यसरी बन्‍न पुग्यो माथिल्लो तामाकोसी

उद्घाटन गरेपछि आफैँले बनाएसरहको ‘छाप जनमानस’मा पार्न सकिने मोहमा प्रधानमन्त्री केपी ओली परेका छन् । माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) मध्ये ७६ मेगावाटको एउटा युनिटको हिजो बालुवाटारमै बसी भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरे, त्यही मोह पूर्ति गर्न । ओलीले अधुरो आयोजना उद्घाटन गरे । यसका पाँचवटा युनिटका परीक्षण नै बाँकी छन् । अचम्मको कुरो ओलीले उद्घाटन त गरे, तर यो आयोजनासँग उनको कुनै साइनो नै छैन । आयोजनाका निम्ति लड्ने र भिड्ने थुप्रै पात्र छन् । तिनीहरूको योगदान नभएको भए आज परियोजना विदेशीको हातमा पुग्‍ने थियो ।

अनि यो आयोजना एमालेले ल्याएको भनी ‘सामाजिक सञ्‍जाल’मा जस लिने र दिनेको होड चलिरहेको छ । तर यो आयोजना जसरी उद्घाटन भयो, कुनै एक व्यक्ति वा एउटा राजनीतिक दलका कारण भएको भने होइन । नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कति मुश्किल छ भन्‍ने विश्‍वविद्यालयस्तरको अनुभव माथिल्लो तामाकोसीसँग छ ।

---

माथिल्लो तामाकोसीलाई खिम्ती र भोटेकोसीको मोडलबाट बनाउन निकै सल्बलाहट भएका थिए । राजनीतिक दलका नेताहरू नै आयोजनाको लाइसेन्स हत्याउन लागिपरेका थिए । यो आयोजना निकै आकर्षक थियो । बुझ्‍ने भाषामा भन्‍नुपर्दा कालीगण्डकी ‘ए’ (१४४ मेगावाट) आयोजनाको संरचनाभन्दा आधा बनाए पुग्थ्यो । अर्को शब्दमा, माथिल्लो तामाकोसीको एक किलोवाट बिजुली उत्पादन लागत एक हजार अमेरिकी डलर थियो । जबकि अन्य आयोजनाहरूको प्रतिकिलोवाट उत्पादन लागत २५ सय अमेरिकी डलर पर्थ्यो ।

सानो संरचना, प्राकृतिक बाँध, उच्च शिर (हेड ८२२ मिटर) जस्ता प्रकृतिले नै रचेको भएर यसको उत्पादन लागत अत्यन्त सस्तो पर्ने थियो । यिनै विशेषताका कारण यो आयोजना हात पार्न स्वदेशका बिचौलियादेखि विदेशी कम्पनी मात्र होइन, विदेशी राज्य नै लागिपरेका थिए ।

विशेष गरेर नर्वेजियनले पत्ता लगाएको र उसैको अनुदानमा अध्ययन भएकाले नर्वेले एकप्रकारले ‘मोहियानी हक’ खोजेको थियो । त्यही भएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका जो कार्यकारी निर्देशक बन्थे, उसले नर्वे घुम्‍न पाउँथ्यो । अर्थात् नर्वेजियन दूतावासले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई नर्वेको भ्रमण गराएर माथिल्लो तामाकोसी हात पार्न फकाउँथ्यो । नर्वेले कार्यकारी निर्देशक मात्र होइन, त्यतिखेरको जलस्रोत मन्त्री र जलस्रोत सचिवलाई पनि आफ्नो देश भ्रमणका लागि लैजान्थ्यो । एकजना जलस्रोत सचिव त आकाशमै सेवा निवृत्त भएका थिए ।

यता माथिल्लो तामाकोसीमा लगानी जुटिरहेको थिएन । प्राधिकरण यिनै खिम्ती र भोटेकोसीका कारण तन्नम टाट थियो । त्यसमाथि देशमा लोडसेडिङ सुरु भइसकेको थियो । लोडसेडिङको रापले यो आयोजना छिट्टै विदेशीलाई दिनुपर्छ भन्‍ने आवाज पनि एकथरीले नउठाएका होइनन् ।

