संघीय निजामती सेवा ऐन : रोग एउटा, औषधि अर्को

प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत विधेयकको मस्यौदामा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भई प्रतिवेदनसहित सभामा पेस भएको हो । 

मन्त्रालयबाट पेस भएको सुरु मस्यौदा तथा समितिको प्रतिवेदन दुवै विवादरहित भने बन्‍न सकेन । समितिमा भएका पछिल्ला छलफल जुँगाको लडाइँमा केन्द्रित भएको भनी आलोचना समेत भएको थियो । समितिमा छलफलकै क्रममा पनि निजामती कर्मचारीहरूको विरोध रहेको थियो भने अझै पनि कर्मचारीहरू सिंहदरबारभित्रै विरोधमा उत्रिएको अवस्था छ । 

---

संघीय संरचनामा नेपाल प्रवेश गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयकरणको मुख्य अंग मानिएको निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा संघीय निजामती सेवा मात्र होइन प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बन्‍न सकेनन् । कानुन बन्‍न नसक्दा विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित हुन पुग्यो । यसले अन्तत: नेपाली नागरिक गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित भएको अवस्था छ । 

निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै सार्वजनिक सेवालाई जनसेवाका रूपमा विकास गर्न विश्वमा भएका असल अभ्यास, नेपालको छ दशक लामो निजामती सेवा कानुनको कार्यान्वयनका सवाल तथा कमजोर पक्षहरूको विश्लेषण गर्दै प्रशासनविद् एवं सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी मस्यौदा ल्याउन नसक्दा स्वयं निजामती कर्मचारीहरू, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, सांसद मात्र होइन बुद्धिजीवीहरूले समेत यसको आलोचना गर्न छाडेनन् ।

विवादै विवादको झमेलामा विधेयक रुमलिइरहँदा पनि नागरिक समाजले यसबारेमा न चासो राख्यो न राख्ने संकेत नै गरेको छ । नागरिक समाजले ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’को रूपमा लिएको भान हुन्छ । सुझाव दिनु र नदिनुमा कुनै भिन्‍नता नरहेको महसुस गरेको हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख संयन्त्रसम्बन्धी कानुन निर्माणमा नागरिकको कुनै चासो नहुनु चिन्ताको विषय हो । तर हामी यसमा अझै संवेदनशील हुन सकेनौँ र आआफ्ना चासो र स्वार्थबाट अघि बढ्न सकेनौँ वा चाहेनौँ ।

निजामती सेवा विधेयक सेवा प्रवाहसँगभन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग बढी केन्द्रित देखिन्छ । विधेयकमा संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्तहरू उल्लेख गरेको छ भने निजामती कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी र दायित्वसमेत किटान गरेको देखिन्छ । यी विषय नेपालको निजामती कानुनको इतिहासमा पहिलोपटक स्थान पाएका हुन । त्यसैगरी आरक्षणका विषयलाई केही परिमार्जन र परिष्कृत गर्न खोजेको छ । यस्ता केही विषय समावेश हुनु स्वागतयोग्य नै हुन । 

कर्मचारीका भर्ना, प्राप्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, विभागीय कारबाही लगायत अवकास र अवकासपछिका कर्मचारी प्रशासनका विषयलाई व्यवस्थित गर्ने र अन्तत: यी पक्ष प्रभावकारी हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय हुन्छ भन्‍ने अपेक्षा यो कानुनले लिएको हुनुपर्छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० ले संघीय संरचनाका केही प्राविधिक विषयहरूबाहेक कर्मचारी प्रशासनका सबै विषय समेटेकै देखिन्छ । समस्या कानुनको दफामा छैन । कार्यान्वयनको तदारुकता र मनसायमा देखिन्छ । ऐन तथा नियमावलीका मूल दफा तथा नियममा भन्दा तर, सामान्यतया सहितका व्यवस्थामा रमाउने प्रवृत्ति आजको समस्या हो ।

सबै कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पूर्णांक बराबर नम्बर प्राप्त गर्ने तर संस्थाको समग्र कार्यसम्पादन सन्तोषजकसम्म पनि नहुने अवस्थाका कारक तत्वहरूको खोजी कहिले र कसले गर्ने वा गरिदिने हो ?

कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न व्यवस्था गरिएका मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन होस् वा निजामती कर्मचारीलाई मर्यादित र नैतिकवान् बनाउन व्यवस्था गरिएका आचरणहरूको अनुगमनको विषयलाई नजरअन्दाज गरिनुले निजामती सेवालाई नकारात्मक चस्माले हेर्ने व्यवहारमा आगोमा घिउको काम गरिदिएको छ । 

सबै कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पूर्णांक बराबर नम्बर प्राप्त गर्ने तर संस्थाको समग्र कार्यसम्पादन सन्तोषजकसम्म पनि नहुने अवस्थाका कारक तत्वहरूको खोजी कहिले र कसले गर्ने वा गरिदिने हो ? ऐनमा भएका बाध्यात्मक व्यवस्थाहरूको बारम्बार उल्लंघन गर्ने परिपाटीको अन्त्य कहिले हुने हो वा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई उत्तरदायी कसरी बनाउने हो ? भन्‍ने विषय विधेयकले सम्बोधन गर्न सक्नु पथ्र्याे, तर यसतर्फ विधेयक मौनप्राय: रहेको छ । 

विद्यमान ऐन, नियमावलीमा भएका सरुवा, पदस्थापना लगायतका व्यवस्थाहरू सबैभन्दा बढी विवादित भइरहेको देखिन्छ । यी विषयलाई सम्बोधन गर्ने कुरा केवल कानुनी दफा परिवर्तनबाट मात्र सम्भव छैन । विधेयकले चक्रीय सरुवा प्रणालीको प्रस्तावित व्यवस्था होस् वा भौगोलिक अनुभव दिलाउने प्रयोजनार्थ हाल कायम गरिएको भौगोलिक क्षेत्र तथा सरुवाका अन्य व्यवस्था हुन आफैँमा खराब वा उत्तम व्यवस्था होइनन् । विद्यमान एवं प्रस्तावित व्यवस्था त्यतिबेला उत्तम वा खराव हुन्छन्, जतिबेला त्यसको मर्म र भावनाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ ।

कानुनले प्रत्येक कर्मचारीको कार्यविवरण अनिवार्य रूपमा बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकै पनि चौध वर्ष भइसकेको छ । हालसम्म अपवादबाहेकका पदहरूको कार्यविवरण तयार भई लागू भएको अवस्था छैन । केही पदमा बनेको भए पनि ती वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ छैनन् भन्‍ने तथ्यलाई सबैले स्वीकार गरेकै देखिन्छ । जब कर्मचारीको कार्य विवरण नै छैन भने उसको काम, कर्तव्य, अधिकारप्रति कसरी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ? विधेयकले यो बेथितिमाथि निर्मम प्रहार गर्न सक्नुपर्छ ।

जब कर्मचारीको कार्य विवरण नै छैन भने उसको काम, कर्तव्य, अधिकारप्रति कसरी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ?

विधेयकले यो पाटोमा होइन, कर्मचारीले लोकसेवा तयारीमा जुटे वा जुटेनन् भन्‍ने कुरालाई विधेयक मस्यौदाको सूचकको रूपमा लिई पदपूर्तिका तौरतरिकाहरू निर्धारण गर्न खोजेको देखिन्छ । यो आफैँमा विडम्बना हो । सरुवा, पदस्थापना, बढुवा एवं सेवा सुविधा जस्ता कुराहरू कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न प्रत्यक्ष औजार हुन् । यी विषयलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाई कसरी कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवा प्रवाहबीच तादाम्यता कायम गर्ने भन्‍ने विषयलाई गौण ठानी ती विषयसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गर्दा निजामती कर्मचारी एवं अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल अन्तक्र्रियासम्म नगर्दा विवाद उत्पन्‍न भएको देखिन्छ ।

निजामती सेवाभित्र राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित पदहरूबीच देखिएको कानुनी एवं व्यावहारिक खाडल होस् वा सेवा समूहबीच देखिएको अन्तद्र्वन्द्व निजामती सेवामा देखिएको अर्को विकृति हो । निजामती सेवाभित्र पनि कतै तहगत त कतै श्रेणीगत व्यवस्थाले जटिलता ल्याइरहेको छ । यसका कारण कर्मचारीहरूवीच दुरी बढाएको मात्र छैन सेवा प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयगत सेवा तथा एकीकृत निजामती सेवामा जानुपर्ने प्रतिवेदन सरकारसँग भए पनि विधेयकले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिँदैन । श्रेणीगत र तहगत सेवामध्ये तीनै तहमा एउटै प्रणाली अवलम्बन नगर्दा थप जटिलता एवं तीन तहका सेवावीचको वर्ग विभेद थपिने देखिन्छ । यसतिर सिंगो संसद्को ध्यान जान नै पर्ने देखिन्छ ।

अन्तमा, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूउपर दफावार छलफल नगरी संसद्मा दलीय वा गुटगत प्रतिष्ठाको विषय बनाइयो भने हतारको निर्णयले फुर्सदमा पछुताउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । (लेखक जनप्रशासनका विद्यार्थी हुन्)