विचार

बाइडन-शासन

विश्‍व राजनीतिबारे कति चनाखो छौं, कति चिन्तन गर्छौं ?

विनोद सिजापती |
मंसिर ७, २०७७ १२:१५ बजे

अमेरिकामा जो बाइडन राष्ट्रपति पदमा विजयी घोषित हुँदा विश्व विजयबाट जति हर्षित देखियो, त्यो भन्दा अत्यधिक खुसी डोनाल्ड ट्रम्पको पराजयमा खुसी भए । जब कसैको आगमनभन्दा कसैको प्रस्थान झनै महत्वूर्ण हुन्छ... भनेजस्तै दृश्य देखियो । ट्रम्पको झन्डै चार वर्षको कार्यकालमा तिनले प्रदर्शन गरेको चरित्रहीनता, विशेषज्ञको सल्लाह-सुझाव तथा सत्य-तथ्यमा आधारित हुनुको बदलामा सनकको भरमा निर्णय गर्ने, विना कुनै हिचकिचाहट झुट बोल्ने तिनको आदत तथा  सत्य-तथ्य तोडमोड गरेर आफ्नो अनुकूल प्रस्तुत गर्ने परिपाटीले प्रबुध्द अमेरिकी समाजलाई वाक्कदिक्क तुल्याइएको थियो ।
 
पदीय मर्यादा तथा शिष्टाचार उल्लंघन गरेर जथाभावी बोल्ने तिनको व्यवहारले अमेरिकाको परम्परागत तथा खासगरी दोस्रो विश्वयुध्दपछिका घनिष्ट मित्रराष्ट्रहरू जर्मनी, टर्की होस् वा जापानसमेत अमेरिकाबाट टाढिन थालेका थिए । बारम्बार तिनले नेटो संगठन सदस्य राष्ट्रहरूलाई खर्च बेहोर्न कन्जुस्याइँ गरेको सिकायत थियो नै । जापान तथा दक्षिण कोरियामा भएको अमेरिकी सैनिक उपस्थितिको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न करकाप गरेको जस्ता करणले नेटो सदस्य राष्ट्रलगायत जापान तथा दक्षिण कोरिया अमेरिकाबाट टाढिन थालेका थिए ।
 
ट्रम्पका नवनिर्मित मित्र राष्ट्राध्यक्षहरू रुसका भ्ल्यादिमिर पुटिन, चिनियाँ सी पिङ तथा उत्तर कोरियाको किम इल जोङ आदि सबै तिनको ‘कहिले गलाप्राणी त कहिले तातो खरानी’ तुल्याइदिने सम्बन्धबाट आजित भइसकेका थिए । दोस्रो विश्वयुध्दको अन्तपछि धेरै हदसम्म एकरूपता कायम गरेको अमेरिकी परराष्ट्र तथा सुरक्षा नीतिलाई ट्रम्पले खल्बलाउन कुनै कसर छाडेनन् । अमेरिकालाई पुनः महान् राष्ट्रमा दरार गर्ने उद्देश्यको प्रचार-प्रसार गर्दागर्दै तिनले विश्व अर्थराजनीतिक तथा सुरक्षा मानचित्रमा अमेरिकी भूमिका संकुचित हुँदै गएको वास्तविकता तथा विश्व शान्ति सुरक्षामा देखापर्न थालेको असन्तुलनलाई तिनले नजरअन्दाज गरिदिए ।
 
७८ वर्षीय जो बाइडन बाजे (नेपाली समाजमा बाजेले परिपक्‍व र पाको पदको सम्मानित स्थान लिन्छ) तथा कमला ह्यारिसको प्रशासनले खस्किएको अमेरिकी पहिलो तथा एकल विश्वशक्ति राष्ट्रको छविलाई कसरी उकास्लान् ? आउँदो अमेरिकी प्रशासनले के-कस्तो सुरक्षा तथा विश्व व्यवस्थापनका निमित्त दृष्टिकोण राख्‍ने सक्नेछ तथा हाम्रो स्थिति के कस्तो हुन सक्छ भन्‍ने विषय केन्द्रित गरिएको छ ।
 
अमेरिका सबैभन्दा बढी समृध्द राष्ट्र तथा सैनिक शक्ति राष्ट्रमात्र होइन, ऊ सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्र पनि हो । समकालीन इतिहासमा अमेरिकाले दिने आर्थिक सहयोग डेमोक्र्याटिक पार्टी सत्तासीन हुँदा बढ्ने तथा रिपब्लिकन सत्तासीन हुँदा घट्ने गरेको पाइन्छ । जर्ज बुस जुनियर राष्ट्रपति (२००१-२००९) कालखण्डको उत्सर्गमा अमेरिकी सहयोग रकम २९ खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । राष्ट्रपति बाराक ओबामा (२००९-२०१७ ) को प्रशासन कालखण्डमा सो रकम झन्डै दुई गुणा (४६.५ खर्ब डलर) पुगेको थियो । ट्रम्पले (२०१७-२०२१) उक्त रकम घटाउँदै ३२ खर्ब डलरमा झारे । अमेरिकाले उपलब्ध गराउने सहयोगमा प्रथम शान्ति सुरक्षा त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्र पर्ने गरेको छ ।
 
आर्थिक विकास सहयोगले डेमोक्र्याटिक प्रशासनमा जति प्राथमिकता रिपब्लिकन प्रशासनअन्तर्गत पाउने गरेको देखिँदैन । यदि बाराक ओबामाको दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपति पद सम्हालेका तथा त्यस कालखण्डमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिबीचको सम्बन्धलाई उदाहरणीय भनी चर्चा गरिने हुँदा आउने प्रशासनले वैदेशिक सहयोग रकम बढाउने प्रबल सम्भावना छ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रकम वृध्दि हुँदा हामीले पनि बढी अनुदान सहयोग पाउने सम्भावना प्रबल नै हुन्छ । तर, आर्थिक सहयोगमा सीमित छैन अमेरिकी परराष्ट्र नीति । 
 
अमेरिकी माथिल्लो सदनमा (सिनेट) रिपब्लिकन पार्टी (५४) को बहुमत थियो । त्यो चुनावमा यदि जर्जियाको घोषणा हुन बाँकी दुई सिनेट सिटहरूमा डेमोक्र्याटिक पार्टी विजयी भएको खण्डमा दुई दलको प्रतिनिधित्व बराबरी (५०-५०) हुने सम्भावना छ । तल्लो सदन कांग्रेसमा भने डिमोक्याटिक पार्टीको बहुमत (२३२) कायम छ । तर अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीमा दुवै सदनमा वर्चश्व नहुन्जेलसम्म राष्ट्रपति निरीह नै हुन्छन् ।

बढ्दो चिनियाँ भूमिकाले दक्षिणी छिमेकीको ‘निद-हराम’ हुँदै गएको टड्कारो संकेत देखापर्न थालेको छ ।


उनीहरूले गर्ने निर्णयहरूमा अंकुश लाग्न सक्छ । दोस्रो, डोनाल्ड ट्रम्पले पाएको ७ करोड ३० लाख जनमतलाई बाइडनले नजरअन्दाज गर्न पनि सक्दैनन् । त्यसकारण धेरैले बाइडन तथा ह्यारिस प्रशासन बाँधिएको महसुस गर्दै अमेरिकाको विदेश नीतिमा आमूल परिवर्तन आउँदैन भन्ने ठोकुवा गरेका छन् । अर्थात् हामी जस्तो मुलुकहरूले धेरै आशा गर्नुको औचित्य छैन भन्ने तिनको धारणा छ । यस्तो सोच राख्नेहरूले हाम्रो भौगोलिक वास्तविकता नजरअन्दाज गरेको ठहर छ ।
 
अमेरिकाको एकल ‘विश्व महाशक्ति राष्ट्र प्रभुत्व’लाई चीनले राम्रैसँग चुनौती दिन थालेको छ, विगत एक दशकयताको अवधिमा । राष्ट्रपति सी जी पिङको ‘चीनको सपना’लाई माओत्सेतुङको घोषित शताब्दीपछि पुनः विश्वको महाशक्ति राष्ट्र हुने आकांक्षासँग जोडेर हर्न थालेका छन् । स्मरण होस्, माओलाई पहिलो अफिम लडाइँ (१८३६) पछि साम्राज्यवादी शक्तिहरूले चीनको ऐतिहासिक विश्व शक्ति राष्ट्रबाट कमजोर राष्ट्रमा परिणत गरिएको भन्ने विश्वास थियो ।
 
त्यसै कारणले १८३६-१९४८ कालखण्डलाई तिनले चीनको शिर नुघेको शताब्दी घोषित गरेका थिए । ‘आकाशमा एक मात्र सूर्य हुन्छ’ अर्थात् विश्वमा एक मात्र बादशाह हुन्छ भन्ने विश्वास बोकेका चिनियाँहरूले पुनः चीनको महाशक्तिराष्ट्र उद्देश्य प्राप्ति गर्ने वर्षका रूपमा लिएको बुझिन्छ । सात दशक पूर्वअमेरिकी अर्थतन्त्रको आकारको भन्दा १० प्रतिशत सानो चिनियाँ अर्थतन्त्रको आकारमा द्रुत वृध्दि हुँदै हाल बराबरीको हैसियतमा पुगेको अनुमान गरिएको छ, चिनियाँ अर्थतन्त्रको आकार ।

सैनिक शक्तिको हिसाबले चीनको स्थान तेस्रो (अमेरिका र रुसपछि) शक्ति राष्ट्र हो । विगतमा चीनले गरेको आर्थिक उन्नतिका निम्ति अमेरिकाको अहं भूमिका रहेको प्रमाणहरूको प्रचार-प्रसार गर्दागर्दै चीन प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र भइसकेको वास्तविकताको वेदना खेपिराखेको छ, अमेरिकाले । चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग सुमधुर व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित सगौरव प्रचार-प्रसार गर्ने डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँग आमुन्ने सामुन्ने परेपछि मात्र हच्किचिएका हुन् ।
 
शीतयुध्दको उत्सर्गमा सोभियत युनियनले सन् १९६२ मा नै अमेरिकाभन्दा चीनलाई उसको सुरक्षा चुनौती दिन सकेन भन्ने राष्ट्र भएको घोषणा गरेको थियो । अमेरिकाले सोभियतभन्दा बढी सुरक्षाका जोखिम चीनबाट भएको महसुस केवल सन् १९६८ पछि मात्र गरेको हो । तर पनि त्यही समयदेखि सोभियत युनियनको सुरक्षा चुनौती न्यूनीकरणका निम्ति चीनलाई अँगाल्न पुगेको थियो, अमेरिका । सोभियत युनियनको पतनको तीन दशकपछि अमेरिका सामूहिक हिसाबले चीनसँग भयभित हुन थालेको हो । चीनको चुनौतीका सम्बन्धमा अमेरिकी धारणा परिवर्तन हुनुको साटो अझ बढी कठोर हुने सम्भावना छ । बाइडनले चिनियाँ चुनौतीलाई अनदेखा गर्न सक्दैनन् ।
 
अर्कोतर्फ भारत चीनको मुकाबिला गर्ने क्षमता राख्दैन । तर, भारतका निम्ति सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौती चीनबाट छ । त्यसकारण उसका निम्ति सन् १९६२ मा जस्तै गरेर वासिङ्टनको मुख ताक्नुको विकल्प पनि छैन । विगतमा भन्दा भारत-अमेरिका सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने निश्चित छ । सोभियत युनियनको विघटनपछि भारत तथा अमेरिकाको सम्बन्ध द्रुत गतिमा सुमधुर हुँदै गरेको छ । मोदीको उदयपछि तथा तिनको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातसँगै भारत-अमेरिका सम्बन्ध घनिष्ठ हुँदै छ । उक्त सुमधुर सम्बन्धका पछाडि चीनको बढ्दो प्रभावले अहं भूमिका खेलेको प्रस्ट छ । 
 
हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रहरूसँग हाम्रो पनि मैत्री सम्बन्धले नयाँ स्वरूप लिन थालेको छ । चीनका निम्ति हाम्रो उपस्थिति एक ‘भेसल स्रेटट’मा दर्ज भएको हो, ऐतिहासिक कालखण्डदेखि । विगतमा चीन आफ्नै शक्ति सञ्चयतर्फ अग्रसर थियो । हामीसँग उसको ‘कनेक्टिभिटी’ पनि अत्यन्त सीमित थियो । त्यसकारण भारतसँगको हाम्रो हिमचिमलाई उसले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । अर्कातर्फ दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतले स्वतन्त्रतापछि नेहरुले चाणक्य सिध्दान्त आधारित हुँदै प्रतिपादन गरेको परराष्ट्र नीति निरन्तरता दिँदै आएको छ । जसअनुसार, हिमाल उसको उत्तरी सिमाना भन्ने मान्यता छ । हिमालवारिका छिमेकी राष्ट्रहरू नेपाल (भारतले सन १९७५ मा साम-दण्ड-भेद अपनाएर समायोजन गरेको राष्ट्र सिक्किम) तथा भुटानको स्वाधीनता कायम राखेर उसले ‘बफर जोन’ निर्माण गरेको हो । नेपाल र भुटानलाई भारतीय स्थापन पक्षले सधैँ आफ्नो प्रभाव क्षेत्रअन्तर्गतको राष्ट्रहरूको रूपमा हेर्ने गरेको छ ।

निकट भविष्यमा आइपर्न सक्ने विश्व शक्ति राष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वबाट कसरी जोगिने भन्ने विषयमा चनाखो हुनु भने नितान्त आवश्यक भइसकेको छ ।

विगतमा निष्पक्ष पर्यवेक्षकको भूमिका निभाउँदै आएको चीनले पछिल्ला वर्षमा हाम्रो आर्थिक तथा राजनीतिक धरातलमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न अग्रसर हुन थालेको छ । बढ्दो चिनियाँ भूमिकाले दक्षिणी छिमेकीको ‘निद-हराम’ हुँदै गएको टड्कारो संकेत देखापर्न थालेको छ । भारत-चीनको भीडन्त नेपालमा हुन सक्ने सम्भावना भारतीय बौध्दिक समुदायले १९५७ देखि गर्दै आएको हो । वर्तमान कालखण्डमा तीव्र गतिमा फैलिँदै गएको चिनियाँ प्रभावबाट भारतीय पक्ष चिन्तित देखिन्छ ।   
 
बाइडन र ह्यारिसले अमेरिकी पूर्वएसियाली (फिलिपिन्स, ताइवान, इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिंगापुर, भियतनाम, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, बर्मा) तथा इन्डो-प्यासेफिक राष्ट्रहरू (जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, पापुवान्युगिनी लागायतका प्यासिफिक टापु मुलुकलगायत) दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू (भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र भुटान) सँग हातोमेलो गरेर चीनलाई घेराबन्दी गर्ने नीतिलाई अझ बढी सशक्त तुल्याउनेछ । आउँदा दिनमा अमेरिकी सहयोगमा अप्रत्याशित वृध्दि आयो भने हामी अचम्मित हुनु पर्दैन । तर, निकट भविष्यमा आइपर्न सक्ने विश्व शक्ति राष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वबाट कसरी जोगिने भन्ने विषयमा चनाखो हुनु भने नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । किनकि धरातलमा आउँदै गरेको संकटको व्यवस्थापन हामीले कसरी गर्न सक्छौँ, त्यसैबाट हामीलाई साँच्चिकै स्वीट्जरल्यान्ड बन्ने अवसर अथवा यमन तथा सिरियाको नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । 


Author

विनोद सिजापती

सिजापती संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।


थप समाचार
ad
x