किन छ निराशाजनक चुनावी माहोल ?
राजनीतिकर्मी मात्र होइन सर्वसाधारण नेपालीले निर्वाचनलाई पर्व जस्तै मान्ने गर्थे । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देश निर्वाचनमय हुन्थ्यो । आसन्न निर्वाचनले मतदातालाई दोश्रो पटक पाँच वर्षका निमित्त शासक रोज्ने मौका दिँदैछ । मंसिर ४ आउन तीन हप्ता पनि बाँकी छैन्, देश भने अझै निर्वाचनमय हुन सकेको छैन । यसरी चुनावमा रौनक आउन नसक्नाका कारण प्रस्तुत गर्ने यो लेखको उद्देश्य हो ।
प्राकृतिक प्रकोप (बाढी पहिरोको प्रकोप, कोभिड, डेंगुको महामारी) कै कारणले निर्वाचन तर्फको आकर्षण घटेको अवश्य पनि होइन । त्यस्तै निर्वाचन मिति पूर्व सामाजिक चाड पर्व (दसैँ, तिहार, भिन्तुना तथा छठ) का कारण गर्दा निर्वाचनको चहलपहल ओझेलमा परेको पनि होइन ।
त्यसैगरी बाली भित्र्याउने मौसम तथा आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दा पनि निर्वाचनप्रतिको उत्साह न्यून भएको होइन । उल्लेखित सबै कारणको भूमिकालाई नजर अन्दाज गर्न अवश्य पनि सकिँदैन । तर निर्णायक भूमिका भने राजनीतिक धरातलमा देखापरेको निराशाको भावनाले भने अत्याधिक भूमिका खेलेकै छ ।
दोश्रो जनआन्दोलन पछि नेताहरूले वाचा गरे जस्तै गरेर सुध्रने छन् भन्ने नेपालीलाई ठूलो आश थियो । तर स्थापित नेताहरूले प्रदर्शन गर्ने जवाफविहिनता वा स्वभावमा यसपछि पनि परिवर्तन आउन सकेन ।
देशवासीले सुशासनको अनुभूति नै गर्न पाएनन् । पाँच वर्ष (२०७४) पूर्व सम्पन्न भएको निर्वाचन तथा त्यसको परिणामले केही दिन उत्साह तथा उमंग फैलिएको पनि थियो । राजनीति लाइनमा आयो, अब देश निर्दिष्ट दिशा उन्मुख हुन्छ भन्ने जनविश्वास बढेको थियो । तर पाँच वर्ष अत्यन्त निराशाजनक रह्यो ।
आगामी पाँच वर्ष विगतका वर्षहरू भन्दा पृथक हुन सक्ने संकेत देखापरेको छैन । चुनाव संघारमा आइपुग्दा, तीव्र गतिमा भए गरिएका राजनैतिक गठबन्धन, दलबदल, दल परित्याग, स्वतन्त्र उम्मेदवारी आदिले ‘बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुंग्रोमा’ राखेको अनुभूति हुँदैछ । कृष्णमुरारी गौतम ऊर्फचट्याङ मास्टरको कविता ‘यिनै हुन्’ ले यिनीहरूको चरित्र दुरुस्त उतारेको छ ।
भोटै खसाले पनि पाउने यिनै हुन्
यिनै थे, यिनै छन्, रहने यिनै हुन्
तपाईँको यो हालत बनाउने यिनै हुन्
देश निर्वाचनमय हुन नसक्नुका केही सम्भावित कारण
रौनकविहीन निर्वाचन क्षेत्र
जनमानसले निर्वाचन ढुकेर बस्नुको मूलकारण निर्वाचनपश्चात् नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ भन्ने हो । नयाँ नेतृत्वले विगतलाई निरन्तरता दिँदैन भन्ने जन विश्वास छ । विगतमा भए गरिएका गल्तीबाट पाठ सिकेर चयन भएको नेतृत्वले देशलाई उन्नतितर्फ उन्मुख तुल्याउँछ भन्ने आशा धेरैले गर्छन् ।
यिनै कारणले गर्दा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आवधिक निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सामाजिक भेटघाट बाक्लिन थाल्छ । प्रत्यासी उम्मेदवारहरू समर्थक जुटाउन मतदातासँगको सम्पर्क बढाउन थाल्छन् । कार्यकर्ता जनसमर्थन जुटाउन परिचालित हुन्छन् । दल समर्थक आफ्ना उमेदवारको समर्थन जुटाउन सकृय हुने गर्छन् । निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी कार्यालयमा चहल पहल तथा भिडभाड बढ्न थाल्छ ।
चिया पसल, गौंडा तथा चोकमा बिहान बेलुका हुने गफगाफमा सहभागिता ह्वात्तै बढ्छ । यस पटक भने परिदृश्य बदलियो । प्रत्यासी तथा तिनका समर्थक निर्वाचन क्षेत्रबाट लर्को लागेर संघीय राजधानी पुगे । त्यहाँ पनि दल कार्यालय सुनसान वा चकमन्न रहे । प्रत्यासी तथा तिनका कार्यकर्ता समर्थकको गन्तव्य शीर्षस्थ नेताको ढोका (अझै सामीप्य प्रदर्शनार्थ भान्छा कोठा तथा खोपी) हुन पुग्यो । निर्वाचन क्षेत्रमा राजनैतिक गतिविधि हुन पाएन ।
रनभुल्लमा परेका मतदाता
निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गतिविधि नहुनु भनेको स्थानीय तहमा हुने राजनीतिककर्मीको गतिविधि निस्तेज हुनु हो । राजनीतिककर्मीबीच हुने चर्काचर्की बहस स्थानीय नागरिकका निमित्त एक प्रकारको मनोरञ्जन हुने गर्दथ्यो । आन्तरिक दलभित्र हुने प्रत्यासीबीचको प्रतिस्पर्धाले दल, समर्थकलगायत सर्वसाधारणलाई चलायमान तुल्याउने गर्थ्यो ।
यस्ता दृश्यसँगै अन्तरदलीय प्रत्यासीबीच हुने विवादले सर्व साधारण मौन नै भए पनि सहभागी हुने गर्थे । सर्वसाधारण नागरिकका निमित्त गपिÞmने विषय उम्मेदवार तथा तिनका पृष्ठभूमि हुने गर्थे । यस पटकको निर्वाचनमा जनता यी सबै अवसरबाट विमुख रहे ।
केन्द्रीयस्तरका दल नेताहरूबीच भएको गठबन्धन, राजनैतिक समीकरण तथा उम्मेद्वार चयन निर्णयले मतदाताको भावनालाई समेट्ने सम्भावना रहेन । तसर्थ, नेताबीच भएका ‘हर्स ट्रेडिङ’ ले निर्वाचन क्षेत्रका नागरिक तथा मतदातालाई मात्र होइन नेता कार्यकर्तालाई अन्योलमा पार्यो, अन्तिम घडीसम्म । कुन दलको, कुन उम्मेदवारले टिकट पाउने विषय लामो अवधिसम्म अनिश्चित रह्यो । संघीय सासंद उम्मेदवार पक्कापक्की भएकामध्ये धेरै टिकटविहीन भए । दल समर्थकदेखि सर्वसाधारणका निमित्त उम्मेदवार चयन कार्यमा भएको मनोमानीले सबैलाई निराश तुल्यायो ।
अपारदर्शी उम्मेदवार चयन
‘टीके–प्रथा’ अर्थात् नेतृत्वको आशीर्र्वादबाट उम्मेदवारी प्राप्त गर्ने प्रथा हाबी हुँदा निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता तथा राजनैतिककर्मी रनभुल्लमा परे । टिकट पाउने तय गरिएका आधार, मापदण्ड तथा समझदारी उल्लंघन गरियो । उम्मेदवारी छनौट गरिँदा प्रत्यासीको योग्यता, दक्षता अथवा निर्वाचन क्षेत्रमा उसको लोकप्रियता गौणका विषय भए । उम्मेदवार चयन गरिँदा स्थापित प्रत्यासीले जसले टिकट नपाउने प्रश्न नै उठ्दैन थियो, उनीहरू रित्तो हात फर्किए ।
नव प्रवेशीमध्ये थोरैले टिकट पाए । उम्मेदवार चयन प्रकृयामा निर्वाचन लगत्तै हुने सत्ता प्राप्ति बाघ चाल खेलको आधारमा प्रत्यासीको छनौटले निर्णायक भूमिका खेल्यो । टिकट प्राप्तिका निमित्त तिर्न सक्ने औकातले भीमकाय भूमिका खेल्यो । कार्यकर्ताहरू निरिह भएर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा ‘प्यारासुट’ उत्रने उम्मेदवारको प्रतीक्षामा रहे ।
टिकट पाउने व्यक्ति हिजोका दिनसम्म विरोधी दलको होस् अथवा राजनैतिक तथा सामाजिक हिसाबले शत्रुवत् व्यवहार गर्ने, तिनको समर्थनमा जुटनु पर्ने अवस्था आइलाग्यो । यस्तो अवस्थामा राजनीतिकर्मी कसरी सकृय हुने ? राजनीतिकर्मी नै निष्कृय रहेको परिप्रेक्षमा सर्वसाधारण तात्नु भनेको ‘ताप्केको बिँड ताते सरह’ नै त हो ।
स्थानको अभावले गर्दा अन्य कारणलाई बिट मारौँ । तर यति स्पष्ट छ, आसन्न निर्वाचन नेपाली राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा निरासाजनक वातावरणमा सम्पन्न हुँदैछ । सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले राजनीतिक सिद्धान्त, आदर्श मूल्य–मान्यता तथा नैतिकता जस्ता विषयलाई मूल्यहीन तुल्याउँदाको परिणाम नै हो, यथास्थिति । राजनैतिक माहोल दूषित तथा विरोधाभासपूर्ण भएको अवस्थामा देश कसरी चुनावमय होस् ?
मतदाता निर्वाचनमा सहभागी हुनुको विकल्प छैन । सही शासक चयन गर्ने अवसर खेर गयो भने अर्को पाँच वर्ष पछुताउँदै बित्छ । आउँदा दिनलाई अझै सुदिन तुल्याउने हो भने मधुकर उपाध्यायको कविताले भनेझैँ मतदाताले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कति सुन्दर हुन्थ्यो जीवन
टेस्टेडहरूलाई फाल्न पाए,
कति सुन्दर हुन्थ्यो भविष्य
जेल गएका हैन, कलेज गएकालाई ल्याउन पाए
कति सुन्दर हुन्थ्यो दैनिकी
आकास छुने गफाडी हैन भुइँमान्छेका हितैसी ल्याउन पाए ।
अन्तमा ‘मेरो जित सुनिश्चित छ’ भनेर गुड्डी हाँक्नेलाई जिताउने अथवा हराउने निर्णय गर्ने त मतदाता नै हुन् । त्यसैगरी कस्तो भविष्य निर्माण गर्ने त्यसको पनि अन्तिम निर्णायक त मतदाता नै हुन् । अँधेरो सुरुङ्गको पारिपट्टी देखा परेको उज्यालो उन्मुख हुने अन्तिम निर्णय त मतदाताले नै गर्ने हो ।
विनोद सिजापती
सिजापती संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया