निजामती सेवा ऐनका २८ वर्ष, २८ समस्या

नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ खारेज गरी जारी भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ लागू भएको यही जेठ ४ मा २८ वर्ष पूरा हुँदै छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न संसद्ले उक्त ऐन बनाएको थियो ।

निजामती सेवा संशोधन ऐनमार्फत चारपटक तथा अन्य विभिन्‍न ऐन, कानुनमार्फत सातपटक गरी ऐनका व्यवस्था एघार पटक संशोधन गरिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०५० जारी गरेको थियो । उक्त नियमावली पनि सोह्रपटक संशोधन भइसकेको छ । यस अवधिमा विश्वमा सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भइसकेको छ ।

---

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा पनि सुधारका अनेकन् प्रयास नभएका होइन । आफ्नै एवं अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा सुधार प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ । वेवरियन मोडलको निजामती प्रशासनले आधुनिक मूल्य र मान्यता आत्मसात् गर्न नसकेको वा नचाहेको भन्‍ने आरोप पनि लाग्दै आएका छन् ।

सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रसन, न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट, न्यू पब्लिक सर्भिस, न्यू पब्लिक गभर्नेन्सका अवधारणहरू एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन् । नेपालको प्रशासन सुधारका प्रतिवेदनहरूमा पनि ती अवधारणाहरूको अवलम्बन गर्न सुझाइएको देखिन्छ । व्यवहारमा भने हामीले आशातित फड्को मार्न नसकेको मात्र होइन समय क्रमसँगै हुने सुधारको मात्रा पनि निराशाजनक भयो भनिन्छ ।

विद्यमान निजामती कानुनले विश्व प्रशासन जगत्मा आएका नवीन अवधारणा आत्मसात् गर्न त सकेको छैन नै मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै आफूलाई परिवर्तन गर्न पनि सकेको देखिँदैन । राजनीति र प्रशासनको गति र लय मिल्न नसक्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति आमनागरिकको सन्तुष्टिको स्तर न्यून छ । अझ भन्‍नुपर्दा निजामती सेवाप्रति आमनागरिकको अपनत्व भाव कायम हुन सकेको छैन ।

निजामती सेवा हाम्रो सेवाको रूपमा रूपान्तरण हुन सकेको देखिँदैन । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको सन्दर्भमा यो ऐन आफैँमा संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको औजारको रूपमा छ । सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा प्रशासनिक संघीयताले आकार लिन सकेको छैन । यो ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी आउन लागेको संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि निकै विवादित देखिन्छ । यो लेखमा नेपालको निजामती सेवामा भइरहेका सुधारको सम्मान गर्दै हालमा देखिएका प्रमुख २८ समस्या र चुनौतीहरूको मात्र सामान्य चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१. संगठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन 
संगठन तथा दरबन्दीका सम्बन्धमा निर्णय गर्दा कार्यक्रम, कार्यवोझ, कार्यप्रकृतिका साथसाथै कारण र औचित्य समेतका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि विना अध्ययन कार्यालय खडा गर्ने टुक्राउने जस्ता कार्यहरू निरन्तर भइरहेकै छन् । सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने स्थानमा कार्यालय र जनशक्तिको कमी भइरहने तर नीतिगत कार्यमा लाग्नुपर्ने केन्द्रीयस्तरका निकायहरूको संख्या र जनशक्ति अत्यधिक भएका कारण आमनागरिकले गुणस्तरीय सेवा छिटो छरितो रूपमा पाउन नसकेको अवस्था छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि संघमा नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने तथा जनशक्ति बढी राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका कार्य, कार्यालयहरू समेत पुनः संघमा तान्‍ने कार्य भइरहेको छ । प्रदेश सरकार पनि स्थानीय सेवामा भन्दा आफू मातहत निकाय/संरचना बढाउन अग्रसर देखिन्छन । 

२. कार्य विवरण
कार्यालयहरूको कार्यविवरणको आधारमा प्रत्येक निजामती पदको कार्य विवरण बनाई लागू गर्नुपर्ने र कार्य विवरणमा पदको काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार र योग्यता समेत स्पष्ट रूपमा किटिएको हुनुपर्ने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हालसम्म अपवादबाहेकका पदहरूको कार्यविवरण तयार भई लागू भएको अवस्था छैन । केही पदको कार्य विवरण बनेको भए पनि ती वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ छैनन् भन्‍ने तथ्यलाई सबैले स्वीकार गरेकै देखिन्छ । जब कर्मचारीको कार्य विवरण नै छैन भने उसको काम, कर्तव्य, अधिकारप्रति कसरी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ? यसको उत्तर खोजी गर्नुपर्दछ ।

३. पदपूर्ति  
पदपूर्तिका लागि तोकिएको समयावधिमा माग आकृति फारम भरी पठाउने तथा नियमित तालिका बमोजिम पदपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि संवैधानिक आयोगको व्यवस्था भएको भए पनि यो वा त्यो हानामा पदपूर्ति समेत नियमितता कायम हुन सकेको छैन । केही पदहरूमा पदपूर्ति नै नहुने अवस्था पनि देखियो । 

लामो समयसम्म अतिरिक्त समूहमा राख्‍ने, मन्त्रालयहरूले हाजिरसम्म गराउने तर पदस्थापना समयमा नगर्ने, पदस्थापना हुने पद र कार्यालयलाई ‘ग्रेडिङ’ गरी ‘मेरो वा तेरो’ भावनाबाट प्रेरित भई पदस्थापना हुने गरेका छन् । 

पदपूर्तिका लागि प्रक्रियामा लैजाने अनि बीचमै अन्य प्रक्रियाहरूबाट पदपूर्ति समेत हुँदा लोकसेवा आयोगबाट सिफारिश भइआएका कर्मचारीको नियुक्ति तथा पदस्थापन समेत विवादित हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी पदपूर्तिका लागि विभाजन गरिएको प्रतिशतमा परिवर्तन हुँदा आफ्नो वृत्तिपथबारे अन्यौल कायमै रहेको गुनासा कर्मचारीबाट बारम्बार आउने गरेको छ । पदपूर्ति व्यवस्था अनुमानयोग्य, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिनु हुँदैन ।

४. पदस्थापना 
लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइआउने कर्मचारी होस् वा बढुवा नियुक्ति पाउने कर्मचारीको पदस्थापना गर्दा निजको शैक्षिक योग्यता, तालिम तथा अनुभवको आधारमा गरिनेछ भन्‍ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा यसका साथसाथै निजको रुचि, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्या समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निजामती कर्मचारीहरूको पदस्थापनासँगै केही महत्वपूर्ण पदहरूमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि पदस्थापना व्यवस्थित हुन सकेको देखिँदैन । लामो समयसम्म अतिरिक्त समूहमा राख्ने, मन्त्रालयहरूले हाजिरसम्म गराउने तर पदस्थापना समयमा नगर्ने, पदस्थापना हुने पद र कार्यालयलाई ‘ग्रेडिङ’ गरी ‘मेरो वा तेरो’ भावनाबाट प्रेरित भई पदस्थापना हुने गरेका छन् । यस्ता गुनासाहरू आएको पृष्ठभूमिमा पदस्थापना प्रणाली वैज्ञानिक बनाउन ढिला भइसकेको छ । 

५. कार्य जिम्मेवारी  
विशेष अवस्थामा बाहेक कुनै पनि कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई नराखिने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । यदि राखिएको अवस्थामा काममा लगाउनुपर्ने दायित्व भएको पदाधिकारीलाई विभागीय कारवाही हुनेछ भन्‍ने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । 
विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूलाई समेत सामान्य प्रशासनको बरण्डामा लामो समय राखिएका समाचार हाम्रा लागि नौलो विषय रहेन । राज्यले ठूलो लगानी गरी प्राप्त गरेका कर्मचारीहरूलाई उचित कार्यजिम्मेवारी प्रदान गरी प्रत्येक कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

६. बढुवा  
निजामती कर्मचारीका लागि बढुवा सर्त कानुनमा नै स्पष्ट गरिएको छ । बढुवा पद्धति वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुन सकेको देखिँदैन । कानुन संशोधनको इतिहास हेर्दा सबैभन्दा बढी संशोधन भएको विषय हो बढुवा । सेवा समूह अनुसार बढुवाका अवसरहरूमा समानता/समानताउन्मुख बनाउन सकिएको छैन ।
केही सेवा समूहमा न्यूनतम योग्यता/अवधि पुग्दासाथ बढुवा हुने त कुनै सेवा समूहमा लामो समयसम्म बढुवा नहुने अवस्था देखिन्छ । यसलाई वैज्ञानिक वनाउन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

७. सरुवा 
सरुवा निजामती कर्मचारीको नियमित प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ । सरुवा किन गर्ने र कहिले र कसले गर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा ऐन तथा नियमावलीमा विभिन्‍न व्यवस्था गरिएको छ । भएकै व्यवस्थामा पुनरवलोकनको खाँचो नभएको होइन । तर भएकै व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा सरुवाको निर्णय ढोका थुनेर गर्नुपर्ने वा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेर गर्नुपर्ने वा सरुवा गर्ने र निर्णय अधिकारी बिदामा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

न तोकिएको तालिका अनुसार सरुवा हुन सकेको छ न केही मन्त्रालयहरूले आफैँ निर्माण गरेका मापदण्डहरूको कार्यान्वयन हुन सकेको छ । समाउने डाली र टेक्ने हाँगो नभएका कर्मचारी सबैभन्दा पीडित यही व्यवस्थाबाट हुनु परेको यथार्थ सरुवाको समयका अखबार साक्षी छन् । चक्रीय सरुवा प्रणाली र त्यसको इमान्दारपूर्ण कार्यान्वयन यसको औषधी बन्‍न सक्छ ।

८. कार्यसम्पादन मूल्यांकन
निजामती प्रशासनमा मात्र होइन नेपालको सबै क्षेत्रमा सबैभन्दा कमजोर प्रणालीको रूपमा यो व्यवस्था देखिन्छ । राम्रो होइन हाम्रोको मानसिकताबाट हामी माथि उठ्न सकेका छैनौँ । सबै कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पूर्णाङ्क बराबर नम्बर प्राप्त गर्ने तर संस्थाको समग्र कार्यसम्पादन सन्तोषजकसम्म पनि नहुने अवस्थाका कारक तत्वहरूको खोजी आजको आवश्यकता हो । 

९. तलब-भत्ता
निजामती कर्मचारीहरूको तलब सुविधा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम रहेको छ । पछिल्लो समय नेपालका निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको तुलनामा निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा समेत न्यून छ । ऐनले मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ एवं सामान्य सचिव सदस्य रहेको तलब पुनरवलोकन समितिको व्यवस्था गरेको छ । 

त्यो समिति निष्क्रिय प्रायः छ । सारमा भन्‍नुपर्दा निजामती कर्मचारीहरूको तलब भत्ता अर्थमन्त्रीको दया/विवेकका आधारमा निर्धारण हुँदै आएको छ । न्यून तलब भएका कारण कर्मचारीहरू आम्दानीका अन्य विकल्पहरूतिर ध्यान केन्द्रित भएको स्वयं कर्मचारीहरू गुनासो आउने गर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न कर्मचारीहरूको तलब सुविधामा पुनरवलोकनको खाँचो औँल्याएको छ ।

१०. कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोष 
कर्मचारीको कार्यसम्पादन, कार्य परिणाम र प्राप्त नतिजाका आधारमा प्रोत्साहन गर्न कार्यसम्पादन कोषको व्यवस्था गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यस प्रकारको कोषको व्यवस्था गरी कामलाई नतिजासँग आवद्ध गर्नुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो । यो व्यवस्थालाई चटक्कै बिर्सिएर सरकारले पहुँच र भनसुनका आधारमा केही निकायका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलव्ध गराउँदै आएको छ । त्यो पनि हाजिर समयमा भएको, तोकिएको पोशाक लगाइएको भरमा ।

११. तालिम/कार्य क्षमता 
लोकसेवा आयोगबाट सिफारिश भई आउने कर्मचारीहरू परीक्षा प्रणालीमा संलग्नमध्ये उत्कृष्ट व्यक्ति छनोट भई आउने हो । धेरै पदहरूमा बढुवाद्वारा पूर्ति समेत हुने हुँदा सेवा प्रवेश तालिम तथा पद अनुसारका अन्य तालिम अनिवार्य मानिन्छ । विडम्बना सबैका लागि तालिमको व्यवस्था हुन सकेको छैन । सेवाकालीन तालिम पनि बढुवा प्रयोजनका लागि मात्र सीमित भएको छ । तालिम सबै कार्यालयहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । कर्मचारीका लागि तालिम व्यवस्था हतियारका लागि साँध जस्तै हो भन्‍ने कुरा भुल्नु भएन ।

१२. आचरण 
निजामती कर्मचारीलाई मर्यादित र नैतिकवान बनाउन विभिन्‍न आचरणहरूको व्यवस्था गरिएको छ । ती आचरणहरूको परिपालनाको अवस्थाका विषयमा अनुगमन गरी दण्ड पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । समय पालना, अनुशासनको पक्ष मात्र होइन निजामती कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भए भन्‍ने आरोप समेत लाग्‍ने गरेको छ । कर्मचारी स्वयं आचरणमा बस्‍ने तथा राज्यले आचरणको उल्लघंनमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१३. सेवा तथा सेवा सर्तको सुरक्षा
ऐनले सेवा प्रवेश गर्दाका सेवाका सर्तहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । निजामती कर्मचारी नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर प्रतिकूल असर पर्नेगरी परिवर्तन नगरिने व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय समायोजनका क्रममा राज्यले यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको वा नखोजेको भनी निजामती कर्मचारीहरू स्वयं समायोजन प्रक्रियाप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको अवस्था छ ।

१४. सजाय 
आचरणहरूको परिपालना होस वा कार्यसम्पादनका क्रममा कर्मचारीहरूबाट हुने कसूरजन्य क्रियाकलापमा विभागीय कारबाहीको विषय पनि विवादित देखिन्छ । कामचोर तथा चाकडी चाप्लुसीमा अभ्यस्त कर्मचारीहरू विभागीय कारबाहीबाट वच्ने वा कम सजाय हुने गरेको आरोप नयाँ विषय रहेन । यतिमात्र होइन, विभागीय कारबाही गर्दा तोकिएका प्रक्रियाहरू पूरा नगरेको कारण अदालतबाट सफाई पाई आउने अवस्था पनि देखिन्छ । यसले निर्णय अधिकारी निर्णयको क्षमता मात्र होइन, गुणस्तरमा समेत औला ठड्याइदिएको छ ।

१५. बिदा
विदा सुविधाको रूपमा भन्दा पनि अधिकारका रूपमा लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । खासगरी अध्ययन तथा असाधारण विदाको प्रभावकारितामाथि पटक-पटक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । वैदेशिक भ्रमण तथा अध्ययन विदामा गणेश प्रवृत्तिका कर्मचारीहरूले प्राथमिकता पाउने, अध्ययन गरेपछि उतै बस्‍ने या नेपाल फर्किएपछि नियमानुसार सेवा नगर्ने जस्ता विकृति देखिएका छन् ।

१६. अभिलेख व्यवस्थापन
अभिलेख कर्मचारी व्यवस्थापनको मुटु हो । व्यवस्थित, विश्वसनीय र भरपर्दो अभिलेख प्रणाली नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनको पक्ष मात्र होइन सेवा प्रवाह समेत नराम्रो गरी प्रभावित भएको छ । कर्मचारीहरूकै अभिलेख व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा एउटै निर्णयबाट एउटै कर्मचारी दुई कार्यालयमा सरुवा हुने, मृत्यु भएको कर्मचारीको समेत सरुवा भएका उदाहरणहरू बारम्बार आउने गरेका छन् ।

१७. अवकाश
कर्मचारीको अवकाश र अवकाशपछिको जीवन व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसका लागि पनि अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन जरुरी छ । अनिवार्य अवकाश उमेरको विषय पनि पटक–पटक विवादित हुने गरेको छ । कुनै वैज्ञानिक विधि प्रक्रिया वा कारण र आधारमा भन्दा पनि केही व्यक्ति विशेषको स्वार्थबाट प्रेरित हुँदा यो विषय विवादित बन्दै आएको छ । 

१८. निजामती सेवा पुरस्कार
कस्तो कर्मचारी पुरस्कृत हुने, आधारहरू के हुने भन्‍ने व्यवस्था कानुनमा खुलाइएको छ । भलै त्यो व्यवस्था पूर्ण नहोला । भएका व्यवस्थाहरूको परिपालना नहुँदा तथा सिफारिश तथा छनौट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन नसक्दा पुरस्कृत कर्मचारी तथा विवादित तथा मापदण्डविहीन विषय बनेको देखिन्छ । को किन पुरस्कृत भयो ? वा किन सिपारिसमा समेत परेन ? भन्‍ने कुराको जवाफ निर्णयकर्ताले दिन सक्ने अवस्था छैन । चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावादको विषय बनाइयो भन्‍ने आरोप लाग्‍ने गरेको छ । 

१९. ट्रेड युनियन
कर्मचारीको हकहित संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशिल बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्ने उद्देश्यले निजामती सेवामा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारसहित टेड युनियनको व्यवस्था कानुनले गरेको छ । व्यवहारमा व्यवस्थापनले टेड युनियनलाई र युनियनहरूले व्यवस्थापनलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकरात्मक हुन सकेको छैन । टेड युनियनहरू सरुवा, पदस्थापनामा आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्ने र व्यवस्थापनले बोझको रूपमा लिने गरेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा त युनियनहरू राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको रूपमा सक्रिय भएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । 

२०. गुनासो व्यवस्थापन 
दुर्गम जिल्लाबाट समस्याका पोका बोकेर आउने कर्मचारीले मन्त्रालयमा अधिकारप्राप्त अधिकारीसँग आफ्ना गुनासाहरू समेत राख्न पाउँदैन् । कि त चिनजान नजिकको हुनुपर्‍यो कि त टेड युनियनलाई समात्नु पर्दछ । गुनासो व्यवस्थापनका लागि जिल्ला तथा केन्द्रीय तहमा भएका संयन्त्रहरू क्रियाशील हुन नसक्दा कानुनी संयन्त्र इतरबाट कार्य गराउने/गर्न लगाउने क्रम बढ्दो देखिन्छ ।

२१. व्यवस्थापन परीक्षण
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीहरूले प्रचलित कानुन तथा अन्य प्रशासकीय नियम र कार्यविधि पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गरी वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो कार्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । स्रोत साधनको उचित प्रवन्ध गरी व्यवस्थापन परीक्षणलाई सघन रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२२. मागमा आधारित सेवा
मागमा आधारित गुणस्तरीय सेवा पाउने आम नागरिकको हकको रूपमा लिन थालिएको छ । यसका लागि सेवा प्रवाह एवं प्राप्तिको समय र लागत दुवै कम हुन जरुरी हुन्छ । आफूलाई शासकको रूपमा होइन, जनसेवकको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । सेवा कार्यालयबाट होइन जनताको घरदैलोमा पुगेर दिनु पर्छ भन्‍ने मान्यताको विकास भइसकेको छ । यसतर्फ हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

२३. सुधार 
निजामती सेवामा सुधारका प्रयासहरू २००९ को वुच कमिशनदेखि नै निरन्तर हुँदै आएको छ । सुधारका सुझाव दिन आयोगहरू गठन गर्ने, तर आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने निजामती प्रशासनको विशेषता नै बनिसकेको छ । सुधार भन्‍ने बित्तिकै कार्यालयहरू खोल्ने, मर्ज गर्ने, घटाउने हो भन्‍ने मानसिकताबाट माथि उठ्न सकिएको अवस्था छैन ।

२४. निजामती प्रशासनको संघीयकरण
संघीयतामा कर्मचारी समायोजन नेपालको निजामती प्रशासनका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । तीन तहका सांगठनिक संरचना, दरबन्दी विवरण तथा निजामती कानुनहरूका साथसाथै समायोजनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सोही अनुरूप समायोजन प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्नेमा मकाहेकको समायोजन, मेरो संस्था कार्यालयबाहेकको पुर्नसंरचना भन्‍ने मानसिकताले उल्टो बाटोमा प्रवेश गर्‍यो । हालसम्म तीन तहका निजामती सेवासम्बन्धी कानुनको निर्माण हुन सकेको छैन । बलमिच्याइँको समायोजन पनि टुंगोमा पुग्‍न सकेको छैन ।

२५. प्राविधिक र अप्राविधिक द्वन्द्व 
निजमाती सेवामा सामान्य कि विशेषज्ञ भन्‍ने बहस विश्वभरि नै छ ।  प्राविधिक कर्मचारी माथि प्रशासनिक कर्मचारीको रजाइँका विषय जति उठेका छन् त्यति नै प्राविधिक ज्ञानको साँघुरो घेराबाट बाहिर निस्कन नसकेर वा नचाहेका कारण समग्र विकास प्रक्रिया अवरुद्ध भएको मान्‍नेहरू पनि त्यत्तिकै छन् ।

स्थायी सरकारको उपमा पाएको कर्मचारीतन्त्र सबल र सक्षम नबनाई समग्र देशको विकास सम्भव देखिँदैन । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को हाम्रो लक्ष्य तब मात्र प्राप्त हुन सक्छ जब निजामती सेवा सबल, सक्षम र प्रतिस्पर्धी बन्‍न सक्छ । 

पछिल्ला वर्षहरूमा खासगरी स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा यो विषय बढी विवादित देखिएको छ । प्रशासन सेवाका कनिष्ठ कर्मचारी मातहत रही कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना राज्यले गरिदिँदा कार्य उत्प्रेरणा नभएको प्राविधिक कर्मचारीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । यहाँ सैद्धान्तिक प्रश्न भन्दा पनि कर्मचारी खटन पटनमा संवेदनशीलताको अभाव देखिन्छ । 

२६. समावेशी तथा खुलाप्रतिको दृष्टिकोण
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि राज्य व्यवस्थामा समावेशी चरित्रको विषयले महत्व पायो । यससँगै निजामती सेवाका पदहरूमा पदपूर्ति गर्दा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । आरक्षण व्यवस्थाका कारण योग्यतामा आधारित निजामती प्रशासनको मूल मर्ममाथि प्रहार भएको ठान्‍नेहरू पनि उत्तिकै छन् ।

योग्यता प्रणालीमाथिको प्रहारभन्दा पनि ऐनको मर्म र भावनाअनुसार आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछाडिएको भन्‍ने व्यवस्थाको व्याख्या गर्न नसक्दा तोकिएका वर्ग समुदाय भित्रको सम्भ्रान्त वर्ग मात्र लाभान्वित भएको यथार्थ अवस्थामा भने पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नै देखिन्छ ।

२७. एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली 
निजामती सेवालाई थप प्रभावकारी वनाउदैं विद्यमान राजपत्राकिंत र अनंकित विचको खाडल अन्त्य गर्न तथा सबै सेवाहरूमा एक रूपता कायम गर्न हालको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकिकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई विभिन्‍न आयोग कार्यदलहरूले सुझाव दिएका छन । सरकारले यस विषयमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएकै अवस्थामा प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले समेत यो विषय संवोधन गर्न सकेको देखिएन ।

२८. जन्माउन नसकेको उत्तराधिकारी
निजामती सेवा ऐन २०४९ संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको रूपमा मात्र रहेको छ । यसले संघीय संरचना र सो अनुकूलको निजमाती सेवालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुनहरूको निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक निर्देशन छ ।

संघीयता लागू भएको ५ वर्ष व्यतित हुँदा पनि नयाँ कानुन बन्‍न नसक्दा विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित हुन पुग्यो । यसले अन्ततः नेपाली नागरिक गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित भएको अवस्था छ । माथि औँल्याइएका समस्या र चुनौती सम्बोधन गर्न सक्नेगरी भावी कानुनको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

निजामती सेवा अन्य सार्वजनिक सेवाको माउ सेवा हो । यो अन्य सेवाका लागि मार्गदर्शक सेवा पनि हो । स्थायी सरकारको उपमा पाएको कर्मचारीतन्त्र सबल र सक्षम नबनाई समग्र देशको विकास सम्भव देखिँदैन । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को हाम्रो लक्ष्य तब मात्र प्राप्त हुन सक्छ जब निजामती सेवा सबल, सक्षम र प्रतिस्पर्धी बन्‍न सक्छ । यसतर्फ सरकार, स्वयं निजामती प्रशासक, राजनीतिक दल एवं आमनागरिकको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ ।