लोकतन्त्रमा टिकट खरिदबिक्री र इमानदार ‘जुनुमान’

हामीले राजा फालेपछि, सैन्य तानाशाही अस्वीकार गरेपछि, र अन्य कुनै प्रकारको निरंकुशतन्त्रविरुद्ध खबरदारी गरिसकेपछि अब हाम्रा सामु एक आदर्श लोकतान्त्रिक परिपाटीको विकल्प छैन।

हामीले जसलाई ‘प्रजातन्त्र’, ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र’, ‘जनवाद’, ‘जनतन्त्र’, ‘नौलो जनवाद’, कसैले ‘२१ औं शताब्दीको जनवाद’, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’, ‘उदारवादी लोकतन्त्र’, वा ‘पुँजीवादी जनवाद’ भन्यौं, अझ त्यतिले नपुगेर ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ वा ‘समाजवादी लोकतन्त्र’ भनेर भन्न थाल्यौँ। अझै पनि ‘राजा आउ देश बचाउ !’ भने पनि वा ‘साम्यवादको जादुको छडीले सारा समस्या चैट बनाउँछ’ भन्ने स्वप्निल मदमा आफूलाई भुलाए पनि यथार्थमा प्राप्त गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक परिपाटी नै हो। जजसले जेजे शब्दावलीबाट अभिव्यक्त गरे तापनि लोकतन्त्र फेरि पनि जनताद्वारा, जनताका लागि र जनताको तन्त्रको अन्तरवस्तु बोकेको राजनीतिक व्यवस्थाको एक सुन्दर स्वरूप हो।

पशुबाट क्रमश: विकसित हुँदै आफूलाई सर्वश्रेष्ठ सामाजिक प्राणीका रूपमा माथि उठाउन पुगेको मानव जातिका लागि दासता र पराधीनता अस्वीकार्य छ। ‘रैतान’, ‘कमारा’, ‘कमलरी’, ‘हलिया’, ‘मोही’, ‘अँधियार’ मात्र हैन ‘प्रजा’ बनेर बस्न अस्वीकार गर्ने वर्तमानको हाम्रो पुस्ताका लागि मानिसद्वारा मानिसमाथि शोषण उत्पीडन, हेलाहोचो, अपमान र सानु ठूलोको विभेद र तिरस्कार गरिने ती सबै तन्त्र, प्रथा र परम्पराहरू अस्वीकार्य छन्।

यस अर्थमा हामीले वर्तमानका लागि राष्ट्रिय सहमति स्वरूप लोकतान्त्रिक परिपाटी अवलम्बन गरेका हौँ। यो लोकतान्त्रिक परिपाटीको भावी दिशा सूक्ष्मबाट विराटतर्फ, अव्यवस्थितबाट व्यवस्थिततर्फ, अस्थायीबाट दिगोतर्फ, अस्तव्यस्तताबाट संस्थागततर्फ, अल्पसंख्यक कुलीनहरूबाट बहुसंख्यक जनतातर्फ जानुपर्ने हुन्छ जसलाई हामीले जनकेन्द्रित लोकतन्त्रतर्फको गन्तव्यका रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ।

आदर्श लोकतन्त्रको यात्रामा भने थुप्रै चुनौतीहरू छन्। एकापट्टी अल्पसंख्यक कुलीन र वर्चश्वशाली वर्गले उसको हित र सेवाका लागि सहज हुने स्वरूपमा रहेको विकृत तन्त्रलाई लोकतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरी अतिरिक्त मूल्यबाट आफ्नो वर्ग निरन्तररूपमा पोषित भइरहेको हेर्न चाहन्छ।

अर्कापट्टि समाज विकासको वस्तुगत नियमहरू भन्दा बाहिर गएर मनोगत आग्रहका आधारमा एक काल्पनिक लोकतन्त्रको मनोवैज्ञानिक स्वरूप खडा गरी सो प्राप्तिका निम्ति समाजको एउटा तप्कालाई त्यता होमेर अराजकताको आडमा केही व्यक्तिहरू आफ्नो मनोकाङ्क्षा तुष्टि गर्दै विलासी जीवन खडा गर्न चाहन्छन्। नेपाली समाजले काल्पनिक र संकीर्ण तन्त्रहरूका नाममा थुप्रै रगत बगाइसकेको छ यो स्थितिको अब अन्त्य हुनुपर्दछ।

