खुसी मुलुक फिनल्यान्डमा के छ ? नागरिकलाई शिक्षा-स्वास्थ्यको कुनै तनाव छैन

उत्तरी युरोपका विशेष गरी नर्डिक पञ्च राष्ट्रहरू डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन र आइसल्यान्ड समृद्धि तथा विकासको मामलामा विश्वका नमुना(रोल मोडेल) मलुक हुन् । समग्रमा नर्डिक मुलुकहरू विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग गर्न, कानुनको पालना गर्न र सामाजिक पद्धति स्थापना गर्न अब्बल मानिन्छन् । आम सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ सामाजिक सेवा प्रदान गर्न र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा उदाहरणीय छन् ।

नर्डिक राष्ट्रहरूले आज विश्वसमुदायमा प्राप्त गरेको यो हैसियतको पछाडि एउटा परम्परागत मान्यताले ठूलो भूमिका खेलेको छ । परम्परागत नर्डिक मान्यता के हो भने,‘राज्यले स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि व्यक्तिलाई भेदभाव(वैरभाव) गर्नु हुँदैन, राज्य हरेक नागरिकको अभिभावक हो र सदैव राज्यले आमनागरिकको हित(पक्ष)मा काम गर्नुपर्छ ।’

---

यसै मान्यतालाई आधार मानेर यी मुलुकहरूले संसारका अन्य मुलुकभन्दा पहिले समाजमा कुलीन घरानियाँहरूका प्रभुत्व निस्तेज गर्न; स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र स्वाबलम्बी किसानहरूको उदय गर्न; लैंगिक एवं वर्गीय विभेद निर्मूल गर्न; श्रमको सम्मान गर्न; कानुनको पालना गर्न गराउन  र उत्कृष्ट पद्धति स्थापनामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न सफल भए र आज संसारकै नमुना भए ।

 फिनल्यान्डको इतिहास अन्य नर्डिक देश विशेष गरी स्विडेन, डेनमार्क र नर्वेको इतिहासभन्दा पृथक् र जटिल छ । तेह्रौँ शताब्दीसम्मको इतिहास पूरै छायाँमा छ भने त्यसपछि सन् १८०८ सम्म स्विडेनले शासन गरेको थियो भने १८०८ मा ठूलो युद्ध गरी सन् १९१७ सम्म रसियाको कब्जामा रहेको थियो । फिनल्यान्डका आम जनताले स्विडिस र रसियन शासकहरूबाट लादिएका कानुन, उच्च कर र सैन्य कर्मचारीको दुव्र्यवहारको सिकार हुनु परेको थियो । हतास स्थानीयका विरोधका स्वर तथा किसान भद्र विद्रोहसमेत क्रुरता र रक्तपातपूर्ण दमन गरिएको हुन्थ्यो। पटक पटक रक्तपातपूर्ण छापामार युद्धको शिकार हुनु र शासकहरूको दासता व्यहोर्नु फिन्निसहरूको नियति बनेको थियो ।

 

फिनल्यान्ड१९१७ डिसेम्बर ६ मा रसियाबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरे लगत्तै ज्यादै भयानक गृहयुद्धमा फस्यो ताकि साढे तीन महिनामा ३७ हजार  फिन्निसहरूले ज्यान गुमाए, सबै परिवारहरू प्रभावित भए भने मुलुक पूरै  क्षतविक्षत भयो । स्वतन्त्रताको प्राप्तिलगत्तै सन् १९१८ को दर्दनाक गृहयुद्धपछि शिथिल समाज र अर्थतन्त्रलाई तंग्र्याउनु फिनल्यान्डको सरकारसामु पहिलो चुनौती थियो भने अरु छिमेकी नर्डिक मुलुकहरूको रफ्तारमा आफ्ना नागरिकलाई हिँडाउनु अर्को चुनौती थियो ।

स्वतन्त्रतापछिका केही वर्षमा फिनल्यान्डले सामाजिक नीति निर्माणमा पाइला चाल्ने झिनो कोसिस गर्न सक्यो । पहिलो चरणमा वर्ग घर्षणलाई कम गर्ने लक्ष्य बनायो भने सामाजिक कानुनको केही अवस्थित अंशहरूले समग्र समाजलाई समेट्नुको सट्टा सीमान्तीकृत वा खड्किएको समूहको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको थियो। स्वतन्त्र सरकारले भूमिसुधार कानुन ‘टेनान्ट फार्मर ल’मा थोरै भएपनि काम गर्यो जसले भाडामा प्रयोग गर्ने किसानहरूलाई उनीहरूले प्रयोग गरेको जग्गाको स्वामित्व पाउने सम्भावना प्रदान गर्‍यो । 

सन् १९३७ मा एउटा अपूर्ण राष्ट्रिय निवृत्तिभरण योजना लागू गर्यो जसले खाँचोमा परेका आमाहरूलाई (विशेष गरी गर्भवती र सुत्केरी आमाहरूलाई) सहयोग पुर्‍याउन केही उपायहरूको प्रबन्ध गरिएका थिए। फिनल्यान्डले सन् १९४० को दशकसम्म कल्याणकारी कानुनमा नगन्य मात्र काम गर्न सकेको देखिन्छ । न बलिया नागरिक बाँकी थिए (अधिकांश बलिया युवा पुरुषहरू गृहयुद्धमा मारिएका थिए), न स्रोत–साधनले बलियो राज्य थियो, न त नागरिक सम्पन्न थिए, न त वैदेशिक ऋण अनुदान या विप्रेषण नै थियो तापनि सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक विकासको मूलप्रवाहमा छलाङ मार्न फिनल्यान्डलाई कसैले पनि रोक्न सकेन । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पहिलो तीन दशकमा लगभग पूर्ण रूपमा सिर्जना गरिएको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अन्य परम्परागत नर्डिक राज्यहरूबाट प्रेरित भएर विकास गरिएको थियो । नर्डिक समाज कल्याण प्रणालीको विशेषता भन्नु नै सर्वसाधारणलाई उत्कृष्ट एवं सर्वसुलभ सामाजिक सेवा प्रदान गर्नु हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिका वा अधिकांश पश्चिम युरोपेली देशहरूको कल्याणकारी पद्धतिले समेट्ने, ‘असमर्थ समुदायलाई मात्र’ लक्षित गर्न सीमित हुनुको सट्टा नोर्डिक देशहरूले आफ्नो सम्पूर्ण देशवासीलाई सामाजिक सुरक्षा पद्धतिको दायराभित्र समेटेका छन् । नागरिकहरू निश्चित उमेर पुगेपछि उनीहरूले आधारभूत सामाजिक सुरक्षा योजनामा के कति योगदान गरेका थिए भन्ने कुराको ध्यान नदिई सबैका लागि न्यूनतम एउटै समान (फ्ल्याट) दरमा निवृत्तिभरण प्रदान गरिएका छन् ।  

यसका अलावा राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजनाहरू आर्थिक आवश्यकताको सट्टा मेडिकल आवश्यकताहरूको आधारमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सबैलाई मर्यादित जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न सामूहिक जिम्मेवारीका रूपमा नर्डिक देशका नागरिकहरूलाई उनीहरूको कल्याणकारी प्रणालीद्वारा प्रदान गरिएका सुविधाहरूको कानुनी अधिकार र त्यसका प्रावधानहरू हेरिने कुराका लागि थप डिजाइन गरिएको थियो। नर्डिक प्रणाली जीवनको विभिन्न पक्ष निवृत्तिभरणहरू असामान्य, अशक्त, एकल आमाबाबु, बेरोजगार र उनीहरूका परिवारहरू समेतलाई समेटेर तयार गरिएकाले अन्य मुलुकको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभन्दा पृथक् थियो ।

अन्य नर्डिक देशहरूको तुलनामा आर्थिक, प्रशासनिक एवं प्राविधिक क्षमतामा कमजोर रहेको फिनिस समाज कल्याण प्रणाली पनि निःसन्देह कमजोर थियो नै। सामाजिक सेवा, बिरामी तथा बेरोजगारी सहायताहरू निक्कै न्यून श्रेणीको थियो । नागरिकले पाउने सेवा तथा भत्ताहरू अन्य नर्डिक मुलुकहरूमा भन्दा निकै कम थियो तैपनि फिनिस समाज कल्याण प्रणाली बिस्तारै बिस्तारै नर्डिक अवधारणामा मेल खाने हिसाबले संस्थागत गरिन थालियो। फलतः आकारको हिसाबले सानो भएपनि सन् १९५० मा फिनल्यान्डको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७ प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुरक्षा खर्चले ओगटेको थियो, जुन प्रतिशतको हिसाबले डेनमार्क, स्वीडेन र नर्वेले खर्च गरे बराबर जस्तै बनाउन सफल भयो । 

दोस्रो विश्वयुद्धको लगत्तै, फिनल्यान्ड सरकार तथा योजनाकारहरूले आफ्नो ध्यान मातृशिशु स्याहारमा केन्द्रित गरेका थिए । सन् १९५७ मा सरकारले सुधारिएको राष्ट्रिय निवृत्तिभरण योजना स्थापना गर्‍यो । सन् १९६० को दशकको सुरुमा समस्त श्रम बजारलाई समेत समेट्न निजी निवृत्तिभरण (पेन्सन) कोषको व्यवस्था गरी निवृत्तिभरण पद्धतिलाई विशिष्ट बनायो। सन् १९५९ र १९६० मा बेरोजगारी सहायता आयोजना लागू गरिएको थियो र यो सहायता आयोजनालाई २०७२ मा सुधार गरेर सम्पूर्ण श्रम बजार र बेरोजगारबीच सम्बन्ध स्थापना गर्नुका साथै बेरोजगारी सहायताभित्र सबै फिनल्यान्डबासीलाई समेटिएको थियो ।

 

सन् १९५० र १९६० को दशकको विधानले हरेक अस्पतालहरूको सञ्जाल निर्माण र अन्तरसम्पर्क नेटवर्क स्थापना गर्न सम्भव भयो । नगरपालिका संरचना, जनसंख्या र अस्पतालहरूको सञ्जालबमोजिम थप स्वास्थ्य एवं मेडिकलकर्मीहरूको शिक्षा प्रबन्ध अर्थात् जनशक्ति उत्पादन संयन्त्रसमेत मिलाइयो । सन् १९६३ देखि १९७० दशकको प्रारम्भसम्ममा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको पनि स्थापना भयो । सन् १९६० को दशकको अवधिमा कम क्षमतावान्लाई आवास भत्ता प्रणालीको समेत विकास र देशभरिको विस्तारले समस्त जनसंख्याको दायरामा (सर्कलमा) सरकारको दह्रो उपस्थिति पुर्‍याउन फिनल्यान्ड सफल भयो। 

फिनिस कर्मचारी तथा कामदारहरूले सामाजिक सुरक्षा योगदानमा १० प्रतिशतभन्दा कम तिर्ने गरेका थिए भने बाँकी राज्य र रोजगारदाताहरूबाट लगभग समान रूपमा तिर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। सन् १९७० को उत्तरार्धसम्म, फिनल्यान्डका रोजगारदाताहरूले अन्य नर्डिक देशहरूका उनीहरूको समकक्षी रोजगारदाताहरूको तुलनामा सामाजिक खर्चको उच्च अंश तिर्नुपरेको थियो। सन् १९७३ पछि विश्वको अर्थतन्त्रको मन्दीको कारण सार्वजनिक योगदानको बोझ केही हदसम्म राज्यमा सरेका कारण फिनिस कम्पनीहरूलाई विदेशमा थप प्रतिस्पर्धी बनायो र आर्थिक छलाङमार्न थप सहज भयो ।

सन् १९८० को दशकको मध्यतिर आइपुग्दा फिनल्यान्डको सामाजिक सुरक्षा  खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशतमा पुगेको थियो भने अन्य नर्डिक देशहरू स्वीडेन, डेनमार्क र नर्वेले क्रमशः ३५, ३० र २२ प्रतिशतको थियो । सन् १९८० को दशकमा फिनिस कल्याणकारी प्रणाली नर्डिक मापदण्ड अनुरूपको बन्न सफल भयो । यस महान् सफलतामा प्रायःजसो सबै फिन्निस नागरिक तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको समर्थ रह्यो भने सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू यसलाई कायम राख्न प्रतिबद्ध भए । एकपटक कायम गरेको मापदण्ड फिनिस समाजमा यसको भूमिका त्यसपछिका दशकहरूमा अझ सुरक्षित र सशक्त देखिएको छ ।

सन् १९२० को दशकबाट अगाडि बढ्न पाइला चालेको मुलुक सन् १९८० को दशकबाट नै संसारका विकसित मुलुककारूपमा अर्थात् अब्बल मुलुकमा आफूलाई दर्ज गर्न फिनल्यान्ड सफल भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न अनुसन्धान निकायहरूले चार वर्षदेखि संसारका सबैभन्दा खुसी नागरिक भएको मुलुकमध्ये पहिलो नम्बरमा सूचीकृत (वर्ल्ड ह्याप्पिनेस इन्डेक्स) गरेको छ भने ग्लोबल फ्रेजाइल स्टेट इन्डेक्सले विगत एकदशकभरि नै दीगो विकासमा संसारकै पहिलो नम्बरमा सूचीकृत गरेको छ । स्मरण रहोस्, फिनल्यान्डको सफलताको पहिलो खुड्किलो आफ्ना देशबासीलाई निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य अनि आधारभूत जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता थियो र आज पनि छ । यिनै कारणहरूले पनि जस्तोसुकै विषम परिस्थितिलाई पनि राज्यले सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्छ । 

विद्यमान नेपालझैँ व्यापारिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य रहुन्जेल स्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा आम सर्वसाधारणको हैसियतभन्दा टाढाको विषय हुनेछ, फलतः आम सर्वसाधारणबीच राज्य उपस्थिति सम्भव छैन । यदि नागरिकले चाहे भने एउटै पुस्तामा मुलुक रूपान्तरण हुन्छ भन्ने फिनल्यान्ड ज्वलन्त उदाहरण हो । 

फिनल्यान्डले उन्नत्योन्मुख पहिलो पाइला चालेको अवस्थाभन्दा नेपालको अवस्था आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक हिसाबले निक्कै मजबुद छ । आम सचेत नेपाली नागरिकहरूले पनि केही राजनैतिक खोल ओढेका दलाल र प्रशासनिक खोल ओढेका दलालका मतियारहरूलाई पहिचान गरी सुधारगृहमा पठाएर प्रयास गरेको खण्डमा जलवायु, जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिति, साधन तथा स्रोत, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, वैदेशिक स्रोतको उपलब्धता, सक्षम नागरिक भएको नेपाललाई सफलता पाउन फिनल्यान्डलाई भन्दा कम समय लाग्ने निश्चित छ ।