प्राकृतिक स्रोत कसको ? निकासीको निर्णय कस्तो ?

प्राकृतिक स्रोत प्रकृतिले हामीलाई दिएको अनुपम उपहार हो । यो चक्कुको धारजस्तो हुन्छ । उपयोग गर्न सकियो भने हाम्रा लागि वरदान हो भने सावधानीपूर्वक परिचालन गर्न जानिएन भने अभिसाप पनि बन्‍ने सक्दछ । वरदान यस अर्थमा कि हाम्रो आजको दैनिकी मात्र यसमा अडेको छैन भावी पुस्ताको जीवनयापन पनि यसकै जगमा चल्ने छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई वातावरणीय दीगोपनासँग जोडिएन भने यसले विनाश निम्त्याउँछ । बाढी पहिरो मात्र होइन अहिलेको जलवायु परिवर्तन अझ भनौँ ग्लोबल वार्मिङको एक मात्र कारण प्रकृतिको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोगमा हामीले देखाएको अकुशलता नै हो ।

प्राकृतिक स्रोत कसको हो ?

---

प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व राज्यमा रहन्छ । हुन त यसमा राज्य पनि ट्रस्टी मात्र मानिन्छ अर्थात यस्ता स्रोतको सन्दर्भमा राज्य नासोको संरक्षणकर्ताको रूपमा रहन्छ र आवश्यक पर्दा फिर्ता गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । फिर्ता पनि कुनै व्यक्ति विशेषको चासो र हितका लागि नभई सार्वजनिक हित वा भलाइका लागि गर्छ । प्राकृतिक स्रोत मानव जाति र मानव जीवनको विकासका लागि अपरिहार्य मानिन्छ । त्यसैले यस्ता वस्तुमा निजी स्वामित्व रहँदैन । 

रोमन साम्राज्यबाट विकास भएको पब्लिक ट्रस्ट डक्ट्रिनअनुसार प्राकृतिक स्रोतमा व्यक्तिगत रूपमा कसैको पनि हक हुँदैन, सबैको हक हुनुपर्छ । यसै मान्यताअनुसार नै राज्यले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने अनुमति सार्वजनिक हितका लागि मात्र कसैलाई दिन सक्दछ । यदि यस्ता स्रोतहरूमा निजी स्वामित्व रहने हो भने सार्वजनिक हितका लागि उपयोग/उपलब्ध हुन सक्दैन । फलस्वरूप सार्वजनिक हित वा विकास पछि पर्न जान्छ । राज्यले यसको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक दायित्व वहन गर्नुपर्छ भनिन्छ । 

विवादकै भूमरीमा किन पर्छ ?

सधैँ विवादको विषय बन्दै आइरहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा बिक्री, वितरण एवं निकासीको विषय बजेटपछि एकाएक बहसमा आएको छ । बहस चुरे क्षेत्र केन्द्रित छ । चुरे क्षेत्र बढी संवेदनशील भएको हुँदा यसले बढी महत्व पाएको देखिन्छ । सरकारले चुरे संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको, मापदण्डविना उत्खनन एवं निकासी नगरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चुरे मात्र होइन ढुंगा गिटी बालुवा उत्खननको नियमन व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा अन्य क्षेत्रमा पनि वातावरणीय ह्रास आइरहेको चर्चा-परिचर्चा हुने गरेको छ । 

नदीजन्य होस् वा खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन तथा उत्पादनमा गैरकानुनी तवरबाट खोलिएका उद्योगहरूले गैरकानुनी तवरबाट उत्खनन गरी अवैध निकासी एवं व्यापार गर्ने गरेको कारण यो विषय सधैँ विवादित नै देखिन्छ । अनुगमनको जिम्मा पाएको निकायको उदासीनता एवं क्षमताको अभावमा चाहेर पनि नियमन गर्न नसक्दाको परिणाम पनि हो यो । 

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन फितलो हुनु, विनापूर्व तयारी राजस्वमुखी ठेक्का व्यवस्थापनका साथसाथै क्रसर व्यवसायी, ठेकेदारले उत्खननमा डोजर, लोडर तथा स्क्याभेटरको प्रयोग गर्दा वातावरणमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्नु, पर्याप्त गृहकार्यविना निकासी खुला गरिनु, व्यापार घाटा घटाउन निकासी गरिने भन्ने वाक्यले पनि अहिले संशय उत्पन्न भएको देखिन्छ । यसै गरी राज्य संयन्त्रहरू माथि विकासमा भन्दा विनाशमा रमाउँछन् भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरिनुले पनि विवाद एवं चिन्ता उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

कसरी व्यवस्थापन गर्ने त ?

प्राकृतिक स्रोतहरूको सही सदुपयोग गरेरै धेरै देशहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही देशहरू समृद्धिको यात्रामा रफ्तारमा दौडिरहेका छन । केही देशहरू आफ्नो सम्भावनाको उपयोग गर्न नसकेर जहाँको तहीँ नै रहेका छन । कतिपय अफिकी देशहरू प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, उत्पादन एवं उपयोग गर्ने क्षमता नहुँदा अन्य देशलाई कौडीको भरमा जिम्मा लगाउन बाध्य भएका समाचार पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ ।

प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र उपयोगको सन्दर्भमा नेपाल पनि कस्तुरी आफ्नो वास्नाको खोजीमा आफैँ भौँतारिरहे जस्तो अवस्थामा छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचसहित अगाडि बढिरहेको नेपालका लागि यो क्षेत्र अति नै सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो । यसका लागि निम्नानुसारका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ :

जियो अडिट

नदीनाला एवं अन्य सम्भावित स्थानहरूको अडिट पहिलो सर्त हो । यसको अभावमा गरिने कार्यहरू सधैँ विवादित भई नै रहने देखिन्छ । खानीजन्य एवं नदीजन्य उत्पादनहरूको सम्भावना, हालसम्म भएको प्रयोग, आगामी दिनमा आवधिक रूपमा उत्पादन हुन सक्ने परिमाण, देशको आन्तरिक खपतको अवस्था र मागको आँकलन, त्यस्तो पदार्थको निर्यातका साथसाथै उत्खनन, उत्पादनबाट हुने क्षतिको भरण के कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा देशभरिका विभिन्न सम्भावित स्थानहरूको अडिट यसको पहिलो सर्त हुनुपर्छ । त्यसै गरी प्राथमिक उत्पादनका साथसाथै अन्य सह उत्पादनहरूको सम्भावना, प्रविधिको प्रयोग मार्फतमूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने नसकिने जस्ता विषयको पूर्वअध्ययन विना गरिने उत्खनन, उत्पादन वा व्यापारबाट दिगोपना कायम गर्न सकिँदैन ।

विज्ञहरूको प्रयोग  

नेपालको विकास प्रक्रियाले आशातीत गति लिन नसक्नुको धेरै कारणमध्ये स्वघोषित वा परिचालित विज्ञहरूलाई पनि मान्ने गरिन्छ । सरकारले जुनसुकै कार्य आरम्भ गर्न लाग्यो भने विज्ञताको नाममा अल्झाउने कार्य भइरहेको भन्ने आरोपहरू एकातिर छन् भने अर्कोतर्फ वास्तविकता विज्ञहरूको प्रयोग राज्यले नगरी दलीय निकटता वा अन्य कुनै कारण प्रयोग गरी विज्ञ वनाउने गरेको भन्ने मत पनि देखिन्छ । खानी एवं नदीजन्य उत्पादनका लागि वास्तविक विज्ञहरूमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गराउने, सामाजिक आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमका आधारमा विश्लेषण गरी उपयुक्त विकल्प प्राप्त गर्ने, क्षति न्यूनीकरणका एवं भरणका उपायको खोजी जस्ता विषयमा दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गर्नु जरुरी देखिन्छ । 

मापदण्ड निर्माण एवं पालना

हाम्रो विडम्बना नै भन्नुपर्छ कि ऐन, नियम, मापदण्ड, कार्यविधिहरूको रिक्तताले भन्दा त्यसको परिपालनामा देखाइने उदासीनता डरलाग्दो छ । कतिपय कानुन, मापदण्डहरू निर्माणमा पनि कमजोरी देखिएको बताइन्छ । नेपाल सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । यो मापदण्ड विकास निर्माण कार्यमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिन, अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गरी दिगो उपयोग गर्न जारी गरिएको देखिन्छ । नियमावली तथा मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा भन्दा पनि संसद्बाट कानुन निर्माण गरी त्यसको अक्षरशः परिपालनाको सुनिश्चितता पनि प्राकृतिक स्रोतले खोजिरहेको देखिन्छ । 

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको गुणात्मकता

कुनै पनि प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा सोबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने सम्बन्धमा यकिन गर्न वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । यसले त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा निराकरण वा न्यूनीकरण गर्नका लागि अवलम्बन गरिने उपाय समेतको अध्ययन एवं सुझाव पेस गर्छ । यसको गुणात्मक पक्ष जति सबल हुन्छ त्यति नै त्यस्ता प्रस्तावहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुका साथै वातावरणीय हिसाबमा जोखिम पनि निकै कम हुन जान्छ । 

वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमा गरिएका यससम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीकहाँ एउटा आयोजनाका लागि तयार भएको प्रतिवेदनमा नाम परिवर्तन गरेर प्रतिवेदन तयार भएका घटना पनि बारम्बार आउने गरेका छन् । क्षेत्र निर्धारण, कार्यसूची तयार, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा नगरी हचुवाको भरमा प्रतिवेदन तयार गर्ने र सोही प्रतिवेदनविना विश्लेषण स्वीकृत हुन विडम्बना नै हो । 

राज्य प्रणालीमाथि विश्वास

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानिजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । त्यसै गरी बुँदा नं. १५२ मा चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जलपुनर्भरण गरिने एवं १ सय ६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसका अलावा बजेटमा वातावरण संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा कुनै कसर बाँकी नराखिने मनसाययुक्त विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन् । 

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका सम्बन्धमा कानुन, कार्यविधिहरू छन् जसको दायराभित्र रहेर प्रतिवेदन पारित हुनुपर्छ । यसको कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्‍न भएको छ । यी विषय कार्यान्वयन राज्यका संयन्त्रबाट इमानदारीपूर्वक तरिकाले हुन्छ भन्ने विश्वास आम नागरिकमा नहुँदा समस्या/विवाद झन् बढेको देखिन्छ । यसका लागि विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा इमानदारी खाँचो छ । 

व्यावसायिक आचारसंहिता निर्माण एवं पालना

उदारीकरणको वर्तमान समयमा व्यावसायिक नैतिकताको कसीमा अब्बल निजी क्षेत्र कुनै पनि कार्यका लागि पूर्वसर्तको रूपमा रहेको हुन्छ । नेपालमा ढुंगा गिटी बालुवाको सन्दर्भमा अहिले जे जति विवाद आएको छ त्यसको एउटा कारण यस क्षेत्रमा संलग्न उद्योगी व्यवसायीका क्रियाकलापहरू पनि हुन । तोकिएको स्थानमा तोकिएको वस्तुको तोकिएको समय र परिमाणमा उत्खनन नगरी दोहनमा संलग्न हुँदा र सो को नियमन तथा कारबाहीमा स्थानीय सरकार उदासीन बनिदिँदा समस्या पैदा भएको छ ।

चिन्ता र सरोकार निर्यातमुखी सोचबाट प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुने त होइन भन्‍नेमा हुनुपर्छ न कि निर्यात नै आत्मघाती कदम हो भन्‍नेमा । 

व्यवसायको नवीकरण लगायतका समस्या समाधानका माग छन् ती मागहरूको सम्बोधन सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने देखिन्छ । खोलैमा स्काभेटर, टक लैजाने, जथाभावी डाँडाहरू कटान गर्ने सामान्य जस्तै भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यावसायिक आचारसंहिताको निर्माण एवं सोको परिपालना गर्नु गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

क्षमता विकास

ढुंगा, गिट्टी, बालुवासम्बन्धी धेरै अधिकार स्थानीय सरकारसँग रहेको छ । स्थानीय सरकारहरू अहिले संक्रमणकलीन अवस्थाबाटै गुज्रिरहेका छन् । सामान्य प्रशासनिक जनशक्तिको समेत अभाव खेपिरहेका स्थानीय सरकारहरूका लागि क्षेत्रगत विज्ञता भएका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु गराउनु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको समन्वय÷सहकार्यमा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिका लागि तत्कालका लागि संघले विशेष पहल लिनुपर्ने देखिन्छ ।
 
निकासी कति उपयुक्त ?

प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र विकास एक अर्काका पूरक विषय हुन् । औद्योगिक विकास एवं अन्य भौतिक विकाससँगै प्राकृतिक स्रोतको माग र उपयोगमा वृद्धि हुँदै जान्छ । आन्तरिक उत्पादनले आन्तरिक खपत पूरा भई बचत हुने अवस्थामा निर्यात सामान्य विषय पनि हो । बजारका सिद्धान्तले तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक लाभयुक्त वस्तु तथा सेवाको व्यापारमा जोड दिन्छ । यी दुवै हिसाबले आफ्नो अर्थतन्त्र कमजोर देखिएमा बाह्य बजारबाट पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रही आएको छ ।

नदी तथा भौगर्भिक अडिट, उत्खननको सम्भाव्य परिमाण, आन्तरिक खपतको आँकलन वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन सकिएको अवस्थामा एउटा विधि र पद्धतिमा रही गरिएको उत्पादनको आन्तरिक खपतबाट बचत भएको परिमाणको निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य राखिनुलाई अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । चिन्ता र सरोकार निर्यातमुखी सोचबाट प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुने त होइन भन्नेमा हुनुपर्छ न कि निर्यात नै आत्मघाती कदम हो भन्नेमा । 

अन्तमा, वातावरण विनाशको लागत (कस्ट) को आर्थिक विकास स्वीकार्य हुन सक्दैन । प्राकृतिक स्रोत र साधनको दीगो व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बाह्य अनुभवहरूको अध्ययन एवं विश्लेषणका साथसाथै हाम्रो विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै वातावरण संरक्षणलाई केन्द्रमा राखी यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो । प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन र प्रयोग एवं वातावरण संरक्षणको विषय राजनीतिक दलहरूको चासो र सरोकारको विषय बन्नु हाम्रा लागि राम्रो मान्नुपर्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलबीच साझा सहमति निर्माण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । 

यो पनि...

धनी बन्‍न ढुंगा-माटो बेचेर भावी पुस्तालाई कस्तो मुलुक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ ?