विचार

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘इन्डोनेसिया मोडल’ : नेपालले के सिक्ने ?

प्रणव भट्टराई | दिपेश घिमिरे |
जेठ १२, २०७८ १९:२४ बजे

दुई दशकअघिसम्म इन्डोनेसिया धेरै भ्रष्टाचार हुने देशका रूपमा चर्चित थियो । अनि इन्डोनेसियामा भ्रष्टाचारका विम्ब मानिन्थे, तत्कालीन राष्ट्रपति हजिज मोहमद सुहार्तो । जुन ८, १९२१ म जन्मिएका सुहार्तोले सन् १९६७ देखि सन् १९९८ सम्म इन्डोनेसियामा शासन गरेका थिए ।

उनको ३१ वर्षे शासन कालमा ३८ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना तथा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लाग्यो । त्यो अवैध सम्पत्ति आफ्ना परिवारका सदस्यको नाममा विदेशमा लुकाएको तथ्य एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भए ।


‘सुहार्तो काण्ड’ अझै पनि संसारकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक भ्रष्टाचारको सूचीमा पर्छ । इन्डोनेसियामा सुहार्तो शैलीको अनुसरणपछिका शासकले पनि गर्दै गए । जसले इन्डोनेसियामा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गयो । समाजका हरेक तह र तप्कामा भ्रष्टाचार व्याप्त भयो ।

राज्यका सबै अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय सबैमा भ्रष्टाचार यति व्याप्त थियो कि घूस नदिइकन केही काम नै हुँदैनथ्यो । घूस दिनुलाई आमनागरिकले पनि सामान्य रूपमा लिन्थे । राजनीतिकर्मी र उच्च पदस्थ कर्मचारीले शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट सजिलै उन्मुक्ति पाउँथे ।

राजनीतिककर्मी र उच्च पदस्थ कर्मचारी संलग्न भएका भ्रष्टाचारका घटनाको विरलै मात्र छानबिन हुन्थ्यो । जताततै दण्डहीनता व्याप्त थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय राजनीतिक पहुँच र प्रभावले निष्प्रभावी थिए । यस्तो निकाय औपचारिकतामा सीमित थियो ।

यस्ता निकायमा शासकले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिने व्यवस्था हुँदा यस्ता निकायहरूले काम गर्न नै सक्दैनथ्यो । जस्तो आज नेपालको अवस्था छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय भए पनि जहाँ बढी भ्रष्टाचार भइरहेको छ त्यहाँ छानबिन गर्नै नसक्ने अवस्थामा थियो ।

तर इन्डोनेसियाको परिदृश्य बदलिएको छ । इन्डोनेसिया भन्नेबित्तिकै आज भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा छोटो समयमै ठूलो छलाङ मार्न सफल देशका रूपमा चिनिन्छ । पछिल्लो समय कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा दर्ज हुँदै गएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको त्यो यात्रा

सुहार्तो र उनीपछिका शासकले बदनाम गराएको इन्डोनेसियाको भ्रष्ट छवि यतिबेला तीव्र गतिमा सुधारिँदै गएको छ । करिब डेढ दशकको अवधिमा इन्डोनेसिया आज धेरैका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने सवालमा ‘सफलताको कथा’ भएको छ ।

पूर्वी एसियामा कुनै बेला भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘हङकङ मोडेल’लाई सफल रूपमा लिइन्थ्यो । अचेल ‘इन्डोनेसिया मोडेल’मा धेरैले चासो दिएका छन् । त्यसको अनुसरण गर्न लागिरहेका छन् ।

कसरी सम्भव भयो, इन्डोनेसियामा भ्रष्टाचारविरुद्धको त्यो यात्रा ? त्यस निम्ति के/कस्ता नीतिगत तथा संरचनगत सुधारहरू गरिए ? भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि के–कस्ता काम गर्न जरुरी छ ? नेपाल जस्ता देशले इन्डोनेसियाको अनुभवबाट के सिक्न सक्छन् ?

सन् २००० सम्म बढ्दो भ्रष्टाचारले इन्डोनेसियाको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रेको थियो । वैदेशिक लगानीकर्ता र दातृ निकायहरू भ्रष्टाचारका कारणले इन्डोनेसियामा लगानी गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । त्यसैले तत्कालीन सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न केही कठोर निर्णय र संरचनागत सुधारका लागि विश्वभरबाट व्यापक दबाब थियो ।

साथै, देशभित्र पनि नागरिक तथा नागरिक समाज संस्थाहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनताको चर्को रूपमा विरोध गर्दै आएका थिए । त्यसैले, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न संरचनागत सुधारमा तत्कालीन सरकारले देखाएको राजनीतिक इच्छाशक्ति नै इन्डोनेसियाको सफलताको पहिलो सूत्र बन्यो ।

सन् २००३ मा इन्डोनेसियाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई पूर्ण रूपमा संरचनागत सुधार ग¥यो । उसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सुझावबमोजिम ‘इन्डोनेसियन भ्रष्टाचार निवारण आयोग’ गठन भयो ।

उक्त आयोगलाई हङकङको ‘इन्डिपेन्डन्ट कमिसन अगेन्स्ट करप्सन’कै जस्तो संरचना र अधिकार दिएर गठन गरियो । पूरै एसिया महादेशमा हङकङको भ्रष्टाचार नियन्त्रण मोडेल कार्यक्षेत्र, अधिकार र संरचनाको दृष्टिकोणबाट सफल र अनुकरणीय मानिन्छ । उक्त मोडललाई सफल उदाहरणका रूपमा लिने गरिन्छ ।

इन्डोनेसियाको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको पुनःसंरचनाको अभियानलाई बर्टनार्ड डी स्पिभाएलले मुख्य परामर्शदाताका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । बर्टनार्ड आफैँमा ‘इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन अगेन्स्ट करप्सन अफ हङकङ’का आयुक्त भई जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्ति थिए ।

उनले इन्डोनेसियाको आयोगलाई हङकङको भन्दा पनि बढी अधिकार र कार्यक्षेत्रसहितको निकाय बनाउन सिफारिस गरे । उनको प्रतिवेदनमा बमोजिम इन्डोनेसिया सरकारले सन् २००३ मा स्वतन्त्र र धेरै अधिकारसहितको भ्रष्टाचार निवारण आयोग स्थापना गर्यो ।

संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट देशबाट एसियाकै राम्रो देशमध्येमा पर्दै गरेको इन्डोनेसियाबाट नेपालले पनि प्रशस्त पाठ सिक्न सक्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने शक्तिशाली आयोग गठनमा तत्कालीन सरकारले देखाएको साहस इन्डोनेसियाको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको यात्रामा दोस्रो कोसेढुङ्गा साबित भयो । यसका साथै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका मुद्दाहरूको छिटो, सरल र प्रभावकारी ढंगबाट न्यायिक निरूपण गर्न विशेष अदालत पनि सँगसँगै गठन गरिएको थियो ।

भ्रष्टाचारको फन्दामा हाई–प्रोफाइलहरू

यसरी गठित निकायलाई केही विशिष्ट अधिकार, बृहत् कार्यक्षेत्र, योग्य जनशक्ति, निर्भीक रूपमा काम गर्ने वातावरण प्रदान गरियो । आयोग र अदालत दुवैलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था मिलाइयो । विशेष अदालतले सफल रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्नुका पछाडि केही विषेश अधिकार र अभ्यास छन् ।

सन् २००३ मा यो निकाय गठन भइसकेपछिका केही वर्षमै इन्डोनेसियामा हजारौँको संख्यामा धेरै उच्च तहका कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू, न्यायाधीशलगायतलाई भ्रष्टाचारमा छानबिन गरियो र दोषीमाथि कारबाही गरियो ।

यति धेरै संख्यामा ‘हाई–प्रोफाइल’ व्यक्तिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही भएको इन्डोनेसियाको इतिहासमै पहिलो थियो । यसो हुनुमा पहिलो कारण भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आयोगलाई दिइएको फराकिलो अधिकार र कार्यक्षेत्र हो । आयोगलाई निजी क्षेत्र, न्यायालय, सेना लगायतका सम्पूर्ण निकायमा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितताबारे छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार छ । यति अधिकार संसारका कमै भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायलाई दिइएको पाइन्छ ।

सफलताको अर्को कारण भनेको भ्रष्टाचार निवारण आयोगमा भएका कर्मचारी र अनुसन्धानकर्ताहरू हुन् । उक्त आयोगमा इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन अगेन्स्ट करप्सन अफ हङकङमा जस्तै सबै कर्मचारीहरू करारमा राखिन्छन् । कर्मचारीको छनोट प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन सबै काम निजी कम्पनीलाई दिइएको छ ।

प्रत्येक वर्ष आयोगका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिन्छ । उक्त प्रक्रियामा सफल हुने कर्मचारीको मात्रै करार नवीकरण हुन्छ । नयाँ कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धानबारे आवश्यक तालिम दिएपछि मात्रै काममा लागाउने गरिन्छ । यसले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, मुद्दा दायर र सफलतामा सहयोग पुगेको इन्डोनेसियाको अनुभवले देखाउँछ ।

अदालतमा दायर हुने भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफलता दर करिब–करिब शतप्रतिशत  देखिन्छ । यो सफलताको प्रमुख कारण भनेको प्रत्येक मुद्दाको ‘प्रिटेस्टिङ’ गर्ने प्रभावकारी प्रणाली हो । कुनै पनि भ्रष्टाचारको मुद्दालाई अदालतमा दायर गर्नुपूर्व मुद्दाको तीन तहमा ‘प्यानल रिभ्यु र प्रिटेस्टिङ’ गरिन्छ ।

यसले मुद्दामा भएका प्रमाण र तथ्य कति बलियो छ भनी अनेकन् कोणबाट सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने पुग्छ । प्यानल रिभ्युमा सफल भएपछि मात्रै अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्छ । यो प्रणालीले कुनै पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा प्रमाण नपुगेर अदालतबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्थामा नरहने इन्डोनेसियाको अनुभवमा देखिन्छ । 

भ्रष्टाचार विशेष प्रकृतिको विषय भएको कारणले मुद्दामा अनुसन्धान र बहस गर्न आयोगमा आफ्नै कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गरिएको छ । धेरै देशमा यस्ता निकायमा सरकारी वकिले मुद्दामा बहस गर्ने गर्छन् ।

नेपालमा पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा सरकारी वकिलले बहस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर इन्डोनेसियाको भ्रष्टाचार निवारण आयोगले आफ्नै प्रशिक्षित र अनुभवी वकिलहरूमार्फत मुद्दामा अनुसन्धान र बहस गराउँदा प्रभावकारी हुने र सफलता प्रतिशत पनि बढी भएको देखिन्छ ।

अर्को प्रमुख सवाल भनेको प्रभावकारी र चुस्त न्यायालय हो । भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्न गठित विशेष अदालतमा काम गर्ने छुट्टै न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन्छन् । न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि कानुनले अनुसन्धानको दायरा र कार्यक्षेत्रभित्र राखेको हुनाले विशेष प्रकृतिको अदालतमा विद्यमान न्यायिक सेवामा काम गरेका भन्दा फरक व्यक्तिलाई न्यायाधीशका रूपमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास गरिएको छ ।

यसले भ्रष्टाचार मुद्दालाई छोटो समयमा प्रभावकारी तरिकाबाट न्यायिक निरूपण गर्न योगदान गर्ने इन्डोनेसियाको अनुभवले देखाउँछ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका सबै मुद्दाहरू आठ महिनाभित्र छिनोफानो गरेको उदाहरणीय अभ्यास इन्डोनेसियामा देखिन्छ ।

इन्डोनेसियाबाट के सिक्ने ?

नेपाल जस्ता देशमा भने भ्रष्टाचारका मुद्दा दसौँ वर्षदेखि अदालतमा सुनुवाइ नभई थन्किएर बसेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन चुस्त न्याय–प्रणालीको लागि न्यायिक सुधार पनि अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा इन्डोनेसियाको अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ ।  

इन्डोनेसियामा भ्रष्टाचारको मुद्दा माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन भएको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म अभियुक्तले जेलमा बस्नुपर्छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा त्यसलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि किसिमका गतिविधि र चलखेल निरुत्साहित गर्न यस किसिमको कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको इन्डोनेसियाको अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समय इन्डोनेसियाको सरकारले भ्रष्टाचार निवारण आयोगलाई दिएको कतिपय विशिष्ट अधिकार कटौतीका लागि प्रयास पनि जारी छ । भ्रष्टाचार निवारणका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्दै आएको आयोगको अधिकार कटौती गर्ने सरकारी प्रयासविरुद्धमा इन्डोनेसियामा नागरिक, नागरिक समाज तथा आमसञ्चारमाध्यम आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

उक्त आयोगको कामप्रति नागरिकको सन्तुष्टि र विश्वास उच्च रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसैले आयोगलाई दिइएको विशिष्ट अधिकार कटौती गर्न नहुने भन्दै यतिबेला इन्डोनेसियामा संघर्ष चलिरहेको छ ।

अन्त्यमा, यतिबेला नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो । हाम्रा शासकीय वृत्तका पात्र, उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू पनि सुहार्तो पथमै छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण विना आज देशले भोगिरहेका समस्यामा समाधान हुन सक्दैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको संरचनागत तथा कानुनी सबलीकरण प्रमुख सर्त हो । कुनै बेला संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट देशको रूपमा रहेको इन्डोनेसियाले करिब दुई दशकको अवधिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पाएको सफलता त्यहाँको राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत र कानुनी सुधारको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट देशबाट एसियाकै राम्रो देशमध्येमा पर्दै गरेको इन्डोनेसियाबाट नेपालले पनि प्रशस्त पाठ सिक्न सक्छ । यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने तत्काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र विशेष अदालत ऐनलाई समय सापेक्ष रूपमा संसोधन गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिन्छ । यसका लागि इन्डोनेसियाको अनुभव हाम्रा निम्ति उपयुक्त सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छ ।



Author

थप समाचार