२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुनु दुई दिन अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रूपमा काठमाडौँ ओर्लेका भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर (हालका विदेश मन्त्री) ले लगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनको निवास बालकोटमा पुगेर भेटघाट गरे । 

संविधान तत्काल जारी नगर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष सन्देश सहित संविधानमा ‘भारतको चासो र चिन्ता’ जयशंकरले ओलीलाई बताए । दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संविधान जारी गर्नुअघि र पछि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति थियो । संविधान जारी गरेर सत्तारोहणका लागि तम्तयार रहेका ओलीलाई भारतको सल्लाह जचेन । 

---

ओलीले दह्रोसँग खुट्टा टेकेका कारण पनि २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्न सम्भव भएको हो भन्नेमा कुनै संशय छैन । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ थिए भने ओली, ‘प्राइम मिनिस्टर इन वेटीङ’ । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेर विघटन भएको, मुलुकमा जारी लामो राजनीतिक संक्रमणका बाबजुद संविधान जारी हुन नसक्दा जनतामा पनि नैराश्यता थियो । भारतको असहमतिका बाबजूद संविधान जारी भयो । 

भारतीय खुफिया संस्थामात्र होइन, 'साउथ ब्लक'मा एउटा स्थापित मान्यता के छ भने नेपाल आफैंले केही गर्न सक्दैन । जब संविधान जारी गराउन भारत अनिच्छुक थियो भने संविधान जारी हुनुमा पक्कै चीनको साथ र उक्साहट छ भन्ने ‘कन्स्पिरेसी थ्यरी’ मा भारतले सांकेतिक प्रतिवाद शुरु गर्‍यो । नेपालमा संविधान जारी भएकोमा उसले स्वागत गरेन मात्र जानकारीमा लिएको विज्ञप्ति भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गर्‍यो ।

भारतभित्र नेपालको मामिलालाई लिएर मूलतः दुई थरी मत थिए- एउटा नेपाललाई चिढ्याउँदा ऊ अझै चीनको नजिक पुग्छ भन्ने अर्को नेपालमाथि कठोर नीति अंगीकार गर्नुपर्छ भन्ने । प्रायः सरकार र सरकार विरोधी धारले नेपालको सम्बन्धी धारणा गिजोलिएको देखिन्छ ।

अहिले पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई समर्थन गर्ने कि संविधान मिचेर अन्य राजनीतिक दलहरूमाथि हावी भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने भन्ने बहस छँदैछ । यस्ता बहस सार्वजनिक वृत्तमा हुँदैगर्छ, संस्थापनले आफ्नो नीति अख्तियार गरिहाल्छ । भारतले नाकाबन्दी नभने पनि नेपाल-भारत सीमामा भइरहेका आन्दोलनलाई जोखिम देखाउँदै भारतले नेपालतर्फ आपूर्ति रोकेको थियो । 

उक्त नाकाबन्दीका नाइके जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले एकै ठाउँमा आइपुगेका छन् । नाकाबन्दी विरुद्ध भारतसँग अडान लिनसक्ने राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका प्रधानमन्त्री ओली र भारतबाट आपूर्ति रोकेर जनतालाई दुःख दिने बद्नियत राखेर सीमामा आन्दोलन गर्ने नेता राजेन्द्र महतोको छविमा आज तात्विक भिन्नता देखिदैंन । दुवैको राजनीतिको प्रधान विषयवस्तु सत्ता प्राप्त गर्नु वा सत्तामा टिकिराख्नु देखिन्छ । 

राजनीति गर्ने हरेकले सत्तामा पुग्ने आकांक्षा राख्छन्, सत्तामै पुग्नका लागि मूल्य, मान्यता र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिदैंनन् । यतिबेला न त राजेन्द्र महतो २०७२ को संविधानलाई स्वीकार गरी सरकारको उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । सीमामा आन्दोलन गरेर देश र जनतालाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको कुनै ग्लानी उनमा देखिदैंन । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता जोगाउनकै लागि महतोसँग साझेदारी गर्नु उनले नाकाबन्दी विरुद्ध उनलाई दह्रोसँग अड्याउने, दुःख खेपेरै भएपनि स्वाभिमानमा आँच आउन नदिने हरेक नेपालीमाथिको धोका, बेइमानी र कपट हो ।  

भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा जनताले दिएको साथ र समर्थनलाई राष्ट्रवादको नारा दिएर ओलीले २०७४ को आम निर्वाचनबाट जबर्दस्त राजनीतिज्ञका रूपमा उदाएका थिए । उनको सत्तालिप्साकै कारण उनले त्यो छवि धुलिसात पारेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ओलीलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग तुलना गरेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक छवि विगतमा राम्रो थिएन । २०५६ को आम निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारेर निर्वाचन लडेपनि सत्ताकांक्षाले उनले किसुनजीलाई हटाएर आफैंले सत्ताको नेतृत्व लिएका थिए । त्यसबीचमा २०५७ देखि २०६०-६१ बीचमै समय गिरिजाप्रसाद कोइरालाका लागि निकै डिप्रेसिङ (अवसादपूर्ण) थियो ।

दरबारसँगको अनमन, दरबार हत्याकाण्ड, लाउडा प्रकरण, विपक्षी एमालेले भ्रष्टाचारको आरोपमा डेढ महिना संसद अवरुद्ध गरेर संसदलाई प्रष्ट पार्ने मौका समेत नदिएका कारण उनको राजनीतिक छवि कमजोर भएको थियो । तर राजा ज्ञानेन्द्रको कदमपछि दलहरूलाई एकतावद्ध गरी माओवादीसँग वार्ता गरेर सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेसँगै उनले ‘स्टेट्सम्यान’ को छवि बनाए । जीवनको अन्तिम कालखण्डमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनताबाट ठूलो सम्मान पाए । 

 

यद्यपि जीवनको उत्तरार्धमा भने उनी भारतका प्रिय भएनन् । पहिले कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारतका लागि नतमस्क हुन इन्कार गरेपछि भारतीयहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अगाडि सारेर किसुनजीलाई पनि दुःख दिएको चर्चा गरिन्छ ।

कुनै समय भारतका विश्वासपात्र रहेका पुष्पकमल दाहालको राजनीति सिध्याउन अहिले त्यस्तै पात्रहरू खडा गरिएका छन् । जसलाई दाहालले ‘प्रतिक्रान्ति’ भनेका छन् । यद्यपि बृहद् शान्ति सम्झौताप्रतिको इमानमा शक्ति प्राप्त गर्दा न दाहाल अडिए, न अहिले संविधानप्रतिको इमानमा ओली नै अडिएका छन् ।

दुवैले आडभरोसा पाएको बाह्य शक्ति कै कारण हो । संविधान निर्माणपछि एमालेसँग आलोपालो सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई पुनः प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार त्यस्तै शक्तिले बनाएको पनि भनिन्छ ।

पछिल्लो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा भारतसँगको असमझदारी अन्त्य भएको छ । ‘सिंहमेव जयते’ अनि चीनको भन्दा भारतबाट भित्रेको कोरोना भाइरसको ‘स्ट्रेन’ कडा भएको लगायतका विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई ‘उपयोग गर्ने र मिल्काउने सिद्धान्त’ले कतै स्वैरकल्पनामा रम्नु सरह बनाउने हो कि ! सजग हुनु राम्रो हुन्छ । 

राष्ट्रवादी छवि भएका नेताहरूलाई समेत बाह्य शक्तिले ‘गिभ अ डग अ ब्याड नेम एण्ड ह्याङ्ग हिम’ (बदनाम गरेर छवि सिध्याइदिने) रवैया अपनाइरहेको प्रष्टै छ । अहिले त्यस्तै शक्तिले ओली र नेपाली कांग्रेस मिल्नुपर्छ, अन्य राजनीतिक शक्तिमाथि हावी हुनुपर्छ पनि भनिरहेको छ । 

भविष्य त कसले भन्न सक्छ र अहिलेसम्मको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बनिसकेको छवि समेत धुमिल भएको छ । तर मुलुकलाई अन्तहीन अस्थिरतामा धकेल्ने उनको कदमले उनी कालान्तरसम्म आलोचित हुने अनुमान भने सहजै गर्न सकिन्छ । उनका ‘क्याडर’ बाहेक स्वतन्त्र रूपमा जनताले उनलाई अस्थिरताका नायक (नाइके) का रूपमा बुझेका छन् । रचनात्मक आलोचना गर्नेलाई समेत पालितपोषित साइबर अरिङ्गाल लगाउने उनले नाकाबन्दीपछि पाएको अपार जनसमर्थनबाट किन च्युत हुँदैछु भन्ने आत्मसमीक्षा गरेमात्र पनि पुग्छ ।

ओलीले २०७२ पछि आफ्नो राजनीतिक छविलाई जसरी माथि उठाएका थिए । २०७४ को आम निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री बनेपछि क्रमशः शक्तिको दुरुपयोग र असीम शक्ति अभ्यासको आकांक्षाले प्रधानमन्त्री ओली आजको स्थानमा आइपुगेका छन् । अब राजेन्द्र महतोहरूसँगै अंकमाल गर्दै नयाँ दिल्लीको शरणमा पुगेर उनले आफ्नो राजनीतिक उडानलाई अवतरण गरेका छन् । यसले ओलीले २०७२ पछि शुरु गरेको राजनीतिक कोर्सले एउटा चक्र पूरा गरेर पुरानै ठाउँमा आइपुगेको छ । 

पहिलोपटक ओलीले सत्ता प्राप्त गर्ने क्रममा पूर्व शर्तका रूपमा संविधान जारी गर्न अनिवार्य जस्तै थियो । संविधान जारी गरेर सत्तामा पुग्नु उनका लागि फलिफाप पनि भयो । दुई पटक यही संविधान अन्तर्गत उनी प्रधानमन्त्री बने । राष्ट्रवादी राजनेताको छवि त्यसैले बनायो । अहिले उनको सत्तालिप्सा त्यही संविधान समाप्त पार्ने षड्यन्त्रको प्रमुख कडी बनेको छ ।