संविधानमा भनिएझैँ शिक्षा निःशुल्क हुन्छ त ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा (१) र (२) मा उल्लेख गरिएको कुरालाई विगत चार वर्षदेखिको बजेट वक्तव्यमा समावेश गरी संविधानमा नै नभएको कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याए जसरी ओली सरकारको नेतृत्वले शिक्षामा अग्रगामी दृष्टिको भ्रम फैलाउने काम गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट भाषणमा ‘आगामी शैक्षिक सत्रमा आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुर्‍याई अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ’ भन्‍ने कुरा उल्लेख भएको छ । गत वर्षको बजेट भाषणमा ‘विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी आगामी वर्षभित्र आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ’ भन्‍ने उल्लेख थियो । आव २०७८/०७९ र आव २०७७/०७८ दुवै वर्षको बजेट वक्तव्यमा नेपालको संविधानमा शिक्षासम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि बढी राजनैतिक रुप दिने कार्य भएको पाइन्छ । संविधानमा भनिएझैँ शिक्षा निःशुल्क हुन्छ कि हुँदैन भन्‍ने मुद्दामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नेपालमा हालसम्म बनेका संविधानले शिक्षासम्बन्धी के-कस्तो व्यवस्था गरेका थिए सोसम्बन्धी जानकारी लिऊँ । हालसम्म नेपालमा सातवटा संविधान बनेको अवस्था छ :

१.नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ 

---

सर्वप्रथम २००४ माघ १३ गते श्री ३ पद्मशमशेरले राजाबाट प्राप्त पञ्जापत्रको आधारमा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ जारी गरेका थिए । यस कानुनमा शिक्षालाई अन्य हकहरूसँगै मौलिक हकका रुपमा भाग २ धारा ४ मा व्यवस्था गरिएको थियो । धारा ४ मा ‘मुलुकभर अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा’ भन्‍ने उल्लेख गरेको तथा भाग ६ विविध खण्डको धारा ६० मा ‘यो कानुनबमोजिम काम आरम्भ भएपछि सकभर चाँडो र अवस्थाले दिएसम्म मुलुकमा प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य गरिदिन र मातृभूिमको सेवालाई चाहिने शिल्प शिक्षा र उच्च शिक्षाको प्रबन्ध सरकारबाट हुनेछ । साथसाथै निरक्षरता हटाउने व्यवस्था पनि जति सक्यो उति हुनेछ । शिक्षाको मुख्य लक्ष्य नैतिक उपदेश, व्यक्तिगत योग्यता र कार्यकुशलता, राष्ट्रप्रेम र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीभाव फैलाउने हुनुपर्छ’ भन्‍ने उल्लेख थियो । 

२.नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

यो संविधान श्री ५ त्रिभुवनबाट २००७ चैत २९ बाट जारी भई २००८ भदौ ४ गते गजेटमा प्रकाशन भएको थियो । यो संविधानको धारा ७ मा ‘शिक्षा पाउने हक’ र धारा ११ मा ‘सरकारले विशेष ध्यान दिएर निर्बल वर्गका लागि शिक्षा र आर्थिक हित बढाउनेछ र उनीहरूलाई सामाजिक अन्याय र सबै किसिमको शोषणबाट रक्षा गर्नेछ’ भन्‍ने उल्लेख भएको थियो ।

३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

यो संविधान श्री ५ महेन्द्रबाट २०१५ फागुन १ गते जारी भएको थियो । तुलनात्मक रुपमा प्रजातान्त्रिक मानिएको यो संविधानमा केही मौलिक हक पनि थिए तर यो संविधानले शिक्षाका सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको थिएन ।

४. नेपालको संविधान, २०१९

यो संविधान २०१९ पुस १ गते लागू भएको थियो । यो संविधानमा मौलिक अधिकारका साथै संवैधानिक अंगहरूको पनि व्यवस्था थियो तर दुर्भाग्यवश शिक्षाका कुरा कहीँ कतै उल्लेख थिएन । यसबाट तत्कालीन शासकहरू शिक्षाप्रति खासै चिन्तित र उदार थिएनन् भन्‍ने बुझिन्छ ।

५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

यो संविधान २०४७ कात्तिक २३ गते शुक्रबार जारी भएको थियो । शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हक मान्दै छुट्टै धारामा उल्लेख गरेर समुदायले पनि विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । संविधानको भाग ३, धारा १८ मा संस्कृति तथा शिक्षासम्बन्धी हकमा देहायबमोजिमको व्यवस्था थियो :
(क) नेपाल अधिराज्यमा बसोवास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने अधिकार हुनेछ । 
(ख) प्रत्येक समुदायले बालबालिकालाई प्राथमिक तहसम्म आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा दिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनेछ भन्‍ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । 

६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

नेपाली जनताका नामबाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ हो । २०६३ माघ १ गते सोमबार पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले जारी गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्ले सोही दिन अनुमोदन गरेको थियो । शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हक मान्दै संविधानको भाग ३, धारा १७ मा शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकमा देहायबमोजिमको व्यवस्था थियो :
(क) प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ । 
(ख) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(ग) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्धन गर्ने हक हुनेछ । 

७.नेपालको संविधान २०७२

नेपालको संविधान २०७२ राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको मुलुकको सातौँ संविधान हो । यो संविधान २०७२ भदौ ३० गते संविधानसभाबाट पारित भएको थियो । यो संविधानको भाग ३ मा राखिएका मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी निम्‍न हक उल्लेख गरिएका छन् ।

धारा ३१ देहायबमोजिम छ : 

(क) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, 
(ख) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ, 
(ग) अपांगता भएका आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको,
(घ) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको,
(ङ) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक व्यवस्था गरेको ।

हालसम्म बनेका कानुन हेर्दा २००४ सालमा तयार भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ बढी क्रान्तिकारी र दूरदर्शी थियो भन्‍ने आभास हुन्छ । त्यो कानुनमा उल्लिखित कुरा राणाहरूबीच भएको वैमनस्यका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु दुर्भाग्यको कुरा हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९४८ मै अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षालाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकारेको भए तापनि नेपालले २०७२ को संविधानपश्चात् मात्र यसलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गर्न सक्यो ।
संविधानको मौलिक हकमा नै आधारभूत तहको शिक्षा (बालकक्षादेखि कक्षा ८ सम्म) लाई अनिवार्य र निःशुल्क साथै माध्यमिक तहको शिक्षा (कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म) लाई निःशुल्क गरेकाले यो नागरिकको सुनिश्चित अधिकार हो । अब प्रश्न उठछ, के संविधानमा भनिएझैँ शिक्षा निःशुल्क हुन्छ त ? अनिवार्य शिक्षा भनेको के हो ? निःशुल्क शिक्षा सम्भव छ त ? के सरकारले शिक्षामा लाग्ने सबै शुल्क प्रदान गर्छ त ? यसमा परिवार तथा स्वयं विद्यार्थीको कुनै भूमिका हुँदैन ? यो आलेखमा यिनै प्रश्नको उत्तर खोजिनेछ । 

 

शिक्षामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारको शुल्क लाग्छ । बालबालिकाहरू विद्यालय जाँदा विद्यालयलाई तिर्नुपर्ने रकमलाई प्रत्यक्ष खर्चअन्तर्गत राखिन्छ भने विद्यालयलाई सोझै तिर्नु नपर्ने तर विद्यालय गएबापत लाग्ने रकमलाई अप्रत्यक्ष खर्चको शीर्षकमा राखिन्छ । कानुनले सार्वजनिक विद्यालयमा प्रत्यक्ष खर्चअन्तर्गतको शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरे तापनि व्यवहारमा विद्यालयले कुनै न कुनै नाममा विद्यार्थीबाट रकम लिने गरेको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाका लागि प्रत्यक्ष खर्चको व्यवस्था गरेर मात्र पुग्दैन । छोराछोरी विद्यालय पठाएपछि अभिभावकले व्यहोर्नुपर्ने अप्रत्यक्ष खर्चको भार विपन्न तथा न्यून आय भएका परिवारलाई ठूलै हुन्छ । छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउँदा लाग्ने खर्च जस्तै : पोसाक, खाजा, स्टेसनरीलगायत शीर्षकमा थुप्रै हुन्छ भने छोराछोरीले घरमा गर्दै आएको काम गर्न अभिभावकले या त थप परिश्रम गर्नुपर्छ या वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । यही कारणले धेरै मात्रामा आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरी विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य छ । सरकारले दिवा खाजाको पनि व्यवस्था गरेको छ तर त्यो सबैका लागि नभएको र प्रदान गरेको ठाउँमा पनि पर्याप्त नरहेको भन्‍ने बालबालिकाबाट गुनासो आउने गरेको छ । 

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा ‘अनिवार्य शिक्षा’ भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई सम्झनुपर्छ । के नेपाल सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भएको छ त ? राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा उल्लेख भएबमोजिम हाल २९.३ प्रतिशत विद्यार्थीले आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्न सकेका छैनन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा यी र यस्ता प्रतिवेदन हेरिन्छ त ? 

सरकारले शिक्षामा लाग्ने केवल प्रत्यक्ष खर्च मात्र व्यहोर्ने भएकाले संविधानले भनेझैँ शिक्षा निःशुल्क नहुने कुरा प्रस्ट हुन्छ । सरकारले मुलुकमा सबैका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पूरा गराउनका लागि राज्यले गर्दै आएको लगानी बढाउनुपर्छ । न्यायपूर्ण समाज विकासका लागि सबैका लागि अनिवार्य र समान किसिमको शिक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशको सामाजिक विकासको आधार स्तम्भ अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता हो । 

मौलिक हक संविधानद्वारा नागरिकलाई प्रदान गरिने सुनिश्चित अधिकार हो । यसको कार्यान्वयनका लागि नागरिकहरूले अदालतमा राज्यविरुद्ध चुनौती दिन पाउँछन् । मौलिक अधिकारहरू राज्यविरुद्ध प्रयोग हुने नकारात्मक अधिकार भएकाले राज्यले उल्लंघन वा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन तर राज्यका नीतिहरूमा यस्तो केही हुँदैन र राज्य कार्यान्वयनमा जान बाध्य हुँदैन । अतः संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भएबमोजिमको शिक्षा आम नेपालीलाई पूरा गराउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने हुनाले सरकारले सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि वस्तुपरक ढंगले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।
(सचिव, नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभाग तथा ज्ञान व्यवस्थापन विज्ञ)