पछिल्लोपटक तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्की प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भए । तत्कालीन नर्वेजियन राजदूत टोरे टोराङले कार्कीलाई भेटी एसएन पावरलाई माथिल्लो तामाकोसी दिन आग्रह गरे । माथिल्लो तामाकोसीको लाइसेन्स प्राधिकरणसँग थियो ।

माथिल्लो तामाकोसीलाई निर्णायक तहमा पुर्‍याउने नेता भनेकै कांग्रेस नेता भीमबहादुर तामाङ हुन् । 

कार्कीले ‘माथिल्लो तामाकोसी त दिन्छु, तर खिम्तीको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नेपाली मुद्रामा गर्नुपर्छ’ भन्‍ने सर्त राखे । खिम्तीले त्यतिखेर एक वर्षमा अढाइ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणबाट लैजान्थ्यो । प्राधिकरणको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ भनेकै खिम्ती र भोटेकोसीलाई डलर तिर्नु थियो । यी दुई विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने गरी नेपाली कांग्रेस, एमाले र राप्रपाले सम्झौता गरिदिएर मुलुकलाई अहिलेको हिसाबमा भन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ घाटा पारे । 

कार्कीमाथि जसरी पनि माथिल्लो तामाकोसीलाई लगानी जुटाउने चुनौती थियो । कार्कीले पछि कान्तिपुर दैनिकमा एक लेख लेखेर सार्वजनिक गरेका थिए, ‘तामाकोसी दिएको भए बौलाउने गरी पैसाको अफर आएको थियो ।’
 
पैसाका लागि नेताहरू जे/जस्तो काम गर्न र परी आए देशै बेच्‍न उद्यत छन् । हिजो पैसैका लागि तीन दल कांग्रेस, एमाले र राप्रपाले प्राधिकरणलाई ५० वर्षसम्म घाटा हुने गरी खिम्ती र भोटेकोसीको सम्झौता गरे । तर कार्कीले तामाकोसी जोगाए ।

उनले चाहेको भए अनेक तर्क दिएर र जनतालाई विश्‍वस्त पारेर माथिल्लो तामाकोसी विदेशीलाई दिन सक्थे । त्यतिबेला विदेशीलाई दिलाउन प्रधानमन्त्रीदेखि जलस्रोत मन्त्रीसम्मलाई ठूलो दबाब थियो । कार्कीले विदेशीलाई माथिल्लो तामाकोसी दिएको भए पनि त्यो आरोप कार्कीलाई लाग्दैनथ्यो । 

अवस्था कस्तोसम्म थियो भने कोही कोहीले भन्‍ने गर्थे, ‘विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसी बनायो भने म नेपालमै बस्दिनँ ।’ अर्को एकजना प्रतिष्ठित व्यक्तिले चाहिँ ‘प्राधिकरणले तामाकोसी बनायो भने म कानमा धागो बाँध्‍नेछु ।’ यस्तासम्मका कुरा भएका थिए, त्यतिबेला । 

माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीबाट बनाउनुपर्छ भनी मिडियामा जबर्जस्त छाएको थियो । एकप्रकारले भन्‍ने हो भने मिडियाले यसलाई अभियानको रूपमा अघि नबढाएको भए सम्भवतः यसको वित्तीय व्यवस्थापन हुँदैनथ्यो । किनभने देशको प्रधानमन्त्री विदेशीलाई दिनुपर्छ भन्‍ने पक्षमा थिए । 

अर्थमन्त्री नेपालीले गर्न सक्दैन भनेर सार्वजनिक भाषण नै गर्थे । नेपालीले सक्दैन भन्‍नेहरूलाई मिडियाले खेदो खन्थे । हुँदाहुँदा स्थिति कस्तोसम्म बन्यो भने नेता र मन्त्रीहरूले ‘माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा बनाइनेछ’ भन्ने भाषण नगरी सुखै पाउँदैनथे । 

जसले सक्दैन भन्यो, त्यो देशविरोधी जस्तै हुन्थ्यो । प्राधिकरणले सुरुदेखि नै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थानजस्ता स्वदेशका वित्तीय संस्थाहरूसँग संस्थागत र व्यक्तिगत तवरबाट माथिल्लो तामाकोसीमा लगानीसम्बन्धी छलफल तीव्र पारेको थियो । तर ती संस्थाका प्रमुखहरूलाई अर्थमन्त्रीको ‘आदेश’ हुँदैनथ्यो ।

स्वायत्त निकाय भए पनि ती संस्थाका प्रमुखहरूले अर्थमन्त्रीको इसारा नआइकन निर्णय गर्न सक्दैनथे । एकपटक कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्ष थिए, दीप बस्न्यात (नेपाल सरकारको सचिवको रूपमा) । तामाकोसीमा लगानी गर्नेसम्बन्धी निर्णय गर्न कोषले सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको थियो । सबै कुरा ठीक थियो । बस्न्यात आइदिएनन् । र भने, ‘मलाई ज्वरो आयो ।’
 
लगानीसम्बन्धी निर्णयका लागि बोलाइएको त्यो बैठक रद्द भयो । माथिल्लो तामाकोसीमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको भूमिका र योगदान छ । दोलखाका तत्कालीन सांसद पशुपति चौलागाईं (हाल दिवंगत) र आनन्दप्रसाद पोखरेलले माथिल्लो तामाकोसीको प्रवेश मार्ग निर्माणलाई थोरै पैसा बजेटमा छुट्याएको थाहा पाएपछि संसद् भवनमै अनशन बस्‍ने घोषणा गरे ।

उहाँहरूको त्यो घोषणा समाचार बन्यो । पछि अर्थमन्त्रीले प्रवेश मार्गलाई पुग्‍ने पैसा दिए । यता प्राधिकरणले अध्ययन कार्य र प्रवेश मार्गको ठेक्कापट्टा साथसाथै गर्‍यो, उता लगानी जुट्दै जुट्दैन । देशी विदेशी कम्पनीहरू लाइसेन्स हात पार्न चम्किन छाडेका छैनन् ।

सबैले मेहनत गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ‘विश्वस्त’ नभएसम्म सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमा संस्थानहरूले लगानी गर्ने निर्णय गर्न सक्दैनथे । अवस्था यस्तो थियो ।

माथिल्लो तामाकोसीलाई आज निर्माण सम्पन्नको चरणमा ल्याउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण, अन्तिम र निर्णायक भूमिका थियो, नेपाली कांग्रेस दोलखाका नेता भीमबहादुर तामाङको । तामाङ तिनै नेता हुन्, जो आदर्शवादी थिए । मानिसहरू तामाङलाई श्रद्धापूर्वक सम्झन्छन् । 

तामाङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विश्वस्त तुल्याएका थिए । ‘नेपाली कांग्रेसको सरकार छ, माथिल्लो तामाकोसी राष्ट्रिय आयोजना हो, यो नेपालीले नै गर्नुपर्छ, तपाईंले अर्थमन्त्रीलाई भनिदिनु पर्‍यो’ भनेपछि कोइराला विश्वस्त भएका थिए ।

यसरी माथिल्लो तामाकोसीलाई निर्णायक तहमा पुर्‍याउने नेता भनेकै कांग्रेस नेता भीमबहादुर तामाङ हुन् । त्यसपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र विद्युत् प्राधिकरणबीच १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने समझादारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो, माघ १५, २०६४ साल ।

कथा यत्तिमै सकिँदैन । सञ्चय कोषले दिने भने पनि अन्य संस्थाहरू लगानी गर्न मानिरहेका थिएनन् । आयोजनाको लागत नै धेरै भयो भन्ने कुरा आयो । आयोजनाको अध्ययन गरेको थियो नर्वेजियन कम्पनी नरकन्सल्ट ए.एसले । यसमा पनि कथा रोचक छ । 

अवस्था कस्तोसम्म थियो भने कोही कोहीले भन्ने गर्थे, ‘विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसी बनायो भने म नेपालमै बस्दिनँ ।’ अर्को एकजना प्रतिष्ठित व्यक्तिले चाहिँ ‘प्राधिकरणले तामाकोसी बनायो भने म कानमा धागो बाँध्‍नेछु ।’

