एमालेको खनाल-नेपाल समूह : देउवा कि संविधानको पक्षमा ?

यतिबेला नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले विभाजनको संघारमा छ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटनको तयारी गरेपछि त्यसलाई विफल पार्न संसद् जोगाउन नेकपा एमालेको नेताद्वय खनाल–नेपाल समूहले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर गरेपछि एमालेभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । एमालेभित्र ओली समूहले खनाल–नेपाल समूहले आफ्नै अध्यक्षविरुद्ध विपक्षी कांग्रेसका पक्षमा लागेको, पार्टी एकता नचाहेको आरोप लगाउँदै छ भने खनाल–नेपाल समूह ओलीले संविधान समाप्त पार्न लागेकाले उनी नसच्चिएसम्म उनीसँग एकता नहुने बताउँदै आएका छन् । 

एमालेभित्रको विवाद अहिलेको ओली समूहले दाबी गरेजस्तो कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने हो वा खनाल–नेपाल समूहले भनेजस्तो २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन, १२ बुँदे सम्झौतापछि शान्ति प्रक्रियाबाट सुरु भएर दश वर्ष लगाएर खर्बौं खर्चेर बनाएको संविधानले स्थापना गरेको राजनीतिक प्रणालीको पक्ष–विपक्षमा हो भन्नेमा अहिले एमाले पार्टी पंक्तिमा द्विविधामा छ ।

---

संविधान र अहिलेको अवस्था
पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेर विघटन भएपछि भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि दलहरूबीच संविधानको अन्तर्वस्तु, राजनीतिक प्रणाली र संघीयताको विषयमा गम्भीर मतभेदसँगै कसको नेतृत्वमा संविधान जारी गरेको भनेर जस लिने भन्ने होडसमेत थियो । यिनै कारणले दोस्रो संविधानसभा पनि संविधान जारी नगरी भंग हुने अवस्थामा रहेको बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारबीचमा सहमतिमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने र संविधान जारीपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमतिपछि २०७४ आश्विनमा संविधान जारी हुन सक्यो । 

संविधान जारी गर्दै गर्दा एक मधेस एक प्रदेशको आवाज उठाउँदै तमलोपा र फोरम आन्दोलनरत थिए भने जातीय संघीयताको पक्षमा वकालत गर्दै संघीय समाजवादी पार्टी पनि आन्दोलनमा थियो । यसबाहेक संविधानसभामा प्राप्त सुझावमा हिन्दु राज्यको पक्षमा आएको सुझावलाई समेट्नुपर्ने भन्नेमा राप्रपा नेपाल थियो । तर एमाले अध्यक्ष ओलीले सबैका सुझाव समेटेर संविधान जारी गर्न थाल्दा संविधान जारी हुन नसक्ने भन्दै संविधानसभामा प्रक्रियाअनुसार दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । त्यो बेला उनले संविधान जारी गर्न खेलेको भूमिकाले संविधानका पक्षधर सबैले प्रशंसासमेत गरे ।

तर ओली आफैँले जारी गरेको संविधान सिध्याउन लागेको देख्दा हिजो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न खेलेको भूमिका आफू चाँडै प्रधानमन्त्री हुनका लागि मात्रै रहेछ भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नत्र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दैगर्दा एक मधेस एक प्रदेशको माग उठाएर चर्को आन्दोलन गर्ने महन्थ–राजेन्द्र समूह, नेपालले जारी गरेको संविधानविरुद्धमा नाकाबन्दी गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पक्ष र संविधानमा भएका गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता मन नपराउने समूहसँग निकटता कसरी सम्भव भयो । आज किन उनीहरू ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम खुलेर समर्थन गरिरहेका छन् । अहिले १२ बुँदे सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया र संविधान जारी गर्दाका मुख्यशक्ति र पात्रहरू कांग्रेस, माओवादी र एमाले खनाल–नेपाल समूह एकै ठाउँमा हुन र संविधान विरोधी शक्ति ओलीको पछाडि लाग्नुले एमाले विवाद खनाल–नेपाल समूहले भने जस्तै पार्टीको आन्तरिक विवादमा मात्रै सीमित नभएर संविधान जोगाउने र सिध्याउने बीचको द्वन्द्वमा रूपान्तरण भएको छ ।  

संसद् विघटनको मुख्य कारण
ओलीलाई अहिले संविधानमा भएका गणतन्त्र, धर्मरिपेक्षता र संघीयता मन नपराउने समूहले उत्साहित भएर १२ बुँदेको कोर्स करेक्सनका पक्षमा लाग्न प्रेरित गरिरहेका छन् । उनीहरूकै उक्साहटमा उनले पटक–पटक संसद् विघटन गरेको भन्ने कुरा जसपा महन्थ–राजेन्द्रसँगको ओलीको सहकार्यका लागि छिमेकी मुलुक भारतको संस्थापन पक्षले खेलेको भूमिकाले देखाएको छ । उसैको चाहनाबमोजिम ओली सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र बजेटमा उल्लिखित चुरेको ढुंगा गिट्टी निकासीले ओली कसको योजनामा अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

संसद् विघटन योजनाबद्ध रूपमा भएको भन्ने कुरा संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक पारित हुन नदिने तर सो विधेयकका प्रावधान विपरीत अध्यादेशबाट ल्याउने र संसद्बाट बजेट ल्याउँदा ढुंगा–गिट्टीको निकासी गर्ने कुरा पारित नहुने देखेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर भारतमा ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी खुलाउने कुराले स्पष्टै हुन्छ । यति मात्रै नभएर नेपालको संसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित गरेको नेपालको संविधानको अनुसूचीमा रहेको चुच्चे नक्सा संविधानबाट हटाउन संविधानको खारेजीको वातावरण बनाउन संसद् विघटनको असंवैधानिक कदम चालिएको अनुमान सहजै लाउन सकिन्छ । 

पार्टी ठूलो कि प्रणाली ?
कतिपयलाई लाग्न सक्छ, पार्टी बचाउन सके प्रणाली पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ अथवा आफ्नो पार्टी नै सत्तामा गएर शासन चलाउन नसक्ने अवस्थामा प्रणालीको के काम ? यस्तो सोचले हिजो पार्टी स्थापनाको उद्देश्य जुन प्रणाली ल्याउनका लागि भनेर आन्दोलन गरियो, कयाँै आफ्ना सहयोद्धाहरू त्यसैका लागि सहिद भए उनीहरूको अवमूल्यन हो । त्यसैले कुनै पनि पार्टीका नेता–कार्यकर्ताका लागि आफूले बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको गणतन्त्र, संघीयता र संविधानका पक्षमा लाग्नु आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । 

अहिले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगत एक वर्षदेखि योजनाबद्ध ढंगले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै समाप्त पार्ने दुस्साहस निरन्तर जारी राखेपछि आफू सकिन तयार भएर पनि आफूले स्थापना गरेको प्रणालीको रक्षाका लागि झलनाथ–माधव समूहले २०६२÷६३ सालको आन्दोलनका सहयात्री कांग्रेस र माओवादीसँग सहकार्य गरेका हुन् ।  त्यसैले उनीहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोकेको नभई संविधानको र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने अभियानमा लागेर ओलीविरुद्ध गठबन्धनमा छन् । 

ओलीले एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूको पार्टीको एकताको सेन्टिमेन्टमा खेलेर खनाल–नेपाल समूहले विपक्षी गठबन्धनमा गएर पार्टी एकता नचाहेको भनिरहेका छन् । पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई संविधान, राजनीतिक प्रणाली र राष्ट्रियताभन्दा पार्टी महत्वपूर्ण लाग्न सक्ला । तर संविधान मान्ने राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताले संविधानले निर्दिष्ट राजनीतिक पद्धतिलाई भन्दा पार्टी जोगाउने नाममा आफँैले स्थापना गरेको विधि, प्रणाली र पद्धतिमा प्राथमिकता नदिँदा निर्वाचितहरू नै निरंकुश तानाशाह भएका संसारभरका थुप्रै उदाहरणबाट एमाले कार्यकर्ताले पाठ सिक्न जरुरी छ । त्यसैले अहिले एमाले नेता, कार्यकर्ताका लागि पार्टीभन्दा प्रणाली महत्वपूर्ण हुनुपर्छ ।

ओलीले कब्जा गरेको एमाले
सर्वोच्च अदालको २०७७ फागुन २३ को फैसलाले नेकपाबाट एमाले र माओवादी अलग दल भएपछि ओलीले एमाले अध्यक्षका हिसाबले खनाल–नेपालसहितको बैठक डाक्नै चाहेनन् । उनले एमालेको पुरानो कमिटीमा मनलाग्दी गर्न सकिने देखेर माओवादी छोडेर आएका बादल समूहका नेतासहितको साबिक नेकपाको आफ्नो गुटको बैठक बोलाएर एमालेको बैठक भन्दै एमालेको विधानमै नभएको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाए । तर त्यसले निर्णयलाई सर्वोच्च अदालले अवैधानिक ठहर गरेपछि उनी फेरि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । एमालेको विधानमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने प्रावधान नै नरहेकाले सर्वोच्च अदाललते उनको म्याकेटको पक्षमा फैसला दिने आधार देखिँदैन । त्यसैले ओलीले अहिलेसम्म जे जति काम एमालेको नाममा गरेका छन् ती सबै स्वतः अवैधानिक छन् । 

लोकतन्त्र बलियो हुनका लागि स्थापित विधि, पद्धति र प्रणालीलाई मान्ने दलहरू हुन जरुरी छ । संविधान निर्माणका समयमा राजनीतिक स्थिरताका लागि संसद्मा दलहरूको संख्या घटोस् भनेर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिपक्षमा १ सिट र समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत ल्याउन अनिवार्य व्यवस्था गरियो । यसबाहेक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजन गर्न सहज नहोस् भनेर केन्द्रीय समिति र सांसदको ४० प्रतिशत अनिवार्य व्यवस्था गरियो । तर प्रधानमन्त्री ओली अघिल्लो वर्ष आफैँले गठन गरेको नेकपाको केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा परेपछि आफ्नै दल विभाजनका लागि अध्यादेशसमेत ल्याएर नेकपा विभाजन गर्न चाहेका थिए । त्यतिबेला नेकपा विभाजन गर्न जरी उनि सफल भएनन् त्यसरी नै अहिले जबर्जस्ती एमाले कब्जा गरेका ओली भोलि सफल हुने छैनन् । 

संविधानको पक्षमा
संविधान निर्माणका समयमा सुरुदेखि नै ओली संघीयता र धर्मनिरपेक्षता प्रति सुषुप्त रुपमा ओलीको अरुचि थियो । संविधान निर्माणका बेला उनमा सुषुुप्त रुपमा रहेको संघीयता र धर्मनिरपेक्षताप्रतिको अरुचि र सत्ता छाड्नै नसक्ने ओलीको मनोविज्ञानलाई उपयोग गरेर संविधान समाप्त पार्न चाहने देशी विदेशी शक्तिले अहिले ओलीलाई उपयोग गरेर असंवैधानिक काम गर्न उक्साइरहेका छन् । तर संसद् विघटपछि जारी भएको नागकिता अध्यादेश, अध्यादेश बजेटमा आएको चुरेको दोहनका लागि गिट्टी बालुवा निकासीको, मन्त्रिपरिषद्को असंवैधानिक नियुक्ति र राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड सर्वोच्च अदालतबाट खारेजी भएबाट उनले चालेका हरेक कदम असंवैधानिक रहेको ठहरपछि उनले गरेको संसद् विघटन पनि असंवैधानिक ठहर हुने निश्चित छ ।  

राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र पूर्णजनाधिकारसहितको संविधान निर्माणमा दलहरू जसरी हिजो लोकतान्त्रिक र देशभक्ति शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेका थिए, अहिलेको अवस्था त्यस्तै हो । ‘ओलीमा राजसंस्थाको प्रेत सवार भएको हुँदा लोकतान्त्रिक शक्ति एक ठाउँ उभिनु स्वाभाविकै हो ।’ यसबीचमा खनाल–नेपाल समूहले पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनका लागि प्रदेश १ र वागमतीमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर ओली पार्टीलाई एकताबद्ध नगर्न सत्ता र शक्तिको जगमा उभिएर एमालेको आयोजक कमिटीलाई एमालेको आधिकारिक भन्दै बालुवाटारमा बैठक आयोजना गरेर पार्टी विभाजनको पक्षमा उभिएका छन् । 

संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन पनि प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नो एजेन्डा नभई विदेशीकै एजेन्डा भएको विपक्षी गठबन्धनको दाबी छ । ओलीका कारण मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता खतारामा परेको र देश विरोधी गतिविधि बढेकाले ओलीविरुद्ध कांग्रेससँगको गठबन्धनमा जुट्नुपरेको हो । त्यसैले वर्तमान संविधान निर्माण कांगे्रसकै नेतृत्वमा भएको हुँदा संविधानको संरक्षणका लागि कांग्रेससँग सहकार्य गर्नु देउवाको पक्षमा लाग्नु होइन, बरु संविधानले स्थापना गरेको प्रणालीको पक्षमा लागेको हो ।