गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता, धर्म निरपेक्षता जोगाउँदै अघि बढौँ

लोकतन्त्र आएपछि हामीले के पायौँ ? हिजो वैशाख ११ गते ‘लोकतन्त्र दिवस’ मनाइरहँदा तपाईं हाम्रो मनमा यो प्रश्‍न पक्कै आयो । राष्ट्रिय राजनीतिका झमेला अनि दैनन्दिन जीवनमा रहेका समस्याको चपेटाबीच लोकतन्त्रबारे सोच्दा दिक्दारी पनि लाग्दो हो । तसर्थ, आज यही बारेमा लेख्दै छु । दश वर्षे जनविद्रोह तथा जनआन्दोलनको बलमा २०६३ वैशाख ११ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको तानाशाही शासन ढालेर हामीले ल्याएको लोकतन्त्रका मुख्य उपलब्धिबारे चर्चा गरौँ : 

गणतन्त्र

---

एउटै परिवारको निर्विकल्प शासनमा आम नागरिकहरू सधैँ रहनुपर्ने राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी आम नागरिक नेपालको पहिलो नागरिक अर्थात् राष्ट्रप्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति बन्‍न पाउने व्यवस्था लोकतन्त्रसँगै हामीले पायौँ । आज नेपालको कुनै पनि बालकले नेपालको राष्ट्रप्रमुख बन्‍ने सपना देख्‍न स्वतन्त्र छ ।  गणतन्त्र आफैँमा लोकतन्त्रकै सुदृढ रूप नै हो जहाँ आम नागरिकलाई देशको राष्ट्रप्रमुख बन्ने अधिकार रहेको हुन्छ । राष्ट्रप्रमुखका रूपमा देशको एक आम नागरिक राष्ट्रिय सेनाको परमाधिपति रहेको हुन्छ । 

गणतन्त्रको विषयमा कुरा गर्दै गर्दा हाल नागरिकमा देखिएको निराशालाई नसमेटेर पूर्वाग्रही बन्‍न चाहन्‍न । हाल धेरै नागरिकहरूमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर निराशा जागेको पाएको छु । महिला राष्ट्रपति भएर पनि महिला हिंसाको समाधानका लागि केही काम नगरेको भन्ने आरोप सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई लाग्‍ने गरेको छ । राष्ट्रपतिले केही काम नगर्नु भएको अनि प्रधानमन्त्रीको रबरस्टाम्प मात्र बन्‍नेभएको भन्‍ने आरोप उहाँले निक्कै खेप्दै आउनु भएको छ ।
 
वास्तवमा हालको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राष्ट्रपति आलंकारिक राष्ट्रप्रमुख हुन् । उहाँको अधिकार निक्कै सीमित छ, र साँच्चै भन्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नेबाहेक उहाँको कुनै भूमिका छैन । कार्यकारी अधिकार नरहेको राष्ट्रपति संस्थाले कार्यकारी काम नगरेको भनेर जनताबाट आरोप खेपिरहेको वर्तमान अवस्थालाई ‘जनताको राज्यव्यवस्थाप्रतिको अज्ञानता’ हो भनेर मात्र बुझ्नु गलत हुन्छ । यस अवस्थालाई मैले जनताले चाहेको व्यवस्था आलंकारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था नभई ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’को व्यवस्था हो भनेर बुझेको छु । 

हालको गणतन्त्रको अझ सुधारिएको स्वरूप नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हो । अब यसबारे राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस भई राष्ट्रिय निर्वाचनको मुद्दा नै बन्‍नुपर्छ भन्‍ने मेरो ठम्याई रहेको छ । 

समावेशिता

लोकतन्त्रसँगै हामीले पाएको अर्को निक्कै महत्वपूर्ण उपहार ‘समावेशिता’ हो । लोकतन्त्र स्थापनासँगै बनेको संविधानमा हामीले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कार्य गर्‍यौँ । साथै, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत पिछडिएका वर्गलाई राज्यको स्थायी सरकार (निजामती सेवा) देखि, सैनिक, प्रहरी, शिक्षकलगायत हरेक क्षेत्रमा समावेशिताको अधिकार सुनिश्‍चित गर्‍यौँ । आज हाम्रो राज्यको हरेक अंगमा नेपालीको विविधता झल्किरहेको छ । पक्कै पनि अहिले जे छ, त्यो पर्याप्त छैन । अझै धेरै गर्नु छ । लोकतन्त्रले ल्याएको समावेशिता नेपालका उत्पीडित वर्गका लागि साँच्चै वरदान नै साबित भइरहेको छ । 

संघीयता

पूर्व रूपमा कार्यान्वयनमा नआइसकेकोले अझै संघीयताको रस हामीलाई पसेको छैन । तर संघीयताले केन्द्रीय सत्तालाई ७ प्रदेशहरूमा विकेन्द्रीकरण गरी सरकारलाई नागरिकको नजिक पक्कै पुर्‍याएको छ । कर्णाली, सुदूरपश्‍चिम, तराई-मधेसका जनताले सरकार अब मेरो पनि हो भन्‍ने समय आउने नै छ जब संघीयता पूर्णरूपेण कार्यान्वयनमा जानेछ । 

संघीयता महँगो भयो भन्‍ने आवाज नआएको होइन । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने संघीयता हुनुअघि पनि नेपालमा प्रशासनिक रूपमा क्षेत्रीय कार्यालय तथा अञ्‍चल कार्यालय थिए जसको खर्च राज्यकोषबाट भइरहेकै थियो । संघीयतापछि थपिएको मूल आर्थिक भार भनेको प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिहरू (सांसदहरू) र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको सुविधाको रकम नै हो ।

जब प्रदेशहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नेछन् तब हामीलाई यो खर्च पक्कै पनि ठूलो लाग्‍नेछैन । 
कर्मचारी प्रशासनबाट नियन्त्रित क्षेत्रलाई जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको नियन्त्रणमा ल्याई जनताको हितमा काम गर्ने सुनिश्चितता गराउने काम नै संघीयताले गर्ने हो । अर्थात् संघीयताले राज्यलाई ज्यादा लोकतान्त्रिक, ज्यादा नागरिक-नियन्त्रित बनाउँछ । 

अहिलेको अवस्थामा संघीयताको विरोध गर्नुभन्दा पनि संघीयतालाई सुरुमा राम्ररी कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण बनाउनुतर्फ हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ । केन्द्रीय सत्ताले अझै संघीयता कार्यान्वयनका लागि रुचि नदेखाएको प्रस्टै भएको अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनका लागि नागरिक स्तरबाट नै सकारात्मक दबाब आवश्यक देखिएको छ । 

धर्म निरपेक्षता

लोकतन्त्र स्थापनासँगै हामीले नेपाल राज्यलाई कुनै निश्चित धर्मको सापेक्षतामा राखेनौँ र निरपेक्ष बनायौँ । यसले राज्यप्रति हरेक धर्मावलम्बीहरूले बराबर अपनत्व महसुस गर्ने अवस्था बनाएको छ । नेपाल जस्तो बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देशको राज्य धर्म निरपेक्ष रहनु नै सबै नागरिकहरूको हितरक्षाका लागि महत्वपूर्ण हो । 

धर्म निरपेक्षता राम्रो भए पनि यसको घोषणासँगै नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा निक्कै वृद्धि भयो । धर्म परिवर्तनमा देखिएको यस किसिमको वृद्धिले नेपालको मौलिक संस्कृतिलाई नै सखाप पार्ने स्तरको संकट निम्त्याएको कुरा आम नागरिकहरूले महसुस गरेका छन् । यही कारण धर्म निरपेक्षता नै गलत हो कि भन्‍ने विचारमा समेत पुगेका छन् । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, हाल देखिएको धर्म परिवर्तनका लागि विगतमा भएको धर्मसापेक्ष व्यवस्था नै दोषी छ, हाम्रो सामाजिक संरचनामा रहेको छुवाछूत जस्ता अमानवीय विभेदको व्यवस्था नै दोषी हो, र विगतमा हामीले नेपालका विभिन्न जातजाति तथा धर्मका नागरिकहरूलाई उनीहरूको मौलिक संस्कृतिको महत्व बुझाउन चुक्नु नै मूल कारण हो ।

लोकतन्त्रले ल्याएको समावेशिता नेपालका उत्पीडित वर्गका लागि साँच्चै वरदान नै साबित भइरहेको छ । 

नेपालमा सांस्कृतिक जागरण अपरिहार्य बनेको छ । नेपालका हरेक जातजातिका मानिसले आफ्नो मौलिक धर्मसंस्कृतिप्रति गर्व गर्ने र सोको संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध हुने स्थिति बनाउन सके हाल देखिएको धर्मपरिवर्तनको समस्या पक्कै हट्नेछ । यसले नेपालको धार्मिक-सांस्कृतिक विविधताको रक्षा र संवर्धन त गर्ने नै छ, साथै मूल राज्य धर्म निरपेक्ष रही हरेक धर्मसंस्कृतिका नागरिकको हितप्रति बराबर जिम्मेवार हुने स्थिति पनि बनाउन सक्छौँ । 

अन्त्यमा,
लोकतन्त्रले हाम्रा लागि सबै बाटो खोलिदिएको छ । आफू र आफ्नो देशलाई विकास गर्न आवश्यक सबै पक्षलाई उजागर गरेको छ । हामीले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक संस्थाहरूको गतिविधिबारे बुझ्‍न ‘सूचनाको हक’ पाएका छौँ । सरकारको कुनै पनि काम कारबाहीबारे आवाज उठाउने अधिकार पाएका छौँ ।

हामीले चाहेको जस्तो अवस्था र व्यवस्था मतपेटिकाबाट नै बनाउन सक्ने आधार पाएका छौँ । लोकतान्त्रिक नेपालको समाज र सत्ता कस्तो हुने भन्ने कुरा अब पूर्णतः तपाईं–हाम्रो हातमा छ । अब पनि हामीले देशलाई हामीले चाहेजस्तै बनाउन सकेनौँ भने त्यसको दोषी हामी स्वयं नै हुनेछौँ । 

लोकतन्त्रबाट मैले के पाएँ भन्‍ने प्रश्नमा घोत्लिनुका साथै लोकतन्त्रलाई मैले के दिएँ भन्नेतर्फ पनि सोच्यौँ भने हामीले चाहेको जस्तै देश बनाउने दिशामा हाम्रो पाइला चल्नेछ । त्यसका लागि हामी अधिकारसँगै कर्तव्यप्रति उत्तिक्कै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । विवेकशील नागरिकहरूको जगमा मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले जनहित सुनिश्चित गर्न सक्ने हो ।

मतदान गर्ने बेलामा सचेत हुने, सूचनाको हक प्रयोग गरी सार्वजनिक संस्थाहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अनि सरकारका हरेक गतिविधिप्रति आलोचनात्मक चेत राख्दै आवश्यक प्रतिक्रिया दिने जस्ता विषयमा हाम्रो ध्यान गएमा पक्कै पनि लोकतन्त्रले हाम्रो जीवन सहज बनाउन सर्वोत्तम भूमिका निर्वाह गर्छ । 

लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको १० वर्षे जनविद्रोहमा सहादत प्राप्त गरेका तथा २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा जीवनको आहूति दिएका सबै ज्ञात-अज्ञात सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्‍जलि अर्पण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । 

(केन्द्रीय सदस्य, विवेकशील साझा पार्टी ।)