काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका शक्तिशाली गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सर्वोच्च अदालत र बागमती प्रदेशमा जनप्रतिनिधिले एकै दिन ‘ठूलै झड्का’ दिएका छन् । थापालाई जिताउन ओलीका शक्तिशाली दलबलले हेटौँडामा अड्डा जमाएको थियो ।

अदालतले बिहीबार गैरसांसद ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने र तर यही कार्यकालमा फेरि नियुक्त वा शपथ लिन नमिल्ने संवैधानिक प्रावधानको व्याख्यासहितको अन्तरिम आदेश आएको एकाध घण्टाभित्रै बागमतीका प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई मतद्वारा अस्वीकार गरेका हुन् । अदालत र जनप्रतिनिधिको मत एकै दिन आएसँगै उनको गृहमन्त्री पद खुस्किएको छ । साथै उनीसँगै माओवादी केन्द्र नगई मन्त्री पद र शक्तिको लोभमै एमालेमै रहेकाहरूको पनि मन्त्री पद खुस्किएको छ ।

---

थापा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अधिक नजिकका पात्र मानिन्थे । यहाँसम्म कि उनलाई ‘लिन पियोओ’का रुपमा समेत हेरिन्थ्यो । तर दाहाललाई संकट पर्दा र उनलाई ओलीले सिध्याउने क्रममा धोका दिए । चिनियाँ कम्युनिस्ट राजनीतिमा ‘अवसरवादी’ चरित्रलाई चित्रण गर्नुपर्दा ‘लिन पियाओ’ नामकरण गरिन्छ । रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई पनि त्यसरी व्याख्या गरिँदै थियो । गृहमन्त्रीको राप–तापसँगै प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नजिक बन्दै ‘जनयुद्ध’कालीन नेता दाहाललाई धोका दिएका थिए ।

दुर्भाग्यवश, उनको ‘अवसरवादी चरित्र’मा बिहीबारको अदालती आदेश र बागमती प्रदेशका जनप्रतिनिधिले एकै दिन चुकुल लगाइदिए । यतिखेरको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा मन्त्रीको लोभमा उनी र उनीसँगै माओवादी छाडेकाहरू राजनीतिक रूपमा राम्रैसँगै चिप्लेको देखिन्छ । अर्कातिर उनलाई कतै प्रधानमन्त्री ओलीले उपयोग त गरेका होइनन् भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ । किनभने बागमती प्रदेशमा एमालेको राम्रो पकड थियो, त्यसमा पुराना पञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि ओलीलाई घोषित रूपमै साथ दिएको थियो । तर, ओलीले थापालाई जिताउन असफल रहेपछि शंका र टिप्पणी गर्नेलाई आधार मिलेको छ । किनभने रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई सांसद बन्ने धोकोमा पनि एमालेभित्रबाटै धोका भएको छ । उनको आकांक्षामा बादल लागेको छ ।

षड्यन्त्रमा पोख्त ओलीले एकै दिन चालेका दुई ‘गोटी’ले कस्तो खेलको संकेत गर्छ ?

यतिखेरको परिदृश्य हेर्दा थापा र उनीसँगै भित्रिएका माओवादी नेतृत्वजनको एमालेका निम्ति ‘उपयोगिता’ र ‘सान्दर्भिकता’ सकिएको छ । ओलीले भित्रैदेखि लागेको वा बाहिरी देखावटीका निम्ति मात्रै उनलाई जिताउन निकै लागिपरेका हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेकोे छैन । भित्री जाली खेलका पर्दा कुनै दिन उघ्रिने नै छ । राष्ट्रिय सभामा कलम चिन्ह लिएर उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवार खिमलाल देवकोटाले बाजी मारे, ओली–थापा समूहलाई चक्मा दिँदै । देवकोटालाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले माधवकुमार नेपालको समूहको साथ थियो । 

यद्यपि राजनीतिमा टीकाटिप्पणी पनि चलेकै छ, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भंग गरी चुनावी सरकारमा तिनलाई सामेल गराउने आश्वासन मिलेको छ । राजनीति ओलीले सोचे जसरी पनि अघि नबढ्न सक्छ । त्यसो त, ओलीसँग चिढिएर छुट्टै खेमा बनाएर दोहोरो भूमिकामा रहेका एमालेका नेताहरू कार्यदल बनाएर सबै तहमा मिलाउने प्रक्रियामा छन् । त्यो प्रक्रियामा पनि थापाको उपस्थितिलाई अनुचित ठान्ने र २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्कन पर्ने अडान अधिकांशको छ । नेपाल समूहको त्यो रणनीतिले एमालेभित्र ‘स्थान’ मिलेको खण्डमा थापा र उनको समूह ‘घर न घाट’को हुने निश्चित छ ।

उनीसँगै गएका अन्यको हालत पनि त्यस्तै हो । तर बादल राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेर लगातार ६ वर्षका लागि शक्तिमा रहने चाहना अब चकनाचुर भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बाहिर अड्कल गरिएझैँ पुनः संसद् विघटन गर्दै नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रियाअघि बढाए, उनी फेरि पनि सरकारमा आउन सक्छन् नै । यद्यपि त्यो पाटो सहज भने छैन ।

चुनावी सरकार बन्दा कस्तो परिस्थिति बन्छ, यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नगईकन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नतर्फ लागेको र राष्ट्रपतिले ३० दिन पनि नकुरीकनै त्यो बाटो खुलाइदिएर अन्ततः आफूलाई प्रधानमन्त्रीको औजार थप पुष्टि गर्दै गएकी छन् । नयाँ सरकार बन्न नसकेको खण्डमा चुनावी सरकार बन्‍नेछ । त्यो समयमा कुन परिस्थिति बन्छ, यसै भन्‍न सकिन्‍न ।

उनले संसद्को अधिवेशन जेठ ९ गते आह्वान गर्दै त्यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उपधारा ४ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि कतैबाट कुनै दबाब नआईकन नै राष्ट्रपतिले बिहिबार नै नयाँ सरकार बनाउन आह्वान गरेकी छन् । 

सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतामा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले संविधानबमोजिम सदनमा विश्वास मत नलिएरै यो कदम चालिनु आश्चर्यजनक छ । राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएको र स्वीकृत भएको कतै छैन तर नयाँ सरकार गठनको पहल राष्ट्रपतिले गर्नु आफैँमा अर्थपूर्ण र ठूलो जालसाँजीको चक्र रहेको छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएको भन्दै अर्काे बाटो अपनाएको वा मार्ग प्रशस्त गरेको बताए पनि त्यो षड्यन्त्रमूलक रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भनिसकेको छ । 

संसद्को अहिलेकै संरचनाबाट विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नभएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो बाटो तय गरेको उनीहरुको तर्क भए पनि संविधानलाई गलत ढंगले प्रयोग गरेर अघि बढेको पनि कांग्रेसको बुझाइ छ । राष्ट्रपतिले आह्वान नै गरिसकेकाले अब उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रियामा जाँदा बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो एक सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर, आधार पेस नभएमा नयाँ सरकार बन्‍न नसकी प्रतिनिधिसभा स्वतः भंग हुनेछ र केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव घोषणा हुने लाइनमा राष्ट्रपति रहेकी स्पष्ट छ । 

यता बहुमत नपुगोस् भन्ने उद्देश्यकै खातिर ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षधरलाई बालुवाटारमा बोलाएर वार्ता गरेका छन् । त्यहाँ राजेन्द्र महतो पनि पुगेका थिए । यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले जसपासँग मिलेर बहुमत पु¥याएर गएको खण्डमा राष्ट्रपतिलाई ओली नेतृत्वमा चुनावी सरकारमा जान समेत समस्या पर्ने भएकाले यस्तो वार्ता गरे सायद त्यो सफल नभएपछि ओलीले यो कदम चालेका हुन् । हेटौँडामा भएको मतदान र त्यसको परिणामले अत्तालिएका ओलीले जे पनि हुन सक्ने भन्दै ‘रक्षात्मक’ बनेका हुन् ।

आफ्नै दम्भ-घमण्डका कारण दुई तिहाइको मत गुमाउँदै अल्मपतमा पुगेका ओली सबैतिरबाट घेरिएका छन् । उनलाई केवल फाइदा भनेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ‘आफू अनुकूल’ हुनु र जस्तोसुकै संविधान विपरीतका काममा पनि उपयोग गर्न सकिने आधार मिलेको यो घटनाले थप पुष्टि गरेको छ । अब ओलीले नेपाल समूहलाई ‘इन्गेज’ गर्दै धारा ७६ (५) र ७६ (७) मा लगेर वैधानिक रुपमा संसद् विघटन गर्ने प्रक्रिया नै थालिसके । त्यो उपाय सफल भएमात्र रामबहादुर थापा र माओवादी प्रवेशीहरू फेरि मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुनेछन् कि प्रयोग भएका मात्र हुन् आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ ।