यो २५ वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करको राजस्व योगदान

बीसौं शताब्दीमा वित्तशास्त्रमा गरिएका विभिन्न प्रयोगहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर सबभन्दा ठूलो प्रयोग हो । सर्वप्रथम सन् १९१८ मा मूल्य अभिवृद्धि करको अवधारणा जर्मनीमा उत्पत्ति भएको र यसको व्यावहारिक प्रयोग सन् १९५४ देखि फ्रान्समा भएपश्चात् हालसम्म यो कर विश्वका ठूला–साना, धनी–गरीब, विकसित–विकासशील टापु–भूपरिवेष्टित सबै खाले करिब १८० देशहरूमा लागू भइसकेको छ । 

नेपालमा वस्तुगत कर प्रणालीलाई बढी सरल, सहज, सक्षम, तथा पारदर्शी बनाई मुलुकको आन्तरिक राजस्व परिचालनमा दिगोपन ल्याउन वि.सं. २०५४ मार्ग १ गते मूूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो । यस करलाई थप करको रूपमा नभै साबिकको बिक्रीकर, होटेल कर, ठेक्का कर तथा मनोरञ्जन करको सट्टा लागू गरिएको थियो । यसरी छुट्टा छुट्टै संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया भएका चारवटा करहरूको सट्टा विस्तृत आधार भएको एकल दरको मूूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएकोले वस्तुगत कर प्रणाली आर्थिक तथा प्राशसनिक हिसाबले बढी सक्षम भई न्यूनतम लागतमा अधिकतम राजस्व परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । 

---

मूल्य अभिवृद्धि कर नेपालमा राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा विकसित भएको छ । यस करबाट कुल कर राजस्वको एक तिहाइ र कुल गार्हस्थ उतपादनको झण्डै ७ प्रतिशत जति राजस्व संकलन हुने गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करको राजस्वको यति ठूलो योगदान तालिका १ मा उल्लेख गरिएअनुसार माल्दिभ्सबाहेक दक्षिण एसियाली मलुकको तुलनामा निकै उच्च र मूल्य अभिवृद्धि कर सफलतासाथ लागू गरिएका मुलुकहरूको हाराहारीमा छ । यस करमा दिइएका विभिन्न छुटहरूको संख्या घटाएर कर प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर यस करलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएमा थप दुई खर्ब राजस्व परिचालन हुन सक्ने सम्भावना छ । 
 

 

मूल्य अविभृद्धि कर राजस्वको प्रवृत्ति
मूल्य अभिवृद्धि करबाट संकलित राजस्व वर्षेनि वढ्दै आएको छ । तालिका २ मा उल्लेख गरिएअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा यस करबाट रु. ७ अर्ब १२ करोड राजस्व संकलन भएको थियो भने सो रकम बढ्दै गई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा झण्डै रु. ४ खर्ब पुग्ने अनुमान छ ।

 मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको वार्षिक वृद्धि दर पनि उल्लेखनीय नै छ । वि.सं. २०५४ मा मूल्य अभिृद्धि कर लागू गरिए देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोरोना महामारीका कारणले आर्थिक गतिविधिमा आएको ह्रासका कारण बाहेक अन्य सबै आर्थिक वर्षहरूमा गत वर्षको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व संकलनमा बढोत्तरी भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०५४/५५ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको सामान्य वार्षिक वृद्धि दर सबभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ३८.३ प्रतिशत थियो भने सबभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा १.८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०५४/५५ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अवधिको मूल्य अभिवृद्धि करको सामान्य औसत वार्षिक वृद्धि दर १७.८ प्रतिशत रहेको थियो जुन उल्लेखनीय हो । 

एक अध्ययनअनुसार सन् २०१५ मा उच्च आय भएका मुलुकहरूमा औसतमा कर फिर्ता रकम कुल मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको ३५ थियो भने न्यून आय भएको मुलुकमा औसतमा कर फिर्ता रकम कुल मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको ११ प्रतिशत पाइएको थियो जवकि यो प्रतिशत नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ केवल १.२९ प्रतिशत थियो । यो तथ्यांकले नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता व्यवस्था एकदमै प्रभावकारी नभएको देखिन्छ । 

