कहिल्यै नचेत्ने र नसिक्ने आरोप लाग्ने गरेको नेपाली समाजलाई यसपालिको बाढी–पहिरोले पनि एउटा राम्रै पाठ सिक्न भनेको छ । साधारणतः ‘पर्‍यो, टर्‍यो’ गर्ने नेपालले कमसेकम एक/दुई वर्षदेखि विपद् व्यवस्थापनका लागि एउटा संस्था नै खडा गरी काम गरी रहेकोलाई त्यसै नकार्न सकिँदैन । साथसाथै, केही वर्षदेखि थप परिष्कृत हुँदै गएको मौसम पूर्वानुमान र जोखिमका क्षेत्रमा सूचना/सचेतना दिने व्यवस्था पनि हाम्रो सन्दर्भमा उम्दो नै मान्‍नु पर्दछ । 

तर अब मुलुकले यस क्षेत्रमा एउटा दरिलो कदम चाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । ढिलो गर्नुको अर्थ तुलनात्मक रूपमा त्यसै पनि कमजोर (volatile) रहेको हाम्रो भूभाग र झन् जल–वायु परिवर्तनको विश्वव्यापी सन्दर्भमा यसको दूरगामी प्रभावबारे तत्काल मुलुकमा सार्थक बहस गर्नु र आवश्यक कदम चाल्नु त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ । 

---

दश/पन्ध्र वर्षअघि होला, दसैँको टिकाको जमघटमा त्यतिबेला त्यहाँ कार्यरत मित्र श्री प्रसाद न्यौपानेले गफैगफमा दैनिकजसो बीस/पच्चीसवटा डोजर वीरगञ्ज भन्सारबाट छुटिरहेको व्यहोरा सुनाउँदा यो पंक्तिकार आत्तिएको थियो । त्यतिबेला नै (हङकङको नेपाल जस्तै डाँडाकाँडासहितको क्षेत्रको राम्रो कार्य अनुभव पछि) क्यानाडा बसाइ सरेका एकजना मित्र (सिभिल इन्जिनियर) नरेश कोइराला छुट्टीमा काठमाडौँमा नै थिए । पंक्तिकारले तत्काल नै उनीलाई सम्पर्क गरी यसबारे जानकारी/सचेतनाको आग्रहसाथ सगरमाथा एफएमका मित्रहरूलाई भेट गराई अन्तर्वार्ता/छलफल कार्यक्रम गराउनका साथै भूगर्भविद्/विपद् व्यवस्थापनका विज्ञसहित भेटघाट गोष्ठीसमेत सञ्चालन गरेको थियो- विपद्का सम्भावनालाई आंकलन गरी । 

वास्तवमा हामीले हाल मनाङमा निकै चर्को स्थिति बेहोर्‍यौँ । हिमालपारिको उक्त जिल्लाबासीले अहिलेसम्म मस्र्याङ्गदी र आसपासका खहरेमा यस्तो बाढी आउला भन्‍ने कहिल्यै सोचेकै थिएनन् रे । स्थानीयका अनुसार बाढीले सिंगो जिल्लालाई नै थिलथिलो पारेको छ । चामेमा मात्र पाँच सय जना घरबारविहीन भएका छन् । एउटा अर्काे सन्देश पनि पाइयो यो मौसममा, ‘कमजोर’ भूभाग भएको सिन्धुपाल्चोक र मनाङबाट- अब हामीले खोला किनारको बस्तीबारे पनि सोच्ने बेला आएको छ । 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागअनुसार हालसम्म गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम पानी पर्ने जिल्ला हो, मनाङ । यस वर्ष हिमाली भेगमा पनि सुरुमै भीषण वर्षा भयो । अब हिमाली क्षेत्रमा पनि खतराको जोखिम बढेको सूचना हो भन्छन् स्थानीय; यसमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि देख्‍न थालिएको छ । यस्तै हो भने तिनै डोजर/एस्काभेटर प्रयोग गरेर केही स्थानमा पूर्वानुमान गरी खोला चौडाउने/गहिर्‍याउने पनि गरी हाल्नुपर्छ कि ? यो कार्यमा उत्साहसाथ काम गरिरहेको विपद् व्यवस्थापन प्रतिष्ठान अघि बढ्नुपर्छ र यस्ता कार्यलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ मुलुकभर सबैले- भविष्यको क्षति न्यूनीकरणका लागि । विज्ञहरूले खोला किनारका बस्ती सार्नुपर्ने सल्लाह दिन थालेका छन् । काम सजिलो छैन, तर गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

हाल व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका डोजर/एस्काभेटर उपकरण उचित समय दिई कमसेकम पाँच जनाको स्वामित्व रहेको संगठित संस्था/कम्पनीमार्फत मात्र सञ्चालनमा ल्याउन दिइनुपर्छ ।

तिनै, उपर्युक्त उल्लेख भएका भन्सारबाट छुटेका डोजरहरूले, हाल नेपालका विभिन्‍न भागमा चालकको भरमा कुनै अध्ययन/भविष्यको सोच-विचार नगरी खनेका, बाटाघाटा बनाएका, जमिन/खनेका, खानी र नदी किनारको विनाश (?) बाट समस्या निम्तिइरहेको थप समाचार/ जानकारी पनि प्राप्त भइरहेका छन् । 

यसबारे मुलुकभित्रै गम्भीर छलफल गरी, एउटा निचोडमा पुगी, आवश्यक कदम (हरू ?) चाल्न अब ढिलो गर्नुहुन्‍न । छलफलका लागि, पंक्तिकारको विचारमा, डोजर/एस्काभेटरहरू निजी/सार्वजनिक संस्थाबाहेक व्यक्तिगत रूपमा राखी जथाभावी सञ्चालन गर्नबाट रोक लगाउनु पर्दछ । हाल व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका यी उपकरण उचित समय दिई कमसेकम पाँच जनाको स्वामित्व रहेको संगठित संस्था/कम्पनीमार्फत मात्र सञ्चालनमा ल्याउन दिइनुपर्छ । 

आयन्दा व्यक्तिगत आयातमा पूरै बन्देज लगाइनु पर्दछ । राम्रा हालतका डोजर/एस्काभेटरहरू सरकारले नै खरिद गरी प्रदेश/प्रदेशमा उपयुक्त व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुमा नै बुद्धिमानी हुन्छ कि ? साथै, कुनै निश्चित अध्ययन, कार्ययोजना तथा उपयुक्त आधिकारिक स्थानीय/प्रान्तीय निकाय/संस्थाको स्वीकृतिबेगर यी औजार मुलुकमा कहीँ पनि, कुनै कार्यमा पनि, प्रयोग गर्न नपाइने पनि गरिनु पर्दछ । 

झट्ट हेर्दा यो कार्य निजी तहमा गरी खाने बाटो रोक्ने प्रस्ताव जस्तो नदेखिने/नसुनिने  होइन । तर मुलुकले आफ्नो वास्तविकता हेरी आफूलाई सुहाउने नीति/कार्यक्रम/योजना अवलम्बन गर्नु स्वाभाविक हो । हाम्रो भूभागमा जति जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने मुलुक विश्वमा विरलै होलान्: तसर्थ हामीले आफ्नो विशेष परिस्थितिअनुरूप चालेका कदमलाई अन्यथा हेरिनुहुन्‍न (सधैँ सबै कुरामा विदेशीले अनुमोदन गरिदिइरहनु पर्दछ भन्‍ने पनि कहीँ लेखिएको छैन) । हाम्रो भूभागको संवेदनशीलता, हाम्रो काम गर्ने बानी-व्यहोरा आदिलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक हितका लागि पारदर्शी रूपमा अवलम्बन गरिने नीति/कार्यक्रम/योजनाका लागि धेरै दायाँ-बायाँ हेरिरहनु पर्दैन । 

त्यति गर्दा पनि वर्षा याममा हुने अतिवृष्टि, हाम्रो भूभागको ‘कलिलो’ प्रकृति, पहिरोले नदीको बहाव रोकिने जस्तो अपर्झट घटनाका लागि त सदा तयार नै रहनु पर्दछ, विकसित भनिएका अमेरिका, जापान, युरोपका कैयन् मुलुकहरूमा जस्तै प्राकृतिक विपद्सँग सामना गर्न पनि । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको नोक्सानीबाट उपत्यकावासीले छिट्टै नियमित हुने आशा गरेको पानी पछि धकेलिएको छ । मुलुकका धेरै जिल्लामा भैँचालोपछि जोखिमका स्थानहरू पहिचान भएकै छन् । ती स्थानमा प्राथमिकता तोकी दु्रत गतिमा काम भइहाल्नु जरुरी छ- सीमित साधनका बाबजुद पनि । यसै पनि मुलुकमा भएको विज्ञताको पर्याप्त उपयोग पनि जरुरी छ । मुलुकले संवेदनशील ठहर्याई हातहतियार-गोलीगठ्ठामा नियन्त्रण गरेजस्तै यो निर्माण-विनाशको साधनलाई पनि त्यत्तिकै पूर्ण नियन्त्रणमा राख्‍न महत्व दिनुपर्छ । यसलाई धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन होला । 

[email protected]