विचार

आजको आवश्यकता- उद्यमीबाट उद्योग बचाउनु

विनोद सिजापती |
बैशाख ८, २०७८ ७:१४ बजे

विकसित राष्ट्र भन्‍नाले औद्योगिक तथा औद्योगिकीकरण थालनीको चरणमा भएको राष्ट्र भन्‍ने सर्वमान्यता छ । औद्योगिकीकरणको जगमा टेकर नै राष्ट्रहरूले आर्थिक उन्‍नति गरेका हुन् । नेपाल अति न्यून औद्योगिकीकरण भएको राष्ट्रहरूको अग्रपंक्तिमा पर्छ । प्रायःजसो उदीयमान अर्थतन्त्रहरू औद्योगिक उन्‍नतिको जगमा खडा हुने गरेको पाइन्छ । समग्र अर्थतन्त्रको आकारमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान अत्यधिक धेरै हुने गर्छ । हामीकहाँ मन्द गतिमा किन नहोस्, अर्थतन्त्रको आकार निरन्तर बढ्दै छ । उक्त बढ्दो आकारमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान भने घट्ने क्रममा छ । 

हालै ५५औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा २९ चैत २०७७ का दिन एक भव्य कार्यक्रमबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा प्रधानमन्त्रीद्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेज, देशको आर्थिक विकासको ‘भिजन पेपर’ विमोचन गरियो । आउँदो एक दशक (२०८८) भित्र अमेरिकी डलर १ खर्ब ५० लाख लगानी गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तीन गुणाले वृद्धि गर्ने लक्ष्य त्यसमा छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ऋणात्मक (-२ प्रतिशत) रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई आउँदा वर्षमा १२ प्रतिशत प्रतिवर्षको उच्च दरमा वृद्धि गरेर तीन गुणा आकार बढाउने तथा २२ लाख रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यदि उक्त लक्ष्य प्राप्त भए हामीले साँच्चिकै ‘विश्वकै नौलो’ आर्थिक वृद्धिदरको रेकर्ड कायम गर्नेछौँ ।


नयाँ पत्रिकाले वैशाख १ कै दिन १४ औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक ‘पुनर्जागरण’ प्रकाशन गर्यो । उक्त विशेषांकमा उद्यमीहरूका औद्योगिकीकरण विषयका लेख समावेश गरिएको छ । ती लेखले विगत ७० वर्षे औद्योगिकीकरण अभ्यास किन अझै बामे सर्दै गरेको अवस्थामा छ भन्‍ने विषय छरपस्ट तुल्याउँछ । पुनर्जागरण विशेषांकमा समावेश गरिएका विचारयुक्त लेखलाई आत्मसात् गर्ने हो भने महासंघको भिजन पेपर केवल उद्यमीहरूको सरकारको लयमा लय मिलाउने प्रयास मात्र भएको पुष्टि हुन्छ । दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारी घोषित लक्ष्यलाई साथ दिने ध्येय प्रेरित ।  

यस आलेखमा ‘पुनर्जागरण’मा समावेश गरिएका अग्रपंक्तिका उद्यमीहरूले विशेष गरी शेखर गोल्छा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सतीशकुमार मोर, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा रविभक्त श्रेष्ठ पूर्वअध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लेखमा नअटाएका औद्योगिकीकरण प्रयास अवरुद्ध गर्ने दुई कारण (१) वास्तविक उद्योगीको अभाव (२) ‘राजनैतिक-व्यापारी नेक्सस’ मृत्युशय्या उन्मुख तुल्याउँदै गरेको औद्योगिक क्षेत्रको उत्थान ।   

औद्योगिकीकरणका निमित्त उद्योगपतिहरूको भूमिका अहं हुन्छ भन्‍ने मान्यता छ । हामीकहाँ उद्योगपतिको पहिचान गर्न कठिन छ । उद्योगमा मात्र निर्भर उद्योगपति शिला खोज्दा पनि भेटिँदैन । अधिकांश उद्यमीहरूको ‘पोर्टफोलियो’मा व्यापारको हिस्सा उद्योगको दाँजोमा अत्यन्त ठूलो हुने गर्छ । ठूला उद्योगपतिको उद्योगमा भन्दा बढी लगानी बैंक, इन्सुरेन्स, निर्यात- आयात व्यापार, होलसेल व्यापार, जग्गा तथा आवास आदि हुने गर्छ ।

