल ठीक छ, भारतमा नेपालको बिजुली प्रतिस्पर्धी भएन । हामी बंगलादेशलाई बेच्छौं भन्दा पनि भारत मान्दैन । बंगलादेश र नेपालबीच बिजुलीको कारोबार भारतको सहयोगबिना सम्भव छैन । नेपालले बंगलादेशलाई दुई प्रकारले बिजुली बेच्‍न सक्छ, भारतीय सहयोगमा । पहिलो, नेपाल र बंगलादेशबीच कनेक्टिभीटी गर्ने । यसका लागि पूर्वको झापादेखि बंगलाबन्धसम्मको बीचको भारतीय भूभागमा प्रसारण लाइन बनाउन उसले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । 

नेपालले अनुनय विनय गर्दै आए पनि भारतले मानिरहेको छैन । उसको रवैया हेर्दा मान्‍नेवाला पनि छैन । किनभने बंगलादेशसँग नेपालको कारोबार हुन थाल्यो भने यहाँ विकास हुन्छ । गरिबी घट्छ । भारतमा मजदुरी गर्न जानु पर्दैन, जुन भारत चाहँदैन । नत्र बिमस्टेकका ‘रिजनल कनेक्टिभीटी’ (क्षेत्रीय जडान) को लागि सहकार्य गर्ने उद्घोषसहित सहमति गरेको भारतले बंगलादेश र नेपालबीच कनेक्टिभीटी हुन किन दिंदैन ? नेपालले सिंत्तैमा भारतको भूमिमा टावर गाड्न देऊ पनि भनेको छैन । उसको करिब २१ किलोमिटरमा टावर गाडेबापत त्यसको केही शुल्क लिए भइहाल्यो । वा त्यो भेगमा पर्ने प्रसारण लाइनको प्रसारण शुल्क (व्हीलीङ चार्ज) लिन सक्छ । भारत त्यो पनि चाहँदैन ।

छुट्टै समर्पित प्रसारण लाइन बनाउन भारतलाई मन छैन भने दोस्रो उपाय पनि नेपालले नसुझाएको र प्रस्ताव नगरेको होइन । भारतीय प्रणालीमा नेपालले बिजुली दिने, बंगलादेशसँग उसको प्रसारण लाइन जोडिएको छ । त्यहाँबाट बंगलादेशले लिने । यसका लागि ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरले निकै प्रयास गरेका थिए । प्रस्तावसमेत भारतमा कयौंपटक पठाइसकिएको छ । भारतले यसलाई पनि स्वीकार गरेको छैन । भारतको ठूल्दाइ प्रवृत्तिका कारण न आफू लिन्छ, न बंगलादेशसम्म जान दिन्छ । यो ठोस यथार्थ हो । भारतले नेपाललाई नेपाल सरकारले गर्ने समानान्तर विकास बजेट जति अनुदान दिए पनि उसको भित्री नियत ठीक छैन । नेपाल, भारत र बंगलादेशमा ग्रीड कनेक्टिीभीटी हुने र ‘नर्डिक पावर पुल’ जस्तो संयन्त्र बन्‍ने हो भने नेपाल र बंगलादेश दुवैको भारतप्रति दृष्टि नै बदलिन सक्थ्यो ।

अर्को  उदाहरण हेरौं । नेपाल भारत संयुक्त सञ्चालन समिति (ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी- जेएससी) को लगातार तीनवटा बैठकमा नेपालले इनर्जी बैकिङ मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठायो । जेएससीको पोखरामा भएको छैटौं बैठकमा दुई देशका ऊर्जा सचिवबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।

त्यसपछिको भारतको बैंगलोरमा भएको अर्को  सातौं बैठकमा आएर भारतले ‘इनर्जी बैकिङ पनि कहीं हुन्छ ?’ भन्दै यो मुद्दालाई फासफुस पारिदियो । त्यसपछि इनर्जी बैकिङ हरायो । यो भइदिएको भए बर्खायाममा नेपालले खपत गरी बाँकी भएको बिजुली भारतलाई दिन्थ्यो । हिउँदयाममा त्यो पहिला बर्खायाममा दिइएको बिजुली फिर्ता लिन्थ्यो । यसले दुवै देशको प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउँथ्यो । बर्खायाममा भारतमा बिजुलीको माग धेरै हुन्छ, नेपालमा थोरै । हिउँदयाममा नेपालमा बिजुलीको माग धेरै तर उत्पादन थोरै हुन्छ । दुवै देशको प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने पद्धति थियो इनर्जी बैकिङ । 

भारतको यो नियत र आशय सबैलाई थाहा छ । थाहा पाई पाई पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीहरु भारतलाई बिजुली निकासी गर्ने भन्‍न भाषण गर्न लाज मान्दैनन् । अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको तीन वर्षे कार्यकाल भारतलाई पाँच हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरिनेछ भन्‍ने सुगा रटाईको भाषण गर्दै बित्यो । उनले स्वदेशी ऊर्जालाई बिजुलीमा कसरी रुपान्तरण गर्ने भन्‍नेतिर सोच्दै सोचेनन् । पुनले मात्र होइन, कुनै पनि ऊर्जा मन्त्री र कुनै पनि प्रधानमन्त्रीका दिमागमा यो घुसेन कि हाम्रो बिजुली यहीं खपत बढाउँ भनेर । दिमागमा नघुस्‍नुको मुख्य कारण हो- यिनीहरु असली रुपमा नेता नै होइनन् । नेताले त पहिला मुलुक र जनताको सोच्छ । यिनका सोचाइ सत्ता र दस पुस्तालाई पुग्‍ने धनार्जनमा मात्र सीमित छ । यो कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ कि नेपालमा कुनै नेता नै छैन ।

मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको एउटा गीत यस्तो छ :

ईश्वर तिमीले नेपाल बनायौं
तर एउटा नेता दिनलाई किन टाउको कन्यायौं ?