चुरे दोहनका पर्यावरणीय प्रभाव

अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित बर्कली विश्वविद्यालयको परिसर भित्रको खेल मैदान विस्तार गर्न २ सय वर्ष पूरानो  रुख काट्नु पर्ने भयो । त्यसका लागि स्थानीय प्रशासनले अनुमति पनि दियो तर त्यसको विरोधमा अमेरिका भरका संरक्षणकर्मी उक्त रुख काट्ने सहमतिको विरोधमा उत्रिए । संरक्षणकर्मी सन् २००६ डिसेम्बर १ मा विश्वविद्यालयमा परिसरमा जम्मा भए । भोक हड्तालका रुपमा आन्दोलन शुरु गरे । आन्दोलन ७ सय ८ दिनसम्म चल्यो । ८० फिट अग्लो रुखमा चढेर संरक्षणकर्मीले भोक हड्ताल जारी राखे । अन्ततः आफ्नो निर्णयबाट विश्वविद्यालय र स्थानीय प्रशासन पछि हट्नु पर्‍यो ।

त्यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, अमेरिका पूँजीवादी देश हो तर त्यहाँ नागरिकका उचित सवालको सम्बोधन हुने गरेको छ । तर हामी कहाँ लोकतन्त्रका नाममा अस्थिरता मच्चाएर प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन गरेर लोकतन्त्रको दुहाई दिएर सत्तामा टिकिरहन आधार खोजिएको छ । सरकारका यस्ता कतिपय कच्चा निर्णयमध्ये  हालै बजेटमा ल्याइएको चुरे दोहन कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । संवेदनशील विषयमा एकपक्षीय निर्णय गर्ने परिपाटीले भविष्यमा नेपाल नेतृत्व गर्ने पुस्तामा कस्तो सन्देश प्रवाह होला र नेपालको वातावरणीय भविष्य कस्तो होला ? 

---

 

अहिले नेपालको वातावरण बिग्रँदो छ, ४० दशमल ३६ प्रतिशत देशको क्षेत्रफल ओगट्ने वन वार्षिक करिब २ प्रतिशतका दरले माँसिदैछ । हावा प्रदूषित (विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा १० गुणा खराब) भएको छ । गएको वर्षमा हाम्रो राजधानी काठमाण्डौँ संसारको सबैभन्दा प्रदूषित शहर बन्न पुग्यो । त्यसबेलाको काठमाण्डौंको पपुलेसन इण्डेक्स ९५ दशमलव ८५ पुगेको थियो । अवैज्ञानिक र अवैधानिक तरिकाबाट गिट्टी, बालुबा उत्खनन एवंम निर्यात भैरहेको छ ।

चुरे दोहन गरी अवैध निकासीको विरोध गर्ने धनुषाका ओमप्रकाश महतो जस्ता होनाहार युवाले अनाहक ज्यान गुमाउनु परेको छ । अहिलेको बजेट वक्तव्यमै देशको व्यापार घाटा कम गर्न प्राकृतिक श्रोत गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा निर्यात खुलाउने र ढुवानीका लागि रोपवे निर्माणका सामग्री आयात गर्न छुट दिने सरकारी निर्णयले सर्वसाधारण बिशेषगरी चुरेवासी त्रसित बनेका छन् । अन्य सरोकारवाला, वातावरण प्रेमी चिन्तित छन् । सरकारको यो कदमले नयाँ बहस जन्माएको छ । 

दीगो उपयोग गर्न नजान्दा नेपाल काठ निर्यात गर्ने देशबाट आयात गर्ने देश बन्न पुगेको छ । वातावरणीय असन्तुलनका जस्तै पहाडमा पहिरो, तराईमा बाढी, नदी कटान र सिचाइँको अभावका कारण उब्जनी कम हुँदा नेपाल अन्न आयात गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । कुनैबेला धान, चामल, दाल निर्यात गरेका तथ्य नेपालमा इतिहास भैसकेका छन् । यसैगरी एक दिन हामीलाई चाहिने गिट्टी,बालुवा पनि आयात गर्नु पर्ने दिन नआउला भन्न सकिदैन ।

नेपालको गिट्टी, बालुवाको स्रोत चुरे पहाड हो, जुन अन्य पहाडको तुलनामा अत्यन्त कमजोर छ । कानूनी प्रतिबन्ध हुँदा पनि यी वस्तुहरू प्रशस्त चोरी निकासी भैरहेको अवस्थामा अझ निकासी फुकुवा भए पछिको चुरेको हालत के हुने होला ? चुरे तराई सिञ्चित गर्ने पानीको स्रोतका साथै मलिलो माटो र तराई क्षेत्रको समेत संरक्षणका आधार हो । चुरे पहाड प्रशस्त लोपुन्मुख जीव, वनस्पतिहरूको वासस्थान पनि हो । वासस्थान मासिदै जाँदा त्यहाँ पाइने खर मयूर, गिद्द, गोहरो (घस्रने जीव), प्रायः लोप हुने क्रम तीव्र छ । यसबाट  वन र रुखको विरुवाको महत्व केबल घाँस, दाउरा, काठ र फलफूल मात्र नभएर वातावरणमा कति छ भन्ने बुझिन्छ ।

हालैमात्र जुन ५ मा विश्व वातावरण दिवस मनाइएको छ । नेपालले औपचारिकता मात्र भएपनि पूरा गर्‍यो । विगत वर्षमा महंगा होटल देखि स्थानीय विद्यालयहरूमा कार्यक्रम गरिने गरेको भएपनि यसवर्ष कोभिडका कारण ‘विश्व वातावरण दिवस’ नारा सार्वजनिकमा मात्र सीमित हुन पुग्यो । सन १९७२ मा स्वीडेनको स्टकहोममा संयुक्त राष्ट्र संघको सम्मेलनमा मानव र वातावरण सम्बन्धी बृहत छलफल पछि प्रत्येक वर्षको ५ जुनलाई विश्व वातावरण दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको थियो । सन् १९७४ देखी यसलाई कार्वन्यन गर्दै उक्त दिन वातावरण सम्बन्धी सचेतना फैलाउने विश्व दिवसको रूपमा स्थाापित गरियो । यस अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष वातावरणको एक विषयमा जोडदिदैं नारा पनि तय गर्न थालियो । कहिले जलवायु परिवर्तन, कहिले जैविक विविधता, कहिले प्रदूषित हावा त कहिले विनाशविनाको विकास जस्ता नारा उद्घोष गरिए । त्यस्तै, यस वर्ष ‘इकोसिस्टम रेह्यबिलिटेसन’ अर्थात् (पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनःस्थापन) को नारा तय गरिएको छ । 

साथै यसै वर्षलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको दश वर्षे वातावरणीय प्रणालीको पुनर्विचार, पुनःसंरचना र पुनःस्थापना योजनाको शुरुवाती वर्षको रूपमा मनाइदैंछ । यो दिवस मनाउने क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघसंग आबद्ध एक राष्ट्रले एक वर्षको ‘ग्लोबल होस्ट’ को रुपमा काम गर्दछ । यो वर्ष हाम्रो छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानले यो अभिभारा उठाउने भएकोे छ । सन् २०१८ मा भारतले ‘बिट प्लास्टिक पोलुसन’ (प्लाष्टिक प्रदुषणलाई पराजित गर्ने) नाराको वर्षको र २०१९ मा चीनले ‘बिट एअर पोलुसन’ नाराको वर्षको ग्लोबल होस्टको रूपमा काम गरी सकेका छन् । विश्वका पानीका भण्डार वा स्रोत (मूल, खोला, नदी, सीमसार, हिमाल र समुन्द्र) का सबै पारिस्थितिकिय प्रणालीहरू निकै प्रदूषित बनिसकेका छन् ।

प्लास्टिकले गर्दा पुरै सामुद्रिक जीवजन्तुलाई असर पारिराखेको छ । समुद्रको एक वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा साना र ठूला गरी करोडौं प्लास्टिकका टुक्रा पहिल्याएका छन् ।  जसको तौल २६९,००० टन सम्म पुग्छ भनिन्छ । त्यसैगरी हाम्रा पधेंरामा पानी छैन, जथाभावी रुख फँडानीले खोल्साखोल्सीका धेरैजसो मूल सुकीसके । प्रकृतिले सबैलाई विना मूल्य दिने शुद्ध पानी, शुद्ध हावा हाम्रै कारण प्रदूषित भएको छ ।

अहिलेको महामारीमा रुख बिरुवाको महत्व र तिनले दिने प्राणवायुको मूल्य कति हुँदो रहेछ भन्ने मानिसले प्रत्यक्ष अनुभव गरेकोे हुनुपर्छ । हामीले लिने शुद्ध हावामा लगभग २० प्रतिशत अक्सिजन हुन्छ । त्यसैगरी बाहिर फाल्ने हावा मा १५ प्रतिशत अक्सिजन बाँकी रहन्छ । अर्थात हामीले जति हावा लिन्छौं त्यसको ५ प्रतिशत तौल मात्र हाम्रो शरीरले लिन्छ । एक स्वस्थ मानिसले एक दिनमा ५ सय ५० लिटर शुद्ध अक्सिजन लिन्छ वा लिनुपर्छ । जसको मूल्य अहिलेको बजारमा कति हुन्छ होला ?  करिब १८ हजार रुपैयाँ  वा त्यसको मूल्य चुकाउनेले राम्ररी महशुष गर्न सक्छन् । कोभिड–१९ संक्रमणका बेला अक्सिजनको अभावमा जीवन गुमाउने परिवारले अक्सिजनको किम्मत अझै नजिकबाट अनुभूत गरेको हुनुपर्छ ।  

 दुई ठुला स्वस्थ र राम्रा रुखले ४ जनाको एक परिवार लाई चाहिने अक्सिजन उपलब्ध गराई रहेको हुन्छ । त्यसैगरी चुरे र तराईमा पाईने खयर, प्लास, सिमल, चिऊरी, महुवा जस्ता वनस्पति मासिदाँ यसमा  आश्रित रैथाने मौरी आदि किट पनि लोपोन्मुख भएको छ । नेपालमा पाइने ४ सय ४३ प्रजातिका रुख मध्ये २ सय ८१ प्रजाती रुख यही चुरेक्षेत्रमा सिमित छन् । समस्त जैविक विविधताको भविष्यबारे सरकारको वजेट भाषण बनाउने कर्मचारी र मन्त्रीले कति सोच्न सके होलान् ? कोरा मार्क्सवादी अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले मात्र देश चल्दैन । सरकारले गरेको निर्णय जैविक विविधताको संरक्षणको सिद्धान्तले दिवालियापन भन्दा केही हैन् भन्न सकिन्छ ।

 

त्यसैगरी केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई आधार मान्दा २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १२ दशमलव ७८ अर्थात १ करोड ४७ लाख ४८ हजार ६ सय ७२ जनसंख्याको यसै क्षेत्रमा बसोबास छ । तर अन्य भौगोलिक क्षेत्रहरूको तुलनामा चुरे सबैभन्दा बढी प्रतिकूल प्रभाव परेको क्षेत्रमा पर्दछ । यहाँ घाँस, दाउरा संकलन, चरिचरन, डढेंलो, पहिरो र अन्य दोहन बढी छ । यस क्षेत्रमा विनाश बढ्दो र संरक्षण घट्दो छ । उदयपूर, काभ्रे, ललितपुर, धादिङ जिल्लाका केहि क्षेत्रमा यसका ज्वलन्त उदाहरण देख्न सकिन्छ । भू–वन माफियाहरूले अनियन्त्रित रुपमा प्राकृतिक स्रोतको लुट मच्चाउदा सर्वसाधारण आफ्नो दैनिकी जनजीविका चलाउने खेत बारीको पाटो पुरिएर वा बाँझो बनाइदिदा समेत टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् । स्थानीय स्रोतमा कब्जा जमाउने माफिया नेपालको नवधनाढ्य वर्ग हो । उनीहरूलाई सत्ताको मात्र हैन अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि संरक्षण छ । विपक्षमा रहेका दलहरूले सरकारको उक्त निर्णय गरेपनि उनीहरूका खानी र क्रसर पार्टनरले सरकारको निर्णयमा वाहवाही नै गरेको हुनुपर्छ ।

भनिन्छ, प्रकृतिले यसमा आश्रितहरू आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ, तर दरिद्रताको भोक पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्दा प्रकृति लाई अन्याय हुन नदिन सचेत वर्गले आवाज उठाउनै पर्ने बेला आएको छ । विकासका नाममा प्रकृतिमाथि अत्याचार गर्नु हुँदैन । दीगो स्रोतलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।  हामी पनि आफ्नै बानी र व्यवहारबाट प्रकृतिको संरक्षक र सम्वद्र्धक बन्न सक्छौं । जस्तो वृक्षारोपणका कार्यलाई निरन्तरता दिऔं, नदीनाला फोहर नगरौं,प्लास्टिक प्रयोग बन्द गरौं, खानपिनको बानी सुधारौं, कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने बाटो खोजौ, घरआँगनमा हरियाली बढाऔं । त्यसैगरी वातावरणमा पारिस्थितिकिय प्रणालीमा सुधार आउन सक्छ र यसको पुनःस्थापना वा पुनर्बहाली हुनसक्छ । प्राज्ञिक जगतले सरकारलाई त्यस्तो ज्ञान, सल्लाह र सुझाव दिन तयार छ । 

पारिस्थितिकिय प्रणालीको पुनःस्थापना एक जटिल र अत्यन्त लामो बहुआयामिक प्राकृतिक वा कृत्रिम उपाय हुन सक्छ । जसमा मानिसको क्रियाकलापले सहयोगीको भूमिका मात्र निभाउन सक्छ । प्रणाली पुरै नष्ट नहुँदै यस लाई नकारात्मक प्रभाव पारी राखेका कारण पत्ता लगाई सोको निवारण गर्न सकियो भने प्रणाली लाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न सकिन्छ । 

यो कार्य सबै प्रणालीमा पूर्ण असम्भव नभए पनि सजिलो पक्कै छैन् । प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तराष्ट्रिय संघ (आईयुसीयन) का अनुसार संसारभर सवैभन्दा बढी संकटमा परेका पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूमा मूगा पाइने तट (क्यारेबियन कोरल रीफ), अलास्काको केल्प जंगल, अष्ट्रेलियाको मुरे–डार्लिङ सीमसार, सिड्नीको तटीय सिमसार सहित उजबेकिस्तान र काजकिस्तानको अराल सागर आदि हुन । अराल सागरको अस्तित्व अब पुनःस्थापनामा आउन नसक्ने गरी करिब लोप भैसक्यो । यसबाट के देखिन्छ भने संसारभर सवैभन्दा संकटमा सीमासर क्षेत्र र वनजङ्गलको पारिस्थितिकिय प्रणाली नै परेका छन् । 

नेपालमा पनि सीमसारहरू मानविय अतिक्रमण र जलकुम्भी जस्ता बाह्य मिचाहा प्रजाति हरूको द्रुत फैलाहटबाट संकटमा पर्दैछन । जस्को उदाहरण फेवा ताल लगायत घोडाघोडी तालहरूमा प्रष्टै देख्न सकिन्छ । नेपालको बनको उत्पादन पनि अनियन्त्रित रुख कटानी र बनमारा, बनफँडानी, लहरे बनमारा जस्ता मिचाहा बिरुवाले गर्दा निकै घटेको छ । बेलैमा सचेत भएर पुनःनिर्माणमा लाग्ने हो भने वन र सिमसार दुबै पारिस्थितिकिय प्रणालीलाई सजिलै जोगाउन सकिन्छ । 

काठमाण्डौँ सहर संसारकै सवैभन्दा प्रदूषित सहर हुनुमा गाडीहरूले निकालेको धुवाँ, अनियन्त्रित निर्माणबाट फैलियका धुलाका कणहरू, अधिराज्य भरका बनमा लागेको डढेलो र उपत्यकाको कचौरा जस्तो बनाबट हो भनिन्छ । नेपालमा बन डढेलोबाट जोगिन गर्नुपर्ने नत पूर्व तयारी हुन्छ न त नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता नै विकास भएकोे छ । गतवर्ष संसारभर बन डढेलोले गर्दा हजारौं हेक्टर वन सखाप भयो । अष्ट्रेलिया, अमेरिका र क्यानडामा लागेका भीषण डढेलोको कारण वन्यजन्तु र चराका केही प्रजातिहरूनै लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन । 

अब नेपालले बन र सीमसार अतिक्रमण रोक्न ढिलाई गर्नु हुदैन् । वनमा आश्रित जनतालाई चाहिने काठ, दाउरा, घाँस आदि सरोकारवाला निकायले दीगो सदुपयोगको नीति अनुसार व्यवस्थित गरी प्रयोग गर्न दिनु पर्दछ । त्यसैगरी हावा प्रदूषित नहुने सबै ऊपाय अपनाउनु पर्दछ । यस्तो विषम अवस्थाको चुरेलाई संरचनाहरूले दोहन, अनाधिकृत उत्खनन् र पूर्वाधार विकासका नाममा विगत ३० वर्षदेखि बहुदल र गणतन्त्रको कार्यकालमा तहस–नहस बनाईदै आएको छ । सरकारले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर दीगो विकासको मोडल सञ्चालनमा ध्यान पुर्‍याउन सकोस् ।