अबको लडाइँ लोकतन्त्रकै नाममा परिपक्व, पूर्ण र जनकेन्द्रित लोकतन्त्रका निम्ति हुनुपर्दछ जसको माध्यमबाट हामी स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र र सामाजिक सुरक्षासहितको समाजवाद प्राप्त गर्न सकौँ।

विधि धर्मराएको निर्वाचन 

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो, जसको अभावमा लोकतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। लोकतन्त्रले वंशगत वा जन्मगत उत्तराधिकारी व्यवस्था र जन्मका आधारमा प्राप्त हुने हक अधिकारको अन्त्य गर्दै कर्मका आधारमा मानिसलाई पुनर्परिभाषित गर्ने गर्दछ। हामी जन्मको स्थिति निर्णायक बन्ने समाजबाट अब कर्म निर्णायक बन्ने समाजको निर्माणतर्फ अग्रसर छौं, त्यसैले लोकतन्त्रको बाटोमा छौँ।

विभिन्न मुलुकहरूमा आवधिक निर्वाचन ३ वर्षदेखि ६ वर्षका बीचमा र धेरैजसो मुलुकहरूमा सामान्यत: ५ वर्षको अवधिमा हुने गर्दछ। लोकतान्त्रिक परिपाटी भएका मुलुकहरूमा सामान्यत अवधि सकिने अवस्थामा तोकिएकै तिथिमितिमा निर्वाचन हुने गर्दछ। सांसदको चुनाव भएको अन्तिम वर्ष निर्वाचन वर्ष हुने भएको हुँदा सो वर्ष र अझ अन्तिम छ महिनाको अवधिमा सरकार काम चलाउको हैसियतमा पुग्ने हुँदा उसले नियमित सरकारको झैँ काम गरे अमान्य हुने गर्दछ।

नेपालमा भने सरकारहरूले म कामचलाउ भएँ भनेर स्वीकार नगर्ने मात्र हैन आफू भूतपूर्व भइसकेपछि पनि कार्यकारी भूमिकामा पाएको सेवा सुविधा समेत निरन्तर राख्न उद्यत् भई लोकतन्त्रको आचरण विपरीतको मनोवृत्ति र व्यवहार प्रदर्शन गरेका उदाहरणहरू हामी माझ थुप्रै छन्।

नेपालमा भने सरकारहरूले म कामचलाउ भएँ भनेर स्वीकार नगर्ने मात्र हैन आफू भूतपूर्व भइसकेपछि पनि कार्यकारी भूमिकामा पाएको सेवा सुविधा समेत निरन्तर राख्न उद्यत भई लोकतन्त्रको आचरण विपरीतको मनोवृत्ति र व्यवहार प्रदर्शन गरेका उदाहरणहरू हामी माझ थुप्रै छन्।

नेपालका विभिन्न कालखण्डमा बनेका संविधानहरूले ५ वर्षे कार्यकालको व्यवस्था गरेका छन् तर नेपाल यस्तो देश बनेको छ, यहाँका प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै पनि ५ वर्षे कार्यकालमा पूरा काम गर्न पाएका छैनन्। कहिले संसद् आफ्नो अवधि अघि नै विगठन भई मध्यावधि निर्वाचन हुन जान्छ र त्यस्तो संसद्को पुनर्स्थापना हुने गर्दछ, यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो हैन भन्ने कुरा सँधै विवादास्पद बनेको छ।

कहिले ठीक ५ वर्ष मै निर्वाचन हुने गर्दछ भने ज्यादाजसो कार्यकारी प्रमुख रहेको सत्तारुढ दलहरूको स्वार्थबमोजिम निर्वाचनको तिथिमिति वर र पर हुने गर्दछ, मिति तोक्न निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र छैन।

लोकतान्त्रिक परिपाटीमा आचारसंहिता दलहरूबाट निर्माण गरिनुपर्ने हो। अझ निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिमा केही नभै नहुने प्राविधिक र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू बाहेक अन्य कर्मचारीहरू स्थानीय क्षेत्रका मतदाताबाट दलहरूको सिफारिसमा खटाइने कतिपय देशमा रहेको चलन हामीले पनि अवलम्बन गर्ने हो भने निर्वाचन खर्चमा कटौती हुने थियो, हामी कहाँ त्यो हुन सकेको छैन।

हाल निर्वाचन आचारसंहिताको निर्माण दलहरूको सहभागिता र स्वामित्व नहुने, उनीहरूले ओठे हिसाबमा माने तापनि हृदयबाट महसुस नगर्ने र सोको अवज्ञा गर्नुमा आफ्नो शक्ति र महानता प्रदर्शन गरेको महसुस गर्ने भएको हुँदा आचारसंहिता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हाम्रो समाजको मनोविज्ञान आचारको परिपालनामा भन्दा पनि सोको उल्लङ्घन गरेर आफ्नो शक्ति सामर्थ्यको प्रदर्शन गर्नुमा आफ्नो इज्जत सम्झने गर्दछन्।

कुनै कामका सिलसिलामा लाइन बस्नु परेमा अनेक तरिकाले त्यो मिच्नु वा सोको अवज्ञा गरी भित्री वा बाहिरी तरिकाले आफ्नो काम निकाल्ने सामाजिक व्यवहारलाई उदाहरणस्वरूप लिन सकिन्छ।

निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन मकै र वानरको खेल झैं हुने गरेको छ, जहाँ वानर खेद्‌न छोडिदैन र फेरि वानर फिर्ता आएर मकै खान छोड्ने पनि होइन। हाल निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको परिपालनाका लागि देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय छ तर यो कार्यमूलक र पर्याप्त छैन।

जन विवेकको प्रयोग अस्वीकार्य  

हाम्रो संविधानले वयस्क नेपाली जनताको मताधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर जनताले आफ्नो स्वविवेकले मत हाल्न पाउने अवस्था बनेन। एकातिर केही दलहरू मिलेर गठबन्धन बनाएका छन् र त्यसको प्रक्रिया स्वरूप अरु केही दलहरूले पनि आपसमा तालमेल गरेका छन्। उक्त दलहरूले मतदातालाई स्वविवेकले मत देउ भन्नु पर्नेमा उल्टो हुकुम फर्मान (डिक्टेसन) गरी गठबन्धन वा तालमेलवाला दलमा भोट हाल्न बाध्य पारेका छन्।

उनीहरूले आफ्ना दलका नेता, सदस्य र कार्यकर्ताहरूलाई दलको आदेश परिपालना नगरेमा दलबाट विभिन्न प्रकारका कारबाही गर्ने धम्की दिएका छन्। कुनै पनि दलमा आवद्ध सदस्य वा कार्यकर्ता दलको विधान, नीति, कार्यक्रम र दर्शनबाट प्रभावित भई दलमा आवद्ध भएको व्यक्ति भएको हुँदा ऊ कसैको कमारो वा भूदास होइन। स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न सक्ने आधुनिक युगको एक स्वतन्त्र नागरिक हो तर उसले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न नपाउने वातावरण बनाइएको छ।

स्वतन्त्र नागरिकहरूलाई स्वविवेकले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ने अवसर नै नदिकन उनीहरूलाई कुनै अमुक दलको उममेदवारलाई मत हाल्न बाध्य पारिनु भनेको जनताको स्वविवेकको अधिकार अपहरण गर्नु हो। अझ दलको निर्णायक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सिट सुरक्षित गर्ने मनसायले अन्य दलसँग गठबन्धन गरी आफ्नै दलको, आफूजस्तै उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राखेको कार्यकर्ताको निर्वाचन लड्ने अधिकार खोसेर अमुक अर्को दललाई त्यो निर्वाचनक्षेत्र सुम्पिएका छन्। अनि आदेश फर्मान गरेका छन् ‘तिमीहरूले फलानो चुनाव चिह्नमा भोट हाल नहालेमा कारबाहीको भागिदार बनौला !’ अझ अनिवार्यरूपमा भोट सरुवा (ट्रान्स्फर) गर्नका लागि एउटा दलले अर्को दलको चुनाव चिह्नमा मत माग्दै हिँड्नुले उक्त दलको घोषित विधान र नीति तथा दर्शनबाट प्रभावित भई त्यहाँ लागेका जनताहरूप्रतिको बेइमानीको अर्को कुनै हद हुन सक्दैन।

