कर्तव्यच्युत ‘कम्युनिस्ट’बाट कहिलेसम्म बन्दी भइरहने ?
वास्तवमा नेपालीलाई सहिष्णु, सह्य र सहनशील नै मान्नुपर्छ । हर प्रकारबाट, हर क्षेत्रमा; यो/ऊ भन्ने छैन । मुलुकको अवस्थाबाट नै त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा झन्डै दुई तिहाइको बहुमत ल्याएका खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी ओली) ले प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि नै मुलुक लुट्न शक्ति सञ्चय गर्न थाले । र, त्यसको निरन्तरता आजपर्यन्त चालू छ- हिजो आज हतारहतारमै भए पनि; मुलुक कोरोना र बाढी पहिरोबाट हताहत भएका बेला पनि । सरकार यति बेला कामचलाउ रहेको मात्र होइन, दुई-चार दिनमा नै अदालतबाट सरकारको भविष्य नै निरूपण हुने निश्चित स्थितिमा पनि, नेपाल वायु सेवा निगमबारे कत्ति न बिते जसरी निर्णय लिनुपर्ने जल्दाजल्दी किन पर्यो- जब कि मन्त्रिमण्डलमा समेत पाँचजना भन्दा बढीको संख्या छैन । र, सत्तारूढ एमाले दलको सम्भवतः अपूर्व वर्तमान संकटको समाधान नै तत्कालका लागि सर्वाेपरि प्राथमिकतामा छ ।
हिजो-अस्ति मात्रै नेपालका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद-जेर्भाेसले नेपालले कोरोना खोप खरिद गर्न अबेर गर्न नहुने भन्दै त्यसका लागि रकमको कुनै अभाव नभएको बताए । उनले कोभ्याक्स (संयुक्त राष्ट्र संघसम्बन्धी कोरोना कार्यक्रम) को अनुदान खोपको मात्र आशा नगरी ‘दोस्रो बाटो’ (सेकेन्ड विन्डो) मार्फत कोरोना खोप ‘ढिलो नगरी’ खरिद गर्न ‘निर्देशन’कै भाषामा आग्रह गरे । उनले विश्व बैंकले नेपाललाई १२ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको र एसियाली विकास बैंकले अर्काे १९ अर्ब रुपैयाँ पनि छुट्याइसकेको सार्वजनिक गरे ।
पदाधिकारीहरूलाई त अवश्य पनि यस कुराको बोध होला (यो पंक्तिकारलाई भने त्यत्ति स्पष्ट रूपमा हेक्का रहेन) । साँच्चै नै, अन्य कुनै पनि प्राथमिकतालाई ‘त्यागी’ कोरोना खोपको व्यवस्था र दैनिक कमाइ खानुपर्नेको सुरक्षा नै यो मुलुकको तत्कालको प्राथमिकता होइन ?
आज मुलुकले नै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीबाट खप्की खानुपर्ने ? ओलीकै बेढङ्गे व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत मुलुक चुक्न थाल्यो ।
स्पष्ट भन्नुपर्दा, सुरुमा कोभिड-१९ महामारीबारे विश्व नै चकित भए तापनि पहिलो लहरपछि त खोपको निर्विकल्पताबारे करिब करिब जनसाधारण तहमा नै स्पष्ट भइसकेको थियो । नेपालले यसतर्फ किन पहलकदमी गरेन ? सम्पूर्ण गतिविधि बाहिर आउने, खोप खरिदको प्रयास किन सार्वजनिक भएन, बिचरा विशेषज्ञ/स्वास्थ्य कर्मचारीले बाहिर भने पनि भित्र केही लागेन । नीति तहको कमिसनको चाँजोपाँजो नै मिलेन ? आज मुलुकले नै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीबाट खप्की खानुपर्ने ? ओलीकै बेढङ्गे व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत मुलुक चुक्न थाल्यो । चीन के सोचिरहेको छ, बुझ्न नसकिने भएको छ ।
ठूलो प्रश्न यही छ । केपी शर्मा ओली सरकार पहिलो दिनदेखि नै मुलुकमा लुट मच्चाउन व्यस्त थियो । माध्यम थियो - बबुरो हिमालमा बस्ने भनिएको रहस्यमय प्राणी - यती ! अन्य मुलुकले भए यसको गुढ/गुह्य/मर्मलाई उपयोग गरी कति गर्ने थिए । हाम्रो मुलुकले भने यसलाई पनि भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुक्ति दिएन ।
राम्ररी हेरौँ, भ्रष्टाचारको यो पंक्ति नेपालका लागि सर्वथा अनुपयोगी चिनियाँ जहाज कायम राख्नेदेखि लिएर गोकर्ण रिसोर्ट, नेपाल ट्रस्ट, न्यारो बडी (एयर बस ब्३२०-२००), वाइड बडी (एयर बस ३३०-२००), ३५ किलो सुन काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद सबै निरन्तर थियो । सम्बन्धित र स्थानीयको विमति विपरीत जल्दाजल्दीमा पशुपतिनाथमा सुनको जलहरीको कथा के हो ? कोभिड-१९ त त्यसमाथि चिठ्ठा नै थियो- ओम्नी खरिद प्रकरणदेखि यो भ्रष्टाचारको शृंखला ओली-पोखरेल समूहले गर्नु गरेकै थियो- नेपाली सेनाले त्यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्न सार्वजनिक रूपमै उत्रिनु परेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले, विगत केही महिनादेखि उनी ‘विकासका दूत’ नै हुन् जसरी जुन काममा आफ्नो संलग्नता अघि बढाएको देखियो, ती सबै देखाउ हुन्; जति बेला उनी संकटमुक्त हुन्छन् उनको असली स्वरूप फेरि उजागर हुन्छ । सम्झनुहोस् त, साम्यवादी बहुमत सरकारको विगत दुई-तीन वर्षको कार्यकलाप ।
केपी शर्मा ओली सरकार पहिलो दिनदेखि नै मुलुकमा लुट मच्चाउन व्यस्त थियो ।
कस्ता-कस्ता विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भए ! नेपाली जनता हजारौँ हजारमा सडकमा ओर्लनुपर्यो गुठी विधेयकमार्फत जग्गा माफियाको लुटतन्त्र रोक्न । कुनै एउटा सकारात्मक काम भयो तीन वर्षसम्म ? पल्टाउनु होस् त, साम्यवादी बहुमत सरकारको निर्वाचन घोषणापत्र । अहिले साम्यवादी एकताको पहल गर्ने ‘असल तत्व’ के हेरेर बसेका थिए, यत्रो समय ? चिकित्सकहरू भन्दछन्, अत्यधिक औषधी सेवनले चिन्तन प्रक्रिया नै विकृत हुन्छ । ‘बेरामी’ प्रधानमन्त्रीको मातहत मुलुक कति रहने ? मुलुकमा स्वस्थ मान्छे नै छैनन् ?
हामी नेपाली जनताले अब आफैँलाई एउटा प्रश्न सोध्नुपरेको छ- के नेपालमा साम्यवादी (कम्युनिस्ट) आन्दोलनका नाममा वा कम्युनिस्ट एकताकै नाममा मुलुकमा यो लुट मच्चाउन दिइरहनुपर्ने ? होइन भने यो अहिलेको मेलमिलाप र पद्धतिको नाटक मञ्चन के हो ? एमालेको दोस्रो पुस्ता/तेस्रो पुस्ताको भविष्यका लागि यो मुलुक नै समर्पणमा जानुपर्ने ? दुई सय, तीन सय वर्षपछि आउने भनिएको ‘साम्यवादी समृद्धि’का नाममा दुई, तीन पुस्ता नै लुटिइरहनुपर्ने ? होइन, त्यो हुन सक्दैन ! यो मुलुकको गन्तव्य लामो छ । नेपाली जनता इतिहासदेखि स्वतन्त्र रहेको त्यसै होइन । बारम्बार यस्ता विकृतिहरूलाई चिरेरै उसले आफूलाई अघि बढाएको छ ।
अब नेपाली जनता उभिनुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय जस्तोसुकै आओस्, संसद् पुनःस्थापना होओस् या नहोओस्, नेपाली जनता यो विकृत साम्यवादी चिन्तन/एकतासँग सति जाँदैन भन्दै यो ओली-पोखरेल भ्रष्टाचार शृंखलाको छानबिनका लागि जनता उठ्नै पर्दछ । जय नेपाल माता !
(नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)का संस्थापक अध्यक्ष लेखक सिग्द्यालले वातावरण संरक्षण परिषद्, राष्ट्रिय विकास परिषद्, आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा) मा आबद्ध रही काम गरेका छन् । राष्ट्रिय समाचार समितिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति र कानुन बिटमा लामो समय रिपोर्टिङ/सम्पादन गरेका उनका 'नेपाल : छिमेक र विश्व', 'साना कुरा' र 'एउटा पत्रकारको कानुनी दैनिकी' पुस्तक प्रकाशित छन् ।)
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया