परिवर्तित भूराजनीतिले उब्जाएको अस्थिरता

नेपाल-भारत सम्बन्ध यति जटिल, अस्थिर तर चलायमान हुँदै आयो कि यसलाई शीर्ष राजनीतिक खेलाडीहरूले नै राम्ररी बुझ्न र आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । विश्लेषकहरूले ठीक विश्लेषण गर्न नसक्नु त स्वाभाविकै हो । समस्या समाधानका लागि जति सन्धि, सम्झौता, संयुक्त प्रेस रिलिज र संयुक्त अध्ययन दल तथा आयोग निर्माण गरे पनि तिनीहरूले निकास दिएका छैनन् । आखिर समस्या किन यसरी थपिँदै जान्छन् र समाधान हुँदैनन्, यो आम नेपालीका लागि कौतूहलताको विषय बनेको छ ।  यस लेखमा बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा विगत एक वर्षमा नेपाल-भारत सम्बन्धमा आएको उतारचढाव र देखिएको अस्थिताबारे चर्चा गरिनेछ ।  

कोराना भाइरस महामारी सबै देशहरूको साझा चुनौती हो । निकट छिमेकी र खुला सिमानायुक्त नेपाल-भारतबीच अझ बढी सहयोग र आत्मीयता प्रदर्शन हुनुपर्नेमा यस अवधिमा सम्बन्धमा झन् धेरै उतारचढाव आए । सायद पहिले यति छोटो अवधिमा यस्तो उतारचढाव कहिल्यै आएको थिएन । गत एक वर्षमा छ महिना जति नेपाल पूरै चीनतर्फ झुकेको आरोप लाग्यो, बाँकी अवधिमा पूरै भारतपट्टि । वास्तवमा कमजोर मुलुकहरूमा भूराजनीतिको प्रभाव कति तीव्र र जटिल ढंगले पर्दो रहेछ भन्ने कुराको यो ताजा उदाहरण हो । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू पनि छक्क परेका होलान्, चिताको के थियो, भयो के ?

---

गत अक्टोबरबाट प्रारम्भ भएको भारतीय उच्च तहका कर्मचारीहरूको नेपाल भ्रमणको लर्कोसँगै नेपाल-भारत सम्बन्धमा युटर्न नै आयो । यसबाट सरकार-सरकारबीचको सम्बन्धमा त सुधार आयो, तर सत्तारूढ नेकपाभित्रको एकता झन् झन् बिग्रिएर विभाजन हुँदै अहिले आपसी संघर्षको चरणमा पुगेको छ । यसले गर्दा समग्रमा नेपालको गृह राजनीतिमा पनि तरलता आयो- स्थिरताबाट अस्थिरतातर्फ ।

सत्तारूढ दलका तीन शीर्ष नेताको स्वार्थ, अन्तद्र्वन्द्व, अस्थिर मनस्थिति र अधैर्यका कारण देशले कति कष्ट र क्षति व्यहोर्नुपर्दो रहेछ र यसले बाह्य शक्तिलाई कति सहजै गृह राजनीतिमा आकर्षण गर्दो रहेछ नेपाली जनताको बीचमा घाम जत्तिकै छर्लंग छ । फलस्वरूप, कोरोना संक्रमण र जनताको आवश्यकता एकातिर, राजनीति मोडियो अर्कोतिर ।

नेपालमा विकसित घटनाबारे भारत सरकारले हालै औपचारिक रूपमा भन्यो, नेपालमा जे भइरहेको छ त्यो उसको ‘आन्तरिक मामिला’ हो । यसलाई केहीले ‘ह्यान्ड्स अफ एप्रोच’का रूपमा अथ्र्र्र्याएका छन् । यसको अर्थ हो सरकार-सरकारबीचको सम्बन्धमा समस्या छैन, त्यसैले आन्तरिक मामिलामा चासो छैन । तर, भारतका नेपाल विशेषज्ञहरूले त्यसको फरक तरिकाले निष्कर्ष निकालेका छन् । गत एक वर्षमा छ महिना जति नेपाल पूरै चीनतर्फ झुकेको आरोप लाग्यो, बाँकी अवधिमा पूरै भारतपट्टि ।

नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूतहरू रंजीत रे, राकेश सुद र श्यामशरणले हालै लेखेका लेखहरूको साझा निचोड छ- भारतले नेपालका सबैै राजनीतिक दल र क्षेत्रसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ र सत्तारूढ दलसँगमात्र सम्बन्ध राखेको देखाउन हुँदैन । यसलाई राकेश सुदले ‘नो फुट प्रिन्ट एप्रोच’ (हिँडिरहने तर पैताला-छाप नभेटिने तरिका) भनेका छन् । संविधान निर्माणको सात वर्षसम्म भारतले यही एप्रोच अपनाएको उनको दाबी छ । एप्रोच भनेको समग्र रणनीतिभित्रकै एउटा तरिका हो । हिँड्ने तर पैताला-छाप नछोड्ने यो तरिकाको धमिलो आकृतिहरू भने अब बिस्तारै स्पष्ट हुन थालेका छन् ।  

हालै व्यक्त उहाँहरूका विचारले के स्पष्ट पारेको छ भने नेपालमा नयाँ दिल्लीले सरकार-सरकारबीच होइन, सबै दल, सबै राजनीतिक तह-तप्का र क्षेत्रसँग सम्बन्ध बनाइराख्नु पर्दछ । उनीहरूको निचोड छ, सरकार-सरकारबीचको सम्बन्धबाट भन्दा नो फुट प्रिन्ट एप्रोचबाट नेपालमा भारतको प्रमुख राष्ट्रिय हितहरू हासिल गर्न सकिन्छ । उनीहरूको सिफारिस भारतको पुरानै मोडुस अपरेन्डी अर्थात् तरिका हो, नयाँ चाहिँ होइन ।

अहिले ओली सरकारसँग मात्र सम्बन्ध राख्दा पछि अरु दलहरू बिच्किने हुन् कि, आवश्यक पर्दा उपयोग गर्न नसकिने हो कि भन्ने सन्त्रास उहाँहरूमा देखिन्छ । अहिले आएर चीनले पनि सबै राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध विकास गर्न थालेको देखिन्छ । यो दक्षिण एसियामा भूराजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको प्रभावको नतिजा हो । भविष्यमा यो अझ गहिरिएर जानेछ । अहिले सार्वजनिक रूपमा पहिले जस्तो न भारत बोल्छ, न अमेरिका, नत  चीन नै । तर अदृश्य रूपमा सबै क्रियाशील रहेका छन् भनी बुझ्नुपर्छ । 

एकताका यस्तो हुन्थ्यो कि विदेशी राजदूत र भ्रमणमा आउनु भएका महामहिमहरूले कहिले बुढानिलकण्ठमा भेटघाट त कहिले मण्डिखाटारमा, कहिले कोटेश्वरमा त कहिले खुमलटारमा (पहिले नयाँ बजार, लाजिम्पाट), कहिले महारागन्ज त कहिले बालकोटमा भेटघाटका लागि ‘सटल डिप्लोमेसी’ गर्थे । जनताले टीभी र अखबारमा हेर्थे, पढ्थे । कोरोना महामारीले पनि हुनसक्छ, अहिले तरिका फेरिएको छ । अहिले जे हुन्छ, त्यो अदृश्य हुन्छ । कोरोना संक्रमण जस्तै, कताबाट कहिले पस्यो पत्तो नहुने, लक्षण देखिएपछि बल्ल थाहा हुने । नेपालको सन्दर्भमा बाह्य शक्तिहरूले नो फुट प्रिन्ट एप्रोचलाई अपनाउँदा अधिक फाइदा र कम जोखिम देखेका छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय मिडिया द प्रिन्टमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बारे रिपोर्टिङ गर्दै नेपालको संविधान बचाइदिन र यसका लागि संयुक्त सरकारको आवश्यकताबारे याचिका गरेका छन् । उनको बुझाइ छ, ‘नेपालको संविधान च्यात्न प्रम ओली र मोदीबीच अघोषित सम्झौता भएको छ’ र नेपाल खतरनाक बाटोमा अघि बढिरहेको छ ।

उक्त भिडियो अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो पुरानो भक्तिभाव प्रदर्शन गर्न पृष्ठभूमिमा लिम्पियाधुरा-कालापानी भूभागविनाको नेपालको पुरानो नक्सा समेत झुण्ड्याएका रहेछन् । उनले भारतीय मिडियामा राजा महेन्द्र र प्रम ओलीको उछितो काढ््न पनि पछि परेनन् । उनले निरंकुश बनेका ओलीलाई होइन, हामीजस्ता डेमोक्राटको पक्षमा भारत उभिनु पर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ भनी अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेपका लागि आग्रह गरेको छन् ।

माथि उल्लिखित पूर्वराजदूतहरूको निचोड पनि भट्टराईकै लाइनमा भारतले विपक्षी राजनीतिक दल र सबै क्षेत्र तथा तह-तप्कालाई समेत इंगेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भारतको नीति भने सबैलाई इंगेज गर्ने तथा आवश्यकता र सन्दर्भअनुसार पालैपालो उपयोग गर्ने नीति रहँदै आएको छ । यो एप्रोचबाट भारतले पहिलेदेखि नै आफ्ना राष्ट्रिय हितहरू हासिल गर्दै आएको छ । यो कुरा हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले ढिला नगरीकन आत्मसात् गर्ने र व्यवहारमा लागू गर्ने बहादुरी प्रदर्शन गर्नुपर्छ । 

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति र परराष्ट्र आचारसंहिताले प्रत्येक दल र नेताहरूले आआप्mनै परराष्ट्र सम्बन्ध राख्न र आफूखुसी विदेशीहरूसँग भेटघाट गर्न निषेध गरेको छ । अहिले खोप सहयोग माग्न पनि सबै दलका नेताहरू भेला भएर अनुरोध गर्नुपर्ने तहमा नेपाल झरेको छ । नेपालको छवि र विश्वसनीयता कहाँ पुग्यो ? यो त नेपाल सरकार र नेपाली राजदूतावासहरूको काम होइन र ?

यसरी हात थाप्नुभन्दा त पैसा तिरेर खोप खरिद गर्नु राष्ट्रिय स्वाभिमान हो । देशलाई देशजस्तै गरी सञ्चालन गर्न देशको बाह्य सम्बन्ध सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ र यदि दल वा दलका नेताहरूले यो काम गर्ने हो भने सरकारको निर्देशन र निगरानीमा मात्र गर्न पाउनुपर्छ । अन्यथा, तीव्र गतिमा बदलिएको भूराजनीतिक संघर्षको शिकार नेपाल नबन्ला भन्न सकिँदैन ।

सरकार-सरकारबीचको सम्बन्धको साटो विदेशी राष्ट्रहरूले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक क्षेत्र तथा तप्कासँग सिधै सम्बन्ध बढाउन थालेमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले क्षणिक रूपमा त न्यानो महसुस गर्लान् तर यसले राष्ट्रिय हितमा गहिरो र दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउने निश्चित छ । दुई देशहरूबीचको सम्बन्ध भनेको राष्ट्रिय हितहरूबीचको सम्बन्ध हो र सरकार-सरकार वा राजधानी-राजधानीबीचको सम्बन्ध हो । यो स्थापित सिद्धान्त र मान्यताभन्दा बाहिर गएर दलहरूले आआफ्नै ढंगले बाह्य सम्बन्ध विकास गरेमा देश भद्रगोलमा फस्ने र चरम बाह्य हस्तक्षेपको शिकार बन्ने निश्चित प्रायः छ ।