विचार

आत्मसम्मान बढ्ने–बढाउने काम गरौँ

सूर्यनाथ उपाध्याय |
असार ६, २०७८ १७:४४ बजे

छिमेकी गतिलो नहुनु सबैका लागि जहिले पनि टाउको दुखाइको विषय हुन्छ । भारत हाम्रा लागि जहिले पनि टाउको दुखाइको छिमेकी बनेको छ । उसका लागि न हामीप्रति कुनै सम्मान छ, न हाम्रो संवेदनशीलतालाई उसले ध्यानमा राख्छ । हामीसितको सबै क्षेत्रको सम्बन्धमा उसको हैकमवादी, हेपाहा प्रवृत्ति हामीले भोग्दै आइरहेको विषय हो । यसै सिलसिलामा फेरि महाकाली नदी दार्चुलामा तटबन्ध बनाउने कुरामा र हाम्रै जमिन अतिक्रमण गरी उतातर्फ बाटो बनाउँदा हामीलाई पर्ने असरको कुनै वास्ता नगरी काम गरिरहेको विषय चर्चामा छ । 

नेपालले विभिन्न स्तरमा यसबारे विरोध गर्दा पनि र आउनुहोस् छलफल गरौँ, समस्याको समाधान गरौँ भन्दा न कुनै वास्ता गर्छ, न आफ्नो तर्फबाट त्यसप्रति कुनै काम गर्छ । महाकाली सन्धिमा लेखिएका कुनै पनि कुराहरूको पालना उसले गरेको छैन । त्यति मात्रै होइन, झुटो बोल्ने र विरोध गर्दागर्दै पनि गर्न नहुने काम गर्ने उसको यो प्रवृत्ति अन्यत्र पनि देखिएकै हो ।


ADVERTISEMENT

टनकपुरको बाँध बनाउन सर्वेक्षण गर्दाकै अवस्थामा नेपालले त्यसप्रति विरोध र चासो राखेको हो । उसले हामी कुनै निर्माण गर्दैनौँ । त्यसो गरेमा सल्लाह गर्ने प्रतिबद्धता लिखित रूपमा जनाए पनि त्यस विपरीत एकतर्फी रूपमा टनकपुरको बाँध बनायो । त्यसपछिका उसका क्रियाकलाप सबैले बुझेकै छन् । महाकाली सन्धिको दफा ५ मा नेपाललाई दिनुपर्ने पानीमा प्राथमिकता दिइनेछ भनिरहँदा र दोधारा चाँदनीका लागि १० क्युमेक्स पानी दिन्छु भनी उल्लेख हुँदा पनि त्यो पानी उपलब्ध छैन । 

त्यतिमात्रै होइन, टनकपुर ब्यारेजबाटै पाउनुपर्ने पानी पनि पाइएको छैन । नेपालका विभिन्न सीमावर्ती जिल्लाहरूमा बाँध बनाई पानीको निकास रोकेर वर्षायाममा नेपाली भू–भाग डुबान गराई करोडौँ रुपैयाँको क्षति पुर्‍याइरहेको कुरा स्पष्ट नै छ । यस्तै कथा–व्यथा कोशी र गण्डकीसम्बन्धी सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयनमा पनि छ ।

यी सबै कुराहरूमा हाम्रा र उसबीच वार्ता नभएको होइन । लेखापढी पनि नभएको होइन, यस्तो गर्नु हुँदैन भनी भारतलाई थाहा नभएको पनि होइन । तर, यी कुराहरूको कुनै वास्ता उसले गर्दैन । हालै भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बनाइरहँदा नेपालको तर्फबाट त्यस्तो काम नगर्न पत्र नपठाइएको पनि होइन । यी सबै क्रियाकलाप हेर्दा नेपालको सामुन्ने अब के गर्ने त भन्ने प्रश्न उपस्थित छ । संसारमा भौगोलिक, जनसांख्यायिक र आर्थिक दृष्टिकोणले ठूला, मझौला, साना सबै किसिमका राष्ट्रहरू छन् । यी सबै राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघ र संरचनाहरूले नियमन गरिरहेका हुन्छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना, सार्वभौमिक समानता र समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान राष्ट्रहरूबीच सम्बन्धको आधार स्तम्भ हुन् । नेपाल संसारमा भएका १९५ राष्ट्रहरूमध्ये भौगोलिक दृष्टिकोणले ९३औँ नम्बरमा, जनसंख्याको दृष्टिकोणले ४१औँ र आर्थिक दृष्टिकोणले मध्यमस्तरमा उक्लिन लागेको राष्ट्र हो । यी सबै दृष्टिकोणमा हामीभन्दा धेरै साना राष्ट्रहरूले पनि संसारमै आफ्नो गतिलो आर्थिक विकास गरिरहेका छन् । हामीले नसक्ने भन्ने कुरै हुँदैन । तर, त्यसका लागि हामीले कम्मर कस्नुपर्छ । आत्मसम्मानसहितको काम गर्नुपर्छ । 

महाकाली सन्धिअन्तर्गत पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणमा हामीले भारतसितको वार्तामा बढी ध्यान दियौँ । तर, त्यसमा भारतको अत्तो थपाई र सन्धिमा नभएको कुराको दाबीले खासै प्रगति हुन सकेन । महाकाली नदीको दार्चुलामै तटबन्ध बनाउनेदेखि लिएर यस्ता अन्य समस्या पनि उत्पन्न हुँदै जान्छन् । भारतसितको वार्ता भने टुंगोमा पुग्दैन । अब हामीले अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि महाकाली सन्धिमा व्यवस्था भएअनुसार नै अब महाकाली नदी आयोगको गठन गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । उक्त सन्धिमा विवादास्पद विषयहरूमा समाधानका लागि मध्यस्थताको पनि व्यवस्था छ । 

