ओलीतन्त्र = ‘इट इज लिगल बिकज आई विस इट’

एक वर्षयता केपी शर्मा ओलीमा चढेको चरम शासकीय आकांक्षासँगै आम तहमा ‘लुई चौधौँ’ को प्रेतात्मा खुब प्रचलनमा आयो । फ्रान्सेली निरंकुश शासक ‘लुई चौधौँ’ भन्थे, ‘आइ एम दी स्टेट’ अर्थात् ‘म नै राज्य हुँ ।’ राज्यका हरेक अंग-संयन्त्र कब्जा गर्ने ओली दृश्यसँगै चौधौँ प्रेतात्मा वाक्य पनि प्रचलनमा आएको हो । हुन पनि ओलीले कसैलाई फकाउँदै, कसैलाई धम्क्याउँदै, अनि बाधक हुनेलाई सिध्याउँदै गएपछि उनमा लुई चौधौँका प्रेतात्मा सवार भएको टीकाटिप्पणी बाक्लिन पुगेको हो । 

राज्य कब्जाका खातिर उनले संविधानमाथि ‘अध्यादेश-राज’ चलाए । प्रधानमन्त्री भएपछि राज्यका संयन्त्र उनी अनुकूल हुने नै भए । अनि उनको क्रियाकलाप जाँच र नियन्त्रण गर्ने संस्थालाई आफ्नै औजार बनाए, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएर । उनी २०७७ वैशाख ८ बाटै कब्जा नीतिअनुरूप अघि बढेका हुन् । यसबीचमा अनगन्ती अध्यादेश जारी भएका छन् । यहाँसम्म कि उनले दल फुटाउने अध्यादेश जारी गराए । अन्ततः एक वर्षभित्र आफ्‍नै दल पनि धुजा-धुजा पारेका छन् ।

---

उनले संसद्लाई ‘बाधक’ देखे, फलतः बन्धक बनाए । त्यसको अस्तित्व हरण गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । अनि दुईचोटि प्रतिनिधि सभा भंग नै गराएका छन् । त्यसअतिरिक्त रचनात्मक आलोचना गर्नेहरूलाई अरिङ्गाल, साइबर आक्रमणकारी लगाउँदै खेद्‍न बाँकी राखेनन् । अनि उनी आफैँ पनि तल्लो स्तरका गाली-गलौजमा उत्रिए । उनका गाली-गलौजले सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् । अझ उनकै कार्यकालमा नेपाली समाजमा लोकप्रिय बनेको ‘टिकटक’ का निम्ति खुब मसला उपलब्ध गराएका छन् ।

यो धेरै पुरानो घटना होइन । ताजै दृश्य भएको हुँदा संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र त्यसमा कस्ता पात्र कसरी नियुक्त भए, सबैलाई थाहा नै छ । सँगै संवैधानिक अंगमा ‘अवैधानिक पात्रहरू’ शैलीमा नियुक्त भएपछि राज्यको अथाह धन खर्च भएका संस्थाहरूको मर्म नै क्षतविक्षत भएका छन् । त्यस्ता ‘अवैधानिक’ पात्रहरूले कसरी ‘संवैधानिक काम’ गर्न सक्छन् ? यो पनि ओलीको पूर्णतः राज्य कब्जाकै रणनीति हो ।

७६ का उपधारामा ओली रजाइँ
संविधानको धारा-७६ का हरेक ‘उपधारा’ मेरै निम्ति, म मात्रै उपयोग गर्छु भन्‍न उद्यत भएकै हुन् ओली, लुई चौधौँले ‘म नै राज्य हुँ’ भने जसरी नै । संवैधानिक÷राजनीतिक नैतिकता नभएका पात्रले यसो भन्‍न र गर्न सक्छन् । इतिहासले तथ्यपूर्ण ढंगले उनका क्रियाकलाप केलाउने नै छ ।

धारा ७६ को (१) पनि ओली । (२) पनि ओली । (३) पनि ओली । (५) ओली । अनि उपधारा (७) पनि ओली । उनका निम्ति उपधारा (४) अलिक बाधक देखियो । राष्ट्रपतिकै संस्था प्रयोग गर्दै मध्यरातकालीन विचित्र दृश्य सबैको आँखामा कैद छ नै । 

चौधौँ गणतन्त्र दिवस नजिकिँदै गर्दा ‘लुई चौधौ दुर्गन्ध’ ले कोभिड-१९ महामारीको समयमा थप आक्रान्त बनेको छ । चौधौँ गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपतिको नाम र अनुहार सम्झनलायकसमेत बनाएनन्, ओलीले । अझ दिनभर सारा दुनियाँलाई सुनाए, ‘मसँग बहुमत छैन ।’ साँझ परेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा १५३ सदस्यको दाबी गरेपछिको दृश्यलाई के भन्‍नुहुन्छ ? कब्जा रणनीति, छल, कपट, फट्याइँ या अरु कुनै ?

धारा कब्जादेखि नभेटिने धारासम्म
गत पुस ५ गतेदेखि नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा भंग गर्दा भंग गर्ने धाराहरूको व्यापक खोजी भयो । तर कहीँ भेटिएन ।

सर्वाेच्च अदालतमा भएको लामो बहस, आमसञ्चार माध्यममा आएका समाचार, विचार र नेताहरूले गर्ने भाषणका क्रममा आमनेपाली नागरिकलाई धारा-७६ र यसका उपधारा कण्ठस्थ हुन पुग्यो । नेपालीको मन-मनमा धारा-७६ कण्ठस्थ हुँदा केपी ओलीले अबचाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने छैनन् भन्‍ने सबैको अनुमान मात्र होइन कि विश्वस्तसमेत थिए- फागुन ११ को सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि । 

किनभने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एउटा धारापछि अर्को धारा नपुगी प्रतिनिधि सभा भंग गर्न नपाइने नजीर स्थापित गरिदिएको थियो । त्यही भएर आमनागरिक, नेता, कार्यकर्ता सबैजना ढुक्क थिए कि ओलीले चाहेर पनि अब भने जनताको सार्वभौम थलो प्रतिनिधि सभा भंग गर्न सक्दैनन् ।

ओली सुरुमा धारा ७६ (२) चढेर प्रधानमन्त्री बने । पुष्पकमल दाहालसँग पार्टी एकता गरेर, उनलाई लोभ देखाएर झन्डै दुई तिहाइको भए । ओलीका निम्ति माओवादी यति प्रिय भए कि उनले माओवादी क्रान्तिकै बेला एमालेका ४९० होनाहार कार्यकर्ताको ज्यान गएको बिर्से । जब माओवादीसँग सम्बन्ध विच्छेद भयो, तब मात्र होनाहार कार्यकर्ता सम्झिए । खासमा उनले माओवादीलाई ‘उपयोग’ गरेका हुन् ? 

अझ समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा हुलेर दुई तिहाइ पुर्‍याए । त्यसपछि ओली सर्वाेच्च भए । अब उनी ७६(१) को प्रधानमन्त्री भए । तर विश्वासको मत भने लिएनन् । ओलीले ७६ (१) चढेपछि अब यो धाराको काम सकियो होला र अरु धाराहरू (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक हक आदि) कार्यान्वयन गर्न लाग्लान् भन्‍ने सबैको अपेक्षा थियो । 

जनताले पनि यही चाहेका थिए । उनकै पार्टीका नेताहरूले पनि जनतासँग गरेको वाचा र पार्टीको चुनावी घोषणापत्र स्मरण गराउन थाले । आधा कार्यकाल दाहाललाई दिने भनेर गोप्य सम्झौता गरेका ओलीले बेइमान गरेपछि अर्का सहअध्यक्षले त्यो पोल खोलिदिए । त्यत्रो पोल खुल्दा पनि ओली लजाएनन्, शर्माएनन् । किनभने उनले वाचा पूरा गरेका थिएनन् ।

सत्तारुढ दलको संसदीय दलको नेता, मुलुकको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले बेइमानी गर्न मिल्दैन, यो कुरा जनताले थाहा पाएपछि के भन्लान् भन्‍ने अलिकति जवाफदेही पनि भएनन् । तैपनि दाहालले लौ सरकार तपाईं नै चलाउनोस् म पार्टी चलाउँछु भनेर छाडिदिए ।

त्यसपछि सरकारमा ओलीको झन् मनोमानी बढ्दै गयो । पार्टीका विभिन्‍न निकायहरूको बैठकमा उनी आउँदै आएनन् । स्थायी समिति, सचिवालय र केन्द्रीय समितिका बैठकमा ओलीको अनुपस्थिति बाक्लियो । जसले गर्दा पार्टीका नीति, सिद्धान्त र जनतामाझ गरेका वाचा झूटा साबित हुने भए भन्‍नेमा दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूलाई लाग्‍न थाल्यो ।

बैठकमा आउँदै नआउने, आए पनि निर्णय गर्दै नगर्ने र बल्ल बल्ल निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन र पालना गर्दै नगर्ने । ओलीको ध्यान पार्टीतिर होइन, राज्य ढुकुटी लुट्नेतिर हुन थाल्यो । सत्ता सम्हाल्न सुरु गरेयता उनी यति समूहलाई पोस्न थाले । भकाभक नेपाल सरकारका जग्गा यति समूहलाई लिजका नाममा कौडीको भाउमा दिइयो । 

त्यति बेला दाहाल, नेपाल खनालहरूले ओलीको भ्रष्टाचारजन्य कृत्यको विरोध गर्न सकेनन् । संसद्‌मा विपक्षी सत्ता साझेदारजस्तो थियो । ओलीलाई आफ्नै पार्टीले विरोध गर्ने आँट गर्न नसक्ने, प्रतिपक्षीको ओलीसँग अघोषित कार्यगत एकताझैँ थियो ।

यो अवस्थाले गर्दा ओलीलाई भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान कायम राख्‍न मलजल सबै मिल्यो । ओलीले सत्ता सम्हालेको वर्षदेखि नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसल नेपालका तथ्यांकहरूले देखाउन थाले । अति भएपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपालले ओली प्रवृत्तिविरुद्ध पहिलोपटक मुख खोले । त्यसपछि नेकपामा गज्याङगुजुङ हुन थाल्यो ।

ओलीका विपक्षमा पार्टीभित्र, स्थानीय समिति र केन्द्रीय समितिमा ठूलो जमात देखा पर्न थाल्यो । पार्टीका सबै निकायमा अल्पमतमा पर्न थालेपछि मात्रै ओली पार्टीसँग ‘डराउन’ थाले । त्यसपछि उनी केही बैठकहरूमा सहभागी भए । र आफूलाई घेराबन्दीमा पारेको थाहा पाएपछि गत भदौ २६ गते स्थायी समिति बैठकमा ‘ऐतिहासिक सहमति’ भयो ।

झन्डै डेढ महिनापछि बसेको स्थायी समिति बैठकमा ओलीले सरकारका सबै निर्णय सचिवालयमा छलफल गरेर मात्र गर्ने र दाहालले पार्टी चलाउने सहमति भएको थियो । तर ओलीले त्यो सहमति पालना गरेनन्, आफूखुसी गर्दै गए । पार्टी विवाद बढ्दै गयो ।

ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु चार दिनअघि पुनः अर्को सहमतिको नाटक गरे, पुस १ मा । भदौ २६ गतेको उक्त निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने फेरि सहमति भयो । अप्ठेरोमा पर्नेबित्तिकै बोलाउने, भेट्ने, सहमति गरिहाल्ने । 

संकट टरेपछि वास्तै नगर्ने ओलीको यो पुरानै बानी हो । यसै साता सर्वोच्च अदालत पुगेर दलहरु सरकार बनाउने हस्ताक्षर गर्नै लाग्दा पनि ओलीले माधव नेपाललाई बोलाएर कुरेर बसेका थिए । नेपाल पक्षका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिन ठिक्क परेपछि ओलीले नेपाललाई ‘मेरियट होटल’मा बोलाएर झुलाएका थिए ।

सरकारका लागि ७६(२) अनुसार राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको अन्तिम दिन ओलीले नेपाललाई चार घण्टा हात्तीगौँडास्थित एक घरमा अलमलाएका थिए । यस्तो चालबाजी गर्न जान्‍ने ओलीको खेललाई राम्रैसित बुझेर सोमबार नेपाल ओलीको ललिपपमा चाहिँ परेनन् ।

ओली नै त्यस्ता चतुर खेलाडी हुन्, जसले संविधानको धारा ७६ को सबै उपधारा चाहार्न खोजे । संविधानमा बन्दोबस्तै नभएको धारा टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओली अहिले कुन धारा अन्तर्गत नेपालको प्रधानमन्त्री छन् ? प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्न त धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । उनी धारा ७६(३) बाट अन्तरिम प्रधानमन्त्री भएका थिए । अन्तरिम यस अर्थमा कि उनले ३० दिनभित्र धारा ७६ (४) अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । लिएनन् । भने, ‘सक्दिनँ ।’ 

पत्रकार सम्मेलनमा मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिलाई पुर्‍याए । जबकि धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसक्ने भएपछि त स्वतः राजीनामा गर्नुपर्थ्यो । संविधानले पनि यही भन्छ । ओलीले सामान्य संवैधानिक नैतिकता पनि राखेनन् ।

अनि लुई चौधौँ 
फ्रान्सका तानाशाह लुई चौधौँ जसरी ओली मन्त्र बन्यो, ‘म नै, मैले, म मात्रै...।’ लुई चौधौँ भन्थे, It is legal because I wish it. (यो वैध छ किनकि म यो चाहन्छु) । अर्थात् लुइ चौधौँको चाहना जति सबै कानुनी तथा वैध । ओलीले लुई चौधौँको पारामा आफूले चाहेका र इच्छा राखेका जति सबै कानुनी र संवैधानिक । 

राष्ट्रपति कार्यालयले भन्यो- धारा ७६(३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, मुलुकलाई अन्यौलमा राख्‍न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठन निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको, धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट जेठ ६ मा निर्णय भएको, सो बमोजिम प्रक्रिया आरम्भ हुन प्रधानमन्त्रीबाट अनुरोध भई आएको ।

राष्ट्रपतिबाट यसरी असंवैधानिक तवरले धारा ७६(५) प्रक्रिया आरम्भ गर्दा दलहरूले विरोध गरेनन् । त्यहाँनेर उनीहरूको ठूलो कमजोरी देखियो । किनभने धारा ७६(४) लाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पोलेर खाइदिए । धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरी एक्कैचोटि धारा ७६ (५) मा जानु भनेको थिएन संविधानले । किनभने ओलीको दाउ (Wish)  नै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री हुने थियो । बहुमत पुग्‍ने आधार ओलीले पक्कै दिन देखाउन सक्दैनथे । राष्ट्रपतिले ओलीले पेश गर्ने आधारलाई स्वीकृत गरिदिइहाल्थिन् । अरुको बहुमत आउन सक्दैन । अन्तिममा जो प्रधानमन्त्री छ, उसैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावको घोषणा गर्ने ।

ओलीले वैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावको घोषणा गरेको भए पनि चुनाव त हुनेवाला थिएन । र, अनन्तः कालसम्म सत्तामा कब्जा जमाइरहने । ओलीको चाहना (Wish) नै कानुन, लुई चौधौँको झैँ । तर भण्डारी र ओली कहाँनेर ‘आश्चर्यचकित’ भए भने शेरबहादुर देउवाको नाममा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर जुट्यो । यो नजुट्नेमा भण्डारी र ओली ढुक्क थिए । त्यही भएर उनीहरूले एउटा धारा र अर्को धारा चहारिरहे ।

धारा ७६ (५) अनुसार हुनुपर्छ भनी १४६ सांसदले सशरीर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेपछि ओलीको नाक तालु सुकेको छ । त्यसको प्रतिशोध साँध्‍न उनले माधव नेपालसहित एमालेका ११ जना दिग्गज नेताहरूलाई साधारण सदस्य नै नरहने गरी निकालेको घोषणा गरे । फ्रान्समा ७२ वर्ष र एक सय १० दिन एकछत्र शासन गरेर राज्यको सबै शक्ति र स्रोत आफूमा सीमित गरेका लुई चौधौँले भन्‍ने गर्थे,  I am the state (म नै राज्य हुँ) । यतिखेर ओलीले जे गर्‍यो त्यो राज्यले गरेको हुन्छ त्यो कानुनले गरेको हुन्छ । उनका हरकदमलाई साथ दिने राष्ट्रपति छँदै छिन् ।