संविधानमाथिको चौतर्फी निशाना र भारतीय चाहना

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीबाट हालै बाहिरिएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा, नेपालमा बेला–बेलामा उत्पन्न भइरहने राजनीतिक संकटका दुईवटा कारण औँल्याएका छन् । पहिलो राजनीतिक दलका नेताहरूमा भएको ‘इगो’ र त्यसको व्यवस्थापनको संकट । 

दोस्रो उक्त ‘इगो’को फाइदा उठाएर चलखेल गर्ने दृश्य–अदृश्य शक्ति । नेपाली आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पार्ने दृश्य–अदृश्य शक्तिलाई उनले ‘यती’को संज्ञा दिएका छन्, जसबारे कुरा भइरहन्छन् तर देखिँदैनन् ।

---

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पार्ने शक्ति र तिनका गतिविधि गुरुङले भनेजस्तै रहस्यमय भने रहेनन् र छैनन् । उनीहरू प्रस्ट रूपमा देखिन्छन् पनि । गत अक्टोबर महिनामा दुवै छिमेकीको अस्वाभाविक सक्रियता देखिएकै हो । सत्तारूढ दलभित्रको अन्तद्र्वन्द्व बढिरहेकै बेला एकातिर चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छी नेताहरूको घरदैलोमा दौडधूप गर्दै थिइन् भने अर्कोतिर भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल भारतीय वायु सेनाको विशेष विमान लिएर काठमाडौँ ओर्लिएका थिए । 

गोयलको भ्रमण नेपाली राजनीतिक वृत्तलाई मात्रै नभई भारतीय विदेश मामलाका पण्डितहरूका लागि पनि अप्रत्याशित थियो । भारतीय अनलाइन पत्रिका ‘द प्रिन्ट’ मा अक्टोबर २७ मा प्रकाशित आफ्नो स्तम्भमा अग्नि मल्होत्राले गोयलको आकस्मिक नेपाल भ्रमणलाई ‘स्पाइ थ्रिलर’ जस्तै भनेकी थिइन् ।

गोयल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच मध्यरातको वार्तालाई गोप्य राख्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई, काठमाडौँका राजनीतिक ‘इलिट’ र भारतका विदेश मामलाका ‘इलिट’हरूलाई सन्देश दिन जानीबुझी लिक गरिएको दाबी स्तम्भकार मल्होत्राले गरेकी थिइन् ।

गोयल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच के कुरा भए ? सार्वजनिक नभए पनि भ्रमणको प्रभाव भने नेपाली राजनीतिमा देखिन थाल्यो । उनी भ्रमणलगत्तै भारतीय सेना प्रमुख, विदेश सचिव र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखलगायतका उच्च अधिकारीले नेपालको भ्रमण गरे र भारतको संस्थापन प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सकरात्मक देखियो ।

थ्रिलर उपन्यासकारका रूपमा चिनिने चर्चित अमेरिकी लेखक डन ब्राउनको एउटा भनाइ छ, ‘राजनीतिज्ञको अहंकारलाई कहिल्यै हल्का रूपमा नलिनू ।’
 

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा गरेको संसद् विघटनको असंवैधानिक निर्णय उनका सहयात्री तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङलगायत कसैका निम्ति पनि अपेक्षाकृत थिएन । प्रधानमन्त्रीको उक्त असंवैधानिक कदम भारतीय सञ्चार माधयममा पनि चर्चाको विषय बनेको थियो ।

नेपालमा संसद् विघटन भएलगतै कूटनीतिक र रणनीतिक मामलामा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार अनिरवान भाउमिकले अंगे्रजी पत्रिका डिकन हेराल्डको डिसेम्बर २७ को अंकमा ‘नेपालमा उत्पन्न राजकितिक संकट भारतका लागि फाइदा’ शीर्षकमा टिप्पणी प्रकाशित गरेका थिए । 

‘द प्रिन्ट’ मा १९ जनवरी २०२१ को अंकमा ‘भारतका उच्च अधिकारीको भ्रमणपछि नेकपा विभाजन, चीन चिन्तित’ शीर्षकमा भारतीय थिंक–टयांक ‘अब्जर्वर रिर्सच फाउन्डेसन’का भिजिटिङ फेलो तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक डा. हरिवंश झाको टिप्पणी प्रकाशित भएको थियो । 

झाले नेकपा विभाजन राजनीतिक पण्डितहरूले विश्वासै नगरेको यथार्थ घटनाका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । ‘नेपालमा राजतन्त्रको वापसी, संघीयताको खारेजी तथा हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापनाको माग उठिरहेको र ती माग सम्बोधन गर्ने हो भने सन् २०१५ मा जारी संविधान परिवर्तन गर्नु पर्नेछ’ भन्ने राय पनि  व्यक्त गरेका थिए । 

निसन्देह हालको राजनीतिक परिस्थितिको उद्गम बिन्दू तत्कालीन नेकपाभित्रको अन्तद्र्वन्द्व नै हो । तर त्यही अन्तद्र्वन्द्व मात्रै सिंगो कारण भने होइन । पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको हालैको संयुक्त विज्ञप्ती, प्रधानमन्त्री ओलीको सारथि बनेका जसपाभित्रको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको केही समयअघिको लैनचौर, बालुवाटार र शीतल निवासको दौडधुप तथा नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूतहरूले हालै व्यक्त गरेका विचारलाई आधार मान्ने हो भने भारतीय संस्थापनले प्रधानमन्त्री ओली र उनको कदमलाई समर्थन गरेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यद्यपि नेपालमा गहिरिँदै गएको राजनीतिक संकटका सम्बन्धमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने नेपालमा भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई भारतले नोट गरेको र त्यो नेपालको आन्तरिक मामला भन्दै आएको छ ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र नेपाल–भारत सम्बन्धबारेमा भारतभित्र एक खालको आम धारणा बनेको देखिन्छ । उनीहरूको बुझाइमा चीनको सहयोग र भारतविरोधी ‘सेन्टिमेन्ट’को ‘प्लेटफर्म’ प्रयोग गरेर केपी ओलीले शक्तिआर्जन गरे । जब उनी सत्तामा पुगे उनले भारतविरुद्ध चिनियाँ कार्ड खेले । 

नक्सा प्रकरणले चिसिएको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई भारतको प्रतिक चिन्ह ‘सत्यमेव जयते’ लाई ‘सिंहमेव जायते’ र चिनियाँ भाइरस भन्दा इन्डियन भाइरस बढी खतरनाक भन्ने अभिव्यक्ति दिएर प्रतिकूल बनाए । पार्टीभित्रको अन्तर्कलहले कमजोर बन्दै गएका ओलीलाई पद त्याग गरेरै भए पनि पार्टी एकता जोगाउन चीनले दबाब दिएपछि उनी भारततर्फ नजिकिन खोजे । भारतीय स्वतन्त्र दिवसका अवसरमा ओलीले प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन गरेर दुई देशबीचको संवादहीनतामा ‘आइसब्रेक’ गरे । गोयलको भ्रमणले नेपालको राजनीतिक दिशा बदलिदियो ।

पहिलो पटकको संसद् विघटनमा प्रायः मौन बसेका पूर्वराजदूत र नेपाल मामलाका जानकारहरू यस पटक खुलेर भारतीय संस्थापनको विपक्षमा देखिएका छन् । पहिलो संसद् विघटनमा कांग्रेस अस्पष्ट थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संसद् पुनःस्थापनाको भन्दा निर्वाचनको पक्षमा रहेको देखिन्थ्यो तर यस पटक देउवा आफैले विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरेका छन् ।

भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक समुदायले नेपाली कांग्रेसलाई परम्परागत रूपमा आधिकारिक लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा हेर्ने गर्छन् । वाम दल फुट र अन्तःसंघर्षमा रुमल्लिएको बेला निर्वाचनमा जाँदा आफूलाई फाइदा हुने बाटो त्यागेर संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएको कांग्रेसका कारण पनि मोदी सरकारलाई दबाब दिन पूर्वराजदूतहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हुनुपर्छ ।

मे २४ देखि २९ सम्म नेपालको राजनीतिक संकटका सम्बन्धमा भारतका प्रमुख अखबारमा नेपालका पूर्वराजदूतहरू राकेश सुद, रञ्जित रे र श्यामशरणका आलेख छापिएका थिए । यसैबीच नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, नेपाल मामलाका जानकार प्राध्यापक एसडी मुनी र द प्रिन्ट ग्लोबलकी सम्पादक ज्योति मलहोत्राका विचार पनि आएका छन् । 

मे २४ मा हिन्दुस्तान टाइम्समा पूर्वराजदूत रञ्जित रेको ‘इन काठमाडौँ, ए थ्रेट टु डेमोक्र्यासी’ शीर्षकमा आलेख छापिएको थियो । उनको आलेखमा, ‘भारतले हमेसा नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र प्रगतिशील परिवर्तनको समर्थन गर्दै आएको छ । हालको धारणा यो छ कि भारत निरंकुश र अलोकप्रिय शासनलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।’

