संसदीय कालखण्डमा हरेक खाले ठूला राजनीतिक विवाद आउँदा सभामुखले संसद् परिसरमै सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्थे, त्यही प्रधानमन्त्रीदेखि हरेक दलका ठूला नेतालाई उपस्थित हुन बाध्य पारिन्थ्यो । २०४८ बाटै दमननाथ ढुंगानाले सुरु गरेको त्यो दृश्यलाई रामचन्द्र पौडेल र २०५६ मा तारानाथ रानाभाटले पनि निरन्तरता दिएका थिए ।

२०५६ मा आफैँ सम्मिलित सरकारले गराएको चुनावमा धाँधली भएको किचलो एमालेले झिक्यो । उसले त्यो किचलो चुनाव सकिएको चार महिनापछि संसद्‍मा उठाएको थियो । त्यो विषय उठेपछि तत्कालीन सभामुख रानाभाटले दश दिनसम्म नियमित सर्वदलीय बैठक बसाउँदै निकास खोजेका थिए । त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नियमित रूपमा उपस्थित भएका थिए । अनि सर्वदलीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकबाटै निस्किएको थियो ।

---

सांसद खरिद-बिक्री, विकृति-विसंगतिका सवाल आमतहमा आएपछि तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले २०५४ फागुनमा पनि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । यो सर्वदलीय बैठकले ‘सांसदका खराब आचरण नियन्त्रण गर्ने’ निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, लोकतन्त्रपछि संंसद्‍भित्र ‘सर्वदलीय बैठक’ शब्द विरलै सुनियो ।

सभामुख स्वयं प्रधानमन्त्री निवास धाउने दृश्य देखापर्न थाल्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शक्तिशाली र सभामुख केही पनि होइन भन्‍ने मान्यता स्थापित हुन थाल्यो । जसको परिणाम यतिखेर मुलुक र संसदीय राजनीतिले भोग्दैछ ।संसदीय अभ्यास नबुझेका कमजोर सभामुख र कर्मचारी पूरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मतियार हुँदा संसदीय अभ्यास क्षत्विक्षत् पार्न सहयोगी छ । 

संसद्लाई ‘हुर्मत’ लिने काम भएपछि सभामुख एकाएक अग्रसर हुनपर्ने थियो । सभामुख अग्‍नि सापकोटाले त्यो कार्य गर्न सकेनन् । संसदीय अभ्यासअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलबाट चुनिएका व्यक्ति राष्ट्रपतिकहाँ बिन्ती हाल्न जानुपर्ने अवस्था राख्नु हुँदैनथ्यो ।

जनप्रतिनिधिले संसद्‍मार्फत् त्यो काम गर्ने हो । जनप्रतिनिधिले सबै राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको इसारामा चल्ने हो भने संसद् किन चाहियो र ?  संसद्ले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन नगर्दा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ज्ञानेन्द्र शाहको शैलीमा उत्रेको स्पष्ट छ । 

‘आगो लागेपछि कुवा खन्‍न थालेझैँ’ प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटा भर्खर संविधानविद् र राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफलमा छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको विषयमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख सापकोटा छलफलमा जुटेका हुन् । यतिखेर अब छलफल गर्नुको तुक के रह्यो र ? प्रतिक्रियात्मक सभामुख र अन्य दलका नेता हुँदा यो अवस्था आएको हो ।

यो अवस्था २०७७ पुस ५ मा देखिसकेपछि त्यही विन्दुमा जान राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली ‘जे पनि गर्न सक्छन्’ भन्‍ने हेक्का राख्‍न कमजोरी रह्यो । उनीहरुको मिलेमतोमा अधिकांश काम भइरहेको उदाहरण हुँदाहुँदै पनि ‘तयारी’मा नहुनुमा नेता र सभामुख निरीह रहनु अर्को कारण हो । कोभिड-१९ का कारण नागरिक घरभित्र थुनिएका छन् । नेतृत्वलाई सत्तामा रहने तिकडम त्यो पनि मध्यरातिमा गर्न परिरहेको छ । यो भन्दा दर्दनाक अवस्था के हुन सक्छ ? 

यस्तो अवस्था आएपछि छलफलमा जुट्ने अन्य बेला चुपचाप रहने जनप्रतिनिधिका कारण नै मुलुक यो अवस्थामा पुगेको हो । राजनीतिक अध्येता हरि शर्मा भन्छन्, ‘नागरिक निरीह छन् भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्य निर्लज्ज छ । यसमा के टिप्पणी गरिरहनु र ? टिप्पणी गर्नलायक र बुझ्‍ने स्तरका व्यक्ति यिनीहरू होइनन् ।’
‘जालसाँजी, धूत्याइँ र फटाइ मात्र गरेर यहाँसम्म आइपुगेकालाई के गर्न सकिन्छ’ शर्मा भन्छन् ।

उता यस्तो व्यक्तिको नामसमेत लिन लाज हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ प्राध्यापक कटक मल्ल बताउँछन् । ‘प्रतिनिधि सभा विघटन हुने अवस्था देखेपछि सभामुख पहिले सक्रिय हुनुपर्ने थियो । संसदीय व्यवस्थामा सभामुखको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसमा सभामुखले ध्यान दिन सक्नुभएन,’ उनले भने, ‘उनले यो शाही कालीन शैली हुन्छ भनेर त्यसलाई बीचमा निस्तेज गर्न परामर्श गर्न सक्थे । त्यो चलन विश्‍वमा नै छ ।’

अब धारणा सार्वजनिक गरेर केही हुने अवस्था छैन भन्दै उनले भने, ‘हामी राजनीतिमा छोटो यात्रा मात्र हेर्छौँ । अलिक परसम्म के हुँदै छ, हेरिँदैन । सञ्‍चार माध्यममा लेखिएका कुरा पनि राम्रोसँग पढिँदैन तर पनि राजनीति गरिरहेका हुन्छौँ ।’ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतो रहेको कुरा सञ्‍चार माध्यम लगातार लेखिरहेको छ भने त्यसमा हुने सहकार्य के-के हुन त्यो सहकार्यले के असर गर्छ भनेर अध्ययन गर्नु पर्दैन ? अनि विदेशी शक्तिले कहाँनेर खेलेका छन्, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर पनि ध्यान दिनुपर्दैन ? उनले प्रश्‍न गरे ।

राष्ट्रपतिले मुलुक हितभन्दा ओली हित मात्रै हेरेको विश्लेषण मल्लको छ । विधि, पद्धति र लोकतान्त्रिक राज्य-संस्कृतिलाई खण्डित गर्ने प्रवृत्तिप्रति सभामुख नै चनाखो हुने हो, संसदीय व्यवस्थामा त्यो दृश्य प्रदर्शन हुन सकेन । उनीहरुमा संसदीय अभ्यास नहुनु र जे पनि हाट्टहुट्ट गरेर हुन्छ भन्‍ने सोच्‍चुजस्ता गलत प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीलाई सहज भएको हो ।

लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्थापित विधिलाई उल्लंघन गरेर अघि बढ्न गरिएको प्रयत्‍नलाई गम्भीर ढंगले लिंएर घोर भत्र्सना गर्दैमा त्यो कार्य रोकिँदैैन । त्यसका लागि आफूले पहिले नै विधि पुर्‍याएर काम गर्नु आवश्यक थियो । 

हुन पनि राजनीतिशास्त्रमा सभामुखको काम, कर्तव्य र अधिकारसँगै स्वभाव, आचरण र चालढालसमेत मापन गरिएको हुन्छ । सभामुख जति बलियो, क्षमतावान् भयो त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ ।

सभामुख बलियो हुन त्यहाँको प्रशासन पनि उत्तिकै काबिल साबित हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको आदेश मान्‍ने वा प्रधानमन्त्रीको कार्य टुलुटुलु हेर्ने सभामुखले संसदीय प्रणालीमा नै आघात पुर्‍याउँछ । निरीह र अपरिपक्‍व सभामुख भयो भने लोकतन्त्र नै खतरामा पर्छ । त्यो अवस्था आएकै हो त ? आज भने अन्तिम अवस्थामा आएर प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक  एउटा विज्ञप्तिसम्म जारी गरेका छन् ।
र अन्त्यमा, 
सभामुखज्यू, तपाईंको नाम मात्र ‘अग्‍नि ’ हो कि तपाईंमा अग्रसरता लिने, आफ्नो घरको हत्या हुँदा विद्रोह गर्ने, आन्दोलन गर्ने, सबैखाले आवश्यक रणनीतिक तयारी गर्नलाई अलिकति ‘अग्‍नि’ पनि बाँकी छ ? संसद् पुनःस्थापित भइसकेपछि यहाँ पानी नभएर अग्‍नि नै भइराखेका भए यस्तो अवस्था टर्थ्यो कि ? आफ्नो घरका सदस्य अर्थात् सांसदलाई बन्धक बनाउँदा, राष्ट्रपतिले सांसदको सही हस्ताक्षरलाई पनि फर्जी जसरी व्यवहार गर्दा तपाईंभित्रको अग्‍नि किन अझै निभिरहेको छ ?