नेपाल-भारत सम्बन्धमा मधेस : ओलीलाई क-कसको धाप ?

अर्को सरकार बनोस् या नबनोस्, दुनियाँ दुःखी या खुसी, जेसुकै हुन्, उप्रान्त, नारा लगाउँदा ‘राष्ट्रवाद जिन्दावाद’ भन्नुपर्ने हो कि ‘लम्पसारवाद जिन्दावाद’ ? यसको उत्तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुपर्छ । हिजोका दिनमा हिन्दुस्तान र नेपालबीच केही असमझदारी हुँदा कूटनीतिक र राजनीतिक संवादबाट निष्कर्ष निकालेको इतिहास जिउँदै छ । 

केही वर्षयता हिन्दुस्तानको संस्थापनसँग एमालेको अध्यक्षका रूपमा केपी ओली र अनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको तिक्तता भएकै हो । यो तिक्तता सुल्झाउन हिन्दुस्तानले सामरिक बाटो खोज्यो, कूटनीतिक र राजनीतिक होइन । त्यसलाई ओलीले आफ्नो ‘रक्षा-कवच’ बनाउँदै सहर्ष स्वीकार गरे । ओली मुलुक र संविधानका निम्ति हिन्दुस्तानसँग नजिकिएका होइनन् । आफू आसिन प्रधानमन्त्रीको पद बचाउन अपवित्र सम्झौता गरेका हुन् । उनको त्यसैको सुरुआती परिणाम हो, नागरिकता अध्यादेश, ढुंगा गिट्टी र बालुवा निकासी पनि । 

---

ओलीले ढुंगा–गिट्टी र बालुवा मात्र होइन नेपाली जनताको सार्वभौम अस्मितामा समेत खेलिराखेका छन् । प्रश्न उठ्छ, नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी जसपाको (उपेन्द्र बाबुराम) ठूलो हिस्सा र त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली जनताको जनमतविरुद्ध मैलो र धमिलो छवि बोकेका ओलीलाई कति दिन काँध देला हिन्दुस्तानले ?

सदियौँदेखिको नेपाली सार्वभौम इतिहासको पहिलो साक्षी छिमेकी भारत हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । सन् १९४२ को अंग्रेज, भारत छोड् आन्दोलनमा बीपी कोइराला लगायतका नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र पछिका विभिन्न ऐतिहासिक सम्झौताका दस्तावेजमा दिल्ली, नेपाली राजनीतिको अभिभावक बनेको छ । २०१७ सालपछिको नेपाली राजनीतिलाई समेत अत्यन्त नजिकबाट हेरेर निष्कर्ष दिएको हिन्दुस्तान नेपाल र नेपाली जनताको आशा र भरोसा थियो र छ । आजका दिनमा ती ऐतिहासिक मित्रवत् विगतलाई बिर्सिएर अर्कै परिभाषा गर्न मिल्ला ? 

नेपालमा माओवादी आन्दोलन र युद्ध चल्दै गर्दा हिन्दुस्तानमा पनि नक्सलवादी आन्दोलन उस्तै थियो । नेपाललाई नेपालकै चिन्ता भारतलाई भारतकै चिन्ता थियो । यसै बीचमा दुवै देशको माओवादी आन्दोलनलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लाग्यो । सम्भावित दुर्घटनाबाट दुवै देशले निकास पाओस् भनी २०६२/६३ को आन्दोलनलाई छिमेकी मुलुक हिन्दुस्तानको रोहवरमा शान्ति सम्झौता गरी टुङ्गोमा पुग्यो । 

त्यो बाह्र बुँदे समझदारी हुँदाको विश्वास दुवै मुलुकको इतिहासमा दर्ज छ । सम्झौता हुँदा आर्जन गरेको भरोसाले आजको नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्य निश्चित गर्नुपर्छ । नेपाल र नेपाली राजनीतिमा एउटा ओलीबाहेक हिन्दुस्तानलाई मित्र स्वीकार नगर्ने कोही नेता थिएनन् र छैनन् । 

वर्तमान हिन्दुस्तानको संस्थापनले स्मरणमा राख्नैपर्छ, विगत ? गत निर्वाचनका बेला तराई–मधेसलाई छुट्टै भू–भाग र हिन्दुस्तानलाई पराई व्यवहार गर्ने ओली यति चाँडै कसरी हिन्दुस्तानको मित्र हुन सक्छन् ? के चमत्कार भयो यतिबेला ? यही खोट छ, नेपाल–भारत सम्बन्धमा ।

हिन्दुस्तानलाई छिमेकी मित्रराष्ट्र नेपाल चाहिएको हो कि मधेस मात्रै ? नेपाली राजनीतिको रस्साकस्सी यसैभित्र छ । विगतका दिनमा मधेस (तराई) राधाकृष्ण थारु, रामनारायण मिश्र, सरोज कोइरालालगायतका महेन्द्रनारायण निधि जस्ता अनेकन् लोकतान्त्रिक र राष्ट्रवादी नेताहरूको संरक्षणमा थियो र पो मधेस थियो ।

आजका मधेसका नेताहरू नेपालको त कुरै भएन, मधेसका पनि रहेनन् । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो जहाँ रहून्, जसरी रहून् तर हिन्दुस्तान, नेपाल र नेपाली जनताको छिमेकी मित्रराष्ट्र थियो । छ र रहनेछ । साथै मधेस लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पर्याय थियो र रहनेछ । स्खलित र विचलित भएको कुनै खाले नेतृत्व नेपाल–भारत सम्बन्धको बाधक हो ।

मधेसको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई धेरै उचाइमा पुर्याई जीवन्त बनाउन सक्छ । भारत सरकारले मधेसमा सुरु गरेको विकासक्रम हुलाकी राजमार्ग, सडक पूर्वाधार, स्कुल कलेज र हस्पिटल विगतमा मधेसमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन गरेका नेतृत्वलाई गरिएको सम्मान हो । गत निर्वाचनमा राजेन्द्र महतो र हृदयेश त्रिपाठी जस्ता नेताहरूले गरेको ‘बगावत्’ दिल्लीले कसरी बिर्सेका होलान् ? त्यसको नतिजा भविष्यले देखाउला । समय टाढा छैन । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म यदाकदाबाहेक यी दुई देशबीचको सम्बन्ध पौराणिक रूपमा प्रामाणिक छ । भारतको उत्तरमा अवस्थित सुन्दर र अखण्डित मुलुक नेपाललाई टाढा राखेर कथित आत्मरतिमा रमाउने आन्तरिक र बाह्य कूटनीतिक, राजनीतिक भरोसा गुमाएको खलपात्र ओलीलाई कति साथ देला हिन्दुस्तानले ?

संसारमा सबै विकल्प खुला छन् । दुई–तीन शताब्दी पहिलेको जस्तो राजनीति पनि रहेन र छैन । यिनै ओलीलाई नै बोक्ने भारतीय सामरिक कूटनीति रहिरहेमा कम्तीमा ८० प्रतिशत जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली राजनीतिक दलहरूले इतिहासमा पहिलोपटक नेपाल–भारत सम्बन्ध असल छिमेकीको परिभाषा बदल्न बाध्य बनाइनु हुँदैन । यो दुवै देशका लागि घातक हुनेछ ।

नेपाल र नेपाली राजनीतिमा छिमेकी मुलुक हिन्दुस्तानको छुट्टै र विशिष्ट स्थान छ । सदियौँदेखि आजसम्मको नेपाल–भारत यात्रा इतिहासमै सुनौलो अक्षरमा दर्ज छ । अब उपरान्तको नेपाल–भारत यात्रा विगतका रिक्तता र तिक्तता विस्मृतिमा राखेरै अगाडि बढोस्, कुनै खाले ओली र महतो प्रवृत्ति यस अभियानको बाधक हुन नसकून् ।

धेरै खाले प्रवृत्तिभन्दा एकै खाले भाइचाराको ऐतिहासिक मित्रवत् बाटो हाम्रा निम्ति अनुकूल हुनेछ । दिल्ली दूर छैन, काठमाडौँ टाढा छैन । यति नजिकको मौलिक भावनालाई कथित विकृतिले अर्कै परिभाषा गर्ने कोसिसलाई दिल्ली र काठमाडौँले मात्र निःशस्त्र गर्ने क्षमता राख्छन् । यो अवस्थालाई राजनीतिक र सांस्कृतिक भाइचारा विधिमार्फत सुल्झाउनेबाहेक अन्य कुनै खाले विकृतिले प्रवेश नपाओस् । नेपाल–भारत सम्बन्ध अझ बढी विश्वासिलो र भरोसाको बनोस् । इति अन्त्य ।
(पौडेल दिवंगत पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका स्वकीय तथा कांग्रेस पूर्व महासमितिका सदस्य हुन् ।)