विचार

भारतले बनाएको पञ्चेश्वर डीपीआरमा पुनरावलोकनको खाँचो

गोविन्द शर्मा पोखरेल |
साउन ११, २०८० बिहिवार १५:२२ बजे

नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट हालसालै गरिएको भारत भ्रमणका क्रममा पहिले-पहिलेका प्रधानमंत्रीहरूको भारत भ्रमण को अवसरमा जस्तै पंचेश्वर बहुउद्देश्शीय आयोजनाको परियोजाना प्रतिवेदन डीपीआर बनाउने कुराले धेरै नेपालीहरूलाई हर्षित बनाएको अनुभव गरियो । झन, उक्त डि.पि.आर. ३ महिना भित्र बनाउने भन्ने खबर त तिर्खाएको मानिसको मुखमा पानी परेजस्तो भयो । तर मलाई भने यस अवसरमा यस आयोजना बारे केहि केलाउन मन लाग्यो ।

नियमन गरिने पानीको परिमाण र जडित क्षमता


बाँधमार्फत नियमन नगरिने पानीको मात्रा ७.८० अर्ब घनमिटर हो । यो पानीको मात्रा बर्षातको समयको १०० दिनको कुल वहाव हो । यसको औसत क्युमेक्स मा ९०२.७८ हुन्छ र यसको आधारमा ३१५ मिटर अग्लो बांध हुंदा अधिकतम जडित क्षमता २,४१७.२० मेगावाट मात्र हुन्छ । अनि, हिउँदको समयको ८ महिनाको औसत बहाव १२.३५ अर्ब घनमिटर २६५ दिनको आसत मा ५३९.४० क्युमेक्स हुन्छ । यस वहावका आधारमा ३१५ मिटरको बाँध हुँदा आयोजनाको अधिकतम जडित क्षमता १,४४४.२३ मेगावाट हुन्छ । त्यसो भए कसरी र किन यस आयोजनाको जडित क्षमता ६,४८० मेघावाट हुन गयो त ?

यस आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज २,८९७.१ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड हो । तर, यस्तो पानीको बहावसहित यो आयोजना संचालन गरे यो नदीमा वर्षभरिमा बग्ने जम्मा पानी केबल ८० दिनमा नै समाप्त हुन्छ । अनि बाँकी २८५ दिन के गर्ने ? यस्तो आयोजनाको अनुकूलन गर्दा क्यापासिटी फ्याक्टर भनेर केही प्रतिशत राख्ने गरिन्छ तर त्यस्तो क्यापासिटी फ्याक्टर यत्तिका धेरै हुदैन । आयोजनाको यस्तो किसिमको अनुकूलन पानीको अन्य प्रयोग भएमा मात्र गरिन्छ र हाम्रोजस्तो भौगोलिक तथा मौसमी अवस्था भएको क्षेत्रमा आयोजनाको अनुकूलन भारतको उत्तर प्रदेशमा खाध्य उत्पादनलाई केद्रबिन्दु बनाएर गरेको भन्ने बुझ्न खास कठिन हुँदैन । तर, त्यसो हुँदा यस्तो कार्य पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्दछ जसले गर्दा विश्वासिलो वातावरणमा दिगो व्यवहार गर्न सकियोस् ।

बाँधको उचाई र सोसँग जोडिएको थप खाध्य उत्पादन

अर्को कुरा किन ३१५ मिटरको बाँध चाहिएको हो ? कुन आधारमा बाँधको उचाई तय गरिएको हो ? साधारणतया, नियमन गरिने पानीको आयतन बढाउन बाँधको उचाई बढाइन्छ अथवा विद्युतको जडित क्षमता बढाउन बांधको उचाई बढाइन्छ अथवा डेड स्टोरेज एकदमै ज्यादा भएको खण्डमा हिउँदको याममा आवश्यक पर्ने पानीको आयतन बढाउन बाँधको उचाई बढाइन्छ । अथवा, तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण वा व्यवस्थापन गर्न केही आयतन आवश्यक हुन सक्छ र त्यसैको व्यबस्था गर्न बाँधको उचाई बढाइएको हुन्छ । तर, यो सबै किन बढाउनु पर्यो ? यसबाट नेपाललाई के थप फाइदा हुन्छ ?

यी सबै कुराको जवाफ पाउन नेपालसँग सिमाना जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेशको मौसमी जानकारी लिए धेरै हदसम्म यस प्रश्नको जवाफ पाइन्छ । उत्तर प्रदेश सरकारले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार उत्तर प्रदेशमा वार्षिक सालाखाला ८५० मिमि पानी पर्दछ र उक्त पानी वर्षातको ४ महिनामा करिब ७३५ मिमि पर्दछ । तर धानको खेती गर्न सालाखाला ११०० देखि १२०० मिमिसम्म पानी धान रोप्ने देखि पाक्ने बेला सम्मका करिब ४ महिनामा आवश्यक पर्दछ । यो आवश्यकता सधैँ एकनास हुँदैन । र पानी को आवश्यकता पर्ने समयमा पानी पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुँदैन ।

त्यसै त सालाखाला वार्षिक ११०० मिमि आवश्यक हुने पानी जम्मा जम्मी ७३५ मिमि मात्र बर्षाबाट उपलब्ध हुन्छ, त्यो पनि खास आवश्यक हुने समयमा उपलब्ध नभई खेर जाने हुँदा त्यो खेर जान सक्ने पानीलाई संचित गरी राख्न्न आवश्यक पर्दछ । यसरी संचिती गर्न धेरै ठाउँमा सम्भव हुँदैन, त्यसै कारण पानी बगेर जान्छ, सही उपयोगमा नआउन सक्छ । त्यसैले भारतको उत्तर प्रदेशमा सालाखाला १ बर्ग किलोमिटर धानखेतमा करिव ५ लाख धन मिटर संचित गरी मौसमी नियमन गरिएको पानीको आवश्यकता वर्षातको समयमा पर्दछ । यसको आधारमा, वर्षातको समयमा यस उच्च बाँधमार्फत मौसमी नियमन गरिएको ७.८ अर्ब घनमिटर पानी भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा धान खेतीका लागि आवश्यक भएकाले संचित नगरिएको हुन सक्छ ।

यस्तो ७.८ अर्ब धनमिटर पानीबाट १५,६०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रका धान खेतमा थप पानीको आपूर्ति व्यवस्थापन गरी अधिकतम धान उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यबस्थापनका कारण धानको थप उत्पादन हुन्छ । भारतको उत्तर प्रदेशमा धानको सालाखाला वार्षिक उत्पादन करिब २.५ टन प्रतिहेक्टर हुन्छ भने प्रशस्त सिंचाई सुविधा भएमा आधुनिक प्रविधि अपनाएर सालाखाला वार्षिक १४ टन प्रतिहेक्टर चामल उत्पादन भएका समाचार प्रशस्त सुन्न पाइन्छ । तर, सालाखाला ८.५ टन प्रतिहेक्टर मात्र उत्पादन भयो भने पनि पहिलेको तुलनामा ६ टन प्रतिहेक्टर उत्पादन वृद्धि हुने हुँदा १५ हजार ६ सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा वार्षिक सालाखाला १ करोड २४ लाख ८० हजार टन चामल थप उत्पादन भई सालाखाला २५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको थप खाध्य सुरक्षा हुने हुन्छ ।

प्रस्तावित आयोजनाको डेड स्टोरेज (उत्पादनमा प्रयोग नहुने पानीको परिमाण)

यस आयोजनाको डेड स्टोरेज को आयतन लाइभ स्टोरेज (उत्पादनमा प्रयोग हुने पानीको परिमाण) को तुलनामा करिव ८७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । खासमा भन्नु पर्दा यी दुईवटा परिमाणको आपसमा केही सम्बन्ध नभए पनि यतिका ठूलो प्रतिशत हुनु एकदमै अनौठो देखिन्छ । वास्तवमा डेड स्टोरेजको परिमाण आयोजनाको प्रस्तावित आयु र नदीको सेडिमेन्ट ओसार्ने क्षमतामा निर्भर गर्दछ । महाकाली नदीको पंचेश्वरमा संकलित तथ्यांकअनुसार यस नदीको कुल वार्षिक सेडिमेन्ट लोड ३.१६४ करोड घनमिटर छ । यसका आधारमा हिसाब गर्दा यस आयोजनामा प्रस्तावित ५.७० अर्व घनमिटरको डेड स्टोरेज भर्न यो नदीलाई १८० बर्ष लाग्दछ । साँच्चै यो आयोजना १८० वर्ष आयु हुने गरी डिजाइन गरिएको हो त ? यो कुरा आयोजनाका दुवै साझेदारहरूलाई स्वीकार्य छ त ?

वास्तवमा, यस्ता आयोजनाको डिजाइन साधारणतया सय वर्षका लागि गरिएको हुन्छ । तर, अन्य अवधिको लागि डिजाइन गर्नै सकिंदैन भन्ने चाहिं पक्कै होइन तर त्यसरी डिजाइन गर्दा दुवै पक्षलाई तुलनात्मक रुपले न्यायोचित फाइदा हुने अनुमान भएको हुनुपर्छ । अन्यथा, यो प्रस्तावित आयोजनाको आयु पनि अरु यस्ता आयोजनाहरूको जस्तै सय वर्ष गर्दा प्रस्तावित डेड स्टोरेज को परिमाण घटाएर ३.१ अर्ब घनमिटर बनाउन सकिन्छ र यसरी डेड स्टोरेजको परिमाण कम गर्दा प्रस्तावित ३१५ मिटरको मुख्य बाँधको प्राय सबै काम २९० मिटरको बाँधले गर्दछ र यसबाट आयोजनाको लागत निकै कम गर्न सकिन्छ ।

आयोजनाका कारण हिउँद महिनामा हुने थप खाध्य उत्पादन

माथि उल्लेख गरिए झै हिउदका ८ महिनामा सालाखाला १२.३५ अर्ब घनमिटर पानीको नियमन यस आयोजनाबाट हुन्छ । यस परिमाणको पानीबाट करिब २० हजार ५ सय ८५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा हिउँद महिनाको आवश्यकताअनुसारको सिंचाई सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ । यसबाट कमसेकम थप २ खर्ब ५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको थप खाध्य उत्पादन हिउँदका महिनामा समेत गर्न सकिन्छ ।

उपसंहार

यसरी यो आयोजनाको निर्माणबाट भारतले वार्षिक सालाखाला ५०० अर्ब भारतीय रुपैयाँको थप खाध्य उत्पादन गर्न सक्दछ । तर, आयोजना को मुख्य बिशेषतामा उल्लेख गरिएबमोजिम यस आयोजनाबाट वार्षिक सालाखाला १०,६७१ गिगावाट आवर (१० अर्ब ६७ करोड १० लाख युनिट) बिजुली उत्पादन हुने छ । उक्त बिजुलीको सालाखाला ५ अमेरिकी सेन्ट प्रतियुनिटका दरले हिसाब गर्दा कुल मूल्यांकन करिब ५३.३५ करोड अमेरिकी डलर वा करिव ४३.८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, आयोजनाको प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट हुने फाइदाको ७५ प्रतिशत फाइदा ऊर्जा उत्पादनबाट हुने तथा बाढी नियन्त्रण र सिंचाईंबाट केवल २५ प्रतिशत मात्र हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो कुरा माथि प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकसँग मेल खादैन, एकदमै फरक छ ।

मेरो विचारमा, यस आयोजनाबाट हुनसक्ने फाइदाको लेखाजोखा गर्दा बाढी नियन्त्रणको भार नै करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ र बाँकी रहेको ८० प्रतिशतलाई माथि प्रस्तुत गरिएका तथ्यांकको आधारमा हिसाब गर्दा कम्तीमा ५०० अर्ब भारतीय रुपैयाँको खाध्य उत्पादन र बढीमा ४३.८ अर्ब भारतीय रुपैया बराबरको ऊर्जा उत्पादन (यदि भारतले नेपालको भागमा परेको यस आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ५ अमेरिकी सेन्ट प्रतियुनिटमा खरिद गरे मात्र) मा भाग लगाउँदा ऊर्जा उत्पादनबाट हुने लाभ केवल ६.४४% र खाध्य उत्पादनबाट हुने लाभ ७३.५६% देखिन्छ ।

यस माथि यो आयोजनालाई बढीमा २,४१७ मेगावाट जडित क्षमता भएको २९० मिटर अग्लो बाँधसहितको आयोजना बनाउँदा पूर्णागिरी वा रुपालीगाडमा प्रस्ताव गरिएको पुनर्नियमन (रिरेगुलेटिङ) गर्ने संरचना नै आवश्यक पर्दैन, केवल सिैचाईंको हेडवर्क्स (मुहान) मात्र निर्माण गरे हुन्छ । साथै, आयोजनालाई त्यसरी पुनर्डिजाइन गर्दा ऊर्जा उत्पादनमा केही कमी आउने भए पनि सबै सिभिल संरचनाहरूको आकार हाल प्रस्तावित आयोजनाको भन्दा निक्कै सानो हुने हुनाले आयोजनाको कुल निर्माण लागत तथा आयोजनाबाट हुन सक्ने वातावरणीय प्रभावमा ठूलो मात्रामा कमी आउने छ । यसबाट परियोजना लागतको तुलनामा आयोजनाबाट हुने फाइदा नेपालका लागि हालको तुलनामा अत्यधिक हुने देखिन्छ ।

यो आयोजनाको पहिलो डीपीआर भारत सरकार मातहतको कम्पनी वाप्कोसले बनाएको थियो । तर, उक्त कम्पनीले बनाएको दस्तावेजमा धेरै अपारदर्शी कुराहरू परेको जस्तो लागेकोले नेपालले उक्त नयाँ डीपीआरबारे धेरै उत्साहित नभई नेपालीहरूको नै विज्ञ समूहमार्फत उक्त दस्तावेजको विस्तृत समीक्षा र पुनरावलोकन गरेर मात्र स्वीकार र स्वीकृत गर्न जरुरी छ ।

(लेखक नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेसनमा आवद्ध छन् ।)


Author

थप समाचार
x