टिकट खरिद बिक्री: इमानदार ‘जुनुमान’ !  

संस्थागत हुन नसकेको हाम्रो लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के रहेको छ भने ‘आफ्ना प्रतिनिधिको उठाउने हो ?’ भन्ने कुरामा जनताको सहभागिता छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ हाल प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यका लागि केही ठूला दलहरूले उठाएका उम्मेदवारहरूको संख्या हेर्दा राजनीतिकरूपमा निरन्तर जनताको सेवा गरिरहेका, यसअघि कुनै ठूलो लाभको पदमा नपुगेका र भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र अदृश्य अर्थतन्त्रबाट लाभान्वित हुने अवसर नपाएका उम्मेदवारहरूको संख्या मुस्किलले २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ।

अर्को २५ प्रतिशत राजनीतिक करियरको रूपमा विभिन्न पदमा पुगी राज्य सत्ताबाट लाभ प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बनाइएका छन् भने अरु ५० प्रतिशत उम्मेदवारहरू आफ्नो आर्थिक पहुँचका कारण उम्मेदवार बन्न योग्य बनेका छन्। आर्थिक पहुँच हुनेहरूले दल होइन दलका केही नेतालाई सहयोग गरेका छन्। यस्ता समाचारहरू विगत देखिनै प्रकाशित हुँदै आएकै हुन्।

दलहरूको निर्देशनबमोजिम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रीय समिति वा तोकिएको समितिबाट सम्भावित उम्मेदवारका प्रत्यासीहरूको नाम सिफारिस गरी पठाउनुपर्ने जुन निर्देशन गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा सिफारिस गर्ने सिंगो समिति नै अन्य प्रलोभनमा हैन पैसाकै खरिद बिक्रीमा परी उक्त निर्णय हुन गयो भन्ने चर्चा चलेको छ। कतिपय दलहरूले मूर्ति तस्कर, रक्तचन्दन तथा काठ तस्कर, हतियारका तस्कर, गाँजा तस्कर, लागूऔषधका तस्कर, मानव तस्कर, कमिसनखोर, विदेशी स्वार्थ बोकेको धर्मको प्रचारक, विदेशी राज्यको बफादारी गर्ने ‘राष्ट्रिय एजेण्टहरू’ र ठूला कमिसनखोर र भ्रष्टाचारमा आरोपित भएका व्यक्तिहरूलाई लाज पचाएर टिकट दिएका छन्। यस्ता व्यक्तिहरू बारे प्रश्न उठेमा कानूनले उसलाई दोषी करार नगरेको भन्ने उत्तर आए तापनि उसको अस्वाभाविक अर्थतन्त्र वैधानिक श्रोत र राज्यलाई बुझाएको करको पारदर्शितासहितको सामाजिक परीक्षण भएको पाँइदैन।

जुन दलको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन जितेको छ त्यसको ह्विप मान्नु पर्ने कि न पर्ने? यदि उक्त संसदीय दलअन्तर्गत रहने हो भने आफ्नो दलको छुट्टै विधान, नीति सिद्धान्त र दर्शनको अर्थ के बाँकी रह्यो ? त्यति मात्र होइन चुनाव चिह्न प्रदान गरी चुनाव लड्न स्वीकृति दिने दलका त्यस क्षेत्रमा प्रत्यासी हुन चाहने सदस्यहरूका हकमा ‘बनसाङ्लाहरूले घरसाङ्ला लखेटे’ झैं पनि भएको छ।  

हुन पनि २० औँ, ३० औँ वर्ष, दलको सोही भौगोलिक क्षेत्रमा निरन्तर पार्टी संगठन र जन कार्यमा होमिएका नेता, कार्यकर्ताहरूले टिकट नदिएर ‘खर्च गर्न सक्ने योग्य’ व्यक्तिलाई टिकट दिइएको पाइन्छ। कुनै दल विशेषमा केही तलमाथि हुन सक्ला तर सरदरमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारहरू आर्थिक बलका कारण उम्मेदवार बन्न पुगेका छन्। अरु २५ प्रतिशत त पहिले देखिनै राज्य सत्ताका विभिन्न स्थानमा रही लाभको पद ग्रहण गर्दै आएका व्यक्ति हुन्।

विचरा २५ प्रतिशत सच्चा र स्वच्छ उम्मेदवारहरू हरेक स्थानमा कथाकार गोविन्दबहादुर मल्ल गोठालेको कथाको पात्र जुजुमान झैँ हरेक ठाउँमा निर्धो र निरीह हुन बाध्य छन्। हाल कतिपय दलको उपल्लो नेतृत्वलाई इमानदार कार्यकर्ताहरूले टिकट कालोबजारीमा बेचबिखन गर्ने व्यक्तिको संज्ञा दिएका छन्। मानौँ यो राजनीतिक उद्योग उनीहरूका लागि सबै भन्दा फस्टाएको व्यवसाय हो र हाताहाती टिकट र पैसा निर्वाचनको बजारमा चलेको सबै भन्दा चल्तीको व्यापार हो !

अर्कोपक्षतर्फ हेर्दा, लोकतान्त्रिक मान्यताबमोजिम अमुक दलबाट एउटा व्यक्तिले कति पटक चुनाव लड्नुपर्ने हो? एउटा व्यक्तिले सोही दलमा हरेक चुनावमा उम्मेदवार बन्ने अवसर पाउने तर अर्को त्यसैगरी चुनाव लड्न सबै ढंगले योग्य व्यक्ति जसलाई समितिले सिफारिस पनि गरेको छ, उत्तिकै होनहार पनि छ तर उसले किन टिकट पाउँदैन? त्यसको औचित्य कसरी स्थापित हुन्छ? परिवारको सदस्य, आफन्त, वा किचेन क्याबिनेटका व्यक्तिहरूका निम्ति टिकट किन तुलनात्मकरूपमा सहज छन्? किन महिलाहरूले १० प्रतिशतमै खुम्चनुपर्ने हो प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ? दलित, सीमान्तकृत जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि बनाइएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बनेको छ।

चुनाव जित्न अर्को दलमा: लोकतन्त्रको विरूप अनुहार !  

‘जसरी पनि चुनाव जित्ने’ रणनीतिले बहुदलीय लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको छ। यसको सबैभन्दा कुरूप अनुहार भनेको एउटा दलको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा रहेको अध्यक्ष, सभापति वा सचिवालय सदस्यहरू स्वयम् नै अर्को दलको निर्वाचन चिह्नबाट चुनाव लडिरहेका छन्। हालको निर्वाचनमा यो परिदृष्य गजबको छ र टाढैबाट देखिने खालको (आइडेन्टिकल) खालको छ।

उक्त दलहरूबाट भोलि चुनाव जितेमा उनीहरूको संसदीय हैसियत चुनाव चिह्न लिएको दल अन्तरगतको हुने कि आफ्नै दलको हुने? जुन दलको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन जितेको छ त्यसको ह्विप मान्नु पर्ने कि न पर्ने? यदि उक्त संसदीय दलअन्तर्गत रहने हो भने आफ्नो दलको छुट्टै विधान, नीति सिद्धान्त र दर्शनको अर्थ के बाँकी रह्यो ? त्यति मात्र होइन चुनाव चिह्न प्रदान गरी चुनाव लड्न स्वीकृति दिने दलका त्यस क्षेत्रमा प्रत्यासी हुन चाहने सदस्यहरूका हकमा ‘बनसाङ्लाहरूले घरसाङ्ला लखेटे’ झैं पनि भएको छ।

‘जसरी पनि चुनाव जित्ने: जबरजस्त हर्कत!’

सायद यो दुर्लभ र अनौठो परिदृष्य नेपालको राजनीतिमा यसअघिका निर्वाचनहरूमा देखा नपरेको हुनुपर्दछ। ‘जसरी पनि चुनाव जित्ने’ जुन सुत्र छ सो अन्तरगत जनताको मन आफूले जितेर त्यसबाट प्रभावित भई मत पाएर हैन भन्ने स्वत: स्पष्ट छ। उक्त सुत्रबमोजिम स्वविवेकले मत नदिने जनतासँग सम्झौता गर्नै पर्यो। यसरी जनतासँग सम्झौता हुँदा आफू राज्य सत्तामा भए त्यसको ‘सदुपयोग गरी’ विकास निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने, जागिर लगाइदिने, ‘विदेशको नि:शुल्क भिसा’ को प्रबन्ध गरिदिने, सिंगापुर बनाइदिने जस्ता प्रलोभनहरू हुने गर्दछन्।

यदि त्यसले पनि काम नगर्ने भएमा ‘कार्यकर्ता परिचालन’ को सुत्र अनुसार मतदाताका लागि दारु, दाम र द्रव्य परिचालन हुने गर्दछ। जसरी सहरमा थुप्रिएको मुनाफा ग्रामीण गरिबीको लागि जिम्मेवार हुन्छ, त्यसैगरी माथिल्लो तहमा हुने कमिसनखोरी र भ्रष्टाचारको सहउत्पादन (बाइप्रोडक्ट्) हो यो दारु, दाम र द्रव्यमा बिक्ने मतदाताहरूको उत्पत्ति।

अझ दारु, दाम र द्रव्यबाट पार नलाग्ने भएमा, ‘मसलम्यान’ हरूको परिचालन गरी विपक्षलाई भोट हाल्ने सम्भावित मतदातालाई बाटाबाट फर्काउन मतदान रोकिएको वा हङ्गामा भएको हल्ला चलाउने वा दारु, दाम र द्रव्यको व्यवस्था गर्ने, नमानेमा ‘मसलम्यान’ को उपयोग गर्ने।

बुथ नजिकै पटका वा कटुवा पड्काएर मतदाता तितरबितर पार्ने, मतदानस्थल कब्जामा लिई खसाउनुपर्ने जति भोट खसाउने, मतगणना हुँदा बत्ती निभाएर ‘गर्नुपर्ने कार्य गर्ने’। मत च्यातिने, आगो लगाइने, निर्वाचन बदर भएको घोषणा गराउने, मतपेटिका साट्नेसम्मका ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास’ हुने गर्दछन्।

यसरी गर्दा कहिलेकाँही निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारीहरूसँग तालमेल नभएर साम्य नपारिएमा कुल मतदाताहरूको संख्याभन्दा पनि बढ्ता मत खसाएर किर्तिमान राखिएको अवस्थामा ‘आरा काटेको काठको फेसो उखेल्ने वानर’ (कीलोत्पाटिव वानर:) झैँ ‘जसरी पनि जित्नेहरू’ फँसेका केही उदाहरणहरू पनि छन्। जे होस् स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होइन, चुनाव जसरी पनि जित्नु पर्ने निर्देशनात्मक मनोविज्ञान बनेको छ हामीकहाँ।

राजनीतिको साध्य: मन्त्री बन्नु !’ 

