विचार

शिक्षा क्षेत्र चरम व्यापारमा रूपान्तरित हुँदा देश असफलताको भूमरीमा

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल |
पुस १९, २०७९ मगलवार ८:४४ बजे

जनशक्ति विकासमा प्रादेशिक/क्षेत्रीय असमानता
गुणस्तरीय जनशक्तिको सन्तुलित रूपमा विकास आवश्यक छ । तर भौतिक, प्राविधिक, मानवीय पक्षबाट भने समानता र सन्तुलन हुन सकेको छैन । जनशक्ति विकास सम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय नीतिको अभावले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमात्र होइन दूरदराजका पिछडिएका क्षेत्र तथा जिल्लास्तरहरूमा समेत जनशक्तिको विकास तथा सेवा प्रवाहको अवस्थामा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

खासगरी उच्च शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम प्रदायक संस्थाहरूको भौगोलिक वितरणको विद्यमान अवस्था हेर्दा जनशक्ति विकासको चाह्ना न्यायिक बनाउन सकिरहेको छैन । कतिपय सेवा क्षेत्रका पहुँच र सेवा विस्तारका सन्दर्भमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुन नसकेको मात्र हैन धेरै नै असमानता बढ्दै गएको देखिन्छ । फलत: प्रादेशिक सन्तुलनका हिसाबले जनशक्तिको विकासका आधार शैक्षिक संस्थाहरूको संरचना फेरबदल गरिनुपर्ने देखिन्छ :


- नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार हरेक नागरिकले काम गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चत गर्न,
- मर्यादित काम गर्नको लागि आम क्षेत्रहरूको विस्तार गर्ने र मर्यादित काम गर्नको लागि मानिसहरूको शिक्षा, सिप र क्षमता विकास गर्न पाउने अवसर पाउन,
- न्यून उत्पादकत्व रहेको अनौपचारिक क्षेत्रबाट अधिक उत्पादकत्व भएको औपचारिक क्षेत्रतर्फ जनशक्तिलाई स्थानान्तरण (क्जषत) गर्ने ।
यी प्रतिबद्धता हाम्रा लागि शैक्षिक व्यवस्थापकीय चुनौती हुन् र समाधान नगरी सभ्य, शिष्ट र समुन्नत राष्ट्रका नागरिक हुन पनि सक्दैनौँ । 

जनशक्तिलाई मर्यादित पेसामा रूपान्तरण सवाल 
देशमा कृषि पेसामा संलग्न जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ६४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर कृषिजन्य उत्पादनबाट नेपाली कृषि अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन नक्नुका २ वटा मुख्य कारणहरू अनुमान गर्ने गरिन्छ । 
- कृषि लगायतका प्राथमिक पेसामा कार्य गर्ने जनशक्तिलाई मर्यादित पेसा एवम् जनशक्तिको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणको सर्वत्र कमी छ ।
- कृषिमा आधुनिकिकरण तथा प्रविधिको उचित प्रयोग हुन नसक्नु, मलखादको उपलब्धता, सिञ्चाइ व्यवस्थापन,     जस्ता कारणले श्रमबजार अनुसार लागत मूल्य पनि बढ्न गई बजारीकरणमा समेत प्रभाव पर्न गएकाले कृषि क्षेत्रका कृषकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको छ । 
- अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक खुला सिमा, विदेशी आयात निर्यातमा सरकारी उदारीकरण नीतिको प्रभाव, नेपाली कृषि     बजारले हस्तक्षेपकारी प्रभाव पार्न नसक्दा कृषि कर्म वा पेसा छाडी जग्गा बाँझो राख्ने संस्कारमा वृद्धि भएको छ । 

मर्यादित काम/रोजगारी र उत्पादकत्व न्यूनताको सवाल
शिक्षा तथा तालिमबाट आर्जित सिपरहित वा प्राथमिक सिपमा आधारित ठूलो हिस्सा (६४.७९ प्रतिशत) कृषि, पशुपालन तथा अन्य क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिलाई अनौपचारिक कामबाट मर्यादित औपचारिक क्षेत्रमा स्थानन्तरण गरी उच्च दरले उत्पादकत्व बढाउन योजनावद्ध रूपमा सकिएन भने राज्यको उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने उद्देश्य नारा र भाषणले पुरा हुन सक्दैन । राष्ट्रमा समुन्नति ल्याउनको लागि जनशक्तिको स्थानान्तरण (Transformation) पहिलो शर्त लाग्दछ । 

दक्ष जनशक्ति आवश्यकता पहिचान तथा व्यवस्थापन सवाल
राज्यको विभिन्न अङ्गमा कार्य गर्न सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा आएको तथा देख्न, भोग्न पाइएको परिवर्तन सँगै समाजलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यसो गर्न विकासको नीति, योजना र कार्यक्रमहरूले बजार माग अनुसारको दक्ष जनशक्तिको आवश्यकतालाई निर्धारण गर्दछ । विशेष र फरक प्रकृतिको काम गर्न विशेष क्षमता र सिप भएको जनशक्तिको सयौँ समूह, उपसमूह र ससाना क्षेत्रका दक्ष नागरिकहरूको आवश्यकता पर्दछ । अत: समय अनुुसार त्यस्तो जनशक्तिको माग पनि फरक फरक हुने हुनाले हरेक वर्ष त्यस्तो दक्ष कामदारको सूची तयार गरी अद्यावधिक बनाउन सकिएमा मात्र राज्यले त्यसको उचित प्रयोग गरी समय सापेक्ष जनशक्तिको आवश्यकतालाई शैक्षिक कार्यक्रमहरूमार्फत सम्बोधन र बजारमा प्रतिविम्वित गर्दछ । 

यही सूचीको आधारमा जनशक्तिको बजारमा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । विषय क्षेत्रमा आवश्यक सेवा, समूह, उपसमूहको वर्गीकरण गरी जनशक्ति उत्पादन योजना र जनता र जनशक्तिको अनुपात मिलाउनु पर्दछ । नेपालमा विषय क्षेत्रका चारै तहका सिप भएका दक्ष कामदारहरूको सूची बनाउने अभ्यास नभएकोले जनशक्तिको माग त्यसमा पनि विशेष सिप र क्षमता भएका जनशक्तिको मागको बारेमा थाहा पाउन गाह्रो अवस्था छ, जुन हटाउनु अति जरुरी भएको छ । 

विश्वसनीय तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणाली अभावको सवाल
मानव संसाधन तथा जनशक्ति विकासको आँकलन तथा प्रक्षेपण गर्ने सूचना र संयन्त्रको नै अभाव छ । तर हरेक मुलुकमा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा गर्नको लागि नियमित रूपमा प्रवाह हुने विश्वसनीय तथ्याङ्क तथा सूचनाको आवश्यकता पर्दछ । सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र लगायतका सबै क्षेत्रमा औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारका आधारमा आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण गर्दा साधनस्रोत र समयको क्षति हुँदैन । तर हाम्रो सन्दर्भमा आवश्यक तथ्याङ्कको 
अर्पयाप्तता तथा दीर्घकालीन योजनाको कमी छ । संवेदनशीलताको अभावले गर्दा प्रक्षेपणले दिएको तथ्याङ्क यथार्थभन्दा विचलन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । 

अत: जनशक्ति सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रवाह हुने र आवश्यक तथ्याङ्क तयार हुने (Compile) गरी अनलाइन विधिबाट एक सूचना प्रणाली ‘मानव संसाधन व्यवस्थापन सुचना प्रणाली (Human Recourse Management Information system, HRMIS)’ तयार गर्ने र अध्यावधिक गर्ने जिम्मेवार स्थायी संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ । यस्तो सूचना प्रणालीबाट जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क प्राप्त गरी मुलुकका लागि मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा गर्ने, जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने काम सहज र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापन आधिकारिक निकाय स्थापनाको सवाल  
जनशक्ति विकासको समग्र पक्षहरू जनशक्ति माग तथा आपूर्तिका विविध विषय तथा मुद्दाहरूलाई सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गर्न ‘मानव संसाधन विकास आयोग वा निकायको’ कानुनी व्यवस्था अनिवार्य भएको छ । यस्तो स्थायी संयन्त्रलाई काम, कर्तव्य र अधिकार तोकी अविलम्ब गठन हुनु अति आवश्यक छ । 

