देउवा सरकार : अवसर र चुनौती

सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा लामबद्ध हुँदै अल्पायुमा नै प्राणहरण गरिएको प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सरकारको गैरसंवैधानिक कामले आफूहरूमाथि घोर अन्याय भएको भन्दै न्यायको मागसहित दर्ता गरिएको फिरादमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले आफ्नो आदेश जारी गरेको छ । संविधानको प्रस्ट व्याख्यासहित लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई सबलीकरण गर्दै आएको अदालती निर्णयलाई बहिर्गमित सरकार प्रमुखले जनादेशविरुद्धको परमादेश भनी नामकरण गरे । 

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशवाट सिर्जित संवैधानिक दायित्व तथा बन्धनकारी व्यवस्थाहरूको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षमा पेसागत हिसाबले, विज्ञता र कानुनी दर्शनको विविध पाटा केलाउने, व्याख्या र समीक्षा गर्ने काम धेरै पछिसम्म पनि भई नै रहनेछ भन्ने लाग्छ । प्रथम दृष्टिमा भने यसको असर भनेको तत्काल संविधानलाई सम्भावित दुर्घटना हुनबाट बचाउनु रहेको कुरामा सफल भएको श्रेय दिइनु पर्दछ । अदालतको यो निर्णयले संविधान र संविधानवादको रक्षा त गरेको छ नै, साथै यसले वर्तमान संविधानको कमी–कमजोरीहरूलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ । 

---

जनमतकै आधारमा बनेको शासक भए पनि मुढाग्रही, सनकी, र दम्भी छ भने ऊभित्रको अहंकारले संविधानभित्र अन्तर्निहित कमी कमजोरीहरूका छिद्रहरू खोजेर त्यसको अपव्याख्या गर्दै सत्तामा एकाधिकार स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दछ । २०७४ पछि बनेको सरकारका हरेक क्रियाकलाप यसै दिशातर्फ निर्देशित थियो भन्ने कुरा दर्शाउन त बारम्बारको संसद् विघटन गरिनु र अध्यादेशको भरमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्न खोजिनु जस्ता कारण नै यथेष्ट छन् । 

एक समय झण्डै दुई तिहाइको नेतृत्व गरेको सरकार आफूभित्रकै अन्तरकलह र विग्रहको कारणले खुम्चिँदै र अन्ततः अक्षम र अधिनायकवादीको बिल्लासमेत भिरेर नागिंदै बाहिरिनु पर्दाको पीडा अनुमान गर्न सकिन्छ । तर आफ्नो अक्षमता र अकर्मण्यतालाई अरूतर्फ औंला देखाएर दोष दिनुभन्दा आफंैले आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।  

यति भन्दै गर्दा दम्भी शासकहरूमा धेरथोर असल गुणहरू भए पनि अन्ततः मूढाग्रह र अहंकारको मात्रात्मक अधिकताले ती गुणहरू ओझेलमा पर्छन् । मैले जे गरेँ, त्यो नै ठीक हो, अमुक फलानो विषयमा मैले गरेको व्याख्या नै आधिकारिक र अन्तिम हो जस्ता दृष्टिभ्रम र आग्रहापेक्षी हुनु अधिनायकवादी चरित्र हो । यस्तो चरित्रको विकास गुरुकुलबाट नै सुरु भएको हुन्छ । आफूलाई जतिसुकै लोकतन्त्रवादी भने पनि, लोकतन्त्रको बिल्ला भिडाए पनि सर्वहाराको अधिनायकवादी शिक्षाबाट दीक्षित व्यक्तिमा अधिनायवादी चरित्र देखिनु व्यक्तिगतभन्दा पनि मूलभूतरूपमा शैक्षिक र चारित्रिक दोष हो । दुई तिहाइको जनमतको दम्भ एकातिर अर्कोतर्फ रामभक्त सेनाको जयजयकारले गर्दा सिर्जित समस्या हो । 

अहिले जहाँकहीँ जनादेश र परमादेशको पक्ष र विपक्षमा चर्चा भइरहेको देखिन्छ । तर जनभावनाको कुरा गरेको चाहिँ सुनिँदैन किन ? एकपटक प्राप्त जनमतले सिंहासन नै पाए जसरी शासनमा अकाधिकार राख्दै दम्भ र अहंकार प्रदर्शन गरिनु जायज हो ? भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने तर व्यवहारमा भ्रष्टाचारका नाइकेहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्ने, जनमतको अनादर गर्दै अपारदर्शी र गैर(जिम्मेवार काम कारबाहीहरूमा लिप्त रहन रुचाउने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिँदा हुकुमीतन्त्रको गन्ध आइरहेको थियो । शासकीय पारितोषिक र सुविधामा रमाउने नन्दीभृङ्गीहरूका लागि योभन्दा उत्तम अर्को लोकतन्त्र हुन सक्दैन थियो । आँखामा शासकीय फुलो परेपछि आफ्नै अघिको मात्र देखिने रहेछ । जनमतको दुहाइ दिँदा दिनै जनमत कतिखेर चिप्लिसकेको हुन्छ हेक्कासमेत राख्न सक्दैनन्, यस किसिमका नेताहरू । 