 मूल्य अविभृद्धि कर राजस्वको बनोट
मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वलाई स्रोतको आधारमा आन्तरिक र वाह्य दुई भागमा विभाजन गरिन्छ । पैठारी गरिने सामानमा भन्सार कार्यालयले संकलन गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वलाई वाह्य राजस्व र देशभित्र गरिने वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले संकलन गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वलाई आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व भनिन्छ । 

 

तालिका ३ मा उल्लेख गरिए अनुसार आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा कुल मूल्य अभिवद्धि कर राजस्वमा आन्तरिक उत्पादन तथा पैठारीको हिस्सा क्रमश ३० प्रतिशत र ७० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा यो हिस्सा क्रमश ३६ र ६४ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल मूल्य अभिवद्धि कर राजस्वमध्ये करीव ३७ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतवाट र ६३ प्रतिशत पैठारीवाट संकलन भएको थियो ।

हालैका वर्षहरूमा कुल मूल्य अभिृद्धि करको औसतमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर र बाँकी बाह्य मूल्य अभिवृद्धि कर स्वरूप संकलन हुने गरेको छ । नेपाल जस्तो पैठारीमा आधारित अर्थतन्त्रमा कुल मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वमा वाह्य मूल्य अविभृद्धि कर राजस्वको बाहुल्य हुनु स्वाभाविक हो ।  

मूल्य अविभृद्धि कर राजस्वको सापेक्षिक महत्व
नेपालको वित्तचित्रमा मूल्य अभिवद्धि करको सापेक्षित महत्व पनि बढ्दै गएको छ । उदाहरणका लागि तालिका ४ मा उल्लेख गरिएअनुसार आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा मूल्य अभिवद्धि कर राजस्व कुल राजस्व, कुल कर राजस्व तथा कुल वस्तुगत कर राजस्वको क्रमशः २१.६२, २७.४६ र ३५.७५ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा क्रमशः २८.४० प्रतिशत, ३२.४६ प्रतिशत र ४३.४३ प्रतिशत रहेकोे थियो । 

 

मूल्य अभिवृद्धि कर नेपालको राजस्वको मूल स्रोत हो र यस करलाई आगामी दिनमा पनि राजस्वको मेरुदण्डको रूपमा विकसित गरिनु पर्दछ । विगतको तुलनामा नेपालको कर राजस्वमा मूल्य अभिवृद्धि करको सापेक्षिक महत्व वृद्धि भएको भएता पनि यो कर नेपालमा राजस्वको सबभन्दा ठूलो सम्भावना भएको कर भएकोले यस करको योगदान कुल कर राजस्वमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउने प्रयास गरिनु पर्दछ ।

 मूल्य अविभृद्धि कर र कुल गार्हस्थ उत्पादन वा उपभोगको अनुपात
मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात प्रचलित मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातलाई देखाउछ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा मूल्य अभिवृद्धि करको योगदानबारे जानकारी दिन्छ । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात क्रमशः वृद्धि हुँदै आएको छ ।

तालिका ५ मा उल्लेख गरिए अनुसार आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात २.५  प्रतिशत थियो भने यो प्रतिशत आर्थिक वर्ष २०६४/६५ र आर्थिक वष २०७४/७५ मा क्रमशः ३.७ तथा ३.८ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०५४/५५ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अवधिमा यो अनुपात सबभन्दा उच्च आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ प्रतिशत पुगेको थियो । कोरोना महामारीका कारणले आर्थिक गतिविधिमा आएको कमिका कारणले हालैका वर्षहरूमा यो अनुपातमा केही कमि आएको थियो । नेपालको राजस्व प्रणालीमा राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत हुने ठूलो सम्भावना भएको मूल्य अभिवद्धि कर राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात नौ दश प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउने प्रयास गरिनु पर्दछ । 

मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोगमा आधारित कर हो । यसैले यस करको राजस्व संकलनको प्रभावकारिता जांच्न मूल्य अभिवृद्धि कर र कुल उपभोगको अनुपातलाई केलाउने गरिन्छ । यस अनुपातले मूल्य अभिवृद्धि करको उपभोगमाथिको वास्तविक भार कतिछ भनेर जानकारी दिन्छ । यस सन्दर्भमा खासगरेर निजी उपभोग र मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको अनुपातको विश्लेषण गरिन्छ । अर्को आधार कुल उपभोग हो जसले निजी र सार्बजनिक दुवै प्रकारको उपभोगलाई समेटेको हुन्छ र यसले सार्बजनिक क्षेत्रको उपभोगलाई करको दायराभित्र ल्याउनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व कुल उपभोगतको २.७५ र निजीक्षेत्रको उपभोगको ३.०८ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वष २०७८/७९ मा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व कुल उपभोग र निजीक्षेत्रको उपभोगको क्रमशः ५.९५ प्रतिशत र ८.३५ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ मूल्य अभिवृद्धि करमा दिइएका विभिन्न छुटहरू तथा यस करको कमजोर कार्यान्वयन भएको कारणले करको सम्भावित आधारको आधाजति हिस्सा करको दायरा बाहिर रहेको छ । तालिका ६ मा उल्लेख गरिए अनुसार यस करको सि–सक्षमता अनुपात ०.४६ हुनुले पनि मूल्य अभिवृद्धि कर यस करको कुल सम्भाव्य आधारको ४६ प्रतिशतमा मात्र कर लागेको देखिन्छ ।  

मूल्य अभिवद्धि करको लचकता (Buoyancy),उत्पादकत्व (Productivity), सि–सक्षमता अनुपात (C-Efficiency Ratio), र  कुल अनुपालन अनुपात (Gross Compliance Ratio) 

मूल्य अभिवृद्धि करको प्रभावकारिता यसको लचकता, उत्पादकत्व, सी–सक्षमता अनुपात र कुल अनुपालन अनुपातको आधारमा जांच्ने गरिन्छ । यस सम्बन्धी छानिएका वर्षहरूको स्थिति तालिका ६ मा प्रस्तुत गरिएको छः 

 

मूल्य अभिवद्धि करको चलकता
मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व आर्थिक गतिविधिमा भएको वृद्धिका साथै विवेकी उपायहरू (Discretionary Measures) का कारणले पनि बढ्दछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन बढेपछि करको आधार वृद्धि हुन्छ र त्यसले मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व स्वतः बढ्दछ । लचकता (Elasticity) ले कुल गार्हस्थ उत्पादनको प्रतिशतमा भएको परवर्तनका कारणले मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको प्रतिशतमा भएको परिवर्तनलाई इंगित गर्दछ । अर्कोतर्फ उछाल (Buoyancy) ले कुल गार्हस्थ उत्पादनका साथै करको दर, आधार तथा अन्य पक्षहरूमा गरिएका विवेकी उपायहरूसमेतका कारणले मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वमा हुने कुल वृद्धिलाई देखाउछ । 
यदी मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वमा भएको परिवर्तन र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको परिवर्तनको अनुपात एक वा एकभन्दा बढी भएमा मूल्य अभिवृद्धि कर लचक/उछाल मानिन्छ जुन प्रति चक्रीय (Counter–Cyclical) हुन्छ । यदी यस्तो अनुपात एक भएमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वमा भएको वृद्धि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको वृद्धि सरह हुन्छ । यदी यस्तो अनुपात एकभन्दा कम भएमा मूल्य अभिवृद्धि कर अलोचक हुन्छ र त्यस्तो कर प्रणाली चक्रीय (Cyclical) हुन्छ । विवेकी उपायहरू सधै सहज रूपमा लागू गर्न नसकिने हुँदा कर प्रणालीको संरचनामा सुधार गरेर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुंदा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व पनि स्वतः वढ्ने स्थिति सृजना गरिनु पर्दछ । 
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा मूल्य अभिवृद्धि करको लचकता ०.७७ थियो । यसको अर्थ मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको प्रारम्भिक कालमा यो कर लचक थिएन । अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको वृद्धिको अनुपातमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको वृद्धि दर कम रहेको थियो । यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा भएको वृद्धि स्वतः राजस्वमा प्रतिविम्वित हुने स्थिति नरहेको कुरा इंगित गर्दछ । 

तर मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयनसंगै यस करको लचकता सुध्रिँदै गएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा मूल्य अभिवृद्धि करको लचकता १.१८ पुगेको थियो भने पछिल्ला दिनहरूमा त्यसमा थप सुधार भै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २.०५ सम्म पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मूल्य अभिवृद्धि करको लचकता १.२५ रहेको थियो । यसरी मूल्य अभिवृद्धि करको लचकता एकभन्दा बढी हुनु भनेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिको तुलनमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको वृद्धि दर वढी हुनु हो । यस तथ्यांकले मूल्य अभिवृद्धि कर लचक भएको स्पट गर्दछ । 

मूल्य अभिवद्धि कर उत्पादकत्व 
मूल्य अभिवृद्धि कर उत्पादकत्व भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातलाई यस करको दरले भाग गरेर निकालिन्छ । यसले मूल्य अभिवृद्धि करको दर एक प्रतिशतले परिवर्तन गरेमा त्यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनको कति अंश राजस्व परिचालन गर्दछ भनेर देखाउछ । आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मूल्य अभिवद्धि कर उत्पादकत्व ०.२५ भएकोमा आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ०.२८ र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ०.५२ थियो । यसको अर्थ मूल्य अभिवद्धि करको दर यदि एक प्रतिशतका दरले वृद्धि गरियो भने मूल्य अभिवद्धि कर राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पदानको अनुपात करिब ०.५२ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । 

मूल्य अभिवद्धि कर सी–सक्षमता अनुपात
मूल्य अभिवृद्धि कर सी–सक्षमता अनुपात मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व र कुल उपभोगको अनुपातलाई यस करको स्तरीय दरले भाग गरेर निकालिन्छ । पूरै उपभोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरले लगाइएको छ भने सि–सक्षमता अनुपात १०० प्रतिशत हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर छुट तथा शून्य दर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको संख्या जति जति बढी हुन्छ त्यति त्यति छुट भएका तथा शून्य दर लागू भएका वस्तु तथा सेवाको उपभोग बढी हुन्छ र सी–सक्षमता अनुपात कम हुन्छ ।
नेपालमा सी–सक्षमता अनुपात आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ०.४६ थियो ।

यसको अर्थ नेपलमा मूल्य अभिवद्धि करले कुल उपभोगको ४६ प्रतिशत मात्र छोएको छ । नेपालमा निकासी वाहेक अरु वस्तु तथा सेवामा शून्य दर लागू नगरिएको र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने निकासी पनि सीमित भएकोले मूल्य अभिवृद्धि करमा दिइएका छुटहरूले गर्दा सि–सक्षमता अनुपात कम भएको हो । अर्कोतर्फ बढी कर कट्टी रकम करदातालाई तुरुन्त फिर्ता दिनुको सट्टा आगामी चार महिनासम्म तिर्नुपर्ने करमा मिलान गर्नुपर्ने, कर फिर्ता व्यवस्था सहज र प्रभावकारी नभएकोले करदातामा कर फिर्ता माग गर्ने प्रचलन कम भएको, र कर छुटको संख्या बढी भएकोले कतिपय अवस्थामा कर माथि कर लाग्न सक्ने अवस्था रहको कारणले गर्दा पनि सि–सक्षमता अनुपात बढी हुनलाई सहयोग पुर्याएको छ । 

मूल्य अभिवृद्धि कर कुल अनुपालन अनुपात 
मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व र निजी क्षेत्रको उपभोगको अनुपातलाई यस करको दरले भाग गरेमा मूल्य अभिवृद्धि कर कुल अनुपालन अनुपात निस्कन्छ जुन आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा  ३०.७८, आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ३५.७८ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६४.२७ थियो । पूरै उपभोगमा मूल्य अभिवद्धि कर लगाइएको भए यो अंक १०० प्रतिशत हुन्थ्यो र राजस्व सोहीअनुसार निकै बढी परिचालन हुन्थ्यो ।

निष्कर्ष
नेपालमा राजस्वको दिगो स्रोतको रूपमा स्थापित गर्नका लागि वि.सं. २०५४ सालमा साबिकको बिक्रीकर, होटेल कर, ठेक्का कर तथा मनोरञ्जन करको सट्टा विस्तृत आधार भएको एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो । यो कर राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा विकसित भएको छ । यो कर लागू गरिएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा यस करबाट जम्मा रु. ७ अर्ब १२ करोड राजस्व संकलन भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा झण्डै रु.४ खर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमान छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मूल्य अभिवृद्धि करबाट कुल कर राजस्वको ३२.४६ प्रतिशत र कुल राजस्वको २८.४० प्रतिशत हिस्सा संकलन भएको थियो भने र सो वर्ष मूल्य अभिवृद्धि कर तथा कुल र्गाहस्थ उत्पादनको अनुपात ६.८ प्रतिशत थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व कुल उपभोग तथा निजी उपभोगको क्रमशः ५.९५ प्रतिशत र ८.३५ प्रतिशत थियो ।

सो आर्थिक वर्षमा यस करको लचकता १.२५ थियो भने उत्पादकत्व, सी–सक्षमता अनुपात र कुल सहभागिता अनुपात क्रमशः ०.५२, ०.४६ र ६४.२७ थियो । यी तथ्यांकहरूले खासगरी मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत दिइएका विभिन्न छुट तथा करको कार्यान्वयन कम्जोर भएकोले यस करको सम्भावित आधारको आधा जति हिस्सा करको दायरा बाहिर रहेको इंगित गर्दछन् । यो स्थिति नेपालमा निम्नानुसारका विभिन्न कारणले गर्दा सक्षम किसिमले थप राजस्व परिचालन गर्नु पर्ने आवश्यकतासँग मेल खाँदैन :

•  समाजका कमजोर, असहाय, अक्षम तथा विपन्न वर्गका लागि नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका विभिन्न सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र विद्यमान सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको स्तर वृद्धि गर्न,
•   रोजगारी तथा आय आर्जन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गरिवी निवारण गर्न,  
•  मुलुकको आर्थिक विकास गर्न आवश्यक आर्थिक तथा सामाजिक आधारशिलाहरू निर्माण गर्न चाहिने राजस्व परिचालन गरी आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन,
•   नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट माथि उचालेर मध्यम आय भएको मुलुकको समूहमा पुर्याउन आवश्यक सार्बजनिक क्षेत्रको लगानी बढाउन वित्तीय साधनको जोहो गर्न, र 
•   संघीय व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि थप राजस्वको व्यवस्था गर्न । 

नेपालमा हाल लागू भइरहेका आयकर, भंसार महसुल, अन्तःशूल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमध्ये सक्षम किसिमले उल्लेखनीय रूपमा थप राजस्व परिचालन गर्न सकिने सम्भावना भएको कर मूल्य अभिवृद्ध कर हो । व्यापारी–व्यापारी तथा व्यापारी–उपभोक्ता वीचको सबै किसिमको कारोवार मूल्य अभिवृद्धि करको दायराभित्र आउने र यो कर उत्पादन तथा वितरण प्रक्रिया अन्तर्गतका विभिन्न तहमा संकलन गरिने हुंदा करको आधार विस्तृत हुन्छ । अर्कोतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका विक्रेताले आफ्नो कर लाग्ने कारोवारसंग सम्वन्धित वस्तु तथा सेवा खरिद वा पैठारी गर्दा तिरेको कर आफूले विक्रीमा असुल गरेको करबाट कटाएर बाँकी रकममात्र सरकारलाई कर स्वरूप बुझाउनु पर्ने हुँदा यस करको भार लगानीमा पर्दैन र यस करअन्तर्गत दोहोरो तेहरो कर लाग्ने सम्भावना पनि हुँदैन । यसैले यो कर आर्थिक दृष्टिकोणले तटस्थ वा सक्षम कर मानिन्छ र अन्य करको तुलनामा यस करबाट न्यून लागतमा बढी राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । 

मूल्य अभिवृद्धि करमा दिइएका विभिन्न छुटहरूलाई हटाएर यो कर लगाउनु प्रशासनिक हिसाबले गाह्रो हुने वस्तु तथा सेवाहरू, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता गुणकारी सेवा र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता थ्रेसहोल्ड मुनि रहेका साना व्यापारीलाई दिइएका छुट वाहेक अन्य छुटहरू खारेज गरि कुल उपभोगको ८० प्रतिशतजति हिस्सामा मूलय अभिवृद्धि कर लागू गरिएमा आर्थिक वर्ष २०७८/५९ मा रु. ५ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व संकलन हुन्थ्यो ।

जबकि आर्थिक वर्ष २०७८/५९ मा जम्मा मूल्य अभिवृद्धि कर रु. ३ खर्ब २७ अर्ब थियो । यसको अर्थ छुट घटाएर मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा विस्तार गरिएको भए आर्थिक वर्ष २०७८/५९ मा संकलन भएको राजस्व भन्दा रु. २ खर्ब ४५ अर्ब (७५ प्रतिशतले बढी) बढी राजस्व संकलन हुन सक्थ्यो जसबाट विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक आधारशिलाहरू निर्माण, सामाजिक सुरक्षा तथा गरीबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर मुलुकको सर्वागिण विकास गर्न टेवा मिल्दल्यो ।

यसलाई अर्को किसिमले पनि हेर्न सकिन्छ । यदी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/५९ मा संलकन गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व रु.३ खर्ब २७ अर्ब बरावर नै राजस्व संकलन गर्ने नीति अपनाएको भए सो राजस्व मूल्य अभिवृद्धि करको विस्तृत आधारमा यस करको ८ प्रतिशतभन्दा कमको दरबाटै सो बराबारको राजस्व परिचालन गर्न सकिन्थ्यो जसबाट आर्थिक विकासमा सकारात्मक असर पर्नका साथै उपभोक्तालाई ठूलो राहात मिल्दथ्यो ।  

मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयनमा क्रमिक सुधार भइरहेको भए तापनि वर्तमान घडीमा यसले थप गति लिनु पर्ने आवश्यकता छ । मूूल्य अभिवृद्धि कर विशाल आधार भएको आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम कर हो । थप राजस्व परिचालन गर्ने ठूलो गुंजायस भएको कर हो । यसको लागि नीतिगत तथा प्रशासनिक दुवै हिसाबले करको आधार विस्तार गरेर थप राजस्व परिचालन गर्नु पर्दछ । मूल्य अभिवद्धि कर विशाल आधार भएको आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम कर हो । यस करलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले बढी सक्षम वनाउन यस करमा नीतिगत, कानुनी, प्रकृयागत तथा प्रशासनिक सुधार गरेर यसवाट कुल कर राजस्वको ४० प्रतिशत जति हिस्सा परिचालन गर्ने नीति लिइनु पर्दछ । 

मूूल्य अभिवृद्धि करको सफलतासँग विभिन्न वर्गको हित गाँसिएकाले आन्तरिक राजस्व विभागले यस करको कार्यान्वयनमा विशाल जनसहभागिता जुटाउनुु पर्दछ । उदाहरणका लागि हाल वृद्ध, विधवा, एकल महिला, अशक्त, अपांग लगायतका विभिन्न समूहले पाइरहेका भत्ताको मात्रा मूूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वमा निर्भर रहनेछ र संविधानले विभिन्न किसिमका थप सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान गरेको छ त्यसको कार्यान्वयन पनि मूूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वमै निर्भर रहनेछ, ।  प्रदेश तथा स्थानीय तहले मूूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको १५/१५ प्रतिशत हिस्सा सोझै पाउने व्यवस्था भएको र मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व बढाएर अन्य प्रकारका अनुदान दिएर तिनीहरूका थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्भावना पनि मूूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वमा निर्भर हुनेछ ।

विभिन्न विकासशिल देशको तुलनामा नेपालमा आयकरको भार धेरै भएको र आर्थिक विकासको लागि आयकरको दर घटाउनुपर्ने उद्योगी, व्यापारी, तथा व्यवसायीको चाहना पूर्ति हुने सम्भावना पनि मूूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वमा निर्भर रहनेछ । यसैगरी नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उचाल्ने तथा मध्यम आय भएको मुलुकको समूहमा पुर्याउने राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न आवश्यक राजस्वको जोहो गर्न पनि मूल्य अभिवृद्धि करलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ ।
यसरी विभिन्न कारणले मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व संकलन बढाउन अति आवश्यक भएकाले यस करमा दिइएका विभिन्न छुटहरूलाई हटाउने, यसको प्रशासन सक्षम र सुदृढ बनाउने र यस करको कार्यान्वयनमा व्यापक जनसहभागिता जुटाई खास गरेर बिल लिने दिने प्रचलन बढाएर करलाई बढी प्रभावकारी बनाएर थप राजस्व परिचालन गरिनु पर्दछ ।