बजेटमा निजी क्षेत्रको नयाँ भेरियन्ट

यसपालिको बजेटको राजनीतिक र कानुनी हैसियत जेजस्तो भए पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर नयाँ तवरले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर पार्ने र निजी क्षेत्रलाई अनेक दाउमार्फत पोस्‍ने उपक्रम देखिएको छ । अर्थात् निजी क्षेत्र पनि नयाँ भेरियन्टका रूपमा विद्युत् क्षेत्रमा  प्रवेश गर्न खोजेको प्रस्टै देखिन्छ । मर्कामा परेका निजी क्षेत्रका कुनै पनि मुद्दा उठान र सम्बोधन भएनन् । राज्यका आफ्नै संस्था बलियो पार्ने काम भएन । संसद्‍मा विचाराधीन नयाँ विद्युत् ऐनमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ५० वर्ष पुर्‍याइएको छ । यसरी नीति निर्मातालाई पैसा खुवाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन निजी क्षेत्र सफल देखिएको छ । ऐनमै प्रभावित पार्न सक्ने निजी क्षेत्रले बजेट, नियमावली, कार्यविधि आफू अनुकूल त बनाउनै भए । 

जलस्रोत भनेको निजी क्षेत्रको पेवा होइन, यो राज्यको हो । यो सधैंभरि निजी क्षेत्रको हुन सक्दैन । हिजो खिम्ती र भोटेकोसीले दलहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी ५० वर्षको लाइसेन्स हत्याउन सफल भएको थियो । एकजना विदेशी प्रवर्द्बक भन्थे, ‘नेपालमा नीति खरिद गर्नुपर्छ ।’ त्यही नीति खरिदअन्तर्गत नयाँ विद्युत् ऐन आएको छ । यसपालि आएको बजेटले निजी क्षेत्रका आगामी योजना के छन् ? विद्युत्‌को पाटोबाट बजेटलाई नियाल्दा निजी क्षेत्र नयाँ भेरियन्टका रूपमा आएको देखिन्छ, जुन दोस्रो लहर अझ बढी डरलाग्दो छ, राज्यको स्रोत र साधन लुट्ने प्रयोजनमा । 

---

७५ प्रतिशत अनुदान
बजेटले आयोजनास्थलसम्म प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्ग प्रवर्द्बक आफैँले निर्माण गरेमा ७५ प्रतिशत सरकारले शोधभर्ना गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । हिजो निजी क्षेत्रलाई आयोजनास्थलसम्म प्रसारण लाइन बनाएबापत भनेर नै विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदमा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा विद्युत् खरिद दर (पीपीए) दिएकै हो । यो आफैँमा उच्च छ । अब प्रवेश मार्ग र प्रसारण लाइन बनाए उल्टै ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिनु भनेको सिधै राज्यदोहन गर्नु हो । हिजो केही प्रवर्द्बकहरूले साबिकको जिविस र गाविसहरूले स्थानीय तहमा निर्माण गरेका सडकलाई आफूले बनाएको भनी त्यसको रकम आयोजनामा पुँजीकृत गरेका थिए । अर्थात् खोला छेउको बाटो बनायो राज्यले, त्यसको लागत लिए केही निजी क्षेत्रले । अरुले गरेको कामको त डकैती भएको थियो भने अब सिधै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाएर राज्यको स्रोतको दुरुपयोग हुने निश्चित छ । निश्चय पनि प्रसारण तथा प्रवेश मार्गको शोधभर्ना राज्यले गर्ने हो भने पीपीए दर पनि त्यहीअनुसार घटाउनु पर्छ । अनि मात्र न्यायिक हुन्छ । सबै निजी क्षेत्रले बदमासी गरेका छैनन् । तर अधिकांशको दाउ यही प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्गहरूमो ओभर कस्टिङ गरी बनाउँदा बनाउँदै आफ्नो शेयर पनि राख्‍ने र खल्ती पनि भरिने दोहोरो काम एकैसाथ हुँदै आएको छ । त्यही भएर अधिकांश निजी क्षेत्रको प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत २० करोड माथि पर्दै आएको छ । अपवादका रुपमा केही निजी क्षेत्रका प्रतिमेगावाट २० करोडभन्दा कम छन् ।

विद्युत्‌को पाटोबाट बजेटलाई नियाल्दा निजी क्षेत्र नयाँ भेरियन्टका रूपमा आएको देखिन्छ, जुन दोस्रो लहर अझ बढी डरलाग्दो छ, राज्यको स्रोत र साधन लुट्ने प्रयोजनमा । 

प्रसारण शुल्क
बजेटले अर्को एउटा अनौठो बन्दोबस्त गरेको छ- उद्योगले आफ्नो खपतका लागि आधुनिक ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण गर्न ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण शुल्क) लिई अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । यो व्यवस्थालाई कोही कोहीले अब बिजुली सस्तो हुने भयो, पीपीए गरिरहनु नपर्ने भयो, उद्योगले चाहेको बेला बिजुली प्राप्त गर्न सकिने भयो भनी व्याख्या गरेका छन् । तर यसका व्यावहारिक कठिनाइहरू धेरै छन् । यो व्यवस्था लागू गर्न एउटा सर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हो- ऊर्जा व्यापार कम्पनी सञ्चालन । प्राधिकरणले सरकारकै अन्य निकायहरूसँगको साझेदारीमा २०७३ सालमै नेपाल ऊर्जा व्यापार कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । तर सरकारले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति अहिलेसम्म दिएको छैन । हो, यो कम्पनीले मात्र बजेटले भनेजस्तो व्हिलिङ चार्ज लिएर कुनै उद्योगीले आफैं बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ ।

कुनै पनि उद्योग चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुँदैन । कुनै कुनै प्रकृतिका त्यस्ता एकाध उद्योग हुन्छन्, जो उत्पादन प्रक्रिया रोकिँदैन । जस्तो सिमेन्ट, स्पिनिङ मिल्स आदि । तर यस्ता उद्योग पनि ३६५ दिन २४ घण्टा चल्दैन । मर्मतका लागि पनि बेलाबेला उद्योग बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । अब उद्योग बन्द भएको बेला र नचलेको अवस्थामा त्यो उद्योगलाई भनेर ल्याइएको बिजुली कहाँ लैजाने ? कि विद्युत् गृह पनि बन्द गरेरै राख्‍ने ? विद्युत् गृह बन्द नगर्ने हो भने त उद्योग नचलेका बेला त्यो बिजुलीलाई राष्ट्रिय प्रसारण (ग्रीड) मै छाड्ने हो । अब कि सित्तैमा छाड्नुपर्‍यो, होइन भने ग्रीडलाई दिएबापत पैसा पनि लिनु पर्‍यो । उद्योगका लागि डेडिकेटड विद्युत्‌गृह निर्माण गरेर वा आफैँले बिजुली उत्पादन गर्ने भन्‍ने कुरा सुन्दा त मीठो नै लाग्छ । तर जलविद्युत् उत्पादन गर्दा लाग्‍ने पैसाचाहिँ (पे ब्याक) कसरी उठाउने ? यो अहम् प्रश्‍न छ । यसैका लागि ऊर्जा व्यापार कम्पनी चाहिन्छ ।

अब सरकारले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा गठित ऊर्जा व्यापार कम्पनीलाई नै चालू गराउने हो भने त्यो स्वागतयोग्य हुनेछ । होइन, विशाल ग्रुपको व्यापार कम्पनी (हाल गठनको प्रक्रियामा रहेको) लाई दिने हो भने त्यो अर्को  डकैती हुनेछ । गठन भइसकेको कम्पनीलाई रोक्ने अनि विशाल ग्रुपको कम्पनी खडा गरेर त्यसलाई प्राधिकरणको व्यापार गर्न दिने परिपञ्चमा सरकार लागिपरेकाले यो आशंकालाई मलजल भएको छ । 

गाई पाल्ने प्राधिकरण, दूध खाने निजी क्षेत्र
बजेटको बुँदा नं. ३१२ मा एउटा बन्दोबस्त छ- ‘जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युत्‌गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्बकबाट निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी उक्त जलाशयमा जम्मा भएको पानी, विद्युत्‌गृह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रवर्द्बक  कम्पनीलाई शुल्क लिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । जलाशययुक्त बाँधको बहुउपयोग गरी प्रतिफल दर बढाइनेछ ।’

यो बुँदा किन राखिएको भन्‍ने स्वयं अर्थ मन्त्रीलाई थाहा नहुन सक्छ । प्राधिकरण वा ऊर्जा मन्त्रालयबाट लेखेर पठाए, अर्थमन्त्रीले वाचन गरिदिएजस्तो देखिन्छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी साविकको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना जलाशययुक्त, विकट, लोडसेन्टरदेखि टाढा, ठूलो भौतिक संरचना, लामो प्रसारण लाइन आदिका कारण अत्यन्त महँगो आयोजना हो । यो आयोजना जाइकाले अघि बढाइरहेको छ । जापानजस्तो मुलुक, जसको कुनै भूराजनीतिक र रणनीतिक स्वार्थ छैन, ले हात हालिसकेपछि झिक्न अप्ठेरो मानेको हो । जाइकाले आफ्नो इज्जत जोगाउन यो आयोजना छाडेको छैन । नत्र यो वित्तीय रूपले अयोग्य भनिसकेको आयोजना हो । त्यही भएर जाइकाले यसको जलाशययुक्त संरचनाका लागि ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, विद्युत्‌गृह भने प्राधिकरण वा निजी क्षेत्रलाई व्यापारिक तवरमा बनाउने भन्‍ने प्रस्ताव गरेको छ । जलाशयको जिम्मा जाइकाले लिनेबित्तिकै बाँकी सहायक संरचना सस्तो पर्न जान्छ र आयोजनामा वित्तीय लगानी उचित हुन आउँछ भन्‍ने जाइकाको प्रस्ताव हो । बजेटमा नलसिंगाडलाई नै लक्षित गरेर यस्तो बन्दोबस्ती गरिएको हो भने केही फरक परेन । र, यस्तो विषयलाई राष्ट्रिय बजेटजस्तो दस्तावेजमा हालिराख्नुपर्ने थिएन । तर जाइकाको सिको अरु आयोजनामा पनि गर्ने हो भने त्यो प्राधिकरणको हितविरोधी अभियान हुनेछ । यो भनेको गाइ प्राधिकरणले पाल्ने, दूधचाहिं निजी क्षेत्रले खानेजस्तै कुरा हो । 

विश्वका कुनै पनि देशमा निजी क्षेत्रले जलाशययुक्त आयोजना बनाएका छैनन् र बनाउन पनि सक्दैनन् । त्यही भएर जलाशययुक्तजति राज्यको जिम्मेवारी हो । अहिलेसम्म स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रले नेपालमा जलाशय त के अर्धजलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेका छैनन् । किनभने यो बनाउन असाध्यै महँगो पर्छ ।

अप्पर अरुण जोगाउनै मुश्किल
बजेटको बुँदा नं. ३१३ मा माथिल्लो अरुणसहित अन्य आयोजनाको ‘लगानी ढाँचा यकिन गरी पूर्वतयारी कार्य पूरा गरिनेछ’ उल्लेख छ । संखुवासभाको आकर्षकमध्येको एक माथिल्लो अरुण जोगाउन प्राधिकरणलाई हम्मे परेको छ । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा निजी क्षेत्रलाई यो आयोजना सुम्पन निकै कसरत गरेका थिए । कुलमान घिसिङले रोकेर जोगाएका हुन्। यो आयोजनाबाट प्रतियुनिट ३ रुपैयाँमा बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । अति सस्तो छ । यसको वार्षिक बिजुली ४४ सय गेगावाट घण्टा (४ अर्ब ४० करोड युनिट) छ । देशभर वार्षिक करिब सात अर्ब युनिट बिजुली खपत हुन्छ । त्यही भएर स्वदेशी दलाल र विदेशी कम्पनीले यो आयोजनामा आँखा लगाउँदै आएका छन् । बूढीगण्डकीजस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बेचे भने खासै चर्चामा नरहेको माथिल्लो अरुण अहिलेको सर्वसत्तावादी सरकारले विदेशीलाई नसुम्पेला भन्‍न सकिन्‍न । खतिवडा भन्थे, ‘दूधकोसी र अप्पर अरुण निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ, राज्य जमानत बसी विदेशी ऋण ल्याउन सकिँदैन । ऋणको सीमितता छ अरु कल्याणकारी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।’ खतिवडाको नियत थियो राज्यले ग्यारेन्टी दिन नसकेपछि दूधकोसी र माथिल्लो अरुण स्वतः निजीको पोल्टामा पर्छ । विश्व बैंकले पनि माथिल्लो अरुण निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्दै आएको थियो र छ । कुलमान घिसिङले ‘तिमीहरू लगानी नगर्ने हो भने हामी आफै स्रोत व्यवस्थापन गर्छौं’ भनेपछि विश्व बैंक चूप लागेको थियो । अहिले पुनः सल्बलाएको छ । 

बजेटमा नछुट्ने आयोजना
चार वर्षदेखि केपी ओलीको सरकारले बजेट बनाउँदै आएको छ । ओली सरकारका हरेक बजेटमा पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी, तमोरजस्ता आयोजना बनाइनेछ भनेर छुट्दैन । यसपालि त पञ्चेश्वर पनि परेछ । पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनीलाई सम्हाल्न नसकेपछि उम्केको उम्कै छ । त्यसपछि अरु लगानीकर्ता आएका छैनन् । सरकारले बजेटमा चाहिँ बनाउने भन्‍न छुटाउँदैन । त्यसैगरी बूढीगण्डकीको बेचबिखन स्वयं तीन दल मिलेर भएको हो । पहिलोपटक माओवादीले बेच्यो । माओवादीले बेच्‍नुअघि नै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले बेच्‍न सक्दो प्रयास गरेकै थिए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादीले अवैध तरिकाले बेचेको बूढीगण्डकीलाई मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराएर वैध बनाइयो । पछि माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर चुनावी तालमेल गर्ने भएपछि त्यसको रनाहामा परेर देउवा आफैले वैध बनाएको बूढीगण्डकीलाई आफैँले खारेज गरे । देउवाले खारेज गरेको बूढीगण्डकी दुई तिहाइको ओली सरकार आएपछि मन्त्रिपरिषद्‍बाटै निर्णय गरेर गेजुवालाई दिई छाडे । यसरी माओवादी, कांग्रेस र एमाले तीनवटै दल मिलेर बूढीगण्डकीको बेचबिखन गरे ।  यसैका लागि पेट्रोलमा कर लगाएर महँगो पारिएको छ । पेट्रोलमा करबापत राज्यले बूढीगण्डकीका नाममा ५० अर्ब रुपैयाँ उठाइसक्यो । 

सकारात्मक पाटा
बजेटले सबैको चाहना र परिस्थितिबमोजिम विद्युतीय गाडी र विद्युतीय उपकरण खपतमा जोड दिएको छ । यो स्वागतयोग्य र सह्रानीय छ । अघिल्ला विद्वान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाइदिएका थिए । अन्तःशुल्क पनि ४० देखि ८० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए । अहिले पौडेलेले भन्सार शुल्क १० प्रतिशतमा झारेर अन्तःशुल्क नलाग्‍ने बनाएका छन् । खतिवडाले विशाल ग्रुपलाई फाइदा पुग्‍ने गरी बजेट आउनुअघि नै बीरगञ्ज भन्सारमा रहेका विद्युतीय गाडी छुटाइदिएका थिए । बजेटअघि नै विशाल ग्रुपले ल्याएको ती ११५ वटा विद्युतीय सवारी साधनबाट खतिवडाले ४० करोड रुपैयाँ राजस्व विशाल ग्रुपलाई लुटाएका थिए । खतिवडाले नै सोही विशाल ग्रुपले आयात गरेको चकलेटमा ४० प्रतिशत रहेको भन्सार दरलाई १० प्रतिशतमा झारेर २५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई घाटा पारिदिएका थिए । अझ इन्डक्सन चुल्होमा कर बढाएर आयात अयोग्य बनाइदिएका थिए खतिवडाले । नेपाली उद्योगले प्रयोग गर्ने टर्बाइनको कच्चा पदार्थमा कर बढाएर आयातीत टर्बाइनमा भन्सार घटाइदिएका थिए । यसपालि पौडेलले चकलेटमा घटाइएको कर बढाएर एउटा अर्थमन्त्रीको दायित्व निर्वाह गरेका छन् । 

स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउन जरुरी भइसकेको छ । प्राधिकरणले बर्खायामको बिजुली खेर फाल्नुपर्ने स्थिति छ । अबको सात वर्षभित्र प्राधिकरणको ८२ अर्ब युनिट बिजुली जगेडा हुँदैछ । त्यसको अहिलेको औसत मूल्यमा आठ खर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । कम्तीमा नीतिगत हस्तक्षेपद्वारा यहीं बिजुली खपत गराउने पौडेलको यो प्रयास देशहित सापेक्ष छ । खतिवडाले पहिलो वर्षमै यति काम गरिदिएका भए ओली सरकार यति बदनाम हुँदैनथ्यो ।