नेपाल मामलाका जानकार प्रोफेसर मुनीले लोकप्रिय अनलाइन च्यानल ललनटपलाई अन्तर्वार्ता दिँदै नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे आफ्नो धारण राखेका थिए । मुनीका अनुसार, संकेत हेर्दा यस्तो लाग्छ कि अवसरवादी तथा अधिनायकवादी शक्ति जसको प्रतिनिधित्व ओलीले गरेका छन्, उनको सरकारलाई भारतले समर्थन गरेको छ । जुन त्यहाँको लोकतन्त्र र भारतको हितविपरीत छ ।

भारतले लोकतन्त्रलाई भन्दा सामरिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । ओली, महन्थ ठाकुर समूह, राजवादी समूह सम्मिलित सरकार गठन गरेर चीनको प्रभाव कम गर्ने तत्कालीन रणनीतिमा भारत रहेको प्रोफेसर मुनीका ठम्याइ छ । मे २७ को द हिन्दु दैनिकमा पूर्वराजदूत राकेश सुदले ‘नेपालमा राजनीतिक उथुल–पुथलको लामो छायाँ’ शीर्षकमा लेख लेखेका छन् ।

राकेश सुदले २०७४ को निर्वाचनपछिको ओली र प्रचण्डबीचको सत्ता साझेदारीको सहमति, त्यसपछिको आपसी अविश्वास, पार्टीभित्रको अन्तःसंघर्ष र त्यसलाई मोड्न ल्याएको नक्सा प्रकरण र हाल उत्पन्न राजनीतिक संकटको बारेमा उल्लेख गरेका छन् । 

नेपालमा राजनीतिक अन्योल बढिरहेको बेला भारतले परम्परागत रूपमा संविधान र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा रहेको हुँदा यस पटक पनि विनापूर्वाग्रह नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग समानरूपमा सक्रियताका साथ इन्गेज रहनुपर्ने सुझाएका छन् ।

यसैगरी मे २९ को द इन्डियन एक्सप्रेस को अंकमा अर्का पूर्वराजदूत श्याम शरणको आलेख प्रकाशित भएको थियो । काठमाडौँको राजनीतिक वृत्त र जनमत ओली भारतको रोजाइको पात्र रहेको र बदलामा ओलीले राजतन्त्रअन्तर्गत हिन्दू राष्ट्र फर्काउने र चीनलाई दरकिनार गर्ने आश्वासन दिएका छन् भन्नेमा विश्वस्त छन् भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । 

केही सीमित भाजपा र आरएसएसकाका नेताहरू नेपालमा राजसंस्थाको फिर्ताको पक्षमा रहेको भनिन्छ । तर भारत नेपालीले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा विनासर्त उभिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । द प्रिन्ट कि सम्पादक अग्नि मलहोत्राले मे २५ को स्तम्भमा लेखेकी छन्, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको वध गरिरहेका छन् यद्यपि भारत चुपचाप हेरिरहेको छ ।’

उनी भन्छिन्, ‘प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेस भारतीय कांग्रेस आईसँग निकट रहेकाले मोदी सरकार ओलीलाई सहयोग गरिरहेको छ । ओलीले हिन्दुत्वको एजेन्डा बोकेर पनि मोदीलाई आकर्षित गरिरहेका छन् ।’
 
मे ३० मा द प्रिन्टकै अग्नि मल्होत्राले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपाका नेता डा.बाबुराम भट्टराई र नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत राकेश सुदको अन्तर्वार्ता लिएकी थिइन् । जुन अन्तर्वार्तामा डा. भट्टराईले, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समावेश गरिएको नयाँ नक्सा संविधानमा समावेश गरिएपछि दिल्लीको संस्थापन यो संविधानप्रति खुसी छैन र यो संविधान असफल भए पनि ऊ बेखुसी हुनेछैन । 

त्यसैगरी निरंकुश झुकावका ओली यस संविधानप्रति सुरुदेखि बेखुसी थिए र संविधानमा भएका मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त तथा समावेशी चरित्रलाई मन पराएका छैनन् र उनी यो संविधान समाप्त पार्न चाहन्छन् ।

तसर्थ, ओली र नयाँदिल्लीका बीचमा संविधानलाई खतम गर्ने मौन सहमति भएको हुनसक्ने आशांका व्यक्त गरिएका छन् भन्ने धारणा राखेका थिए । भारतीय भूमि नेपालको संविधान, झण्डा र नक्साको हिस्सा भएका कारण दुई देशबीचको वार्ताको सुरुवात नै कठिन हुने तर्क पूर्वराजदूत सुदले राखेका थिए ।

सुदको भनाइबाट के थाहा हुन्छ भने नेपालको परिवर्तित नक्सा भारत स्वीकार्ने पक्षमा छैन र उसले कब्जा जमाएको सामरिक महत्वको नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा छाड्ने पक्षमा पनि छैन । परिवर्तित नयाँ नक्सा संविधानको एक हिस्सा भएपछि उसलाई यस संविधानले बिझाएको छ । संविधान संशोधन गरी त्यो नक्सालाई संविधानबाट हटाउने राजनीतिक आत्माघाती निर्णय नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल या नेताले गर्न सक्ने छैनन् भन्ने हेक्का पनि उसलाई छ ।

तसर्थ, यो संविधानप्रति रिजर्भेसन राख्ने प्रधानमन्त्री ओली र संविधानले दिल दुखाएको दिल्लीका बीचमा संविधान समाप्त पार्र्ने मौन सहमति भएको हुनसक्ने भनी डा. भट्टराईले गरेको आशंकालाई सतही भन्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको असंवैधानिक कदम, राष्ट्रपतिको साथ, दक्षिणपन्थी शक्तिको सहयोग, प्रधानमन्त्रीनिकट पात्र गोकुल बाँस्कोटको संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति, अर्का विश्वास पात्र महेश बस्नेतले संविधानको ‘रिभ्यू’ गर्नुपर्छ भन्ने विचार, जनमत संग्रहको माग गरेको विप्लव समूहसँग भएको सहमतिले पनि भट्टराईको आशंकालाई बलियो आधार प्रदान गर्छन् ।

भाजपा र आरएसएसको आइडोलोजिकल प्रभावको गुञ्जायस र संवैधानिक संकटका समयमा धक्का दिने कमल थापाको अभिव्यक्ति आदिले पनि संविधान चौतर्फी निशानमा छ भन्ने अड्कल गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा आशंका गरिएअनुरूप संविधान खारेजीको भारतको चाहना त्यति सजिलै पूरा नहोला यद्यपि विकसित राजनीतिक घटनक्रमबाट उसलाई केही तत्कालीन लाभ हासिल मिलेको छ । भारतीय मिडियाले चाइनिज बेबीको संज्ञा दिएको नेकपा विभाजन भएको छ र एमाले पनि फूटको संघारमा छ यसलाई उसले चिनियाँ प्रभावमाथिको आफ्नो रणनीतिक उपलब्धिका रूपमा लिन सक्छ । 

उसले मन नपराएको संविधानमाथि पटक–पटक प्रहार भएको छ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गिरेपछि जनतामा वामपन्थीप्रति केही हदसम्म वितृष्णा फैलिएका कारण वामपन्थी रुझानमा आउने कमीलाई पनि उसका लागि सकारात्मक पक्ष हुनेछ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गरेजस्तो गरेर उपयोग गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको पशुपतिमोह, रामसीताको रथयात्रा, नागरिकता विधेयक, व्यापार–घाटा कम गर्न ढुंगा गिट्टी निकासीको निर्णय र महन्थ ठाकुर पक्षसँगको अस्वाभाभिक निकटताले उनलाई देखिने गरी दक्षिणपन्थी र दक्षिणमुखी पात्रका रूपमा उभ्याउन सफल भएको छ । 

थ्रिलर उपन्यासकारका रूपमा चिनिने चर्चित अमेरिकी लेखक डन ब्राउनको एउटा भनाइ छ, ‘राजनीतिज्ञको अहंकारलाई कहिल्यै हल्का रूपमा नलिनू ।’ हाल विद्यमान राजनीतिक संकटको उद्गम विन्दु प्रधानमन्त्री आलीको अंहकार र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि नसक्ने सहन पनि नसक्ने माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तुष्टि र कुण्ठाको परिणाम हो । अहंकार, कुण्ठा र तुष्टिका कारण सत्तारुढ दलभित्र चलेको लामो अन्तःसंघर्षमा दृष्य, अदृष्य शक्तिको पनि प्रभाव प¥यो, संसद् विघटन भयो, नेकपा फुट्यो, जसपा र एमाले फुटको संघारमा छ र देश अन्योलताको गोलचक्करमा फसेको छ । 

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति सन्तुलनको सीमारेखा भन्दा बहिर गएर शक्ति संघर्षको बाटोतर्फ बढिरहेको संकेत देखिन थालेको छ । कार्यपालिका अराजक बन्दै गएको छ, व्यवस्थापिका कोमामा छ भने न्यायपालिका विवादमा तानिएको छ । प्रधानमन्त्री अधिनायक पथमा बढिरहेका छन् र राष्ट्रपतिले उनको साथ दिइरहेकी छन् । देश झन् अनिश्चय र अस्थिरताको बाटोमा दिन प्रतिदिन फस्दै गएको छ ।