आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वितरणमुखी ढंगले ल्याइएको छ । राज्यको सामर्थ्य हुँदा वितरण गर्नु राम्रो हो । वितरणका लागि स्रोतको सम्पन्नता हुनुपर्छ । उत्पादन, लगानी र रोजगारी बिनाको एकोहोरो वितरण दीगो हुन सक्दैन । १० खर्ब राजस्व क्षमता आँकलन गरेर साढे १६ खर्बको बजेट ल्याइएको छ । त्यसमा पनि देखावटी र प्रचारका कार्यक्रम राखेर निर्वाचन प्रभावित गर्ने प्रष्ट उद्देश्य देखिन्छ । 

सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन होला/नहोला तर आफ्नै स्वेच्छाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत् निर्वाचन प्रभावित पार्ने बजेट ल्याउनु गलत हो । यसले अन्य राजनीतिक दलहरूको समान ‘लेभल प्लेइङ्ग फिल्ड’ लाई बेवास्ता गरेको छ । यसले पनि सरकारको नियत निर्वाचन गराउनेतर्फ देखिदैंन । 

---

संघीय सरकारको चालु खर्च र प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरण समेत गरी चालु खर्च नै १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ छ । राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने गरी बजेट बनाइएको छ । अर्कोतर्फ उद्यम, व्यापार तथा व्यवसाय संकुचन भएको छ ; उपभोग घटेको छ । यस्तो अवस्थामा लक्षित राजस्व प्राप्ति पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । राजस्व लक्ष्य पुर्‍याउनका लागि स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मदिरा तथा सूर्तीजन्य वस्तुमा कर उल्लेख्य बढाइएको छ । यी वस्तुहरूको मूल्य उल्लेख्य बढेकाले विदेशी रक्सी, चुरोट वा कमसल गुणस्तरका वस्तु तस्करी भएर बजारमा आउने अनि त्यसको मार स्वदेशी उत्पादनले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । स्वदेशी उद्योगले व्यहोर्नुपर्ने यस्ता सम्भावित चुनौतीप्रति सरकार थप चनाखो हुनुपर्छ । 

कोभिड–१९ महामारी प्रभावित उद्यम, व्यवसाय क्षेत्र उकास्नका लागि प्रोत्साहन र राहतको प्याकेजमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्थ्यो, त्यो पनि भएन । यसले महामारीको दुईओटा लहरले आक्रान्त बनेको अर्थतन्त्र छिट्टो पुनर्स्थापनामा समस्या कायमै देखिन्छ ।  

तीन खर्ब भन्दा बढी वैदेशिक ऋण र साढे दुई खर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । यसअघि नै मुलुकको ऋण १५ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । एकजना नेपालीको टाउकोमा ५२ हजार रुपैयाँ ऋणभार छ । पछिल्लो तीन वर्षमा ऋणको मात्रा उल्लेख्य बढाइएको छ । त्यसको दीगोपना, ऋण परिचालनमार्फत् हुने उपलब्धिमा निर्भर गर्छ । अन्यथा हामी ऋणग्रस्त मुलुक हुनेछौं । 

उत्पादन, रोजगारी र लगानी बढाएर मात्र समृद्धि हासिल हुनसक्छ । यसखालको वितरणले क्षणिक उपभोग बढाउला तर त्यो दीगो हुँदैन । बजेटले निजी क्षेत्रको योगदानलाई पूर्ण रुपमा अन्देखा गरेको छ । 

शिक्षा क्षेत्रको बजेट झन घटिरहेको छ । बजेटको आकार बढेको अनुपातमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढेन । शिक्षामा कम्तीमा बजेटको १५ प्रतिशत र स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो । 

शिक्षामा नयाँ कार्यक्रमहरू घोषणा भएन । निजी क्षेत्रलाई नमुना विद्यालयहरू, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षण संस्थाहरू, प्रतिष्ठीत विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनका कलेजहरू खोल्नमा प्रोत्साहीत गर्नुपर्थ्यो । जसबाट हामी ठूलो संख्यामा बाहिरिने विद्यार्थीहरूलाई यहीं शिक्षा दिन सक्थ्यौं । विकसित मुलुकहरूमा शिक्षालाई मानव पुँजी (ह्युमन क्यापिटल) विकासको अभिन्न अङ्गका रूपमा ठूलो महत्व दिइएको छ । हामीकहाँ उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रले आफ्नै बलबुतामा गरिएको योगदानलाई पनि नजरअन्दाज गरियो । उच्च शिक्षामा सरकारी क्षेत्रले उत्पादन गरेका विद्यार्थी र निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका विद्यार्थीको तुलना गरौं । आज मुलुकलाई आवश्यक दक्ष जनशक्तिको ठूलो हिस्सा निजी शिक्षण संस्थाहरूले उत्पादन गरिरहेका छन् । 

सरकारको नीति अनुकुल भए, प्रोत्साहन भए नमुना शिक्षालय, प्राविधिक र व्यवसायिक शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सोचले निर्देशित भएर म आफैंले पनि विगतदेखि नै धेरै प्रयास गरें । त्यसका लागि धेरै पहल गर्दा पनि उचित वातावरण बनेन । सरकारी क्षेत्रमा शिक्षाको ठूलो बजेट परिचालन गरिएको छ, त्यो नराम्रो होइन । तर त्यसको कार्यकुशलतामा ध्यान दिनुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गरिनुपर्छ भनेर हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका हौं । 

आफ्नो सोच अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा थप काम गर्न नपाएपछि म कृषि क्षेत्रमा लागें । कृषि फार्म, निजी पहलमा वन विकास, फलफूल खेतीमा मेरो रुचि बढेको छ । देशको अर्थतन्त्रको अर्को आधारस्तम्भ कृषि हो । कृषिमा जतिपनि अनुदानका कार्यक्रम घोषणा भएका छन्, यस्ता कार्यक्रम विगतमा पनि घोषणा हुन्थे । तर दुःखद् पक्ष के छ भने यो कार्यान्वयन हुन्नन् । जनस्तरमा बजेटको लाभ पुग्न यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेकाले यो बजेटबाट ठोस उपलब्धि हासिल हुने देखिदैंन ।