सरकारलाई प्राप्त यो अवसर आफ्नो छवि निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । तर अवस्था त्यति सहज भने छैन ।  

 

 

जनमतको कदर गर्न नसक्ने शासकले जनभावनाको कदर गर्ने त कुरै भएन । विधिको अपव्याख्या गर्दै विपरीत दिशामा जाने शासकले जनादेश छ भन्दै गर्दा पाउने भनेको चाहिँ परमादेश नै हो । यहाँनिर रामायणको एउटा कथा सान्दर्भिक हुन सक्छ  । विभीषण रावणको आफ्नै भाइ, रावणको बारम्बारको तिरस्कार र आतंकले दिक्क भएपछि रामको शरणमा गएका हुन् । रावणलाई के लाग्छ भने शासकीय शक्तिको आडमा जति नै प्रताडित गरे पनि भाइ सहेर बस्छ । शत्रु पक्षबाट आफू पराजित हुँदा पनि भाइलाई नै दोष दिन चुक्दैन रावण । उनले के भने हेरुँ त, ‘म रामभन्दा सबै कुरामा श्रेष्ठ छु, बल, वैभव, ऐश्वर्य, बुद्धि, धन आदि सबैमा । तर पनि म रामबाट पराजित हुनुप¥यो किनभने रामसँग उसको भाइ थियो मसँग मेरो भाइ थिएन ।’

यो स्वाभाविकै हो कि आफ्नो घर सम्हाल्न नसक्नेले विरोधीसँग लड्न सक्दैन । अनि यति कुरा जान्दाजान्दै पनि भाइको निरन्तर अपमान र तिरस्कार किन गरिन्छ भन्दा शासकीय दम्भ र अहंंकारले नै हो । अनि आफ्नो घर नै व्यवस्थित गर्न नसक्नेले कसरी राष्ट्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न सक्दछ । ओली सरकारको बहिर्गमनको प्रमुख कारक तत्व यसै दर्शनको एउटा पाटो हो । अरुलाई दोष दिनु कमजोर मानसिकताको द्योतक मात्र हो । 

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा यति कमजोर प्रतिपक्ष कहिल्यै थिएन । जनमतको आधारमा ओली सरकार यति सबल स्थानमा थियो कि उसले चाहेको भए मुलुकले एउटा फरक दिशा निर्देश गर्न सक्ने थियो । यो सुनौलो अवसरलाई ठट्ठा, उरन्ठेउले हावादारी गफ, तथ्यरहित बेतुकका बौद्धिक गफ, योजनाविहीन विकासका खाका, लक्ष्यविहीन आर्थिक योजना, चुच्चे रेल, पानीजहाज, अदुवा, बेसार जस्ता कुराहरू गरेर खेर फालियो । यही तीन–चार वर्षको अवधिमा मुलुकको ऋण भार तीन गुणा बढ्ने भएको छ । कोभिड–१९ को महामारी त्रासबाट मुलुकवासीलाई त्राण दिन कुनै योजना पनि छैन र भएको व्यवस्थामा पनि भ्रष्टाचारको गन्ध देखिन्छ । 

मुलुकको अवस्था आर्थिक रूपमा खस्किँदो सामाजिक रूपमा महामारीको त्रासबाट, यसको कहरबाट सिर्जित आर्थिक र सामाजिक समस्याहरूले जकडिएको अवस्थामा छ । सम्पूर्ण नेपालीलाई खोपको सुविधा उपलब्ध गराउनु छ । रोकिएका सामाजिक र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउनु छ । राजनीतिक रूपमा ओली सरकारका अधिनायकवादी निर्णयहरूबाट लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाहरू छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा छन् । भत्किएको र दुर्घटनाका लागि डिलमा पुगेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई यथास्थानमा ल्याउन ठूलो चुनौती छ । यी सब चुनौतीका बीच पुरानो सरकारद्वारा सिर्जित दायित्यलाई काँध थाप्दै नयाँ सरकार आएको छ, शासन सत्तामा । 

सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने प्रतिनिधिसभामा ६१ सिट भएको नेपाली कांग्रेसले सरकार गठन गर्नु असम्भव थियो । तर परिस्थितिले सिर्जना गरेको राजनीतिक परिबन्दको कारणले नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जुरेको हो । खुसी हुनुपर्ने केही कारण छैन, सर्वोच्च अदालतको आदेशले वा परमादेशले सत्ताको भर्‍याङ चढेर शिखरमा पुगेको नयाँ सरकारसामु समस्याका चाङ छन् । यी समस्यासँग जुधेर पार पाउन, निष्पक्ष र निष्कलंक सरकार दिन फलामको च्युरा चपाए सरह छ । तर जनभावना भने जनउत्तरदायी, लोकतान्त्रिक, लोककल्याणकारी, पारदर्शी र जिम्मेवारपूर्ण सरकारको पक्षमा रहेको छ । उस्तै परे निष्पक्ष निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 

वर्तमान सरकारसमक्ष समस्या त छन् तर उत्तिकै सम्भावना र आफ्नो छवि निर्माण गर्ने अवसर पनि छ । यो यस्तो एउटा अवसर हो मूलतः नेपाली कांग्रेसका लागि कि यसमा सरकारको क्रियाकलापमा भएको त्रुटिहरूको प्रत्यक्ष दोषभागी हुनुपर्ने र त्यसको असर आगामी निर्वाचनमा पर्ने देखिन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा त्यत्रो ठूलो जनाधार भएको दलको नराम्रो पराजय भयो । संघीय संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहिने एक चौथाइ सदस्यसमेत भएन भने कुनै पनि प्रान्तमा सरकार गठन गर्न सकेन । फेरि पनि जनभावना जितेर काम गर्न नसक्ने हो भने यो दल इतिहासको गर्तमा जानेछ । 

वर्तमान सरकारको अगाडि तगारै तगाराहरू छन् भन्ने अग्रिम संकेत वा चेतावनी शपथग्रहण समारोहमा नै देखिएको दृश्यले नै प्रस्ट पारेको छ । नियुक्तिपत्रमा गोलमटोल भाषाको प्रयोग गरेर पछि खेल्ने ठाउँ छोड्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । दुराग्रह कतिसम्म गहिरो रहेछ भने अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिको व्यवहारमा रोष देखियो । यस्तो दृश्य देख्नपर्नु भनेको निवर्तमान सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखबीचको संलग्न योजनाबद्ध अभीष्टको पुष्टि हुनु हो । 

बदलिएको र बलात् विकसित घटनाक्रमले मनोवाञ्छित योजनामा विराम ल्याएको हुँदा त्यसको प्रतिविम्ब देखिएको हो । अदालतको आदेशले स्वैरकल्पित योजनाहरू ढलेकोमा आवेशजन्य रेखाहरू देखिएका हुन् । यो योजना सफल भएर लामो समय गएको भए वा निर्दिष्ट योजनाबमोजिम निर्वाचन गरिएको भए निर्वाचन एकलौटि भएर प्रतिपक्षविहीन संसद् हुनसक्ने अवस्था आउने थियो । कुत्सित मनसायलाई अदालतको आदेशले धुलिसात् गरेको र निर्वाचन नै गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि विधिसम्मत ढंगबाट चुनिएको लोकतान्त्रिक सरकारबाट सम्पन्न हुने भएकोले संविधान र लोकतन्त्रको संरक्षण हुने देखिन्छ । 

सरकारबाट बाहिर जाँदै गर्दा युथ फोर्सको निर्माण गरिएको खबर बाहिर आउनु भनेको शुभसंकेत होइन । वर्तमान सरकारको अगाडि बाटोमा रोडा बिच्छाइएको छ । त्यसैले यात्रा सुगम छैन । घाइते बाघ जस्तो भएको प्रतिपक्षले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ला भन्ने कमै अपेक्षा गरे पनि हुन्छ । संख्यात्मक हिसाबले प्रतिपक्ष बलियो हुने भएकोले बाधा र व्यवधानबीच नै सरकार चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । अहिले नै संसद्को टेबल र माइक बलियो गरी कसेर राखे हुन्छ । संसद्बाहिर युवादस्ताले सडक तताउने र रेलिङ भाँच्ने सम्भावना पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । 

त्यसैले यो सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट छैन । जनभावनाप्रति पूर्ण बफादार भई जनउत्तरदायी र पारदर्शी हिसाबले सरकार सञ्चालन गर्न चुक्यो भने अर्थात् भ्रष्टाचारजन्य कुनै पनि गतिविधिमा संलग्नताको गन्ध आयो भने त्यसैलाई तीलको गेडालाई पहाड बनाउँदै प्रतिपक्षी युवादस्ताले सडकको रेलिङ भाँच्नेछन् । यो सरकार, निकम्मा हो, भ्रष्टाचारी हो र जनविरोधी हो भन्ने भाष्य सिर्जना गरी व्यक्ति र कांग्रेस दुवैको छविलाई रसातलमा पु¥याउने कोसिस गरिने छ । यसो भएको हुँदा यो सरकारलाई प्राप्त यो अवसर आफ्नो छवि निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । तर अवस्था त्यति सहज भने छैन । 

अन्त्यमा, यो सरकार निष्पक्ष, निष्कलंक र सक्षम प्रशासन दिँदै लोकहितका लागि लोकतन्त्र रक्षा गर्न समर्थ रहोस् भन्ने शुभकामना ।