आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेपछि मैंले निजी क्षेत्र लगायत अन्य सबै सरोकारवालाबाट अत्यन्त उत्साहप्रद प्रतिक्रिया पाएका छौं । बजेट अघि सरकारले सरोकारवालासँग लिएका सान्दर्भिक सुझावहरूलाई हामीले बजेटमा समावेश गरेका छौं । 

बजेट सार्वजनिक भएपछि जे–जस्ता प्रतिक्रिया, रचनात्मक ढंगले आएका आलोचनालाई मैंले हार्दीकतापूर्वक लिएको छु । यतिबेला हाम्रा सामु रहेका अभूतपूर्व चुनौती सामना गर्नका लागि सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसलाई दृष्टिगत गरिकन कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार साथै आम नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने राज्यको अभिभारालाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेका छौं ।

---

कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यो प्रभावका विरुद्ध सरकार, निजी क्षेत्र, आम नागरिकका एकतावद्ध प्रयासद्वारा यो चुनौतीलाई सामना गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई दृढ विश्वास छ । निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त गरेको सकारात्मक प्रतिक्रियाले म अत्यन्त उत्साहीत भएको छु । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मेरो मनोबल उच्च भएको छ । 

उत्पादनका क्षेत्रहरू पुनर्जागृत गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनेगरी आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम बजेटको अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहेको छ । बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि खासगरी यसको कार्यान्वयनको विषयमा केही सुझाव, प्रश्न र केही आशंकाहरू विभिन्न माध्यमबाट प्रस्तुत भइरहेका छन् । म दृढताका साथ भन्छु कि बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा सरकारले लिन्छ । यो बजेट सुनाउन वा कुनै प्रचार सामग्रीको रूपमा ल्याइएको होइन, कार्यान्वयन गर्नकै लागि ल्याएको हो । बजेट कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्नेमा कुनै द्विविधा राख्नुपर्दैन । 

१५ गते हामीले बजेट सार्वजनिक गर्‍यौं । १६ गते सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूलाई १७ गते बैठक बस्न आमन्त्रण गरेर बजेटमा उल्लेख भएका मन्त्रालयगत कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयले कार्ययोजना निर्माण गर्न भनेका छौं । 

सबै मन्त्रालयले कार्ययोजना निर्माण गरेपछि समयवद्ध (टाइम बाउण्ड) क्यालेन्डर बनाएर हामी बजेट कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने प्रण गरेका छौं । बजेट निर्माणमा जस्तै बजेट कार्यान्वयनका क्रममा नियमित रूपमा सबै सरोकारवालाले रचनात्मक सुझाव दिन सक्नुहुनेछ । अब एकैपटक अर्को बजेट तयारीका क्रममा छलफल गर्नेमात्र होइन, बजेट कार्यान्वयनका क्रममा पनि हामी सरोकारवालासँग निरन्तर सुझाव लिनेछौं । 

खासगरी राजनीतिक वृत्तबाट भएका टिका टिप्पणीबाट निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूमा कुनै भ्रम सिर्जना नहोस् भन्ने आग्रह गर्दछु । निश्चय पनि, हामी मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदैछौं । निर्वाचनको मिति तय भएको छ र निर्वाचनमा सहभागी हुनैपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । निर्वाचन सरकारको छनौटको विषय थिएन, तरपनि परिस्थितिले धकेलेर हामीलाई निर्वाचनतर्फ लगेको छ । 

 

मुलुक निर्वाचनमा जाँदैछ भन्नुको अर्थ मुलुक आफ्ना नियमित अभिभाराबाट पन्छिन सक्दैन । बजेटबाट मुलुक चल्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ । निर्वाचन हुँदैछ त्यसकारण अहिले बजेट नल्याऊँ, बजेट कार्यान्वयन नगरौं भन्ने कोणबाट सोच्नु मुलुक र जनताका लागि आत्मघाती हुन्छ । 

चुनाव हुने सवालले यो बजेटको कार्यान्वयनमा कुनै पनि प्रकारको प्रतिकूलता सिर्जना हुँदैन । चुनाव पनि हुन्छ, बजेट पनि कार्यान्वयन हुन्छ । यो सरकारको वैधानिकतालाई लिएर अनावश्यक आलोचना र टिप्पणी भइरहेको छ । 

सरकार भनेको निरन्तरतामा सञ्चालन हुने संस्था/संरचना छ । अहिले जुन पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यो सरकार कुनै उछलकुद या उफ्रिएर सरकारमा आएको होइन । विधि र कानुनी प्रक्रियाबाट, संवैधानिक प्रबन्ध पालना गर्दै लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट यो सरकार बनेको हो । 

निर्वाचन घोषणा भएको आजको अवस्थामा पनि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल हो । यसले जुन जनादेश प्राप्त गरेको थियो । अर्को कुनै निर्वाचनद्वारा त्यो जनादेश खण्डित भएको छैन । त्यसकारण यो सरकारलाई जनताको सामुन्नेमा पूर्ण बजेट ल्याउन पाउने अधिकार छ र त्यो सरकारको कर्तव्य पनि हो । 

अहिले बजेटले जे जस्ता प्राथमिकता अघि सारेको छ । यी विषयवस्तुलाई लिएर राजनीतिक तह र तप्काबाट पनि खास आलोचना भएको छैन । राजनीतिक रूपमा गरिएका आलोचना सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा उहाँहरूको टिप्पणी केन्द्रित छ । तर बजेटको कुन कार्यक्रम किन ठीक छैन भनेर कसैले भनेको छैन । 

बजेट संविधानसम्मत ढंगले आएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा पूर्ण बजेट आउनु हुँदैन भनेर जुन खालका टिप्पणीहरू भए, यो संविधानको भावना विपरितको अभिव्यक्ति हो । संविधानले कतै पनि अन्तरिम बजेट ल्याउने कल्पना गर्दैन । 

अहिले यतिबेला पूर्ण बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेर किन भनिएको हो मैंले बुझ्न सकेको छैन । यस्तो विषम परिस्थिति छ । जतिबेला आम नागरिक, उत्पादनको क्षेत्र, निजी क्षेत्रले तीव्र र शीघ्र र पहलकदमीका निमित्त सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बजेट पनि नल्याउने, नीति तथा कार्यक्रम पनि सरकारसँग नहुने भनेको के कोभिड–१९ महामारीका विरुद्ध अब केही नगर्ने ? त्यो हुन सक्दैन । 

कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा खोप ल्याउने अभिभारबाट विमुख भएर सरकार बस्न सक्दैन । बजेट ल्याउन हुँदैन भन्ने कुराले कोभिड–१९ प्रभावित उद्यम, व्यवसायलाई राहत पनि दिनुहुँदैन, खोप पनि ल्याउनु हुँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो ? अहिले मानव जीवन रक्षा, राहत र निजी क्षेत्रले सामना गरिरहेको चुनौती सम्बोधन गर्न सरकार सहयोगी बन्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई पनि बजेट ल्याउनुहुन्न भन्नेहरूले अस्वीकार गरेको ठहर्छ । 

राजनीतिक तहबाट जे जति आलोचनाहरू आइरहेका छन् । उहाँहरूलाई सतथ्य आलोचनाका लागि आग्रह गर्दछु । बजेटको के कुरा ठीक भएन ? कुन विनियोजन ठीक भएन, आर्थिक अध्यादेशको कुन व्यवस्थाले के प्रतिकूलता सिर्जना गर्छ ? बजेट अबलम्बन गर्दा कुन अभ्यास ठीक भएन– स्रोतको व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली, खर्चका सीमा केमा तपाईंहरूको आलोचना हो ? सतथ्य आउन आग्रह गर्दछु । बिना आधारका टिकाटीप्पणीमा समय खर्च गरेर उत्पादनशील समय खेर नफाल्न उहाँहरूलाई मेरो सुझाव छ । 

यो बजेट संविधानसम्मत ढङ्गले जनत र राष्ट्रप्रति जवाफदेही भएर जिम्मेवारीबोधका साथमा ल्याइएको हो । हामी यो बजेट कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिवद्ध छौं र कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाबाट साथ सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।