यो बजेटलाई मैंले सुक्ष्म रूपमा नियाल्न पाएको छैन । बजेटको आकार निकै ‘इन्फ्लेटेड’ देखिन्छ । खर्च गर्नै नसक्ने ठूलो आकारको बजेट देखाएर मात्र यथार्थमा त्यसले कुनै ठूलो अर्थ राख्दैन । पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा न विस्तार भएको छ, न त सरकारले आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढ्ने कुनै विश्वसनीय कुनै नीति वा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । त्यसकारण झण्डै साढे १६ खर्बको बजेट बनाएँ भनेर सत्तामा बस्नेले नाक फुलाउनेबाहेक यसको खासै अर्थ छैन । 

तीन घण्टा लगाएर लम्बेतान बजेट भाषण गरियो, छरितो बनाएको भए एक घण्टामा सकिने थियो । त्यहाँ उल्लेख भएका अधिकांश कार्यक्रम गफमात्र हुन् । कति वर्षौंदेखि दोहोरिएका छन्, अहिले उल्लेख भएका कतिपय निरन्तर आगामी वर्षहरूमा पनि आउनेछन् । त्यसकारण बजेटको स्पष्ट प्राथमिकता केही छैन । किनकी त्यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आधार नै बजेटमा देखिदैंन । ‘व्यवस्था गरिनेछ’, ‘कार्यान्वयन विधि तय गरिनेछ’, ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी ठेक्का लगाइनेछ’ भनेर त के अर्थ भयो त, यो त निरन्तर चल्ने किस्सा हो । त्यसकारण गफ गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम नगर्दा बेस हुन्थ्यो ।

---

खास प्राथमिकताहरू तोकेर कार्यान्वयनयोग्य र व्यवहारिक बजेट ल्याउनुपर्छ । यो बजेटमात्र होइन, विगत वर्षहरूदेखि नै यस्तै बजेट ल्याएर कार्यान्वयन नभएको सबैले देखेकै छन् । 

बजेटमा यथार्थपरक भनेको राजस्व/करका प्रस्ताव हुन्, जुन तत्काल लागू हुन्छन् । त्यो बाहेक बजेटले स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ, यो राम्रो पक्ष हो । यो सही प्राथमिकता पनि हो, तर फेरि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सरकारसँग देखिदैंन । यस्तै प्राथमिकता चालु वर्षकै बजेटमा पनि थियो । स्वास्थ्य र शिक्षामा बजेट विनियोजन बढाइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि बजेटको ११ प्रतिशत जति शिक्षामा ७.५ प्रतिशत स्वास्थ्यमा विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यमा पनि बजेटको १० प्रतिशत नै पुर्‍याउनुपर्थ्यो । चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाएपनि बजेटको आकार नै बढेकाले विनियोजन उस्तै नै देखिएको छ । 

वास्तवमा हामीले मानव पुँजी विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । मेरो धारणा पनि बजेटको २५ प्रतिशत (कम्तीमा एक चौथाइ) शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च होस् भन्ने नै हो । तर बजेटमा राखेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । एकैपल्ट तीन सय अस्पताल एकैपटक शिलान्यास गर्दिने प्रकारको कार्यान्वयन शैलीले चाहिँ हुँदैन । कहाँ अस्पताल बनाउने, स्रोतको जोहो हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, शिलान्यासचाहिं गरिहालौं भन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । 

त्यसो नगरेर आधारभूत रूपमा गर्नुपर्ने पृष्ठभूमिका सबै काम गरेर बजेट कार्यान्वयनमा आएको पहिलो दिनदेखि नै प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम/परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकियोस् । मूर्त रूपमा देखिनेगरी प्रतिफल दिन नसक्ने हुँदा बजेट त यसअघिदेखि नै एकप्रकारको ‘फेक डकुमेन्ट’ (झूठको पुलिन्दा) जस्तो पो भयो ।  
यी सबै कारणले गर्दा मैंले त बजेटको महत्व नै देखिरहेको छैन । मानिसहरूले यसलाई किन गम्भीरता र महत्वका साथ लिइरहेका छन्, मैंले बुझेको छैन । 

शिक्षा र स्वास्थ्यबाहेक हुन त कृषिमा पनि अनुदान बढाएको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रका उल्लेखित कार्यक्रमहरू लागू हुने कानूनी, भौतिक कुन पूर्वाधार हामीसँग छ र कहिलेदेखि लागू हुन सक्ने आधार छ त भनेर केलाएर हेर्‍यो भने केही पनि छैन । अनि त्यस्तो प्राथमिकताको के अर्थ ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । 

यो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषण गर्ने चुच्चे रेल र पानीजहाज जस्ता विकासका तिलस्मी गफ भए । त्यी कार्यान्वयनका के आधार छन् र ? राममन्दिर बनाउने र पशुपतिलाई ३५ करोड दिने भनेर बजेटमा राखिएको छ । त्यो जरुरी थिएन । पशुपतिको आफ्नै कोष छ, पशुपतिलाई आवश्यक पर्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको बजेटबाट जान्छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने भनिएको छ । निर्वाचन आयोगका नाममा अहिले नै बजेट नदिएर अर्थ विविधमा राखिएको छ भने पशुपतिनाथलाई ३५ करोड रुपैयाँ दिएँ भनेर हिन्दूवादीहरूलाई खुसी पार्न खोजिएको हो र यो समेत निर्वाचन लक्षित देखिन्छ । त्यसकारण बजेटमा टिप्पणी गर्नुपनि समयको बर्बादी मात्र हो जस्तो लाग्छ । जुन विषय गम्भीर छ, साँच्चै देश र जनताका लागि केही गर्न खोजिएको छ भने पो त्यसमा गम्भीरतापूर्वक विचार विमर्श गर्नु उचित हुन्छ यस्ता झूठका पुलिन्दामा छलफल गरेर किन समय खेर फाल्नू भन्ने लाग्छ ।

अब वृद्ध भत्ता बढाउने विषयमै कुरा गरौं । यो कति दीगो हुनसक्छ ? दीगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने ठीक छ । फेरि अध्ययन पनि राम्रोसँग भएको छैन, वृद्धभत्ताले स्थानीय रूपमा रहेको मागको संरचना (डिमाण्ड स्ट्रक्चर)लाई कसरी प्रभाव पारेको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । अलि अगाडि भएको अध्ययनहरूले केही प्रभाव सिर्जना गरेको थियो । अर्कोतर्फ, लक्षितले पाइरहेका छन् कि छैनन् कति चुहावट भैरहेको छ भन्नेपनि राम्ररी हेर्नुपर्छ । 

वैदेशिक ऋण उल्लेख्य बढाइएको छ । ऋण चुक्ता गर्ने क्षमता हामीसँग छ त ? यो कति दीगो हुन्छ त भनेर कसैले सोचेको छैन । वैदेशिक सहायता कस्ता कार्यक्रममा खर्च हुन्छ ? कति उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा खर्च हुन्छ भन्ने बजेटमा चर्चा छैन । 

एउटा उदाहरण हेरौं न, गरिबी निवारण कोष खारेज भयो । यसले काम गर्ने संस्थाहरू गाउँ–गाउँमा छन् । त्यसलाई सहकारीमा परिणत गर्ने भनिएको छ । त्यसको खाका (मोडल) के हो ? त्यी सहकारीमा विपन्न वर्ग कसरी जोडिन्छन् ? विचौलियाहरूले त्यसलाई कब्जा गरेर सहकारीको बचत खाएजस्तो खाइदिने हुन् कि !

बजेट कार्यान्वयनका जटिलताका संरचनागत पक्ष सुधारका विषयमा बजेटमा केही उल्लेख छैन । जबकी बजेट कार्यान्वयन नभइरहेको यथार्थ त सबैलाई जानकारी छ । हुन त केपी शर्मा ओलीबाट यस्ता सुधारको अपेक्षा गर्नु नै बेकार हो । उनी आफूलाई पुरानै संरचनाको राजासरह व्यवहार गर्न थालेका छन् । पहिले–पहिले राजाहरू कृष्ण मन्दिरमा दाम चढाउन जान्थे, अब कुन दिनबाट ओलीले त्यो पनि शुरु गर्नेछन् । 

समाजमा आलोचनात्मक चेत पनि मर्दै गएको देख्छु । पत्रपत्रिकाका पनि बजेटको आकार (नम्बर)का पछि दौडेको देख्छु । त्यो एउटा प्राविधिक पक्ष मात्र हो । जब आधारभूत पक्षहरू नै खराब छन् भने त्यसभित्र के छ, कसो छ भन्नेतर्फ भन्दा पहिले त आधारभूत पक्ष नै ठीक ढङ्गबाट जानुपर्छ । स्वेच्छाचारी ढङ्गले बजेट अधिवेशनको मुखमा संसद विघटन गर्ने अनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर वृद्ध भत्ता, कर्मचारीको तलब बढाएँ भनेर सबैलाई खसी बनाएर भोट बटुल्ने रणनीति हो । (वार्तामा आधारित)