विश्वका अधिकांश नेताहरू ‘भर्चुअल’ संवादमा छन् । विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ को प्रकोपसँगै उनीहरू प्रविधिमैत्री हुन अभ्यस्त छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गत मंगलबार साँझ विश्वका १ सय ६० नेतालाई ‘भर्चुअल’ सम्बोधन गरे । सँगै अरू नेताहरूबाट पनि ‘भर्चुअल’ सम्बोधन भयो ।
कुनै सामाजिक सञ्जालको ‘एक रुम’मा विश्वकै नेता अटाउने र आलोपालो बोल्ने मात्र होइन, बहस पनि गर्न सक्ने अवस्था प्रविधिबाट सम्भव भएको छ । हाम्रा पुराना दिग्गज नेताहरूलाई केही वर्ष अघिसम्म सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन सुझाउँदा जवाफ आएकै हो, ‘मेसिन किन्न बजेट व्यवस्थापन गर्छु ।’

यतिखेर तिनै नेताहरू मोबाइल फोनमार्फत ‘भर्चुअल’ बैठकमा अभ्यस्त हुँदैछन् । त्यतिमात्र होइन, मोबाइलमा सिधा फोन गर्दा रेकर्ड हुन्छ भन्ने समेत बुझिसकेका छन् । उनीहरू सुरक्षित ‘एप’को समेत उपयोग गर्न थालेका छन् । यो कोभिड प्रकोप प्रविधिसँग अभ्यस्त पार्ने सकारात्मक पाटो हो ।
शक्ति मुलुकहरूका समूह संवाददेखि सबै मुलुक अटेको फोरम राष्ट्र संघ समेत ‘भर्चुअल’ पद्धतिमा चलिरहेको छ । भर्चुअलसँगै गरिब मुलुकका जम्बो टोली न्यूयोर्क घुम्ने प्रथा रोकिएको छ । भौतिक उपस्थितिको मान्यता बिस्तारै हराउँदै जाँदै छ । ठूला–ठूला राष्ट्र नेताहरू यतिबेला ‘भर्चुअल’ सञ्जालमा अभ्यस्त छन् । ‘ट्विटर स्पेस’मा नेताहरूका स्वर सुन्न थालिएको छ । पसलमा चिया गफ गरेझैँ गफिन ‘क्लब हाउस’मा समेत प्रवेश गरेको भेटिन्छ ।

---

राष्ट्रसंघको महासभा र त्यसपछिका सेसन डिजिटल माध्यमबाट चलेका छन् । कोभिड संक्रमण जस्तो विषम परिस्थितिसँग जुध्न डिजिटल रूपान्तरणमा अभ्यस्त हुँदै गएको छ, विश्व–दुनियाँ । भौतिक उपस्थितिका निम्ति आग्रह गर्ने कैयन् कार्यक्रम त्यही प्रविधितिरै जाँदैछन् ।
यद्यपि हामीकहाँ चाहिँ अभ्यस्त भनिएका केही युवा नेता आफ्नो सरकारी ‘म्याकबुक’ सरकारी सञ्चारमा ‘कनेक्ट’ गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकका ‘इस्यु’ खोज्नसमेत सक्दैन थिए । हरेक पटक प्राविधिक सहयोग मागिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवालाई उडाइरहेका हुन्थे । उनी उडाउने शैलीमा भन्थे, ‘स्याउ पनि दिने, खान पनि सधैँ सिकाउनुपर्ने ?’

सरकारी कोषबाट हरेक मन्त्रीलाई एप्पलको ‘म्याक बुक प्रो’ उपलब्ध छ । एक पूर्वमन्त्रीले अनुभव सुनाए, ‘तर त्यसमा अभ्यस्त हुन नसकेका जोसिला युवा मन्त्री हरेक पटक पासवर्ड मागिरहँदा ओलीले उडाउनु स्वाभाविक मानिन्थ्यो ।’ तर, पनि युवा मन्त्री अर्को दिन फेरि पासवर्ड मागिरहेका हुन्थे । एक दिनको मन्त्रिपरिषद् डिजिटलीकरणका विषयमा ओलीको भाषणमा आधा बढी बितेको पनि पनि तिनैले सुनाए ।

चुनौतीपूर्ण छ, डिजिटलीकरण

चुनौतीपूर्ण समयमा नेपाल डिजिटल रूपान्तरण गएको छ । तर अझ पनि महँगो इन्टरनेट शुल्क र भनेको जति एमबीपीएस नदिने जस्ता कार्यले नागरिक हैरानीमा छन् । चुनौतीपूर्ण समयमा नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका मुख्य ‘ट्रेन्ड’ देखापरेको छ । नेपालमा डिजिटल रूपान्तरणका निम्ति योजना बने पनि अझै स्पष्टता भई नसकेको स्थिति छ । 

विश्वव्यापी महामारीले जन्माएको शब्द हो, खोप कूटनीति । त्यो पनि भर्चुअल माध्यमबाट नै सफल भएको छ । महामारी फैलिँदा यसलाई रोक्न सहकार्य नभए पनि प्रतिस्पर्धाले गर्दा भ्याक्सिन बने, तर वितरणमा चाहिँ विश्व नै अलमलियो । यहाँसम्म कि गरिब मुलुकले पहिले भ्याक्सिन नपाउने अवस्था आयो । अझै भ्याक्सिन समान रूपमा वितरण हुन नसकेकामा राष्ट्रसंघमा धनी मुलुकको आलोचना भइरहेकै छ ।

विश्व यतिबेला शक्ति महादेश एसियातिर फर्कन सक्छ भन्ने आँकलनमा रहिरहँदा कतै यो डिजटलीकरणले त्यसमा जोड दिने त होइन भन्ने देखिएको छ । सुरुवाती आशंका नकारात्मक हुन्छ, तर महामारी फैलिएपछि दुई–पक्षीय र बहुपक्षीय अन्तक्र्रिया हुन्छ नै । अन्तक्रिया हुनु भनेको सामान्य होइन । यही अन्तक्रियाले मानिसलाई सामूहिक प्रयत्नमा प्रेरित गर्छ र सफल पनि हुन्छ ।

कोभिड महामारी चीनको वुहानबाट फैलिएको हो । तर चीन प्रायः संक्रमणमुक्त भइसकेको छ । तर त्यसले मानिसमा भौतिक दूरी कायम गर्न आवश्यक देखायो । जसले मानिसदेखि मानिस डराउने अवस्था आयो । त्यसैले ‘भर्चुअल’ माध्यममा घन्टौँ संवाद हुन थाले । नेताहरू भिडियो कन्फरेन्स गर्न थाले । सुरुवाती चरणमा अलमल भए पनि पछि नेतृत्वले भर्चुअल छलफल गर्ने र भिडियो कन्फरेन्समा जोड दिन थालेपछि विश्व डिजिटल वार्ताको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

विश्व नै भर्चुअल
यद्यपि अझै सकेसम्म प्रत्यक्ष सहभागी हुन खोज्ने हाम्रा कूटनीतिक अधिकारीको सोच छ । त्यहीकारण हाम्रा केही अधिकारीहरू यतिबेला उज्वेकिस्तान पुगेका छन् । विगतमा नेपाल जस्ता गरिब मुलुकहरूले तुरुन्तै जानेभन्दा पनि पत्र कूटनीति, फोन कूटनीति अवलम्बन गरेको भए पनि ‘भर्चुअल’ कूटनीतिको अवसर देखापरेको छ । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री कोभिडकै समयमा जापान भ्रमणमा रहनु सामान्य विषय थिएन । खोप लगाइसकेका धनी मुलुक बेलायतमा भेला भए, जी–सेभेनको बैठकमा ।

पहिले राष्ट्रसंघबाहेक अन्य फोरम निकै कम थिए । असंलग्न आन्दोलन र राष्ट्रसंघ अनि अलि पछि ‘रिजनल’ समूह बने । अहिले त ‘प्लस वान’ अनि ‘टु प्लस वान’ जस्ता सहकार्य अघि बढेको छ । एक मुलुकमा लन्च खाएर अर्को मुलुकमा डिनर खान जाने अवस्था पनि छ । त्यो सबै धनी मुलुकका लागि हुन् । नेपाल जस्ता मुलुकले सुरक्षित ढंगले भर्चुअल सहकार्य अघि बढाउनु पर्छ ।

राष्ट्रसंघ होस् या जी–७ का बैठक भौतिक उपस्थितिविना सञ्चालन भए । फेरि भ्याक्सिन लगाएपछि बिस्तारै भौतिक विगतमै फर्कन खोज्दैछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंक सबले वर्षेनि आयोजना गर्ने संयुक्त वसन्त बैठक ‘भर्चुअल’ माध्यममै भए । अनि अमेरिका, इटाली, फ्रान्स, जापान, बेलायत, क्यानाडा, जर्मनी ‘जी–७’का नेताले अघिल्लो वर्ष ‘भिडियो कन्फरेन्स’बाट सम्मेलनमा सहभागिता जनाए । तर, भ्याक्सिन खोपसँगै यसपालि बेलायतमा भौतिक रूपमा भेटे ।

सबैको आँखा प्रविधिमा
विकासोन्मुख नेपालदेखि विकसित ‘जी–सेभेन’ राष्ट्रसम्मले एकैपटक कूटनीतिमा प्रविधिको प्रयोग गर्न अग्रसरता देखाएका छन् । यी सबै बाध्यात्मक हुन् । कूटनीतिक कार्यलाई सूचना–प्रविधिको विकासले गएको दशकदेखि फरक कोणबाट प्रविधिमा लैजान खोजिरहेको थियो । त्यसमा महामारीले एकैचोटि घचेटेको हो । अब राष्ट्रहरूबीच पारस्परिक विश्वास कायम राख्न साक्षात्कारको यो शृंखलाले आधुनिक कूटनीतिको जग निर्माण गरेको छ ।

आमने–सामने र धेरै भेटपछि विश्वासपूर्वक संवाद हुनु मानवीय स्वभाव मानिन्छ । सँगै स्वाद फेर्ने ‘लन्च–डिनर’को अवसर कटौती हुने भए । यात्रासँगै प्राप्त हुने लाभहरण हुने नै भयो । नत्र, ‘भर्चुअल’बाटै सबै सहकार्य सम्भव हुन्छ भन्ने देखाएको छ । राष्ट्र संघ पनि भर्चुअल माध्यमबाटै कार्यक्रम गर्ने पक्षमा छ ।
अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ध्यान पनि त्यही छ । प्रक्रियामुखी सरकारी काम–काजसमेत ‘भर्चुअल’ हुन थालेको छ । प्रविधियुक्त कूटनीतिमा सूचनाको सुरक्षा ठूलो चुनौती मानिए पनि यसलाई विकसित र सुरक्षित बनाइनुपर्छ । यस्तै संकटले मुलुकलाई सहकार्यको खाँचो महसुस गराउँछ । यसैबाट सबै कुरा हुन सक्छ, तर सहकार्यका कतिपय विषयमा भौतिक उपस्थिति अपरिहार्य हुन सक्छ ।

अन्त्यमा,
नेपाल–नेपाली पनि प्रविधिमैत्री हुन बाध्य भएको भए, कोभिडसँगै । नेपाल सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने धेरैजसो सेवा÷सुविधा अनलाइन/इन्टरनेटमार्फत प्रवाह भइरहेका छन् । यहाँसम्म कि शिक्षालाई अनलाइनतिरै घचेटेको छ ।

अब ‘भर्चुअल’ कूटनीति अधिक प्रयोग गरिनुपर्छ । भौतिक उपस्थिति त यसो कहिलेकाहीँ अनौपचारिक छलफल र ‘रिफ्रेस’का लागि मात्र उपयोग गर्दा हुन्छ । तर ‘भर्चुअल’ कूटनीतिलाई सुरक्षित र अब्बल बनाउन भने राष्ट्रसंघ र ठूला मुलुकले अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।

अन्यथा, नेपालमा भनिएको ई–बैंकिङ सेवा, ई–गभर्नेन्स, पेपरलेस कार्यालय भनेको जस्तो अवस्था हुन्छ । त्यो भनिन्छ तर कतैबाट त्यसको व्यवस्थापन भएको हुँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन बैंकको अगाडि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ । आईपीएस, ई-बैंकिङ अनेकन् छन् र पनि भौचर बुझाउनुपर्ने हुनाले जानुपर्ने अवस्था छ । त्यस्ता विषयमा ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक छ ।