‘संविधानमाथि सबैभन्दा ठूलो खतरा प्रधानन्याधीशबाटै देखियो’

यो अध्यादेश गैरसंवैधानिक छ । एउटै अध्यादेशलाई पटक पटक जारी गर्नु धोकाधडी हो । यो अध्यादेश पास हुने भए त संसद्ले गरिहाल्थ्यो । संसदले अस्वीकार गरिसकेकाे अध्यादेश पुनः ल्याउन मिल्दैन । यो अध्यादेशसम्बन्धी सिद्धान्त प्रतिकूल छ। फेरि संसद अधिवेशन नै बाेलाइसकेपछि अध्यादेश जारी गर्नुकाे कुनै औचित्य छैन। 

संविधानमा तत्काल केही गर्नु आवश्यक भयो र अधिवेशन छैन भने अपवादको रूपमा अध्यादेश ल्याउने हो । त्यो पनि कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । शून्य छ भने मात्रै । जस्तो अहिले कोभिडसम्बन्धी कुनै अध्यादेश ल्याउन सक्थ्यो कानुनी व्यवस्था नभएको खण्डमा । 
संवैधानिक परिषद्को बारेमा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ । त्यो कानुनलाई प्रतिस्थापन हुनेगरी अध्यादेश जारी हुन सक्दैन । भएको कानुनी व्यवस्थालाई निरस्त गर्न अध्यादेश ल्याउने होइन । 

---

यो गलत रूपमा प्रयोग भयो । भोलि पनि हुन सक्छ । संसद्लाई छल्ने कुनियत देखियो । संसद्लाई छल्न पाइदैन । कानुन बनाउने थलो संसद् हो । संविधानको बर्खिलापमा कानुन ल्याउन पाइदैन । संविधानसँग बाझिनेगरी त विधायिकाले कानुन बनाउन सक्दैन भने अध्यादेश कसरी जारी गर्न मिल्छ ?

संविधनलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा प्रधानन्याधीशबाटै देखियो
प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा भएको मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने ? मुद्दाको सुनुवाइ नभइ संवैधानिक परिषद् बैठकमा जान मिल्दैन । अर्को कुरा यो गैरसंवैधानिक अध्यादेश हो । गैर संवैधानिक अध्यादेशको आधारमा डाकिएको बैठकमा जान मिल्दैन । भोलि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । भोलि पद जान्छ कि रहन्छ थाहा छैन । आज हतारहतार बदनियतपूर्ण तरिकाले राज्य कब्जा गर्ने हिसाबले बोलाइएको बैठकमा प्रधानन्याधीश सहभागी हुनु संविधानको बर्खिलापको काम हो ।

प्रधानन्यायाधीश या न्यायपालिकाले संविधान रक्षा गर्नुपपर्ने हो । विधिको शासनको रक्षा गर्नुपर्ने हो । उहाँ नै संविधानलाई सिध्याउने कुरामा मतियार हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यजनक हो । उहाँले संविधानमाथि धेरै ठूलो क्षति पुर्‍याउनु भयो । उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि, आफ्ना मान्छेलाई पनि नियुक्त गराउनका लागि उहाँले यसो गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश भएर भागबण्डा खोज्ने ? योभन्दा असोभनीय अरु केही हुन सक्दैन ।

प्रधानन्याधीश नै संविधानलाई सिध्याउने कुरामा मतियार हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यजनक हो । उहाँले संविधानमाथि धेरै ठूलो क्षति पुर्‍याउनु भयो । संविधानमाथि सबैभन्दा ठूलो खतरा प्रधानन्याधीशबाटै देखियो ।

यो भन्दा आपत्तिजनक केही हुन सक्दैन । उहाँले संविधानलाई व्यापक रूपमा मिच्‍ने काम गर्नुभयो । बास्तावमा यो संविधानलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा प्रधानन्याधीशबाटै देखियो । किनभने प्रधानन्याधीश न्यायपालिकाको नेता हो । यसले संविधानको सर्वोच्चताको रक्षा गर्छ । विधिको शासनको रक्षा गर्छ । राज्यका अन्य निकायलाई संविधानको घेरामा, अनुसाशनमा बस्‍न बाध्य तुल्याउँछ । तर, अहिले प्रधानन्याधीश नै त्यसको मतियार भएको देखियो । संविधानलाई ध्वस्त गर्ने प्रक्रियाको मतियार भएको देखियो । योभन्दा आपत्तिजनक कुरा अरु हुनै सक्दैन । 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सर्वथा प्रतिकूल छ । किनभने राज्याका तीन वटा फरक अंगहरू तोकिएको छ । जसअन्तरगत न्यायपालिकाले संविधानको ब्यालेन्सिङ ह्वीलको रूपमा काम गर्छ ।   यसले राज्यका अरु निकायहरुबाट यदि संविधान मिच्ने काम वा संविधानको बर्खिलाप कुनै काम भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणालीअन्तर्गत अरु निकायहरुलाई चेक गर्छ । जस्तो विधायिकाले  गैरसंवैधानिक कानुन बनायो भने त्यसलाई निरस्त गर्छ । गैरसंवैधानिक घोषित गरेर कानुनलाई निष्क्रिय गराउँछ । 

कार्यपालिकाले कही संविधनलाई मिच्यो भने बदर गर्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअन्तरगत राज्यका तीन वटा फरक निकायहरूले एक अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरौं । त्यस्तो गरेको बेलामा न्यायपालिकाले चेक एण्ड ब्यालेन्स (सन्तुलन र नियन्त्रण)को सिद्धान्तअन्तरगत त्यसलाई बदर गरोस् भन्नका लागि न्यायपालिका हो । 

अब प्रधानन्यायाधीशले जसरी यो संविधानको बर्खिलापका काम गर्नु भयो । जसरी उहाँले संविधानविरुद्ध नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी हुनुभयो । त्यति मात्रै होइन । अब सर्वोच्चमा मैले नै रिट हालेको छु । रिटको सुनुवाइ नगर्ने । अनि गैर ससंवैधानिक नियुक्तिमा उहाँ भाग लिनुभयो । त्यसलाई शपथ पनि ग्रहण गराउनु भयो । अहिले फेरि त्यही काम गर्दै हुनुहुन्छ । 

प्रधानन्यायाधीशले पटक पटक संविधान मिच्ने काम गर्नु भएको छ । प्रधानन्याधीशको पदको गरिमा र सम्मानलाई मेटाउने काम गर्नु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश भएर संविधान प्रतिकूल काम गर्नु भएको छ । अब यस्तो प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको रक्षा गर्नु जरुरी छ । यस्तो प्रधानन्याधीशबाट संविधानलाई बचाउनु छ । अब उहाँमाथि महाअभियोग बाहेक दोस्रो बाटो हुन सक्दैन । महाअभियोग लगाउनुपर्छ । किनभने संविधनलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा प्रधानन्याधीशबाटै देखियो । 
(वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)