अझै धेरैको मूल पुँजीको आयस्रोत भनेको विनालगानी हुने ‘कमिसन’ अर्थात् बिचौलियाको भूमिकाबाट हुने गर्छ । व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको घरेलु उद्योगको सञ्चालकको समेत बहुआयामका आर्थिक स्रोत हुने गर्छन् । कतिपय मुलुकमा ‘फ्याक्ट्री आउटलेट’मार्फत स्थापित दण्डभन्दा कम गुणा स्तरका (रिजेक्टेड) सामानको बिक्री त्यहाँबाट हुने गर्छ । हामीकहाँ उद्योगीहरूले आफ्नै पसलबाट उत्पादित वस्तुको बिक्री गर्छन् । वास्तवमै ‘उद्योगपति’लाई उद्योगपति भन्‍न सकस हुने अवस्थामा हामी छौँ ।  

व्यापारीले व्यापार गर्ने हो । एउटा हातले सामान लियो, अर्को हातले बिक्री गर्दा मुनाफा आर्जन गर्छन् उनीहरू । पौराणिक कालदेखि नै हामी व्यापारिक राष्ट्र हौँ । वर्तमान कालखण्डमा भूमण्डलीकरणको फाइदा उठाएर विश्व बजारमा भेटिने सस्तो उपभोग्यदेखि विलासी सामान आयात तथा स्थानीय बजारमा तिनको बिक्री गर्छौँ । स्थापित उद्योगमध्ये अधिकांशले कानुनी छिद्रहरू पहिल्याएर समुद्र पारिबाट कच्चा पदार्थ भित्र्याइन्छ । न्यून भ्यालुएड गर्दै त्यस्ता पदार्थ सीमापारिको बजारमा निर्यात गरिने गर्छ ।

विगत छ दशकदेखि सञ्चालनमा छ, यो व्यवसाय । फरक त्यत्ति हो, त्यस कालखण्डमा भित्र्याएको जापानी स्ट्यानलेस स्टिललाई कच्याककुचुक तुल्याएर खाने कुरा राख्‍ने भाँडाकुँडा जस्तै थाल निर्माण गरेर भारतीय बजारमा निर्यात हुने गर्थ्यो  । वर्तमान कालखण्डमा ब्राजिलको भटमास र मलेसियाको पाम आयललाई प्लास्टिकको बोतल तथा पोलिथिनको पोकोमा भरेर उतै पठाउँछौँ । व्यापारमा लगानीको प्रतिफल उच्च हुन्छ । यस प्रकारका उद्योगहरू स्थापनाका निमित्त न्यून पुँजी लगानी तर उच्च प्रतिफल छोटो अवधिमा प्राप्त हुने गर्छ । धेरै प्रबुद्ध व्यापारीहरूका अनुसार विशुद्ध व्यापार गर्दा लगानीको प्रतिफल ३५-५० प्रतिशत हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ ।

उद्योगमा मात्र निर्भर उद्योगपति शिला खोज्दा पनि भेटिँदैन । अधिकांश उद्यमीहरूको ‘पोर्टफोलियो’मा व्यापारको हिस्सा उद्योगको दाँजोमा अत्यन्त ठूलो हुने गर्छ ।

औद्योगिक लगानीका निमित्त धेरै पुँजीे आवश्यक पर्छ । उद्योग स्थापनाका निमित्त सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो छ । कर्मचारीबाट सहयोगभन्दा बढी अवरोध हुने गर्छ । उद्योग स्थापनाका निमित्त जग्गा खरिद गर्न घडेरीको भन्दा बढी मूल्य चुकाउनु पर्छ । स्थापनादेखि उत्पादन गर्न समय लाग्छ । स्थापना लागत सञ्चालन तथा उत्पादन खर्च धेरै हुन्छ ।

बैंकबाट प्राप्त हुने कर्जा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा नभएर लगानीकर्ताले राख्‍न सक्ने धितोको आधारमा हुने प्रावधान अझै कायम छ । भन्सार संकलन आयमा आधारित राजस्व प्रणालीले आयातीत कच्चा पदार्थ र ‘फिनिसिसट’ वस्तुबीच कुनै विभेद गर्दैन । उदाहरण कपडा तथा तयारी पोसाकबीचको भिन्‍नता भन्सारले देख्दैन । राजस्व संकलनमा खटिएका सरकारी निकायका कर्मचारीहरूलाई जतिसुकै सम्मान गरे पनि अपुग हुन्छ । सरकारी नीति उद्योग प्रवर्धनका निमित्त भन्दा हतोत्साही तुल्याउने किसिमका छन् । 

उद्योग सञ्चालन आफैँमा ठूलो चुनौती हुने गर्छ । सीपयुक्त श्रमको अभाव भएको हाम्रो राष्ट्रमा श्रम तथा पुँजीको उत्पादकत्व अन्य मुलुकहरूको भन्दा न्यून छ । राजनैतिक रूपमा जागरुक श्रमिक तथा तिनका भ्रातृ संस्थाहरूसँग आबद्ध श्रमिकहरूको माग पूर्ति जस्तोसुकै सिद्ध वार्ताकार व्यवस्थाका निमित्त पनि प्रत्येक दिन टाउको दुखाइको विषय हुने गर्छ । 

नेपाली रुपैयाँको वास्तविक मूल्य उच्च भएको हुनाले गर्दा पनि पैदावार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो पर्छ । आन्तरिक एवं बाहिरी यातायात खर्च महँगो छ । छिमेकी मुलुकमा औद्योगिकीकरण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढेका कारणले गर्दै त्यहाँका उत्पादित वस्तु नेपालीभन्दा सुपथ मूल्यमा उच्च गुणस्तरको उपलब्ध हुने गर्छ । स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय भ्यालु चेनसँग नगाँसिएका कारणले औद्योगिक उत्पादित वस्तु वैदेशिक बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपलब्ध गराउन थप कठिनाइ व्यहोर्नुपर्छ । उद्योगीहरूका अनुसार १५ देखि २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा आर्जन कठिन छ, उद्योगमा लगानी गर्दा । 

राजनैतिक रूपमा राष्ट्र विभाजित छ । एकै घर-परिवारका सदस्यहरू पनि विभिन्‍न राजनैतिक दलहरूमा आबद्ध हुने प्रचलन हाबी भएको छ । राजनीतिलाई व्यवसाय मान्‍ने राजनीतिज्ञहरूको बाहुल्य भएको हुनाले राजनीति अत्यधिक लाभप्रद व्यवसायमा परिणत भएको छ । राजनैतिक पहुँच तथा छत्रछायाँको अभावमा उद्यमीलाई उद्योगधन्दा सञ्चालन कठिन मात्र होइन, जटिल हुने गर्छ । चुनाव खर्च आकासिँदै छ । विद्यमान अवस्थामा राजनीतिकर्मीहरूका निमित्त आयका प्रमुख स्रोतहरू राज्यकोष तथा उद्यमी नै हुन् । राज्यकोषमा पहुँच सत्तासीन दल नेता-कार्यकर्ताका निमित्त सहज हुन्छ । विपक्षका निमित्त त व्यवसायी । व्यवसायी र राजनैतिक मिलीजुलीले उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्दैन किनकि आर्जन हुने थोरै मुनाफाको बाँडचुँडले उद्यमीलाई पुुग्दैन । उद्यमीको धर्म भनेको मुनाफा आर्जन गर्नु हो । विद्यमान आर्थिक, राजनैतिक तथा वाणिज्य धरातलमा कुनै पनि पुँजीपतिका निमित्त व्यापार-उद्योगभन्दा अत्यधिक धेरै आकर्षक हुन पुगेको छ । 

सुरुमा नै उल्लेख गरिएबमोजिम औद्योगिकीकरणविना कुनै पनि राष्ट्रले उन्‍नति गरेका छैनन् । विद्यमान उद्योगी-राजनीतिक नेक्ससले नयाँ पुँजी निर्माण गर्नेभन्दा निर्माण भएको पुँजीलाई बाँडचुँड गर्न बल दिन्छ । त्यसकारण यो नेक्सस भत्किनु देशको औद्योगिकीकरणको प्रारम्भिक सर्त हो । उक्त नेक्सस त्यति बेलासम्म भत्किँदैन, जबसम्म राजनीति निहित स्वार्थ भन्दा राष्ट्रिय हित समर्पित हुँदैन । हाबी भएका राजनैतिक चरित्रलाई आत्मसात् गर्ने हो भने यस्तो सोच अव्यावहारिक हुनेछ ।

यथार्थपरक उद्यमीहरूले छोटो अवधिमा प्राप्त गर्ने लाभलाई त्यागेर दूरगामी लाभका निमित्त समर्पित हुने विकल्प उद्यमी तथा राष्ट्रका निमित्त हितकर हुन्छ । व्यापारकै भरमा दीर्घकालीन हित गरेको व्यापारिक गृह भेट्टाउन कठिन छ । जहाँसम्म राष्ट्रको सवाल छ, साना सहरी राज्यहरू (सिंगापुर, मकाउ, हङकङ आदि) को विकासमा व्यापारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ । अन्यथा राष्ट्रको दिगो विकास औद्योगिकीकरणविना भएको उदाहरण भेटिँदैन ।

नोट : यो लेख मानवीय त्रुटिवश इकागज डटकम र नयाँ पत्रिका दैनिकमा सँगसँगै इमेल हुन पुगेकामा क्षमाप्रार्थी छु । (लेखक)

विनोद सिजापतीका अन्य लेखहरू


Author

विनोद सिजापती

सिजापती संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।


थप समाचार
ad
x