विचार

बाहुन समुदायको हुन्थेँ भने के मैले यी सब उत्पीडन व्यहोर्नुपर्थ्यो ?

डा. मानबहादुर बिके |
जेठ १५, २०७८ ९:४८ बजे

जागिरको अन्तिम दिन । त्यसैले त्यो कोठाको अझ बढी माया लागेको छ । त्यसो त, दिउँसै बिदाबारी भइसकेको थिएँ । तथापि प्राविधिक रूपले १२ बजे रातिदेखि निवृत्त भई एक साधारण नागरिकका रूपमा रूपान्तरण हुने दिन थियो । अर्थात् भुइँ मान्छेकै सामीप्यमा पुग्ने दिन जहाँबाट म उठेको थिएँ ।

३४ वर्ष लामो आरोह-अवरोहपछि उक्लिएको निजामती सेवाको यो अन्तिम खुट्किलोबाट निवृत्त भएको दिन । सहजै हासिल गरेको कुरामा त्यति भावनात्मक लगाव हुँदो रहेनछ । तर संघर्षपूर्ण तरिकाले हासिल गरेको सवालप्रति भावनात्मक लगाव अलि बढी नै हुँदो रहेछ ।


ADVERTISEMENT

त्यसैले पनि जीवनको सबैभन्दा ऊर्जाशील अवधि संघर्षपूर्ण तरिकाले बिताएको हुँदा यो जागिरप्रति भावनात्मक लगाव अलि बढी नै रह्यो, सबैलाई यस्तै हुन्छ होला पनि । हुन त, यति लामो अवधिमा थुप्रै खुसी र रमाइला दिन गुजारियो । तर यो बेला दुःख र पीडादायक स्मरणहरू नै मानसपटलमा सल्बलाउँदा रहेछन् । 

निद्रा त्यति लागेन । यो सरकारी निवासमा आज अन्तिम दिन । यहाँ मात्र हैन, सम्भवतः सरकारी निवासको बसाइँकै अन्तिम दिन । त्यसैले त जीवनका ती ३४ वर्षको अवधि र त्यसबीचमा भएका संघर्षपूर्ण अवस्थाको सम्झना मानस-पटलमा एकएक गरी सल्बलाइरह्यो । 

भित्तामा टाँगिएको बुबा-आमाका तस्बिर र त्यसकै तल लहरै टाँगिएका सम्मानपत्रहरूमा एक-एक गरी नजर घुमे, जो सरकारी निवासबाट उतार्नुछ । प्रत्येक सम्मानपत्रसँग एउटा संघर्षको कथा लुकेको थियो । हेर्दै जाँदा सँगै भित्तामा टाँगिएको घडीमा आँखा पुग्यो । सोच्दासोच्दै रातिको १२ बज्‍नै लागेको रहेछ । मेरो हैसियतले पोल्टा खाने समय एकदम नजिकिँदै थियो ।

आँखा घुम्दै टेबुलमा आइपुग्यो, जहाँबाट भर्खर बनाएको रातो किताब (पेन्सन पट्टा) ले मलाई चियाइरहेको थियो । त्यसले पनि एकछिनपछि त बाँकी जीवनभरका लागि मेरै पोल्टामा आउने त हो भनी गिज्याइरहेको जस्तो लाग्थ्यो ।

रातो रङको किताब देख्दा अब जीवन खतरातर्फ उन्मुख छ भन्‍ने संकेत गरे जस्तो लाग्यो । अक्षमताको प्रमाणपत्र जस्तो पनि लाग्यो । यस्तो निरुत्साहित पार्ने रङ कसले छनोट गरे होला भन्‍ने पनि लाग्यो । तर एकैछिनमा सकारात्मक सोचको सञ्चार भइहाल्यो ।

वास्तवमा ‘सकारात्मकता’ले त मान्छेलाई गन्तव्यतर्फ डोर्‍याइरहेको हुन्छ । रातो रङ त हाम्रो झण्डाको रङ पो हो । हामी त्यही झण्डाको रक्षाका लागि लाग्यौँ र अन्त्यमा त्यसैमा समाहित हुन्छौँ । त्यसैले राष्ट्रियताको प्रतीकका रूपमा रातो रङ राखेको होला भन्‍ने लाग्यो । आखिर त्यही कागज नै जीवनको उत्तरार्धको ‘रक्षाकवच’ र मृत्युपर्यन्त काम लाग्‍ने रहेछ ।