शिक्षा प्रणालीमा राज्य, संविधान तथा नेतृत्वभाव र उत्तरदायित्व विकासको सवाल 
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५२ (झ) १ तथा धारा ५२ ञ (७) मा सबैले काम गर्न पाउने अधिकार किटानी गरिएको छ । सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको जनशक्तिलाई दक्ष र व्यवसायिक बनाउने प्रतिवद्धता छ । हरेक नागरिकलाई स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकारलाई सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने विषय नेपाली संविधानका मुख्य विशेषता हुन् । सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि प्रमुख चासोका मुद्दा हुन् ।

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने उद्घोष छ । यसर्थ युवा शक्तिलाई सशक्तिकरण गर्ने दायित्व सरकारी निकाय तथा नेतृत्वको हुन्छ । युवा शक्तिलाई राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानमा उपयुक्त अवसर प्रदान गर्न संविधानको मर्म पालना राज्य तथा नेतृत्वको मुख्य कर्तव्य हुन्छ । तसर्थ राज्य संविधान तथा नेतृत्वभाव र उत्तरदायित्व विकासलाई एकसाथ जिम्मेवार र जवाफदेही नतुल्याएसम्म नेतृत्वमा परिवर्तन आउन नसकेको देखिन्छ ।

जनशक्ति विकास,स्तरोन्नति, राष्ट्रिय नीति निर्माण र कार्यान्वयनको सवाल 
जनशक्तिको यथोचित विकास तथा व्यवस्थापन नै राष्ट्रको समग्र विकास, समृद्धि र सम्पन्नताको उन्मुखता हो । तर हाम्रो अवस्था जनशक्तिलाई कसरी तयार पार्ने ? भएका र उपलब्ध जनशक्तिलाई कहाँ प्रयोग गर्ने ? उनीहरूको शिक्षा योग्यता प्राप्तिकालको सिप र क्षमता अभिवृद्धि कसरी गर्ने ? बजारमा प्रवेश गर्ने, हुने जनशक्तिको अभिलेख कसरी राख्ने ? योजनावद्ध जनशक्ति उत्पादन किने गर्ने ? प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका जनशक्ति उत्पादन गर्न आर्थिक स्रोतको कसरी, कस्तो प्रबन्ध गर्ने ? भन्ने विषयमा राज्यको एक दीर्घकालीन सोच र नीति छैन । जुन अति आवश्यक हुन्छ । जनशक्ति विकास नीतिका आधारमा विविध योजना तथा कार्यव्रmमहरू सञ्चालन हुनु पर्दछ । ज्ञान र सिपयुक्त जनशक्तिको वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा विविध क्षेत्रहरूको संलग्नता तथा तिनको उचित प्रयोगले मात्र राष्ट्र समुन्नतिको बाटोतर्फ अघि बढ्न सक्छ । 

गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाहरूको भौगोलिक वितरणलाई पनि न्यायिक तथा सन्तुलित बनाउन आवश्यक छ । जुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । शैक्षिक संस्था तथा प्रतिष्ठानहरू गुणस्तर प्रत्यायन मापदण्ड पूरा नभइ स्थापित र सञ्चालित हुनाले ती निकायहरूबाट प्रदान गर्ने शैक्षिक/तालिममा गुणस्तरमा समानता र आकर्षणभाव वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । शिक्षण संस्थाहरू बढी सहर केन्द्रित छन् । तर कार्याभ्यासबाट ग्रामीण क्षेत्रहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पहुँचमा लैजान नसकेको अवस्था छ ।

ग्रामीण तथा दुर दराजका मानिसहरूलाई शिक्षा साथै सिपयुक्त बनाउन नसक्दा गाउँ नै गाउँको देश नेपालका लागि उचित जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनेका छन् । पेचिलो सवाल चाहिँ जनशक्ति विकासमा सरकार, निजी क्षेत्र र विश्वविद्यालयहरूको के कति भूमिका हुने ? आर्थिक लगानीका आधार मापदण्डहरू के कस्ता अपनाइने जस्ता सबै विषयहरू अस्पष्ट छन् । फलत: अपारदर्शी व्यवहारले शिक्षा क्षेत्र चरम व्यापार, उद्योग, प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण भएको छ र देश असफलताको भूमरीमा फस्दो छ । अत: निश्चित सर्त, आधार र समाधानका सूत्र समावेश गरिएको एउटा राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति निर्माण तथा मापदण्ड विकास मुलुकका लागि अति जरुरी भएको छ ।

पोखरेलका अन्य लेख पनि पढ्नुहोस्


Author

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय उपसचिव हुन् ।


थप समाचार
x