संसद् सदस्यको लेख : पुरानै पाराले चलेर अब पार लाग्दैन

विश्व राजनीतिमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तितिर रूपान्तरणको नयाँ उदाहरण पेस गर्दै पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा, व्यवस्थापिका-संसद्, संविधान सभा हुँदै संघीय संसद्सम्मको यात्रामा हाम्रो मुलुकले ठूल्ठूला राजनीतिक फड्का मारेको छ ।  ७५३ स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकारसहित केन्द्रमा संघीय सरकार क्रियाशील छ । 

सात दशक अघिदेखिको जनइच्छा र संघर्षको परिणामस्वरूप संविधान सभाबाट २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुँदा प्रायः सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायका मानिस हर्षित थिए । सबैले आफ्नो अनुहार संविधानमा अनुभूत गरेका थिए । अब अधिकारका लागि कसैले कहिल्यै आन्दोलन गर्नु नपर्ने भाषण राजनीतिक दलका नेताहरूले उल्लासका साथ अभिव्यक्त गरे । 

---

संविधान जारी भएपछि तीन तहको निर्वाचन सकिएसँगै संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणका केही वर्ष गुज्रेको अवस्था छ । ‘सिंहदरबारको अधिकार घर–घरमा’ भन्ने उद्घोषका साथ मुलुक अब विकास र समृद्धितिर लम्कँदै छ भन्ने आभास सुरुआती दिनका उत्साहजनक वातावरणले गराएथ्यो नेपाली जनतामा । जनअपेक्षा विपरीत परिस्थिति विद्यमान छ भन्न अप्ठ्यारो मान्नु नपर्ने अवस्था दर्सिएको छ । निर्वाचित कतिपय सरकार, जनप्रतिनिधिका पुरानै चिन्तन शैलीले आपूmलाई सेवक नभई सर्वेसर्वा ‘मालिक’ दर्शाउने कामबाट जनउत्साह मलिन हुँदो छ ।

संघीयताको कार्यान्वयन गर्न संविधानको भाग ५ बमोजिम राज्यको संरचना, राज्य शक्तिको बाँडफाँड र भाग २० बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा धेरैले भुले । सँगसँगै एउटै दिशामा व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने सरकार एवं राज्यका निकायहरू आ–आफ्नै तरिकामा कुदे । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरू नयाँ संरचना स्थापना गर्न र कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा संघीय कानुनको अभावमा अलमलमा परे ।

इतिहासकै शक्तिशाली भनिएको सुविधा सम्पन्न संघीय सरकार पनि परम्परागत शैलीमै दौडियो, संघीय तहहरू केन्द्र मातहतका एकाइ भए जस्तो अभ्यास र व्यवहार भयो । संविधान जारी गर्दाका राजनैतिक शक्तिहरू संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा न्यूनतम सम्झदारी कायमै राख्नुपर्ने कुराको ख्यालै नगरी नयाँ जनादेशका आधारमा संघीय सरकार सुरुदेखि समृद्धिका नाउँमा एक्लै कुदेको महसुस भयो । 

अनेकौ आधारविनाका महत्वाकांक्षामा सरकार फस्यो । संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दर्जनौँ कानुन बनाउनुपर्नेतर्फ आवश्यक मात्रामा संघीय सरकारको ध्यान गएको देखिएन । संविधानद्वारा अनुसूचीमा निर्दिष्ट गरिएका तीन तहका अलग–अलग र संयुक्त क्षेत्राधिकारभित्र रहेका कतिपय ऐन समयमै बन्न सकेका छैनन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि गठित संघीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलासहित संविधानले तोकेको वर्ग, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरू पनि नयाँ संविधान र बदलिँदो परिस्थिति अनुरूप अघि बढ्नुभन्दा पुरानै ढर्रामा अलमलिए । उदाहणका लागि महिलाको हक, हितको सवालमा महिला जनप्रतिनिधिहरूले पनि उल्लेख्य काम गर्न सकेको देखिएन । दिनहुँजसो हुने हिंसा, दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या जस्ता सवालहरूमा एकै ठाउँमा उभिन सकेनन् । यस्ता विषयहरूमा एकमत भएर सरकारलाई दबाब, सुझाव दिन सकेको देखिन्न ।

संसद्‍मा विधेयक तथा विभिन्न प्रस्तावहरूमा पनि दलको ह्विप नलाग्‍ने अभ्यास हुनुपर्छ ।

विशेष अवस्थामा विशेष व्यवस्था गर्ने सवालमा, विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने सवालमा एकजुट हुन सकेको देखिएन । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय हकहितमा जुट्न सकेनन् । सरकारले पठाएका विधेयक, प्रस्तावहरूमा ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भन्नमा मात्र धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरूको समय सीमित भयो । 

जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना खास भूमिकामा केन्द्रित भएको पाइएन । महिलाबाहेक आरक्षित अन्य वर्ग, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व संख्याका हिसाबले थोरै भए तापनि संसद्मा जुन भूमिका निर्वाह हुन सक्थ्यो, सर्वसाधारण जनताले अनुभूति गर्न सकेनन् । संविधान एउटा मार्ग दर्शन मात्रै रहेछ । संघीयता लगायतका संवैधानिक प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्ने सवालमा विभिन्न संरचनागत व्यवस्था भए तापनि दर्जनौँ विषयमा स्पष्ट गर्न ऐन तर्जुमा हुन बाँकी रहेकोतर्पm प्रशस्त भूमिका हुनुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन ।

संविधान जारी भएपश्चात् पनि विधेयकहरू परम्परागत रूपमै संसद्मा आइरहेका छन् । सरोकारवाला, विज्ञहरूसँगको छलफल, राय सुझाव, परामर्शविना पनि मस्यौदा भई विधेयकहरू संसद्मा आएका पाइन्छन् । कतिपय सत्तापक्षीय सांसद, मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारीहरू सरकारको प्रभावमा स्वाभाविक, सही र सत्य कुरा पनि बोल्न, मिलाउन चाहन्नन् ।

तर्क, छलफल गर्नुको सट्टा, विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुका सट्टा ‘सकिँदैन’, ‘मिल्दै मिल्दैन’ भनी उम्कन खोज्दछन् ।

जबकि सरोकारवालाका दृष्टिमा धेरैजसो विधेयकमा धेरै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकका सवालमा समेत धेरै विधेयक प्रतिकूल देखिन्छन् । यसैकारण पनि दर्जन हाराहारीका विधेयक विवादमा समेत परे । कतिपय सवाल संविधान तर्जुमा गर्दाका बखत व्यापक छलफलसहित टुंगिएका भए तापनि तिनलाई ऐनमा लिपिबद्ध गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । अझै पनि धेरैजसो विधेयकमा समानुपातिक समावेशिताको सवालमा विधेयकैपिच्छे गलफती गरिरहन परेको छ । 

सरसर्ती हेर्दा संघीय संसद्मा तीन प्रकृतिका जनप्रतिनिधि देखिन्छन् । पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ६५ जना, दोस्रो वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक्तर्फ १ सय १० जना गरी २७५ जना र अर्को स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिका पनि प्रतिनिधिका रूपमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू ५९ जना छन् ।

भूमिकाका हिसाबले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले जनताका काम गर्नुपर्ने, समानुपातिक सांसदहरू प्रतिनिधित्व गरेको वर्ग, क्षेत्रको सवाल, हक, हितमा काम गर्नुपर्ने हो । राष्ट्रिय सभाका सदस्यले संघीयता र तीन तहको समन्वय तथा संघीयता कार्यान्वयन, मजबुतीकरण तथा तहगत संरचनाको पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । तर उल्लेख्य रूपमा त्यस्तो भने देखिँदैन । 

निर्वाचित कतिपय सरकार, जनप्रतिनिधिका पुरानै चिन्तन शैलीले आपूmलाई सेवक नभई सर्वेसर्वा ‘मालिक’ दर्शाउने कामबाट जनउत्साह मलिन हुँदो छ ।

संसदीय मामिलामा फरक प्रकृतिका जनप्रतिनिधि फरक र विशेष भूमिकामा स्पष्ट हुन सकेको महसुस हुन सकेछ । सबैजसो एउटै र उस्तै भूमिकामा रहँदा जनप्रतिनिधिको हैसियत र औचित्यमा प्रश्न उठेको छ । कम्तीमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका र औचित्य साबित गर्नुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधि आफ्नो भूमिकामा अलमलिए जस्तै आमजनताका आवश्यकता र आकांक्षामा पनि उस्तै अलमल देखिन्छ ।

वडाध्यक्षले गर्ने र गर्न सक्ने के हो ? पालिका प्रमुखले गर्ने र गर्न सक्ने के हो ? प्रदेशले गर्ने गर्न सक्ने के हो ? संघीय सरकार र जनप्रतिनिधिसँग अपेक्षा गर्ने, माग गर्ने विषय के कस्ता हुन् भन्ने कुरामा पनि अलमल नै देखिन्छ । जनप्रतिनिधि भेटेपछि वडामा गर्नुपर्ने काममा पनि संघीय सरकारसँग अपेक्षा गर्ने, संघका मन्त्री, जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यस्तै कुरामा अल्झिने प्रवृत्ति अझै छ । पालिका, प्रदेश र संघको भूमिका अनि जनताका अपेक्षाबीच तालमेल हुन सकेको देखिन्न । सस्तो लोकप्रियताका लागि, क्षणिक फाइदाका लागि नेताहरूले जे जस्तो कुरामा पनि आश्वासन दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । जनतालाई भ्रममा राख्नु हुँदैन ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा विधेयक मस्यौदाकै क्रममा सरोकारवाला तथा विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र परिपक्‍व विधेयक संसद्मा पठाउनु पर्दछ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले आपूmले प्रतिनिधित्व गरेको क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ग, समुदायको हक, हित भूमिकामा आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण, केन्द्रित गर्नु पर्दछ ।

सरकार बनाउने काममा बाहेक विधेयक तथा विभिन्न प्रस्तावहरूमा दलको ह्वीप नलाग्ने अभ्यास थालनी गर्नुपर्छ । संसदीय अभ्यासको परम्परागत धारणाबाट बाहिर निस्केर समसामयिक र सरोकारवालाका सवाल, विषयमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत यथेष्ट छलफल गर्दै प्राप्त निष्कर्षअनुरूप संशोधन, परिमार्जन समेत गर्न सकिनेतिर अबको संसदीय अभ्यासको थालनी हुनैपर्छ ।
(सदस्य, राष्ट्रिय सभा)