यस्तो मध्यस्थता गठनमा कुरा नमिल्दाको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता कोर्टको पनि सहयोग लिन सकिने कुरा उल्लिखित छ । हालसम्मको भारतीय व्यवहारलाई देख्दा त्यसतिर पनि यो विषयमा महाकाली नदी आयोग हुँदै मध्यस्थतातर्फ जानुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले अब भारतलाई महाकाली नदी आयोग बनाउन भनी प्रस्ताव गर्नु बेस हुन्छ । त्यस्तो हुन सक्यो भने हामीले यो विषयलाई दुईतर्फ मात्रै सीमित नगरी अर्को पक्षलाई पनि समावेश गर्न सक्छौँ ।

जे रोप्ने हो, त्यही फल्ने हो । अब हामी हाम्रा समस्या मसिनो स्वरले मात्रै होइन, संसारले सुन्ने, जान्ने र सहयोग गर्ने गरी मुखरित गरी बोल्नुपर्ने हुन्छ । तर हामी सधैँ हेपिएर बसिरह्यौँ भने झन्झन् हेप्ने काम बढिरहन्छ । 

हामीजस्ता राष्ट्रहरूको भर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संयुक्त राष्ट्र संघले अपनाएका सिद्धान्त, प्रक्रियाहरू र आ–आफ्नो आन्तरिक बल नै मूल आधार हुन् । यिनै आधारमा टेकेर हामीले भारतजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता, सिद्धान्तलाई नमान्ने र अरूलाई हेप्ने राष्ट्रहरूसित वार्ता गर्ने, विवाद समाधानको अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया अपनाउने र आफ्नो न्यायपूर्ण हक अधिकार स्थापित गर्न सक्छौँ । 

जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रश्न छ, कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो भूमि छिमेकीको नोक्सान हुने गरी प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्त र व्यवहारहरूलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, मध्यस्त ट्राइबिनलहरूले स्थापित गरिसकेको विषय हो जो भारतका लागि पनि बाध्यकारी हुन्छ ।  भारतले हाम्रो भू–भाग अतिक्रमण गरेको छ । महाकाली सन्धि बमोजिमको उसले गर्नुपर्ने काम पनि गरेको छैन । सन्धिको उल्लंघन पनि गरेको छ । यी विषयमा अब हामीले चूप लागेर, दबिएर बसेर र यसलाई निराकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास गरेनौँ भने झन्झन् भारतको हेपाहापन बढ्दै जानेछ । हामीले हेक्का राख्नुपर्छ कि इजरायल, सिंगापुर जस्ता हामीभन्दा साना राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो गतिलो उपस्थिति संसारमा देखाउन सकेका छन् ।

त्यसका लागि आन्तरिक रूपमा हामी बलियो हुनु, भारतसितको परनिर्भरता कम गर्नु तथा वैकल्पिक सम्भावनालाई सुदृढ गर्दै लैजानु पहिलो आधार हो भने दोस्रो आधार भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो बलियो उपस्थिति र अरु राष्ट्रहरूसितको राम्रो सम्बन्ध हो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ हामी दुवै क्षेत्रमा निर्बलियो हुँदै गइरहेका छौँ ।

आन्तरिक रूपमा भन्नुपर्दा हामी देशको विकास भन्दा सत्ताको लुछाचुँडीमै व्यस्त छौँ ।

बाहिरी उपस्थितिको हकमा हाम्रो कुटनीति दुई छिमेकीहरूसितको सम्बन्धमा नै सीमित भएको देखिन थालेको छ । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको स्तर, प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनतर्फ ध्यान नगएको मात्रै होइन, अनावश्यक ठाउँमा राजदूतावासहरू खोल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्ध र कूटनीतिक ज्ञान नभएको भए पनि आफ्नो आसेपासे भए पुग्ने गरी कूटनीतिज्ञ पदमा नियुक्ति गर्नुले कसरी हामी राष्ट्रहरूसितको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्धमा प्रभावकारी हुन सक्छौँ ?

जे रोप्ने हो, त्यही फल्ने हो । अब हामी हाम्रा समस्या मसिनो स्वरले मात्रै होइन, संसारले सुन्ने, जान्ने र सहयोग गर्ने गरी मुखरित गरी बोल्नुपर्ने हुन्छ । तर हामी सधैँ हेपिएर बसिरह्यौँ भने झन्झन् हेप्ने काम बढिरहन्छ । त्यसैले अब उप्रान्त हामी आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्षमा ध्यान दिऔँ । हाम्रा समस्या प्रभावकारी रूपले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा राखौँ । 

फरक्का बाँधको निर्माण भारतले गर्दाताका त्यसबाट पर्ने असरबारे बंगलादेशले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो कुरा उठाउन सक्यो भने भारतले गरेको हाम्रो जग्गा अतिक्रमण एकतर्फी रूपले हामीलाई असर पर्ने गरी बनाइएका तटबन्धहरू जस्ता विषयहरूमा हामीले पनि त्यस्ता ठाउँमा उठाउन नसक्ने कुरा छैन । 
माथि उल्लिखित आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्षमा हामी प्रभावकारी रूपले काम गर्दैनौँ भने एउटा सार्वभौम मुलुकको हैसियत पनि खस्किँदै जान्छ । नेपालको नयाँ पुस्ता यी कुराप्रति जानकार र संवेदनशील पनि छ । अबका दिनहरूमा यही पुस्तालाई यी विषयहरूको जिम्मा लगाउनुपर्छ । पुराना, थोत्रा र पटकपटक परीक्षामा फेल भएकाहरूबाट अब देशको कल्याण हुँदैन ।

(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख उपाध्याय नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्य पनि हुन् ।)



Author

थप समाचार