राजनीति आधारभूतरूपमा समाजसेवा हो। मानिसले अरुको सेवा गर्छु भनी जनाएको प्रतिवद्धता हो। यस अर्थमा राजनीति साधन हो, साध्य त जनताको कल्याणको अभिवृद्धि गर्नु हो तर यस लेखकले यो निर्वाचन घोषणा हुनुभन्दा केही समयअघि  प्रमुख ४ दलका केही प्रभावशाली पूर्व माननीयज्यूहरूसँग प्रश्न गरेको थियो ‘हजुर फेरि पनि लड्ने कि ?’ त्यसमा उहाँहरूको भनाइ  थियो ‘अब प्रधानमन्त्री त बन्न सकिँदैन एकपटक मन्त्रिको फूली लगाउन पाए राजनीति छोड्दा पनि हुन्थ्यो !’ उहाँहरूको उक्त जवाफपछि यस लेखकको मनमा थुप्रै प्रश्न र विचारका उठे र बसे।

मुख्य प्रश्न थियो आखिर मन्त्री नै किन? के यी मानिसले फुली लाएर हिँड्दा निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनी रहेका करिब २० प्रतिशत नेपाली जनता गरिबीबाट मुक्त हुन्छन्? यिनले फुली लाउँदा नेपाल अति अल्पविकसित अनि विकासशीलबाट विकसित मुलुकमा परिणत हुन्छ?

कतिपय दलहरूले मूर्ति तस्कर, रक्तचन्दन तथा काठ तस्कर, हतियारका तस्कर, गाँजा तस्कर, लागूऔषधका तस्कर, मानव तस्कर, कमिसनखोर, विदेशी स्वार्थ बोकेको धर्मको प्रचारक, विदेशी राज्यको बफादारी गर्ने ‘राष्ट्रिय एजेण्टहरू’ र ठूला कमिसनखोर र भ्रष्टाचारमा आरोपित भएका व्यक्तिहरूलाई लाज पचाएर टिकट दिएका छन्। यस्ता व्यक्तिहरू बारे प्रश्न उठेमा कानूनले उसलाई दोषी करार नगरेको भन्ने उत्तर आए तापनि उसको अस्वाभाविक अर्थतन्त्र वैधानिक श्रोत र राज्यलाई बुझाएको करको पारदर्शितासहितको सामाजिक परीक्षण भएको पाँइदैन।

यी व्यक्तिहरू मन्त्री बन्दा कम्तिमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू राज्यको दायित्व भित्र गए वा जान्छन्? यिनीहरू मन्त्री हुँदा कृषि प्रधान भनिएको नेपालको कति प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध भयो वा हुन्छ? उनीहरूले कुर्लिएर भन्लान् ‘मैले मेरो क्षेत्रमा यति बजेट ल्याए !’ त्यो बजेट आम नेपाली जनताको होइन? जनताले बुझाएको राजस्व होइन त्यो? तिमी राज नेता हौ भने सारा नेपाली जनताका लागि सोच्नुपर्ने होइन, ठीक छ एक क्षेत्रको सांसदले त्यसो भन्न केही हदसम्म मिल्ला तर मन्त्री त राष्ट्रको साझा हुनुपर्यो।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू विधायक हुनुका नाताले उनीहरूले कुनै एक स्थानबाट जिते तापनि उनीहरू पनि सिंगो राष्ट्रका नै हुन्। अनि ‘मैले यति बजेट ल्याएँ’ भनेर भन्ने हो भने यिनलाई राजनेता होइन रहेछन् भनेर नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

भनिन्छ एउटा दाउरेलाई एउटा रुखको चिन्ता हुन्छ तर एक नीति निर्मातालाई समग्र जङ्गलको चिन्ता हुन्छ। यस अर्थमा उनीहरू केवल दाउरे मात्र हुन्। अनि माननीयहरूको मूल्यांकन भनेको उनीहरूले कतिवटा विधेयक निर्माणमा योगदान पुर्याए ? उनीहरूका पालामा राष्ट्रको जीवनमै परिवर्तन हुने गरी के कस्ता र कति कानून बनाउन कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका थिए? एउटा माननीय जित्छ वा हार्छ पनि तर जितेका बेला के कस्ता नीति निर्माण भए भन्ने कुरा प्रमुख हो।

नेपालमा भीमसेन थापालाई पहिलो मान्दा अहिलेसम्म जम्मा ३८ जना प्रधानमन्त्री भएका छन् भने मन्त्रीहरूको संख्या हजारको हाराहारीमा पुगिसके होला। अझ प्रदेशसभाका मन्त्रीहरूको समेत गणना गर्दा यो संख्या झन् ठूलो हुने नै भयो।

ठीक छ, राजनीति गर्ने मानिसले कार्यकारी तहमा पुग्नुपर्दछ तर कार्यकारी तहमा पुग्नु भनेको जीवनको साध्य हो र? तर यहाँ मन्त्री बन्ने कुरालाई जीवनको साध्यका रूपमा लिइएको छ। नेपालको इतिहासमा हालसम्म मन्त्री बनेका व्यक्तिहरूले यो राष्ट्रको हित र जनकल्याणको अभिवृद्धिमा साँच्चै देखिने गरी के योगदान गरे होलान्? उनीहरू मध्ये कतिजना भुल्नै नसकिने होलान्? कतिजनालाई हृदयमा सजाएर राख्न सकिएला?

लोकतन्त्रको परिमार्जन अपरिहार्य 

बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलको सदस्यता वितरणको प्रक्रियादेखि दलका स्थानीय र केन्द्रीय समितिहरूको निर्माणका क्रममा अवलम्बन गरिने चयन वा निर्वाचन पद्धति लोकतान्त्रिक विधि सम्मत हुनुपर्दछ। दलको निर्माण र दलको सत्ताको निर्माण पनि लोकतान्त्रिक विधि अनुकूल हुनुपर्दछ। यदि दलको निर्माण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक छैन भने उक्त दलको आन्तरिक सत्ता अलोकतान्त्रिक हुने गर्दछ।

आन्तरिक सत्ता अलोकतान्त्रिक भएका दलहरूको हालीमुहाली हुने राज्यसत्ता लोकतान्त्रिक हुने सम्भावना नै रहन्न। तसर्थ दल सञ्चालनको आन्तरिक विधिविधान लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता अनुरूप हुनुपर्दछ। अझ दलहरूले पूर्वचुनाव (प्रिइलेक्सन)को अभ्यास गरेमा त्यसबाट धेरै हदसम्म गलत व्यक्ति उम्मेद्वार बन्ने कुरा रोकिन सक्दछ। हरेक निर्वाचन अघि र पछि दलहरूले आफ्ना सबल र कमजोर पक्षको वस्तुगत समीक्षा आन्तरिक रूपमा र बाह्य परीक्षणको रूपमा गरे भने जनअपेक्षा बुझ्न थप मदत मिल्ने देखिन्छ।

दलहरूले जनभावना र समस्या बुझेको अवस्थामा उनीहरूको सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ। सुमधुर सम्बन्ध हुँदा दलहरू स्थापित हुन पुग्छन्। जनआधारित र स्थापित दलहरू भएमा मतदाताको किनबेच र धाँधलीको सहारा लिनुपर्दैन। यो अवस्थामा जन अपेक्षाबमोजिम काम हुने हुँदा विकास निर्माणका कार्यदेखि सामाजिक रूपान्तरणका साथै सामाजिक न्याय सुदृढ हुन गई उक्त स्थानमा जनकल्याणको अभिवृद्धि हुन जान्छ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गलत काम गरेको खण्डमा मतदाता सङ्ख्याको एक तिहाइले निजलाई फिर्ता बोलाउन प्रत्याह्‍वान निर्वाचन (रिकल रिफरेण्डम) माग गरेमा त्यस्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हटाएर पुन: ताजा निर्वाचन गर्न सकिने प्रणाली लोकतन्त्रका आधुनिक अवधारणा भित्र पर्दछन्।

यो धारणा विश्वका केही कानूनहरूमा दुर्लभ रूपमा सीमित भए तापनि यसको यो एक स्वीकार्य बहसका रूपमा अघि बढी रहेको छ। जनतालाई धोका दिनेहरूलाई तह लगाउन आगामी दिनहरूमा यो अवधारणा बहसका रूपमा अघि सार्नुपर्छ। ता कि हरतरहले लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा केही भ्रष्टाचारी, स्वार्थी, र धोकेबाज व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने विकृति लोकतन्त्रबाट जनताको र जनकेन्द्रित लोकतन्त्रको रूपमा विकास गर्न सकियोस्।  आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार