दुनियाँभर छरिएका हाम्रा राजदूत यो महासंकटमा किन दुलाभित्र छन् ?

मुलुक यतिबेला ठूलो संकटबाट गुज्रिँदै छ । अस्पतालका गेटसम्मै बिरामी र आफन्त भरिभराउ छन् । कोभिड संक्रमितहरू दिनानुदिन बढ्दै छन् । कोभिडको पहिलो लहरबाट मुलुकको नेतृत्वले नसिक्दा र आम नागरिकले हेलचक्र्याइँ गर्दा अहिले दोस्रो लहर निकै खतरनाक ढंगले फैलिएको छ । यसमा सायदैको दुईमत होला । मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली यति छिटै यो तवरले शिथिल होला भनेर आम नागरिकले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् ।

बजारमा अक्सिजनको चरम अभाव छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बेवास्ता पनि उत्तिकै छ । सन् २०१५ को नाकावन्दीताका पनि खाना पकाउने ग्यास, मट्टितेल, पेट्रोल र डिजेलको अभाव थियो, सर्वसाधारणलाई । त्यसबाट हामीले केही पनि सिकेनौँ । थोरै थालनी गर्‍यौँ र काम अघि बढाउन भुल्यौँ ।

---

हुन पनि हाम्रो नेतृत्वलाई त्यसतर्फ ध्यान दिने कुनै फुर्सद नै भएन । किनकि कालाबजारीले सजिलै बढी रकममा कुनै पनि प्रकारको सामान उपलब्ध गराउँथे/गराउँछन् । झन् धनाढ्य र पदमा रहेकालाई त्यसको अभावले कुनै अर्थ पनि राख्दैन ।

किनकि संकटमा उनीहरू राम्रो सेवा गर्छन् भन्‍ने हाम्रो मानसिकता छ भने बिचौलिया र कालाबजारीका लागि त यो झन् ठूलो अवसरझैँ बन्‍ने गरेको छ । अहिले त झनै कालाबजारीहरू यत्रतत्र सल्बलाएका छन् ।

आफ्नो कुर्ची र सत्ताको रापतापमा रमेकाहरू उनीहरूलाई बचाउन लागिपरेका छन् । यसबाहेक वर्तमान सरकारले अर्थात् अहिलेको संयन्त्रले अन्य गहन विषयमा ध्यान दिनै भ्याएको छैन । केही गर्न सकिरहेको छैन, किनकि ध्यान र शक्ति सबै राजनीतिक जोड-घटाउमा लगाउनुपरेको छ । आफ्ना निकटकालाई नै खोप लगायतको जिम्मेवारी दिएर निर्वाचनलाई सहज बनाउने नीति पनि उनीहरूले लिएका छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । 

प्रधानमन्त्रीलाई फर्सद नै छैन

प्रधानमन्त्री ‘सीएनएन’ टिभीमा कोभिड नियन्त्रणमा रहेको भनिरहेका छन् । त्यहाँ उनले नेपाललाई यो संकटको घडीमा सहयोग गर्न अपिल पनि गरिरहेका छन् । किनकि उहाँले वालुवाटारबाट हेर्दा त सबै नियन्त्रणमा नै आएको देख्नुभएको छ । नियन्त्रणमा नै थियो त किन निषेधाज्ञा गर्न परेको त ? किन खोप ल्याएर लगाउन परेको त ? अन्यले दिए लगाउने, आफूले पहल गर्नै नपर्ने हो र ?

केही बुद्धिजीवीहरूले अमेरिकी प्रशासनलाई सार्वजनिक अपिलमार्फत तुरुन्त खोप उपलब्ध गराउन ट्वीट गरिरहेका छन । यो निरीह अवस्था किन आयो ? सरकारले नसकेर आम नागरिकले यस्तो भन्‍न परेको हो कि सरकारलाई हामी पनि यस्तो काम गरिरहेका छाैँ भनेर देखाउँदै साखुल्य हुन हो ? नागरिक तहबाट खोप माग गर्ने कार्य आवश्यक छ । जब कि नेपालको यो तहभन्दा अनेकन् बलियो कूटनीतिक तह यत्रतत्र छरिएर रहेका छन् ।

बुद्धिजीवीहरूले राजदूतको नामसमेत बिगारेर निवेदन दिँदै सहयोग आग्रह गर्नुपरेको छ । के यो मुलुकमा अरु कुनै निकाय नै छैन ? के यो विश्वमा हाम्रो कुनै राजदूतावास नै छैन ? हाम्रा नेताहरूले आफ्ना अत्यन्त भरोसा भएकालाई राजदूत बनाएको मात्र होइन, स्वयं परिवारका सदस्यलाई उपचार गर्न वा गराउनकै लागि पनि अनेकन् कोणले महत्वपूर्ण मानिने राजधानीमा राजदूत बनाएर पठाएको तथ्य छ ।

त्यसरी गएका महामहिमहरू अहिले मुलुक संकटमा छ र यहाँ विषम परिस्थिति छ भन्नेमा सन्देशसमेत दिन सकिरहेका छैनन् । त्यो पहुँच नै छैन । त्यो स्तरको सोच र आइडिया नै छैन । कसरी कूटनीति चल्छ ? मुलुकको यत्रो विषम परिस्थितिमा उनीहरू के गरेर बसिरहेका होलान् ? आम नागरिकले के सोचेका होलान्, ध्यान दिनुपर्ने होइन र ? 

खै कूटनीति 'प्रो-एक्टिभ' भएको ? 

मित्र मुलुकहरूको राजधानीमा रहेका राजदूतहरू किन आफैँ प्रो एक्टिभ हुँदै सरकारको भरथेग गर्दैनन् ? अहिले त अरु सबै काम छोडेर भए पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद र अनुदानमा ध्यान एकाग्र गर्नुपर्ने होइन र ? यो एकसूत्रीय एजेन्डा बन्‍नुपर्ने होइन र ? हाम्रा सबै राजदूतावासहरू त्यसतर्फ लाग्‍न किन ढिलाइ गरेको ? रुसबाट स्पुतनिक भी खोप ल्याउने पनि चर्चा छ ।

सबैलाई अचम्म लाग्ला । सन् २००५ पछि नेपालबाट एक पटकमात्र परराष्ट्र मन्त्री स्तरको भ्रमण रुस तर्फ भएको छ । अनि कसरी सहकार्यको कुरा गर्न सक्छन् र खोप आउँछ भनेर नागरिकले पत्याउँछन् । हाम्रा वाइडबडी जहाज अहिले विश्‍वमा जताततै खोप र उपकरणका लागि उडाउनुपर्ने हुनसक्छ । तर हाम्रो विमानलाई युरोपले अझै उसको आकाशमा आउनै दिँदैन । अनि यहाँ गफ गरेर हुन्छ ? यसो हेर्दा हामी ल्यान्ड-लक मात्र होइनौँ, आफ्नै बुद्धिले स्काई-लक पनि हुँदै गएका छौँ ।

यस्तो विषयमा हाम्रा कूटनीतिज्ञले त्यो क्यापिटलमा रहेर के गरे ? किन गर्न सक्दैनन् ? यसमा जवाफ खोज्ने निकाय के गर्दैछ ? यस्तै यस्तै तवरले कूटनीति केही वर्षदेखि लथालिंग र परम्परागत तवरले रित पुर्‍याउने तवरले नै चलेको छ ।

शुभकामना दिने पार्टीहरूमा सहभागी हुने र आफ्नो कुरा केही भन्‍नु नपर्ने वा नसक्ने गमक्क परेर बसेर फर्कने बाहेकको यस्तो काम गर्‍यो भन्ने विरलै दूतावास भेटिएला अन्यथा सबै एउटै ड्याङमा छन् ।

उदाहरणका लागि नै हेरौँ, छिमेकी भारतले विगत एक हप्तामा आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरू इमर्जेन्सी मोबिलाइजेसन गरेर निम्न मुलुकबाट आफूलाई सहयोग ल्याउन सफल भएको छ । आफ्नै कूटनीतिक लबिइङबाट यस्तो सम्भव भएको हो । यद्यपि भारतसँग हाम्रो कूटनीति दाँज्‍न नसकिएला धेरै तवरबाट तर पहलकदमी लिन सकिन्छ नि । प्रयास गरेर पनि नहुने छुट्टै कुरा, यहाँ त प्रयास गर्नेहरू समेत छैनन् । त्यसमा सोच समेत बनाएको पाउँदिनँ म ।

कूटनीतिक पहलमा भारतमा भित्रिएका स्वास्थ्य सामग्री: 
कतार : २३२ अक्सिजन सिलिन्डर 
थाइल्यान्ड : १०० अक्सिजन सिलिन्डर र ६० अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर
अमेरिका : ८१ हजार रेम्डेसिभिर औषधी र २८ लाख परीक्षण उपकरण
इजरायल : ३ अक्सिजन जेनेरेर्ट
जर्मनी : अक्सिजन प्लान्ट
कुवेत : ८०० अक्सिजन सिलिन्डर 
स्विजर्ल्यान्ड : ६०० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर
अस्ट्रेलिया : १०५६ भेन्टिलेटर र ४३ अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर 

यी मात्र होइन, हामीले दक्षिण अफ्रिकादेखि अस्ट्रिया, क्यानाडादेखि ब्राजिलसम्म दूतावास खोलेका छौँ । यिनको उपादेयता यस्तै संकटको समयमा देखिने हो ।आफ्नो मानिस होइन, योग्य मानिस चाहिने शीर्षस्थ नेताहरूले अब बुझे होलान् कि ? योग्य हो भने उसले काठमाडौँबाट कहिले खबर आउला अनि निर्देशन बमोजिम काम गरौँला भनेर कुरेर बस्दैन । 

आफूले गर्नुपर्ने लबिइङ गर्छ र खोपका लागि अनुदानको पहल गर्छ । नेपालीलाई भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख कोभिसिल्ड खोप लगाइसकिएको तर दोस्रो ल्याउन सकिएको छैन । उल्टो अहिले आएर भ्रष्टाचार र कमिसन खेलको समाचार आइरहेको छ । सिरम इन्स्टिच्युटमै गएर लबिइङ गर्न हाम्रा दिल्लीस्थित राजदूतलाई कसले रोकेको छ र ?

उनको अहिलेको अवस्थामा दिल्लीमै बस्न के त्यस्तो राजनीतिक, कूटनीतिक काम होला र ?  मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेका बेलामा त हो नि दौडधुप गर्नुपर्ने । चीनले पनि आठ लाख भेरोसिल खोप प्रदान गर्‍यो । अहिले किनेर हुन्छ कि अनुदानमा, जसरी भए पनि खोप र अरु स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनु नै कूटनीतिक सफलता हो ।

अब तेस्रो लहर आउँदा के होला ?

कोभिड दोस्रो लहरबाट हाम्रो यो अवस्था भएको छ, तेस्रो लहर पनि आयो भने के होला ? त्यसको लागि के-के तयारी गर्नुपर्ला ? सरकारी संयन्त्र सुस्त होइन, चुस्त बनाउन सक्नुपर्छ । यही बेला फेरि राजनीतिक अस्थिरताको छनक देखिन्छ ।

अलिकति मात्रै सरकार परिवर्तनको संकेत आयो भने कर्मचारी काम गर्दैनन् । मन्त्रीले भनेको टेर्दैनन् । जनताको आक्रोश र आवेगसित खेलाची गर्नु हुँदैन । कैँयन् देशमा कोभिडका कारण आएको आर्थिक मन्दीबाट उब्जेको जनआक्रोशले ठूलो जन-आन्दोलनको आधीबेहरी खप्‍नु परिरहेको छ ।

अहिले कोलम्बियामै हेर्नुस् । ३७ जनाको ज्यान गइसक्यो । कतिपय देशले कर छुटको घोषणा गरेका छन् । अरु कतिपयले कसरी साना व्यापारीलाई सहयोग गर्ने भनेर कर छुटको कैयन् योजना अघि सारेका छन् । हाम्रो संघीय वित्तीय संरचनाबारे अहिले नै राम्रो विचार गरेनौँ भने, कोभिडमा पिल्सिएका जनताको करबाट आएको रकमबाट यत्रो सेतो हात्ती पाल्न अब सकिएला जस्तो छैन ।

सिरम इन्स्टिच्युटमै गएर लबिइङ गर्न हाम्रा दिल्लीस्थित राजदूतलाई कसले रोकेको छ र ? अहिलेको अवस्थामा दिल्लीमै बस्‍न के त्यस्तो राजनीतिक, कूटनीतिक काम होला र ? 

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले तलब भत्ता खान एक वर्षलाई बन्द गरुन् । करमा राहत दिनैपर्छ । ६ महिनासम्म ग्यारेजमा थन्केको गाडी र मोटर साइकलको सवारी कर माफी गर्न सक्नुपर्छ । भाडामा लगाएको पसलले मासिक भाडा नै तिर्दैन । कसरी घर भाडा कर तिर्ने ? सरकारले आफ्नो अनावश्यक खर्च कटौती गरेको जन-मानसमा देखाउन सक्नुपर्छ । यसले समाजमा राम्रो सन्देश जान्छ ।

कुर्सीको लडाइँमा एकलव्य भएर लागेका नेताहरूले अब बुझ्‍नैपर्छ- वास्तविक लडाइँ कोभिडविरुद्ध हो । यसलाई पाराजित गर्न सेना, प्रहरी, कूटनीतिक नियोग सबैको एकसाथ प्रयोग हुनुपर्छ । अहिलेको बेला काम नगर्नेलाई घर पठाउने र नयाँ नियुक्ति दिनेसमेत गर्न आवश्यक छ ।

यसलाई हायर एन्ड फायरको नीति भनिन्छ । त्यो लागू हुनुपर्छ । काम नगर्ने कर्मचारीलाई आफ्नै पार्टीकै कार्यकर्ता भए पनि खोस्न सक्नुपर्छ । नत्र अबको संकट भनेको आर्थिक र त्यसपछि राजनीतिक हो भन्नेमा दिग्भ्रमित हुनुहुन्‍न ।

हामीले कूटनीतिक कौशल प्रदान गरेर स्वास्थ्य सामग्री र खोप ल्याउनु आवश्यक छ । यहाँको बिरामी व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरुरी छ । खोप जुन तवरले सुरुमा आएको थियो, त्यही रफ्तारमा ल्याउन सकेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।

तेस्रो लहर सुरु हुनु अगावै अधिक खोप लगाउने र अहिले बिरामी परेकालाई उपचारका नयाँ नयाँ तरिका अवलम्बन गर्न आवश्यक छ  । गफमा होइन, काममा रम्न सक्नुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्व । (परराष्ट्रविद् डा. पाण्डेसँगको कुराकानीमा आधारित )