निद्रा किन लाग्थ्यो र ! झन् बढी कुरा खेल्न थाल्यो । त्यो दुर्गम भेग, त्यस्तो सामाजिक परिवेशमा पनि त्यहाँबाट म नै पहिलो सरकारी जागिरे (सहलेखापाल) भएको थिएँ । त्यो बेला सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्नुलाई ‘राजाको सिन्दुर पहिरेको’ भन्‍ने चलन थियो ।

मेरो आमा-बुवा मात्र हैन, गाउँ नै खुसीले गद्गद् भएका थिए । एउटा सन्देश प्रवाह भएको थियो, पढेपछि मौका पाइन्छ भन्‍ने । तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयबाट नियुक्ति बुझी पत्थरकोटदेखि ट्याक्टर चढेर अर्घाखाँची हाजिर हुन गएको भर्खर जस्तो लाग्छ, पत्तै नभई समयले नेटो काटेछ ।

सरकारी अधिकृत हुने संकल्प लिँदै काठमाडौँ आएको थिएँ, तत्कालीन हवाइ विभागमा सरुवा हुँदा सारै खुसी लागेको थियो । त्यसका लागि सुर्खेतबाट लिखित पास गरेको सुब्बाको अन्तर्वार्ता हापेको थिएँ । त्यो सरुवा गराउन आफ्नै जिल्लाका राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य कालुराम रानाको सहयोग लिएको थिए । उहाँकै निवासमा करिब पाँच दिन बिताएको थिएँ । 

प्रजातन्त्रका लागि गरिएको जनआन्दोलनमा कार्यालय भित्रबाटै नारा लगाउँदै सिंहदरबारतिर जुलुसमा सहभागी हुन गएको क्षण आँखा अघिल्तिर नाचिरहेको छ । तीन दशक बितेछ । त्यतिबेला प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको स्वर्णिम युगको कल्पना खुब गरिन्थ्यो । 

हुन पनि काठमाडौँ छिरेको एक वर्षभित्रै सोचे जस्तै एकैपटकमा शाखा अधिकृत पास गरियो । पञ्चायतको अन्तिम ब्याचका रूपमा शाखा अधिकृतको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थियौँ । पञ्चायत ढलेपछि पहिलाका संयन्त्र सबै खारेज हुन्छ भन्‍ने हल्ला चलेको थियो ।

त्यसैले हाम्रो सफलता पनि यसै खेर जाने हो कि भन्‍ने लाग्थ्यो । तर त्यसो भएन । हामीलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइयो । एउटा गज्जबको संयोग, विरलैलाई मिल्छ । परीक्षा दिँदा सम्भवतः पञ्चायतको सह्राना गरेरै लेखे हौँला, तर अन्तर्वार्तामा पञ्चायतलाई गाली गरेको भने याद छ । परिस्थिति त्यस्तै थियो, भर्खर बहुदल आएको । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा नेपालको निजामती सेवामा अधिकृत भई प्रवेश गरिएको थियो । यसलाई एक दुर्लभ संयोग नै मान्‍नुपर्ला ।

त्यही बेला स्नातकोत्तर तहको अन्तिम वर्षको तयारी पनि चलिरहेको थियो । परीक्षाको तयारीका साथ मैले व्यवस्थापनतर्फका स्नातकोत्तर तहका पुस्तक पनि तयार गरेँ । वास्तवमा ती मेरो परीक्षा तैयारीका सामग्रीमै आधारित थिए । आफूले पाठ्यसामग्री जुटाउँदा दुःख पाएको कुरा ख्याल गर्दै पछिका ब्याचका साथीहरूलाई सजिलो होस् भन्‍ने मनसुवाले त्यसो गरेको थिएँ ।

परीक्षा सकिँदा बित्तिकै ती पुस्तक प्रकाशन गर्नेतर्फ लागेँ । करिब आधा दर्जन पुस्तक छापिए । कतिपय पुस्तक त नीमाले फोटोकपी गरेर समेत बिक्री गर्थ्यो । सम्भवतः नेपाली भाषामा पाठ्यक्रममा आधारित व्यवस्थापन स्नातकोत्तरका लागि यी पुस्तक पहिला थिए । 

पछि त यस्ता पुस्तक निकाल्ने होडबाजी नै चल्यो । जहाँ-जहाँ पोस्टिङ हुन्थ्यो त्यहाँका क्याम्पसमा अतिरिक्त समय पढाउने पनि गर्थें, विशेषगरी लेखापालन, वित्तीय व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास आदि । मनमा विदेशी डिग्रीको लालसा पलाइरहेको थियो । लामो समय प्रयास गर्दा पनि छात्रवृत्तिको अवसर मिलेन । तसर्थ, आफ्नै प्रयासमा भए पनि पढ्ने विचार गरी मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृत लिई भर्ना भई अध्ययनको थालनी पनि गरियो ।

तर सरकारले नै छात्रवृत्ति दिई पढाउन पठाउनुपर्ने समूहको मलाई कानुनले दिएको बिदा पनि स्वीकृत भएनछ । कस्तो विडम्बना ? पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि बिदा स्वीकृत नभएपछि जागिर नै धरापमा पर्नेदेखि पढाइ अधुरै छाडेर फर्किनुपर्‍यो ।

यसको पीडा त छँदै थियो फर्किएपछि त ज्यादती नै भयो । हाजिर गराइएन, जबकि पाँच-सात वर्ष विदेश हराएर फर्किएका एक हूल अधिकृतहरूलाई त्यही समय हाजिर गराई जिम्मेवारी तोकिएको थियो । मैले यसलाई एक सीमान्तीकृत समुदायमाथि राज्यले गरेको विभेदपूर्ण ज्यादतीका रूपमा महसूस गरेँ । उता पढाइ अधुरो यता जागिर धरापमा, कस्तो हालत भए होला ? तथापि हरेस खाएको थिइनँ ।

केही साथीको सल्लाह मुताबिक वकिलको सल्लाह लिएर मुद्दामा जाने कुरा भयो । त्यही क्रममा एक जना वकिलको प्रतिक्रिया झनै निरुत्साहित बनाउने खाले थियो । मैले न्यायिक उपचारमा गए के होला भन्‍ने जिज्ञासामा ती वरिष्ठ वकिलले भनेका थिए, ‘यो न्याय मरेको देश हो, यसै केही भन्‍न सकिन्‍न ।’ 

परीक्षा दिँदा सम्भवतः पञ्चायतको सह्राना गरेरै लेखे हौँला, तर अन्तर्वार्तामा पञ्चायतलाई गाली गरेको भने याद छ ।

यो सुनेर खिन्‍न त भएँ । तर न्यायालयप्रतिको विश्वास टुटेन । मलाई जागिरको माया त मरिसकेको थियो । तर विभेदविरुध्दको इखले तानिरहेको थियो, रीट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेँ । एउटा झिनो आसले सात वर्षसम्म डोर्‍याइरह्यो ।

तर यसले मलाई अर्को अवसरको ढोका पनि खोलिदियो । यही अवधिमा मैले विदेश अध्ययन गरेँ, विद्यावारिधि गरेँ । संयुक्त राष्ट्र संघलगायत करिब आधा दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा काम गर्ने मौका पाएँ । वास्तवमा यो अवधि आफूलाई स्थापित गर्ने अवधि पनि बन्यो ।

तथापि निजामती सेवामा जिम्मेवार पद लिई देश, समाज र समुदायको सेवा गर्ने एक प्रकारको इख भने रहिरहेकै थियो । त्यही लगाव अनुरूप आठौँ वर्षमा २०६६ सालमा मुद्दा पनि आफ्नै पक्षमा भयो भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव पदमा पनि सफल भइयो ।

यति संघर्षपूर्ण अवस्थाका बाबजुद निजामती सेवाको यो खुड्किलोमा पुग्‍नु मेरा लागि त गौरवको विषय हुने नै भयो समुदाय र राज्यका लागि पनि गौरव गर्ने विषय थियो । किनकि दलित समुदायबाट मुलुकको इतिहासमै पहिलो पटक यो तहमा पुगिएको थियो । 

मलाई लागेको थियो, गणतन्त्र आइसकेको हाम्रो मुलुकमा राज्यको व्यवहार बदलिए होला । सम्भवतः अति सीमान्तीकृत दलित समुदायबाट यो तहमा पहिलो पटक पुगेकाले मलाई सरकारले विशेष प्रोत्साहन दिनेछ । मैले सोचेको थिएँ, सायद मलाई रोजाएर जिम्मेवारी दिइनेछ । तैपनि मैले सरकारका यति धेरै निकायहरूमध्ये एउटा निकायमा किटेरै नपारिदिन अनुनय नै गरेको थिएँ ।

तर शासकीय शैलीमा त्यस्तो परिवर्तन आएको रहेनछ । त्यो तहमा पनि पदस्थापन गर्दा एक आखिर रुचिकाबारे सोधिएन । सिधै हात पर्यो, पत्र । अझ विडम्बना भनूँ वा ज्यादती जुन निकायमा नगरिदिन अनुनय गरेको थिएँ, त्यहीँ पो पदस्थापन भएको रहेछ । 

यहाँ पनि अन्तरआत्माले विभेदको महसूस गर्‍यो । पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागे जस्तो भयो । तथापि आफूलाई खटाएको ठाउँमा इमानदार भई काम त गर्नु नै थियो । तत्कालीन केही जनप्रतिनिधिहरूले मलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रयास नगरेका हैनन् । तर सम्बन्धित पदाधिकारीले खासै वास्ता गरेनन् । तब मात्र सम्भव भयो, जब सीमान्तीकृत समुदायमै पर्ने एक जना नेताले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले । 

त्यसैले त प्रतिनिधित्वको खाँचो पर्दोरहेछ । एक दिन उहाँले कार्यकक्षमै बोलाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदलाई सम्भव भएसम्म समावेशी बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको र त्यसका लागि एउटा जिल्लामा मलाई जान आग्रह गर्नुभयो । मलाई पनि समाज र समुदायको नजिक रहेर काम गर्ने इच्छा थियो । त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा मेरो यात्रा सुरु भयो । 

यसै त, त्यो पदको भूमिका चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ त्यो समय अझ चुनौतीपूर्ण थियो, विशेषगरी विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा (बर्दिया हुँदा २०७० सालको राजापुर ढुवान, चितवन हुँदा २०७२ सालको महाभूकम्प, सिरहा हुँदा तराई मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी) । त्यतिबेला निर्वाचित पदहरू रिक्त थिए । त्यसैले सबै विषय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै हेर्नुपर्थ्यो ।

सरकारी मनोनयनबाट त मौका पाइएन, तर मकवानपुर हुँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्तरविद्यावारिधि गर्न ‘फुलब्राइट’बाट सिनियर रिसर्च स्कलरको छात्रवृत्तिमा छनौट हुने मौका पाइयो । अध्ययन-अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रदान गरिने हुँदा यो वृत्ति विश्वविद्यालयमा संलग्न अध्येताहरूले प्राप्त गर्थे । सम्भवतः निजामती कर्मचारीले यो वृत्ति पाएको दुर्लभ संयोग नै हुनुपर्छ ।

यसबाट मलाई मुलुक कसरी विकसित हुन्छ र मानव संसाधनको कसरी भरपुर प्रयोग गरिन्छ भन्‍ने अनुभूति भयो । मेरो अनुसन्धानको विषय नै ‘भोक निवारण’ भएकाले मलाई ‘भोक निवारण’को विश्वव्यापी अभियानमा जोडिने अवसर मिल्यो ।

यसका अतिरिक्त विभिन्‍न विश्वविद्यालयमा आफ्ना विषय पढाउने तथा नेपाल र नेपालीबारे ठाउँ-ठाउँमा बोल्ने मौका पनि भयो । ‘भोक निवारण’सम्बन्धी पुस्तकसमेत प्रकाशन गरियो । मुलुकबाहिर जति उत्प्रेरणाका साथ मेरो ज्ञान र सीपको उच्चतम प्रयोग गरियो, देशमा फर्किएपछि भने त्यस्तो रहेन । बरु निरुत्साहनका शृंखला नै सुरु भयो । मानौँ, मैले पाएको अवसरको मूल्य चुकाउनु छ जस्तो । 

न मैले आर्जन गरेको उत्तरविद्यावारिधिको प्रमाणपत्रको कदर भयो, न त मैले सिकेको ज्ञान सीपको नै । बरु पाँच महिनाविना जिम्मेवारी मन्त्रालयमा हाजिर गरेर बिताउनु पर्‍यो । काम गरिरहनुपर्ने म कर्मजीवीलाई यी क्षण साह्रै सकसपूर्ण रह्यो । 

त्यसैबेला भर्खर प्रदेश संरचनाहरू बन्‍ने क्रममा थिए । यसै बस्नु भन्दा प्रदेशमा गई संघीयता कार्यान्वयनमा योगदान पुर्‍याउनु उपयुक्त लाग्यो । तसर्थ, निवेदन बोकेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेँ । त्यहाँ पनि पुनः अवमूल्यन सहनुपर्‍यो ।

म वरिष्ठ सहसचिव, तर भर्खर बढुवा भएका सहसचिवहरूलाई पठाइसकेपछि बाँकी रहेको प्रदेश सभा सचिवालय (तत्कालीन प्रदेश-५) मा पठाइयो । यसलाई पनि मैले मौकाकै रूपमा लिएँ । प्रशासन सेवाको कर्मचारीले संसदीय अभ्यासको संस्थागत विकास तथा व्यवस्थापन गर्न पाउनुलाई मैले महत्वपूर्ण सिकाइका रूपमा लिएको छु । यसैगरी हालको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा म करिब दुई वर्ष प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा काम गरेँ, जसबाट मलाई महत्वपूर्ण सिकाइ भयो ।

प्रदेशमा लामो समय सेवा गर्ने सहसचिव म भएको थिएँ, त्यो पनि कर्णाली प्रदेशमा । कहिल्यै सरुवाबारे सोधिएन । सचिव बढुवाको रोलक्रममा पुगेपछि मात्र सिंहदरबारमा सरुवा भयो । विशिष्ट श्रेणी सचिवको बढुवा उत्पीडनको अर्को शृंखला बन्यो । सामान्यतया प्रशासन सचिवमा रोलक्रमअनुसार बढुवा हुने अभ्यास रहिआएको थियो । त्यसैले रोलक्रमअनुसार भइहाल्छ भनी ढुक्क हुनु स्वाभाविकै थियो । तर मेरो पालामा त्यो पनि टुट्यो ।

नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक दलित समुदायबाट विशिष्ट श्रेणी सचिव बढुवाको रोलक्रममा पुगेको अवस्थामा प्रचलित अभ्यास तोड्दै तेस्रो वरियतामा रहेका व्यक्ति तानिए । केही पत्रिकाले त मेराबारेमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन बिग्रिएकाले अब बढुवा नै हुँदैन भन्‍नेसम्म लेखे । त्यसो भए के जागिर खानु भनेर राजीनामा समेत लेखेर बसे । तर सम्बन्धित मन्त्रालयका एक शुभचिन्तक साथीले कार्यसम्पादन मूल्यांकन नबिग्रिएको हुँदा धैर्य गर्न सुझाउनु भयो ।

यही बेला अमेरिकामा जर्ज फ्लोड हत्याको विरुध्द ‘आइ कान्ट ब्रेथ’को आन्दोलन चलिरहेको थियो भने नेपालमा जातीय विभेदका कारण जाजरकोटमा ६ जना युवाहरूको हत्याविरुध्द ‘दलित लाइभ्स म्याटर’को आन्दोलन चलिरहेको  थियो । मेरो मेरिटमा पनि छुरा चले जस्तो भयो ।

सुरुका दिनको सम्झना आयो; आफ्नै गाउँमा जातकै कारणले शिक्षक हुन नपाएको । त्यहीबेला एउटा कविता लेखेको थिएँ, ‘मेरो प्रतिभालाई कुल्चिनदेऊ ।’ बढुवामा भएको यो अस्वाभाविक तथा अनुदार अभ्यासविरुध्द सडक र सदनमा समेत कुरा उठेको रहेछ । दुःख लाग्यो, एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट हुने कर्मचारीको बढुवामा पनि सडक र सदनमा कुरा उठ्न पुगेकामा ।

कोभिड-१९ महामारी वा अन्य कुनै कारणले यस्ता काम रोकिएको भनूँ भने यो दुई महिनाभित्र अन्य सेवाका केही सचिव बढुवा र केही राजनीतिक नियुक्ति सहित ११ जनाको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो । मेरो मात्रै दुई महिना होल्ड भयो ।

ऊ बेलाको गाउँको मनोवृत्ति र शासकीय शैली उस्तै लाग्यो र ‘माइ मेरिट म्याटर्स’ सृजना भयो । तथापि ढिलै भए पनि कर्मचारीतन्त्रको यो माथिल्लो खुड्किलो पार गरी बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव भई काम गर्ने मौका जुर्‍यो । गौरवकै कुरा भयो ।

यति धेरै आरोह-अवरोह छिचोल्दै यहाँसम्म आइपुगेपछि कर्मचारी जीवनको आज अन्तिम दिन । यीभित्रका तमाम घटना-परिघटना मानस-पटलमा मडारिरहेकै थिए । दुःख-सुखमा साथ दिने मित्रहरू पनि आँखा अगाडि नाचिरहेका थिए । 

मैले यति बढी उल्झन किन भोग्नु पर्यो होला भन्‍ने चिन्तन पनि मानसपटलमा तानियो । विश्व बैंकको एक अध्ययनमा हाम्रो मुलुकमा जातीय दण्ड अर्थात् ‘कास्ट पेनाल्टी’को अभ्यास रहेको सम्झना आयो । त्यतिकैमा दिमागको एउटा छेउमा सोच पलायो, यदि म बाहुन समुदायको हुन्थेँ भने के मैले यस्ता उत्पीडन व्यहोर्नुपर्थ्यो होला त ? सायद पर्दैनथ्यो । बरु मैले पनि अरुले जस्तै सरकारी मनोनयनबाट समयमै विदेशी डिग्री हासिल गर्थें होला ।

अथवा, कम्तीमा पनि फर्केपछि अरुलाई हाजिर गराउँदा मलाई पनि हाजिर गराई जिम्मेवारी दिइन्थ्यो होला । स-सात वर्ष मुद्दा खेप्नुपर्ने त पक्कै थिएन ! सहसचिवको पदस्थापनामा सके रोज्न लगाइन्थ्यो होला, नत्र कम्तीमा पनि नपठाउन अनुनय गरेकै निकायमा ठेलिँदैनथ्यो होला । ‘पोस्टडक फुलब्राइटर’लाई सायद उपयुक्त दरबन्दी नै सृजना गरेर जिम्मेवारी दिइन्‍नथ्यो होला । वा, कम्तीमा पनि पाँच-पाँच महिना जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखिँदैनथ्यो होला । 

अब सेवा निवृत्त हुने बेला या त अगाडि नै राजीनामा गर्न लगाई कुनै संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिन्थ्यो वा निवृत्त हुनेबित्तिकै नियुक्त हुने स्थान यकिन भइसकेको हुन्थ्यो होला । तर यो मेरो छनौटको विषय थिएन । न त मनुस्मृतिको जगमा निर्माण भएको हाम्रो समाजको चरित्र र त्यसैबाट निःसृत मुलुकको शासकीय शैलीले मेरो शैक्षिक योग्यता, पदीय हैसियत र कार्यसम्पादनका आधारमा मेरो सामाजिक अवस्था बदल्न सक्थ्यो ।

तसर्थ जुन समुदायबाट म निजामती सेवामा एउटा इतिहास बनाउन सकेँ, फलामे छेकबार लगाइएको शासकीय अभ्यासमा सानो प्वाल बनाएर चियाउन सकेँ र थुप्रै युवालाई उत्प्रेरित गर्न सकेँ, यो नै मेरा लागि ठूलो अवसर भयो । यस्तै-यस्तै तर्क मानसपटलमा मडारिरहेका थिए झ्यालबाट मधुरो उज्यालोको लर्कोसँगै गुडिरहेको टेम्पुमा बजिरहेको ‘यो देश मेरो पनि !’ भन्‍ने धुन कोठाभित्र छिर्‍यो । घडी हेर्दा त बिहान भइसकेको रहेछ । सामानहरू ‘प्याक’ गरी हिँड्नु थियो । झटपट उठेर तैयारीमा लागेँ ।

२०७८ वैशाख ५, हेटौँडा ।



Author

डा. मानबहादुर बिके

बिके नेपाल सरकारका निवृत्त सचिव हुन् ।


थप समाचार