ओली राष्ट्रवादी थिए भने...

संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि त्यसबाट असन्तुष्ट छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्‍यो । यो सत्य हो कि त्यो बेला केपी शर्मा ओलीले नाकाबन्दीको खुलेर विरोध गरे । तत्कालीन समयमा अन्य दलका प्रमुख नेताहरूले यसलाई नाकाबन्दी भन्‍नसमेत सकेका थिएनन् । 

त्यतिमात्र होइन, मधेसवादी दलहरू त स्वयं नाकाबन्दीमा भारतको अस्त्र बनेका थिए । नाकामा देखिने गरी अवरोध यिनीहरूले नै गर्थे । पारिपट्टि बसेर, उतैको भात खाएर वारिपट्टि ढुंगा हान्थे । त्यसै क्रममा ओलीले चीनसँग २०७२ चैतमा व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्न सफल भए ।

---

यी दुई घटनाले ओलीको राष्ट्रवादी छवि ह्वात्तै बढ्यो । जनताले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा एमाले-माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धनलाई करिब दुई तिहाइ हाराहारीमा मत दिएर ओलीलाई फेरि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्‍ने बाटो खोलिदिए । अझ चुनावपछि माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेसँगै शक्तिशाली ‘नेकपा’का एक अध्यक्षसमेत बने ।

तत्कालीन समयमा ओलीलाई राष्ट्रवादी ठान्ने जनताको संख्या घट्दो क्रममा छ । पहिलो संसद् विघटनपछि ओलीले धेरै समर्थक गुमाए । आधा रातमा गरिएको दोस्रो पटकको संसद् विघटन र नागरिकता अध्यादेश, ढुङ्गागिट्टी, बालुवा निर्यात नीतिसम्म आइपुग्दा बचे-खुचेका समर्थक पनि गुम्दैछन् ।

दुई तिहाइ हाराहारीको बलियो सरकार संसद्को सामना गर्नसम्म नसकेर पटक-पटक संसद् भंग गर्दै अध्यादेशको सहारामा देश चलाउने हैसियतमा झरेको छ । एकीकृत ‘नेकपा’ फुटेर टुक्रा-टुक्रा बन्‍ने क्रम जारी छ । 

ओली अब केवल आफ्नो सत्ता टिकाउन संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्दैछन् भने विदेशीसँग एकपछि अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता गर्दैछन् । यो अवस्था आउनुमा उनका भूतपूर्व सहकर्मीहरूको पनि भूमिका अवश्य छ । तर ओली स्वयं चोखा भने छैनन् । केही तथ्यहरूमा चर्चा गरौँ के ओली राष्ट्रवादी नेता हुन् त ?

भारतको विकल्प पारवहन सम्झौता 

ओलीले चीनसँग पारवहन सन्धि त गरे, तर त्यसको कार्यान्वयन गरेनन् । भारतले नेपाललाई २०७२ मा मात्र होइन, पहिलो पटक २०१९ सालमा छोटो समय, दोस्रो पटक २०२७, तेस्रो पटक २०४५ चैतमा र चौथो पटक २०७२ मा गरी चारपटक नाकाबन्दी गरिसकेको छ । भविष्यमा कुनै पनि बेला गर्न सक्नेछ । 

भारतले नेपालका शासकहरूबाट आफ्नो अनुकूल परिणाम नपाउनेबित्तिकै प्रयोग गर्ने नाकाबन्दीको अस्त्र सदाका लागि निष्क्रिय पार्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो । उसको नाकाबन्दीमा नेपाललाई सबैभन्दा मर्का पर्ने भनेको पेट्रोलियम पदार्थमा हो भन्‍ने तथ्य विगतमा प्रमाणित भइसकेको छ । भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट हाम्रो जम्मा खपतको २०-२५ प्रतिशत मात्र भएपनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्ने हो भने उसको अस्त्र स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । 

 

त्यसका लागि सम्भावित मुलुक चीन मात्र हो । चीनसँगको पारवहन सन्धिपछि जनताले त्यसको तीव्र आशा राखेका थिए । ओलीले चाहेको भए उक्त कागजमा सीमित सन्धिलाई केही हदसम्म कार्यान्वयन गरेर भारतीय अस्त्र निष्क्रिय पार्न सक्थे, तर गरेनन् ।परराष्ट्रविद्हरू भन्छन्, ‘यो कार्यान्वन नहुनुमा नेपालको उदासीनता प्रमुख कारण हो । ओलीले त भारतले बनाइदिएको पेट्रोलियम पाइप-लाइन उद्घाटन गर्दै नयाँ युगको घोषणा गरे । यो कस्तो नयाँ युग हो जहाँ भारतले चाहेमा एउटा बटन थिचेर जुनसुकै बेला नेपाललाई पेट्रोलियम प्रवाह रोकिदिन सक्छ ।’
 
टोखा छहरे सुरुङ-मार्ग

चीनसँग सामग्री आयातमा प्रमुख चुनौति भनेको दुई देशबीचको भौगोलिक विकटता हो । यो विकटता तोड्न ओलीले चुच्चे रेल ल्याउँछु भनी धेरैपटक भाषण गरे । पछि २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनले रेल तत्काल सम्भव नरहेको र टोखा-छहरे-केरुङ सुरुङ-मार्ग सम्भव रहेको र यो आफैले बनाइदिने घोषणा गर्‍यो ।

यो विषय दुवै पक्षले सही गरेको ‘एमओयू’मा समेत समेटियो । तर यसको कार्यान्वन पनि नेपालकै उदासिनताका कारण ओझेलमा परेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै एक उपसचिवको भनाई छ । चीन आफैले बनाइदिन्छु भनेको परियोजनालाई समेत प्राथमिकतामा नराख्‍ने प्रधानमन्त्रीले भारतको विकल्प दिन्छन् भनी विश्वास गर्न सकिँदैन । 

चुच्चे नक्सा 

ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि प्राप्त केही उपलब्धिको सूचीमा चुच्चे नक्सा एक नम्बरमा पर्छ । यदि यस्तै राजनीतिक उतार-चढावले वर्तमान संविधान खारेज भएन भने कम्तीमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको नक्साभित्र रहनेछन् ।

तर संविधान जसले बनाए, उनीहरूले कमजोर पार्दै लागेको जग जाहेरै छ । यसमा धेरै थोरै सबै ठूला दल र नेताहरूको गल्ती, कमजोरी छ । एकातिर नेपालमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र मन नपराउनेहरूको तप्का धेरै ठूलो छ ।

यी तीनमध्ये कुनै दुई वा एकमात्र पनि मन नपराउने समेतलाई जोड्दा त त्यसले सहजै व्यवस्था परिवर्तन गर्दिन सक्छ । यसको अनुमान ओली र प्रचण्ड समूहको शक्ति प्रदर्शन शृंखला सुरु हुन भन्दाअघि गत मंसिर-पुसतिर स्वतःस्फूर्त सडकमा निस्किएका राष्ट्रवादीहरूको आन्दोलनलाई हेरे पुग्छ ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने ती नागरिकहरू कसैले बस रिजर्भ गरेर दैनिक भत्ता दिएर ल्याइएका होइनन् । उनीहरूमा नेतृत्वको मात्र अभाव छ । कुनै दिन कुनै शक्तिले यो तप्कालाई सदुपयोग वा दुरुपयोग जे पनि नगर्ला भन्‍न सकिँदैन । 

अर्कातर्फ ओली स्वयंको कदमले संविधानलाई कमजोर पार्दैछन् । हाम्रा छिमेकी यस्तै अवसर कुरेर बसेका हुन्छन् । भारतलाई यो संविधान टाउको दुखाई बनेको छ । किनकि यो संविधानमा चुच्चे-नक्सा परेको छ । हिजोका एक-अर्काका कटु दुस्मन राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर एकाएक ओलीका सारथि बनेर उभिनु रहस्यमय छ ।

ओलीको चुच्चे-नक्सा संविधानमा राख्ने कामको प्रशंसा त गर्नैपर्छ, तर पछि यही नक्सा विद्यार्थीहरूको पाठ्य-पुस्तकमा छाप्न नदिएर यो एउटा फगत ‘प्रपोगान्डा’ त होइन भन्‍ने संशय पैदा गरेको थियो, जसको अब अन्तिम परीक्षा हुँदै छ । 
 
एमसीसी प्रकरण

अमेरिकासँग अनुदान सहायता सम्झौता बहुचर्चित ‘एमसीसी’ पास गर्न प्रधानमन्त्रीलाई जुन हतारो रह्यो र छ यसले पनि प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी हुन् भन्‍ने विषयमा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । एमसीसी पास भएपछिका दूरगामी प्रभावबारे धेरैतिर चर्चा भए, तर एमसीसी नेपाललाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्‍ने विषयमा पर्याप्त चर्चा हुन पाएको छैन । 

एमसीसी हामीलाई राष्ट्रिय खपत्बाट बचेको विद्युत् बेच्न चाहिने पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक हो । हामीले बेच्न सक्ने सम्भावित देश भारत मात्र हो । बंगलादेशले किन्छु त भन्छ तर भारतको स्वीकृतिविना यो सम्भव छैन ।

सत्य त यो हो कि पूर्वाधार बने पनि भारतले हामीसँग सहजै विद्युत् किन्नेवाला छैन । इतिहास साक्षी छ, भारतले नेपाललाई दूरगामी फाइदा हुने काम विनासर्त कहिल्यै गर्दैन । उदाहरण २०७५ माघमा भएको बिजुली बैंकको सम्झौतालाई लिन सकिन्छ । 

यो यस्तो सम्झौता थियो, जहाँ दुवै देशमा उपभोग नभएको वा बचेको विद्युत् अर्को देशले किन्‍न सक्ने व्यवस्था थियो । नेपालमा वर्षायाममा खेर जाने विद्युत् भारतलाई बेच्न सकिने र नेपालमा अधिक लोडसेडिङ हुने महिनाहरूमा भारतबाट चाहिँदो विद्युत् किन्‍न सकिने चर्चा गरिएको थियो । तर भारतले यसलाई कहिले के, कहिले के बहाना बनाउँदै लागू गर्न चाहेको छैन ।

नेपालका लागि भविष्यमा उत्पादन हुने विद्युत्को सदुपयोग भनेको केवल आन्तरिक प्रयोगमा वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपीजी ग्यासमा कटौतीमात्र हो । यो विषयमा यो स्तम्भकारले केही प्राविधिक मित्रहरूको सहयोगमा एउटा विस्तृत अध्ययनसहितको लेख प्रकाशित भइसकेको थियो ।

जसको निचोड नेपालमा हाल दर्ता भएका दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीहरूलाई इलेक्ट्रिक सवारीमा परिणत गर्दा र हाल नेपालमा उपलब्ध घर-धुरीको आधा घर-धुरीले एलपीजी ग्यास प्रयोग गर्छन् भन्‍ने मान्यतामा ती ग्यास सिलिन्डरको सट्टा विभिन्न इलेक्ट्रिक चुलो प्रयोग गर्दा नेपाललाई आफ्नो देशमा त्यो समयमा उपलब्ध हुने भनिएको विद्युत्ले नपुग्ने र थप १९ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने देखिएको थियो । 

साँच्चिकै राष्ट्रवादी शासक हुन्थे भने हाल सरकारले जनतालाई ‘तिम्रो ग्याँस सिलिन्डर लिएर आऊ इन्डक्सन चुलो लगेर जाऊ’ भन्‍ने ‘स्किम’ चलाउनुपर्ने थियो । तर सरकार त ठीक विपरीत इलेक्ट्रिक सवारी आयातमा पहिले भन्दा पनि भन्सार कर थप्दै बसेको छ ।

यो तथ्य पर्याप्त छ, हाम्रा शासकहरूलाई परनिर्भरता नै ठीक छ । आत्मनिर्भरता यिनीहरूको भाषण गर्ने सूत्र मात्र हो । नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा वार्षिक सरदर २ खर्ब १५ अर्ब रूपैंया भारतलाई तिर्छ ।

विद्युत्को अधिकतम प्रयोगले यो पैसा स्वदेशमै रोक्नु भनेको विद्युत् बेचेर पैसा भित्रनु जस्तै हो । यो सम्भावनाको खोज तथा अनुसन्धान ओलीमात्र होइन, कुनै दलका कुनै नेताले गरेको देखिँदैन । यो स्तम्भ तयार पार्दा पार्दै गत शनिबार ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा कर कटौती र २०८८ सम्म साना सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने घोषणा सकारात्मक छ ।

ओलीले आफूले सरकार सम्हालेदेखि नै आउनुपर्ने यस्तो बजेट आएर मात्र घोषणा हुनुले केवल लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याइएको हुन सक्ने आशंका पनि उत्तिकै छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई त झन् ओलीलाई भन्दा बढी एमसीसी पास गर्ने हतारो छ । एकापट्टि बजारकै अनिश्चितता अर्कोतर्फ सार्वभौमिकतामाथि नै संकटको सम्वाभाना त्यसमाथि जनताको चर्को विरोधका बाबजुद पनि एमसीसी पास गरेरै छाड्नुपर्ने बाध्यता के होला बुझ्न कठिन छैन ।

निकटवर्तीलाई भ्रष्टाचारमा छूट 

प्रधानमन्त्रीले धेरैपटक भाषण गरे, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ र भ्रष्टाचारीको मुखसमेत हेर्दिनँ ।’ तर उनको वरिपरि बस्नेहरू धेरैवटा काण्डमा मुछिएका छन् । बालुवाटार जग्गा काण्ड, वाइड-बडी काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, गतवर्षको महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री घोटाला काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस काण्ड, हुँदा हुँदा महामारीको समयमा खोप नआउनु र वीर अस्पताल नयाँ भवन सञ्चालनमा विलम्ब हुनु पनि उनकै नजिकका व्यक्तिहरूको कुकर्म हुन् भन्‍ने समाचारहरू आइरहेका छन् ।

यिनीहरूमध्ये कसैमाथि कुनै कारबाही भएको छैन, बरु सबैलाई उनको आशीर्वाद प्राप्त छ । कम्तीमा पनि महामारीमा यस्तो त सुहाएन भन्‍ने सोचसमेत नआउने प्रधानमन्त्रीलाइ जनताले राष्ट्रवादी मानिदिनुपर्ने यो त ठूलो धर्म-संकट हो । 

धर्म-संस्कृतिमाथि नांगो अतिक्रमण 

नेपालमा धर्म निरपेक्षता किन ल्याइएको थियो भन्‍ने प्रस्ट भएको छ । सनातनी धर्म संस्कृतिमाथि चौतर्फी हमला भएका छन् । विदेशी आयातित धर्मका ठेकदारहरू यति शक्तिशाली बनेका छन् कि एउटामात्र उदाहरण पेस गर्न चाहन्छु ।

पशुपतिनाथ परिसरको श्लेष्मान्तक वनमा पक्की चिहान बनाएर व्यवस्थित रूपले इसाईका लास गाडिएका छन् । यसविरुद्ध नेपालको सर्वोच्च अदालतले समेत २०६८ जेठ १ मा परमादेश जारी गरिसकेको छ, तर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

बिस्तारै यो वनको नाम नै श्लेष्मान्तक वनबाट ‘इसाई चिहान-डाँडा’ हुने हो कि भन्‍ने डरले संस्कृति-प्रेमीहरूको मुटु चस्केको छ । अझै पनि केही सनातनी धर्म संस्कृति प्रेमीहरू ओलीबाट विभिन्न अपेक्षा राखेको देखिन्छ ।

त्यो स्वाभाविक पनि हो किन भने ओलीले अन्य नेताहरूले भन्दा केही सदाशयता देखाएको भान हुन्छ । पशुपतिनाथमा पूजा गर्न जानु, पशुपतिनाथको मन्दिरमा जलप लगाउनु, ठोरीमा अयोध्या बनाउनु र भारतलाई सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउनु आदि केही उदाहरण हुन् । 

तर अनौठो त यो छ कि आफ्नै देशको प्रमुख हिन्दू मन्दिरमाथिको यो गैरकानुनी, गैरधार्मिक र अनैतिक अतिक्रमणका विरुद्ध उनी बोल्दैनन् । कारबाही गर्दैनन् । धार्मिक संघसंगठनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई यो अतिक्रमणको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तर कोष मूकदर्शक छ । उक्त कोषका संरक्षक स्वयं प्रधानमन्त्री ओली हुन् ।

नागरिकता विधेयक 

नागरिकता विधेयक कुनै पनि हालतमा नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको देशलाई उपयुक्त ठान्‍न सकिँदैन । भारतसँगको खुला सिमाना बन्द गरी भिसा पासपोर्ट लागू भइसकेको खण्डमा मात्र हो विधेयकलाई ठीक भन्‍न सकिएला ।

दुःखको कुरा त के छ भने यहाँ विदेशीको रणनीतिअनुसार नेपालका कथित दलहरूले नेपालीलाई पूर्णरूपले विभाजन गरिसकेका छन् । यो अध्यादेशको विरोध गर्दा मधेसी जनता आफ्नो विरोध गरेको ठान्छन् ।

वास्तवमा यो विधेयक सबैभन्दा हानिकारक मधेसी भूमिपुत्रलाई छ । यसको पहिलो प्रहार मधेसी जनताले सहनुपर्नेछ । मधेसमा उनीहरू अल्पमतमा पर्नेछन् । स्वीकार गर्नेछन् भर्खर बाहिरबाट छिरेका फिरंगीहरूको खटनपटन ।

नागरिकता विधेयक मधेसी जनताको भलोका लागि भनेर उनीहरूका नेताहरूले घोकाएका छन् । उनीहरूले त्यसैलाई सत्य ठानेका छन् । केहीले कुरा बुझेका पनि छन्, तर ती पर्याप्त छैनन् । अबका केही वर्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको भोट माग्ने आधार यही अध्यादेश बन्‍नेछ । 

कुनै बेला ओलीले नागरिकताको यही विषय जोडतोडका साथ विरोध गरेर राष्ट्रवादी कहलिएका थिए । उनको दलले दुई तिहाइ हाराहारी मत पाउनुमा यही विरोधको पनि ठूलो भूमिका छ । 

आज आफ्नो सत्ता टिकाउन त्यही नागरिकता विधेयक रातारात अध्यादेशद्वारा जारी गरिदिए । यो नागरिकता अध्यादेशले भारतको दशकौं अघिको रणनीति सफल पारेको छ ।

यही अध्यादेशले अबको २-३ दशकपछि नेपालमा फिजीकरणको अभ्यास गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । यो कदमले पनि भारतलाई नै फाइदा देखिने हुँदा ओलीको राष्ट्रवाद थप धरापमा पर्दै गएको छ । 

ढुंगागिट्टी र बालुवा तस्करी बजेटमै राखेर खुला 

सरकारको यो नीति दोहोरो स्वार्थमा आएको देखिन्छ। पहिलो ढुंगागिट्टी र बालुवा व्यापारी अधिकांश जनप्रतिनिधि स्वयं छन् वा तिनका आशीर्वादप्राप्त तस्करहरू छन्। यसअघि पनि उनीहरुले लुकिछिपी तस्कर गरेकै थिए। अब निर्धक्क गर्न चाहन्छन् । 

अर्को स्वार्थ भनेको सत्ता टिकाउन  प्रभु रिझाउने यो अर्को शृंखला हो। भारतका बिहार र उत्तरप्रदेश राज्यहरुलाई निर्माण कार्यमा आफ्नो देशमा ढुंगागिट्टी र बालुवा उत्खनन् गर्न त्यहाँको कानुनले नदिने, भारतका अन्य राज्यहरुबाट ल्याउन टाढा, कठिन र महँगो पर्ने हुँदा नेपालबाट बैधानिक रुपले नै यी सामाग्री आयात गर्ने भारतको वर्षौदेखिको चाहना ओली सरकारले पुरा गर्दिएको छ। भारतको यो प्रस्ताव बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अस्वीकार गरेको तर त्यसलाई अहिलेको ओली सरकारले स्वीकार गरेको भनेर सामाजिक सञ्‍जालमा चर्को विरोध भैरहेको छ। 

व्यापार घाटा कम गर्ने नेपालको एकमात्र उपाय यही हो त ? यदि यही मात्र उपाए हो भने किन हामीले कल्पना गर्यौं नँया नेपाल ? किन बनायौं आठ वर्ष र अर्बौं रकम खर्च गरेर नँया संविधान र किन पालिरहेका छौं खर्बौंको विदेशी ऋण बोकेर तीन तहका सरकार ? केवल ढुंगा बेच्‍ने काम त पुरानो नेपालको गाविस सचिवले पनि सक्थ्यो। 

नेपाल इतिहासदेखि विदेशीको हस्तक्षेपमा पर्दै आइरहेको र गणतन्त्र लागू भइसकेपछि यस्तो हस्तक्षेप झन् चरम स्तरमा पुगेकाले देश जोगाउन अब नेताको मात्र भर परेर बस्ने अवस्था रहेन । जनता स्वयं सचेत रहनु आजको आवश्यकता हो । 

विश्व इतिहासमा साना देशलाई ठूला देशले केसम्म गर्छन् भन्‍ने देखिसकिएको छ । टाढा जानैपर्दैन, छिमेकी मुलुकहरू तिब्बत र सिक्किमलाई हेरौँ । सिक्किमका नेता लेन्डुप दोर्जेलाई पनि पहिला महान् राष्ट्रवादी बनाइएको थियो । यिनलाई कसरी सिक्किमे जनता अगाडि त्यहाँका राजा चोग्यालभन्दा बढी राष्ट्रवादी देखाउने भन्‍नेबारे दिल्लीमा गोप्य बैठक हुन्थे ।

पहिले राजा चोग्याल जनता भेट्न जाँदा जयजयकार हुन्थ्यो । केही वर्षमै उनले तिनै गाउँका तिनै जनताले आफ्नो फोटोमा जुत्ताको माला लगाएर अपमान गरेको दृश्य देख्न थाले ।यसरी लेन्डुप दोर्जेलाई महान् राष्ट्रवादी बनाइयो । त्यही छविका कारण त्यहाँ भएको चुनावमा जम्मा ३२ सिटमध्ये ३१ सिट उनले जिते । उनै कथित राष्ट्रवादी लेण्डुपले संसद्बाटै सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने निर्णय गरेका थिए । 

(लेखकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा संलग्‍न छन् ।)