तत्कालीन आयोजना प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले दोलखाका राजनीतिज्ञ ताराबहादुर कोइरालाको सहयोगमा अर्थ सचिव डा. विमल कोइरालालाई व्यक्तिगत रूपमा भेटी आयोजना अध्ययनका लागि वित्तीय व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरे । अर्थ सचिव कोइरालाले नर्वेजियन दूतावासका अधिकारीसँग कुरा गरी १४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिलाइदिए । यसमा दोलखाका तारा कोइरालाको पनि उत्तिकै सहयोग रह्यो ।

नर्वेजियनले अध्ययन गरी लागत अनुमान त गर्‍यो । तर आयोजनाका प्रबुद्ध इन्जिनियर विमल गुरुङलगायतका टिमले लागत बढी भएको अनुमान गरे । त्यतिबेला जलस्रोत मन्त्री थिए, हालका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल । गुरुङले पौडेललाई परामर्शदाताले लागत उच्च पारेको र त्यसलाई घटाउन समिति बनाएर अध्ययन गर्न अनुरोध गरे ।

पौडेलले तत्कालै प्राधिकरणका निर्देशक शिवचन्द्र झाको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन गरे । कमिटीले ९ करोड २० लाख अमेरिकी डलर घटाउन सकिने प्रतिवेदन थियो । जलस्रोत मन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन तत्काल स्वीकृत गरे । 

झन्डै नौ अर्ब रुपैयाँ घटाइएको उक्त आयोजनाको ठेक्का हुँदा थप एक अर्ब घट्न गएको थियो । यसरी तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रीले यो पहल नगरिदिएको भए आज तामाकोसी बन्दैनथ्यो, किनभने आयोजनाको आर्थिक लागत (इकोनोमी कस्ट) धेरै भएको देखाएर अरु संस्थाहरू लगानी गर्न हिच्किचाएका थिए । 

यो आयोजनालाई हालको अवस्थामा ल्याउन धेरैजना व्यक्ति, समुदाय र वर्गको भूमिका छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सबै कर्मचारी युनियनहरूको उत्तिकै भूमिका छ । ती युनियनहरूले व्यवस्थापनलाई माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमै बनाउन खबरदारी गरिरहे ।

दोलखाका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि उत्तिकै सक्रिय सहभागिता र सहयोग छ । यसरी देशको जलविद्युत्मा इतिहास रचेर विदेशीका सामु गौरव र सानले उभिन सक्ने बनाउने आयोजना हो, माथिल्लो तामाकोसी ।

निश्चय पनि आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएको छ । यसले यसको लागत पनि बढाएको छ । तर यो आयोजनाले पाँचवटा ठूलाठूला मार खेप्‍नु पर्‍यो । पहिलो भूकम्प, दोस्रो डिजाइन परिवर्तन, तेस्रो भारतीय नाकाबन्दी, चौथो दोलखाको सडक स्तरोन्नति र पाँचौँ कोभिड-१९ । त्यसबाहेक लट २ काे भारतीय ठेकेदार टेक्सम्याकाे  लिमिटेड बेलघारियाकाे चरम लापर्वाहीकाे झन कुरै भएन । 

आयोजनाले निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै ३५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ भने ८० रुपैयाँ प्रति डलरको अनुमान गरिएकोमा निर्माण सम्पन्न हुने बेलामा  एक सय १९ रुपैयाँ पुग्यो । ठूलो आयोजना, ठूलो लगानी भएकाले यसको ब्याज र विदेशी मुद्रा विनिमयमा आएको अन्तरले पनि ठूलै असर पार्ने नै भयाे । 

यी पाँच विषम परिस्थिति नभोगेका नेपालका कुन चाहिँ आयोजना होलान् र ? २२ मेगावाटबाट सुरु भएको स्वदेशी लगानीको यात्रा ४५६ मेगावाटमा आइपुगेको छ । अब एक हजार मेगावाटसम्मका जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण हुन सक्छ भन्ने तथ्य माथिल्लो तामाकोसीले स्थापित गरिदिएको छ ।