सरकार-नेता आउँछन्-जान्छन् : लोकतन्त्र र संविधान स्थायी हुनुपर्छ

नेपाली राजनीतिमा सत्तासँग पराधीनता गाँसिएको छ । हिजोसम्म पराधीन शब्द सुन्‍न नचाहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सार्वभौम देशका ‘अलौकिक प्रतिभा’का धनी राजेन्द्र महतोको छहारी सरकारका निम्ति रक्षाकवच बन्यो ।

महतो मधेसका लापरवाह नेता हुन्, जसलाई नेपाल-नेपाली नागरिकको किञ्चित पर्वाह छैन । हिजोका दिनमा प्रधानमन्त्री ओली र हिन्दुस्तानको सम्बन्ध चिसिएका बेला नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउन दशगजामा पहरा दिने महतो सत्ता प्राप्तिका निम्ति आज ओलीको सारथि हुँदै सत्ता-दीर्घायुका निम्ति खडा भएका छन् ।

---

विगत निर्वाचनका बेला दक्षिणतर्फका सबै ढोकामा गजबार लगाएर प्रसिद्धि कमाएका ओली चुच्चे नक्सामा आसमानको आसनमा विराजित थिए । चुच्चे नक्सा ओलीको होइन, मुलुकको माटोप्रतिको भावनात्मक प्रेम र स्नेहले प्रेरित नेपाली जनताको एकताको परिणाम हो, जसमा मधेस आन्दोलनको पनि देश-प्रेम झल्किएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चुच्चे नक्सा हिन्दुस्तानले मिचेको भू-भाग फिर्ता ल्याउन होइन कि आन्तरिक सत्ता संरक्षणको खोजी मात्र हो ? ओलीको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस लगायतका पार्टीहरूले निसंकोच पास गरे । तर आफ्नै पार्टीभित्रै व्यवस्थापनको कुशलता गुमाएपछि अल्पमत र साख गिरेको रित्तो हातले त्यही दक्षिणसँग प्रधानमन्त्री बचाउका भिख मागिरहेका छन् । पाउलान् ? मिल्ला ? तर दीर्घजीवी हुनेछैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त विज्ञप्ति नेपाल जस्तो रणनीतिक राजनीतिक क्षेत्रका निम्ति नेताहरूको कूटनीतिक असफलता हो । यो राजनीतिक संक्रमणको समयमा कमसेकम नेपाली कांग्रेसका सभापतिका लागि उचित थिएन । ओली सरकार विस्थापन गर्न बाह्य कूटनीतिक लाभको अवसर सन्देहको घेरामा रह्यो ।

आजको आवश्यकता असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी अध्यादेशमार्फत् शासन गर्ने राजसी शासक ओलीको बहिर्गमन गर्दै संविधान अनुरूप राष्ट्रिय स्वरूपको सरकार गठन गरी मुलुकका सबै समस्याको समाधान खोज्‍नु हो । 

उपरोक्त वक्तव्य नयाँ सरकार बनाउने हिन्दुस्तानको साथ र सहयोग पाउने मूल विषयमै संशय राख्छ । कसैले मानोस् या नमानोस् हाम्रो जस्तो भूगोलले विशाल छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत-चीनलाई ‘अन्यत्र’ राखेर शक्ति सन्तुलन गर्न सकिँदैन । विकाससँगको साझेदारीमा मात्रै होइन कि उभिनकै लागि पनि छिमेकीको साथ र सहयोग अनिवार्य हुन्छ ।

बिचौलिया घेराबन्दीको परिणति
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार जस्तो गौरवको पद मोतिलाल दुगड र एमबिएस को सम्बन्धन बिएण्डसी झापा (न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार नभएको) लाई दिने निर्णय आफैँमा खेदजनक काम हो । मुलुकमा उच्च नैतिक आचरण भएका व्यापारिक घराना छन् भन्‍ने कुरा के बिर्सेकै हुन् ओलीले ? 

यस्ता बिचौलिया पात्रलाई बालुवाटार-सिंहदरबारको मूल बैठकमा राख्दाको अन्तिम परिणाम हो, बिएण्डसी शैक्षिक प्रवन्धन । त्यही नजिकको छिमेकी मुलुक हिन्दुस्तानमा मेडिकल कलेज, ठूला युनिभर्सिटी र यस्तै अन्य प्रतिष्ठानको इजाजत दिँदा तीन पुस्ताको ‘विजनेस क्रेडिविलिटी’ जाँच गरेर मात्र दिइन्छ । ता कि नौजवान युवा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित होस् । 

तर यहाँ प्रधानमन्त्रीको गलत आशयको विश्वास जित्‍नेलाई मात्र त्यस्तो अवसर प्राप्त हुन्छ । सामाजिक जगतका अभियन्ता लगायत ख्याति कमाएका पूर्व उपकुलपतिहरूको राय लत्याइन्छ । विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा ‘ओली इज ओली’ भनी छाति ठोक्ने शिक्षामन्त्री छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी बन्ला, युवा विद्यार्थीका निम्ति शैक्षिक वातावरण ?

प्रधानमन्त्री ओलीका कारण पछिल्लो निर्णय लगायतका निर्वाचन आयोगको जनता समाजवादी पार्टी सम्वन्धित निर्णय अत्यन्त विवादित रह्यो । दिनेशकुमार थपलिया पूर्व सचिव हुन् आज निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त छन् । यस्तो गौरवको पदले ‘कारिन्दा’को जस्तो निर्णय कसरी गरे होलान् । इमान धर्म गुमाएर के प्राप्ति गर्ने होला ?

निर्वाचन आयोग सबै तहमा निर्वाचन गराउने संवैधानिक महत्वपूर्ण अङ्ग हो । यसको विश्वसनियतामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत ख्याल गरेको हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भण्डारी र दिनेश थपलियाको जिम्मेवारी रहेसम्म कुनै परिस्थितिमा पनि चाहे आवधिक होस् चाहे मध्यावधि धाँधलीरहित शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्भव छैन । एउटा कुरा पक्का छ, प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति भण्डारी र थपलिया निर्वाचन आयुक्त रहेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले जुनसुकै खालको निर्वाचनमा भाग लिने छैनन् ।

संविधानको मर्म स्थायी संसद होस् भन्‍ने हो तर हामी नेपालीहरूले स्थायी प्रधानमन्त्री खोजिरहेका छौँ । जुन संसदीय बहुलवादी शासन पद्धतिको विपरीत छ । संविधान गतिशील दस्तावेज हो, आवश्यकता अनुसार संसोधन, परिमार्जन गर्दै जाने हो । 

आफ्नो भेग र भाका मिलेन भनी आगो लगाउने होइन । सामाजिक सञ्जालमा घोरिएर हेर्दा कसले कस्तो सरकार बनाउने लडाईंमा छौँ । मुलुक स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर र सिर्जनशील कसरी बन्ला भन्‍ने चिन्ता छैन । ओली-इतरका राजनीतिक दलहरूको पनि जनतामा कुनै साख गिरेको छ र ? गिरेको छ, तथापि उनिहरूको पछाडि ओलीको असफलता र संविधानकाप्रतिको विश्वास भएकै कारण केही उत्साह थपिएको भान हुन्छ । 

आफू सर्वाधिकार अध्यक्ष र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री रहँदा पनि झण्डै दुई तिहाइको सरकार सञ्चालन गर्न असफल भएपछि ठूलो दल अझ सानो दल हुँदै रात्रिकालमा गैरवैधानिक निर्वाचन घोषणा स्वाभाविक हुँदै होइन । आफू-इतर नेताहरूलाई किनारा लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीको दुस्साहास आफ्नो मात्रै पक्कै होइन । समयले पर्दा खोल्ला नै । यसका पछाडि कुनै भयानक शक्ति सिर्जित छ ।

राष्ट्रिय रूपमा जुटेको नेकपा कसरी यति चाडै तीन-चिरा भयो ? के त्यो एकता प्राकृतिक र स्वाभाविक थियो ? त्यसैको गहकिलो जवाफ हो, वर्तमानको कम्युनिष्ट आन्दोलन । नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको इतिहासमा एमाले र एमाओवादीको एकतालाई सहयोग र सहानुभूति राख्‍ने देशी विदेशी सरोकारवाला उत्साही थिए । स्थायी सरकार र दिगो विकासका निम्ति प्रचण्डले विगतको सग्लो इतिहास । दशक लामो जनयुद्ध, माओवादी पार्टी र आफ्ना दु :खका दिनका साथीभाइ, आफ्नो पौरख र पालो बदलीको प्रधानमन्त्री पनि ओलीलाई सुम्पे ।

परिणामत : प्रचण्डले मात्र होइन मुलुक र संविधानले भोगिरहेको छ । अबका दिनमा नेपाली राजनीतिमा स्वभाविक रूपमा कुनै ध्रुवीकरण हुने पक्का छ, तर प्रधानमन्त्री ओली र उनले नेतृत्व गरेको दलसँग (एकाध छोटामोटा टुटे-फुटेकाबाहेक) कुनै पनि पार्टीहरूले साइनो गाँस्‍ने छैनन् । यो नियति भोग्नैपर्छ, आउँदो राजनीतिले ।

एकथरी बुद्धिजीवीहरूको मनो भावना अध्ययन गर्दा भेटिन्छ, ‘लौ, यो व्यवस्था फेल भयो । राजा र हिन्दूसापेक्ष संविधान आउँदैछ ।’ नेपालको भलो हुने भयो भन्‍ने सुनिन्छ । मुलुकले दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत पाएको संविधान र थिति के खराब हो ? 

त्यो भन्दा अघि राजा र उनले गरेको शासन राम राज्य थियो ? प्रधानमन्त्री ओली र उनका क्रियाकलापले यस गाइँगुइँलाई मलजल मिलेको होला । तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली बद्मास हुन् र बदनाम भएका छन्, व्यवस्था र पद्धति होइन ।

हिन्दू धर्म भारत वर्षको पुरानो सनातनी सभ्यता हो । हिन्दू धर्मले मुस्लिम, बौद्ध र किराँत धर्मको समेत संरक्षणमा मद्दत पुगेको पण्डितहरू बताउँछन् । हिन्दू धर्मको कसैसँग वैरभाव छैन । यो भारतखण्डमै हिन्दू र मुस्लिम, हिन्दु बौद्ध आदि मिलेर सदिऔँ व्यतित गरिसके ।

तर हिन्दुस्तानमा अंग्रेजका नाममा जब ब्रिटिस आए, तब आदिमकालदेखि मिलेर बसेका धर्मावलम्बीहरूलाई इसाईकरण गर्दै एक-आपसमा फुटाउने रणनीति लिऐ। त्यसैको परिणामस्वरूप हिन्दू-मुस्लिम वादविवाद र द्वन्द्व सुरुवात भएको हो ।

नेपालको संविधानमा निरपेक्ष भनिए पनि नेपाल प्रकारान्तरले हिन्दूबाहुल राष्ट्र हो । धार्मिक जागरुकता खराब होइन, तर यसको गलत प्रयोग शासन पद्धति माथि नहोस् । कुनै अमुक राजा फ्याँक्न या स्थापित गर्न हिन्दू वैदिक सनातन धर्म प्रयोग हुनु हुँदैन । शासन पद्धतिको गलत प्रयोगको साक्षी हिन्दू धर्म बस्दैन । यसको प्रभाव घट्न सक्छ ।

वैधानिक रूपमा एक्लै आफैँ शासनको बागडोरबाट बाहिर निस्किने तर्खरमा रहेका ओलीले राजाको शासन र हिन्दू कसरी ल्याउँलान् । यदि घोषणा गरेपनि हिन्दू धर्म विवादित रहन्छ । हिन्दू-धर्मलाई विवादित बनाइनु हुँदैन । हिन्दू-धर्मले मानव सभ्यताको रक्षार्थ उचित समयमा यहीँ संविधानमा मानव कल्याणका निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका पाउनेछ ।

अराजकताको पनि सीमा हुन्छ । ‘सरकारको कुप्रचार गर्नेविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिन मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन’ र प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले ‘लौ त हटाएर हेर्नू’ भनी ललकार्दा संसदीय अनुशासन कति लजाएको होला ? प्रतिवाद संसदीय अनुशासन तोड्न अपनाइने अराजक अस्त्र हो ।

मुलुकलाई संवैधानिक ढाँचाबाट काइदा कानुनको अधिनमा राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले आफैँ संवैधानिक अनुशासन पटक-पटक तोड्दा के सिक्लान् सन्ततिले ? कुनै दिन कहीँ न कहीँ जवाफ दिनैपर्छ, ओलीले । प्रधानमन्त्रीको पदीय जिम्मेवारीको दुरूपयोग गरी आफ्ना समकक्षी नेताहरू तह लगाउन राष्ट्रपतिले सर्वदलीय गुहार माग्‍नुपर्ने दिनको सुरुवात गरियो ।

राष्ट्रपतिको चासो ओलीबाटै निर्वाचन होस्, निर्वाचनसम्म उनको पदीय जिम्मेवारी रहोस् भन्‍ने होला । तर मुलुक निर्वाचन आकांक्षी छैन । कोभिड आक्रान्त मुुलुमाथि पटक-पटक अध्यादेशको राज, संविधान र कानुनमाथि ओलीको आक्रमण मुलुकले सहन सक्दैन ।

यो अवस्थामा यतिधेरै गैरजिम्मेवार प्रधानमन्त्रीबाट निष्पक्ष निर्वाचन कसरी होला ? असम्भव प्राय : छ । नेता, नेतृत्व फेरिन्छन्, पार्टीहरू आउँछन् जान्छन् । तर मुलुक र संविधान स्थिर हुनुपर्छ, लोकतन्त्र स्थायी हुनुपर्छ । अन्यथा, यो पुस्ताले जसरी जीवन धान्यो आउँदो पुस्ताले विगत भोग्‍नु नपरोस् ।