प्रदेशमा बजेटलाई कसरी कामयावी बनाउने ?

संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानअनुसार सबै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र आय व्यय विवरण (बजेट) ल्याएका छन् । देश संघीयतामा प्रवेश गरेको छ वर्ष पुग्दैछ । यो अवधिमा प्रदेशको पाँच थान बजेट आइसकेको छ । सुरुको वर्षलाई शून्य वर्ष (यसलाई किन शून्य वर्ष भनिएको हो भने बजेट कार्यान्वयनको अवधि जम्मा ४ महिनाको थियो, संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई १ अर्ब २ करोडका दरले रकम हस्तान्तरण गरेको थियो र प्रदेश आफै घर-डेरा खोज्न व्यस्त थिए) मान्‍ने हो भने चार वटा पूर्ण आकारको बजेट आएको छ ।

सात वटा प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट हेर्दा यसको आकार न्यूनतम ३० अर्बदेखि अधिकतम ५६ अर्बसम्म रहेको देखिन्छ । यस प्रकारको बजेटको सीमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २८ अर्बदेखि ४७ अर्बसम्म रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा जस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशले बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशले। सात वटा प्रदेशमध्ये चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा कम बजेट ल्याउने १ नम्बर प्रदेश, २ नम्बर प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश हुन भने बढी बजेट ल्याउनेमा बागमती र कर्णाली प्रदेश रहेका छन् । 

---

प्रदेश बजेटको स्रोत भनेकै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानहरू हुन्।यी अनुदान चार किसिमका छन्: समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान । सँविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशको राजस्वको क्षेत्राधिकार अत्यन्त साँघुरो छ । कृषि आयमा लाग्ने कर मात्रै एकल राजस्व अधिकार छ भने बाँकी कर स्थानीय सरकारसँग बाँडफाँट हुन्छ । ती बाँकी कर हुन् : घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारी कर, विज्ञापन र मनोरञ्जन कर । अर्को ठूलो स्रोत खर्च नभई बाँकी रहेको नगद नै हो । नगद बाँकी रकम धेरै हुनेमा कर्णाली र २ नम्बर प्रदेश रहेका छन् । यसको सोझो अर्थ के हो भने कर्णाली र २ नँ प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको क्षमतामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।

सबै प्रदेशले बजेटमा केही महत्वाकांक्षी र केही सालबसाली तथा वितरणकारी कार्यक्रमलाई समेटेको देखिन्छ । अहिलेको स्वास्थ्य संकटलाई सबै प्रदेशले बजेटमार्फत यथोचित सम्बोधनको प्रयास गरेको देखिन्छ। बागमती प्रदेशले त सँघीय सरकारको सहलगानीमा निर्माण गर्ने गरी सुरुङ मार्गमा बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको साझा बजेट विनियोजनका क्षेत्र भनेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई, उर्जा, सडक पूर्वाधार र रोजगारी रहेको छन् ।

कार्यान्वयनको सवाल
संघीय सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमलाई नक्कल गरेर बजेट ल्याउने गरेको भनेर विभिन्‍न अर्थविद् तथा योजनाविद्ले प्रदेशलाई दोषारोपण गरेको विषय पत्रपत्रिका तथा अनलाइन न्यूज पोर्टलमा धेरे पढ्न पाइन्छ। खासमा बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा तृणमूल जनताको चासो रहँदैन । उनीहरू त केबल यसको परिणाम भोग्न विवश रहन्छन् । महँगी नियन्त्रणमा छ भनेर सरकारले विभिन्‍न प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दछ तर बजारमा सामानको भाउ छोइसक्नु हुँदैन।यस्तो किसिमको सदावहार उदाहरणले गर्दा सरकारको शासकीय क्षमतामा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

नेपालको प्रशासनिक सँयन्त्रले खर्च गर्न सक्दैन भनेर विभिन्‍न तह तप्काबाट सधै नै दोषारोपण हुने गरेको यथार्थ छँदैछ । बजेट तर्जुमाका क्रममा अत्यधिक सक्रिय रहने राजनीतिक नेतृत्व फितलो कार्यान्वयनको परिणाम भोग्न उसलाई बाध्य पारिँदैन। सरकारमा रहेको नेतृत्व मात्र होइन प्रतिपक्षमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वले पनि जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दछ ।

बजेट हामीले जति कार्यान्वयन योग्य बनाउछौँ त्यति नै अपेक्षित खर्च हुने हो । यो कुरा त्यति छलफलमा आएको जस्तो मलाई लाग्दैन । बजेटलाई हामी जति वस्तुपरक र यथार्थ बनाउछौँ त्यति नै यसको सफल कार्यान्वयन हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेशमा ठूलो समस्या छ, त्यो हो रकमान्तर । कर्णाली प्रदेशमा त विनियोजित बजेटको सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर भएको छ चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा । यसको अर्थ के हो भने हामीले प्रस्तावित गरेका १० कार्यक्रममध्ये सात वटा कार्यक्रम त परिमार्जन गरिएका छन् या त संशोधन भएका छन्।सामान्यतया बैशाख मसान्तपछि रकमान्तर गर्ने कार्य गरिदैन किनभने कार्यान्वयन गर्ने समय घर्किसकेको हुन्छ । तर प्रदेशमा असार दोश्रो हस्तासम्म रकमान्तर गरेर बजेट निकासा गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ ।

बजेट सतहमा हेर्दा सरकारले मात्रै कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ तर यसको अन्तर्यमा छन् उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र आपूर्तिकर्ता ।

बजेट सतहमा हेर्दा सरकारले मात्रै कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ तर यसको अन्तर्यमा छन् उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र आपूर्तिकर्ता ।वास्तवमा सरकारले ल्याउने बजेटको जुन अनुपातमा सार्वजनिक खपत गर्न निजी क्षेत्र सक्षम हुनपर्ने हो त्यो भएको देखिँदैन । सार्वजनिक खपतलाई बढावा दिन चाहिन्छ बलियो तथा प्रभावकारी निजी संयन्त्र । निजी संयन्त्र हाम्रो देशमा जति हुनुपर्ने त्यति बलियो भईसकेको छैन । यसको क्षयीकरणमा बढावा दिने काम गरेको छ उपभोक्ता समितिले । सार्वजनिक निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समिति हस्तक्षेपकारी संयन्त्रको रुपमा दर्ज भैसकेको छ । मझौला खालको कार्यक्रम/आयोजनामा जुन खालको निर्माण व्यवसायीको दक्षता हामीले पाउनुपर्ने हो त्यो पाइराखेको अवस्था छैन । निर्माण व्यवसायीले उपभोक्ता समितिमार्फत काम त पाएका छन् तर सार्वजनिक खर्च मार्फत सरकारले त्यसको सँस्थागत विकासमा योगदान गर्न सकेको देखिँदैन ।

प्रदेशमा भएको प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त र प्रभावकारी देखिएको छैन। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हुनु र देखिनु बिलकुल फरक कुरा हुन् । जो आएका छन् उनीहरूमा हीनताबोध र लघूताभाष छ । यो अवस्था अन्य प्रदेशमा भन्दा कर्णाली र २ नम्बर प्रदेशमा त झन बढ्ता छ । पछिल्लो चरणमा नेपाल सरकारले वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेशमा खटाउने जुन निर्णय लियो यस्तो निर्णय प्रदेशमा प्रमुख सचिव खटाउदा पनि लागू गरिनुपर्छ । प्रदेशमा कार्यरत उपल्लो तहका कर्मचारीले काम गर्दा उच्च मनोबल र व्यावसायिकता प्रेरित भएर काम गर्नुपर्छ।आर्थिक, सामाजिक सन्दर्भ र व्यावसायिक कार्यसम्पादनको उचित सन्तुलन गर्न सक्ने हुनुपर्दछ ।

राजस्व तथा खर्चका हिसाबले हामीले प्रदेशबीच तुलना गर्दा भौगोलिक अवस्थिति तथा ऐतिहासिकतालाई बिर्सिने काम गर्छौं । अझ त नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्ति तथा बुद्धिजीविले यस कुरामा आँखा चिम्लिदा उदेक लाग्छ । कर्णाली र बागमतीकै कुरा गरौँ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेशमा सवारी साधन कर वापत ७ करोड राजस्व आम्दानी भयो भने बागमती प्रदेशमा यस किसिमको राजस्व १४ अर्ब उठेको थियो।कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा दोश्रो चौमासिकमा अत्यधिक चिसोका कारण सार्वजनिक निर्माणको कार्य सञ्चालन हुँदैन । यो समयमा साविक कर्णालीका जनता हिउँ ओढेर जीजिविषा न्यानो बनाउँछन् । यस्तो अवस्थिति र अवस्थाका बाबजुद प्रदेश सरकारले खर्चको ग्राफलाई कमसेकम तल झर्न दिएको छैन ।

यथार्थ र वास्तविकताको मैदानबाट हामीले उभिएर हर्ने हो भने प्रदेश सरकारले गरेको बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भ अपेक्षाकृत नभए पनि सन्तोषजनक देखिएको छ । एउटै र महत्वपूर्ण विषय हो- खल्तीबाट आए पनि, संघीय सरकारको सिको गरे पनि र स्थानीय तहबाट आए पनि अबको दुई महिनाभित्र बजेटमा परेका कार्यक्रम तथा विषयलाई आर्थिक, प्राविधिक र व्यावसायिकताको नाङ्गलोबाट निफन्‍ने काम गर्नुपर्छ र जनतालाई सुख र समृद्धि दिन राजनीतिक र प्रशासनिक अग्रसरता प्रदेशहरूको आगामी कार्यदिशा हुनुपर्छ ।