कांग्रेस वैधानिकता जोगाउन विशेष महाधिवेशन
नेपाली कांग्रेस चौधौं महाधिवेशनको संघारमा छ । आम निष्ठावान् कार्यकर्ता मात्र होइन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत कांग्रेस महाधिवेशनलाई तीव्र प्रतीक्षा गरिरहेको छ । तर महाधिवेशन आउन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदासमेत क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगो नलाग्दा विभिन्न शंका–उपशंका उब्जनु स्वाभाविक हो ।
मुलुकमा आउने हरेक संकटको सारथि बन्दै आएको कांग्रेसलाई क्रियाशील विवादकै कारण संवैधानिक संकटमा धकेल्ने परिस्थिति निर्माण हुनु लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि शुभसंकेत होइन । क्रियाशील विवादको छिनोफानो गरी तोकिएको समयमा महाधिवेशन गरिएन भने पार्टीको संवैधानिक भविष्य संकटमा पर्ने छ । त्यसो भनेर संवैधानिक गाँठो फुकाउन संविधान संशोधन गर्न सहमति खोज्नुभन्दा महाधिवेशनको बाटोले मात्र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सकारात्मक सन्देश जानेछ । मुलुकमा भएका सबैजसो परिवर्तनको मात्र होइन कठिन परिस्थितिमा समेत आइपर्ने हरेक संकटमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्दै आएको छ, कहिले स्वाभाविक रूपमा त कहिले अस्वाभाविक । पछिल्लो सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था अस्वाभाविक वाध्यताको उपज हो ।
लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा शासकले आफूलाई पार्टी, संविधान र आम नागरिकभन्दा माथि ठान्ने निरंकुश शैलीले संसद्मा झिनो मतमा रहेको कांग्रेस सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो, त्यसैले यसलाई अस्वाभाविक सत्ताप्राप्ति मानिएको हो । नागरिकले पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्न ‘म्यान्डेट’ दिएको थिए, कांग्रेस त्यसमा अडिग थियो । तर केपी ओलीको निरंकुश शैलीबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्को बहुमतले आग्रह गरेपछि कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गरेको हो ।
मुलुकमा अप्ठेरो परिस्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा नेतृत्व समाल्नुपर्ने जिम्मेवार आएको बाध्यात्मक अवस्थालाई पार्टीको महाधिवेशनसँग जोड्नु हुँदैन । यसै पनि महाधिवेशन डेढ वर्षअघि नै हुनुपर्थ्यो ।
पार्टीको विधानले दिने सुविधा उपयोग गरिसकेपछि फेरि नयाँ बाटो खोज्दा कस्तो सन्देश प्रवाह होला, पार्टी पंक्ति र आमनागरिक तहमा ? स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पार्टीलाई चुस्त/दुरुस्त राखेर नागरिकको सद्भाव बटुल्नुपर्ने बेला महाधिवेशन प्रभावित गर्ने खालका गतिविधि हुँदा लोकतान्त्रिक इतिहासलाई न्याय हुने छैन ।
हो, कोरोना महामारी र वर्षात्का समयमा कठिन भूगोलबाट आउनुपर्ने साथीहरूको बाध्यताले महाधिवेशन गर्न अप्ठेरो छ । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको विधान र मूल्य–मान्यतालाई छाडेर अप्ठेरो परिस्थितिलाई कारण बनाएर महाधिवेशन प्रभावित गर्नु खोज्नु इमानदार कांग्रेसजनमाथि अन्याय हुनेछ ।
पार्टीको विधान र संविधान संशोधन नहुँदासम्म विकल्पको कुनै पनि मार्ग नभएकाले महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा तोकिएको समयमै हुनुपर्छ । संविधानले दिएको पाँच वर्षको सुविधा र ६ महिने वाध्यात्मक अवस्थाको सहुलियतसमेत उपयोग भइसकेकाले महाधिवेशन बाध्यात्मक छ ।
हामीले कठिन परिस्थितिमा कसरी महाधिवेशन गर्ने भनेर बहस चलाउन सक्छौँ । कठिन अवस्थामा कुन मोडालिटीमा जाँदा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने साझा एजेन्डा तय गरेर केन्द्रीय समितिमा छलफल गरौं ।
क्रियाशील सदस्यता वितरणमा किन समस्या आयो ? पार्टीको सैद्धान्तिक आचरण जोगाउने कि कांग्रेसको नाममा आफूलाई फाइदा हुनेगरी नयाँ कांग्रेसीको खोजी गर्ने ? इमानदार र निष्ठावान कार्यकर्ताले सक्रिय सदस्यका लागि पाखुरा सुर्कनुपर्ने कस्तो लोकतान्त्रिक आचरणको विकास गरिरहेका छौं ? संविधानसभा सदस्य, तरुण दल र नेविसंघको नेतृत्व तहमा पुगेको र नगरपालिकामा मेयरको प्रत्यासी भएको व्यक्तिलाई पनि सक्रिय सदस्यताबाट वञ्चित गर्ने कस्तो संस्कृतिको विकास भइरहेको छ पार्टीभित्र ?
हो, पार्टीको उमेद्वारविरुद्ध बागी बनेको व्यक्ति र उसका प्रस्तावक र समर्थक नवीकरणका लागि आयोग्य हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैगरी पार्टी विधानले क्रियाशील सदस्यताको प्रस्थान बिन्दु वडा तह किटान गरेपछि वडाबाट सर्वसम्मति भएका साथीहरूप्रति विवाद नउठाउँ भन्ने सहमति सभापतिकै उपस्थितिमा भएको थियो ।
वडाबाट चुनिएर आएकालाई पन्ध्रौं महाधिवेशनमा समेट्ने र यसपटक पुरानैबाट प्रतिनिधित्व गराउने सर्वसम्मत् सहमति भएकै हो ।
तर महाधिवेशन हुन एक महिना बाँकी रहेका बेला सक्रिय सदस्यता विवादलाई लिएर पार्टीका इमानदार साथीहरू अनशन र धर्नामा बस्नुपर्ने अवस्थाले नेतृत्वप्रति कस्तो सन्देश प्रवाह होला ? पार्टीलाई धमिलो पोखरी बनाइरहने होइन, कन्चन पानी बगिरहने नदीजस्तो बनाउन आवश्यक छ । यसो गर्दा को विजयी हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयलाई महत्व दिइनु हुँदैन । वडा, गाउँ, जिल्ला र प्रदेशबाट चुनिएर आउने इमानदार कांग्रेसले मलाई हराउँछ भने त्यसलाई ससम्मान स्वीकार्ने परिस्थिति निर्माण होस् भन्ने मेरो मान्यता हो ।
इमानदार र निष्ठावान सदस्यको मात्र सुनुवाइ हुने र आग्रह/पूर्वाग्रह नराख्ने हो भने विवाद तत्काल समाधान हुनेछ ।विवाद जति थाति राख्यो पार्टीलाई त्यति बढी नोक्सान पुग्नेछ । विवाद समाधान गरेर महाधिवेशन प्रक्रिया छोट्याउने विषयमा सबैपक्ष बसेर बहस गरौं । अनशन बसेका साथीहरूको माग विधानसम्मत् छ भने त्यसलाई जबर्जस्ती मिच्ने काम कदापी गर्नु हुन्न ।
अन्याय नभएको भए कोही कार्यकर्ता किन अनशनको कठिन बाटोमा जान्छ ? इमानदार र निष्ठावान कार्यकर्तालाई न्याय हुने गरी विवाद टुंग्याउनुपर्छ, त्यहाँ कुन गुट वा उपगुटको को पर्यो परेन भन्ने विषयलाई आधार बनाइनुहुन्न । जनमतको आधार नभएको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याउन इमानदार कार्यकर्ताको रगत पसिनामाथि खेलबाड गर्ने काम कोही कसैबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरौँ ।
कोभिड–१९ को तेस्रो चरणको सुरु हुने सम्भावना बढ्दो छ । हामीले आआफ्नो ठाउँबाट सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । कोभिडलाई देखाएर पार्टीको विधान र संविधानलाई चुनौती दिनुभन्दा एक वर्षका लागि पंक्तिकारले विशेष महाधिवेशनको विकल्प सुझाउँदै आएको हो ।
त्यो महाधिवेशनमा पुरानै प्रतिनिधिको सहभागिता हुनेछ । जुन अभ्यास पार्टीले २०१२ र ०१४ सालमा गरेको हो । यसैलाई नजिर मानेर विशेष महाधिवेशन गरौं भन्ने मेरो मान्यता हो । विशेष महाधिवेशन गर्दा उदीयमान युवाप्रति अन्याय हुनेछ भन्नेबारेमा म जानकार छु । पार्टीको भविष्य युवाको काँधमा छ, तर विशेष परिस्थितिमा संविधान र विधानको संशोधनको बाटो खोज्नुभन्दा एक वर्षपछि नियमित महाधिवेशन हुनेगरी विशेष महाधिवेशन गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने मेरा धारणा हो ।
अन्य साथीहरूबाट पनि कुनै उचित विकल्प आउँछ भने त्यसमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ ।
यसले पार्टीलाई पनि नराम्रो गर्दैन । किनकि आउँदो माघ फागुनमा स्थानीय तह निर्वाचन हुने भएकाले पार्टीमा क्रियाशील विवाद कायम राखेर साथीहरूबीच मनमुटाव राखियो भने त्यसले निर्वाचन परिणाम कांग्रेसको पक्षमा आउन सक्दैन भनेरै विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव ल्याएको हुँ । स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै नियमित महाधिवेशन गर्न सकियो भने त्यसले पार्टीको भविष्यलाई अन्याय हुनेछैन ।
कोभिडको त्रास र वर्षाद्ले कठिन भूगोलका साथीहरूलाई राजधानी बोलाउन अप्ठेरो भयो भने ७७ जिल्लामै बुथ राखेर पनि निर्वाचन गर्न सकिन्छ । यो विकल्पमा नेतृत्व सकारात्मक हुने हो भने २० दिनभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक आचरणविरुद्ध हुने कब्जाको शैलीले कांग्रेसलाई ठूलो चोट पुगेकाले पनि कठिन परिस्थिति भनेर पन्छिनुभन्दा विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढ्यो भने त्यसको प्रभाव सकारात्मक पर्ने छ ।
आम कांग्रेसजनमा हार र जितलाई स्वाभाविक रूपमा लिने संस्कृतिको विकास मात्रै भयो भने कांग्रेस आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्र होइन डेढ वर्षपछि आउने आमनिर्वाचनमा पनि जनताको रोजाइको पार्टी बन्नेछ । त्यसका लागि व्यक्ति पूजा होइन, पार्टीको उन्नत भविष्यको दूरगामी सोचाइको विकास गरौंँ । विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव यसैका लागि हो । म निर्वाचनमा कुन पदमा उठ्ने वा नउठ्ने, विजयी हुने/नहुने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा नपरौं ।
राष्ट्र, संविधान र लोकतन्त्र संकटमा पर्दा कांग्रेसले जोगाएका धेरै उदाहरण छन् । पार्टीको भविष्य सुनिश्चित गर्न हामीले संकटको सहारा लिनुहुन्न । लकडाउन अवधिलाई शून्य समय मानेर महाधिवेशन पर सार्ने रणनीति कुनै मानेमा पनि लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । राजनीतिमा शून्य समय भन्ने हुन्छ र ? लोकतान्त्रिक पार्टीले समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेर संविधान संशोधनको बाटो अख्तियार गर्यो भन्ने संसारभर कस्तो सन्देश प्रवाह होला ?
कठिन परिस्थितिमा कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ । पार्टीमा हुने वाद, विवाद र स्वस्थ्य संवादले सरकारको सफलता र असफलताको मापन गर्दैन । पार्टीको महाधिवेशनसँग सरकारको कुनै साइनो जोड्नु हुँदैन । आम कांग्रेसजन सरकारलाई सफल बनाउन एक ढिक्का हुनुपर्छ ।
आमनागरिकमा पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेकोमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । त्यसो भनेर पार्टीका मूल्य, मान्यतालाई तिलान्जली दिनुपर्छ भन्ने होइन । सरकारको सफलता÷असफलता कांग्रेसको कारणले मात्र भन्दा गठबन्धनमा आवद्ध दलको भूमिकामा निर्भर हुन्छ ।
सरकारको नेतृत्व व्यक्तिभन्दा पनि पार्टीको सफलता र असफलतासँग जोडिने भएकाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवालाई सबैको पूर्ण साथ र सहयोग हुनुपर्छ÷हुन्छ । सरकार सफल बनाउन सकियो भने पार्टीलाई त्यसल सफल बनाउँछ । पार्टी सभापतिका नाताले त्यो जिम्मेवारी देउवाकै काँधमा छ । एक्लै हिँड्न खोजियो भने कांग्रेसलाई त बेफाइदा हुन्छ नै गठबन्धनलाई नै फाइदा पुर्याउँदैन ।
त्यसैले व्यक्ति होइन विचार, पद होइन पद्धति, सत्ता होइन समाज, नेता होइन नीतिलाई प्रधान ठानेर अघि बढ्यौं भने सकारात्मक परिणाम आउने छ । संसद्मा दह्रो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह नभएको आरोप लागेको पार्टी निर्वाचित शासकबाट लोकतन्त्र लुटिएको र राष्ट्रियता इतिहासमै कमजोर भएर सत्तासीन हुनुपरेको अवस्थाको मात्र सही मूल्यांकन गर्यौं भने त्यसले आम नागरिक तहमा सकारात्मक सन्देश छाड्नेछ ।
महाधिवेशन कांग्रेसका लागि ठूलो अवसर र चुनौतीका रूपमा खडा छ । सकिन्छ तोकिएको समयमै महाधिवेशन गरौं, सकिन्न भने बृहत्तर सहमतिसहित विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि पार्टीको वैधानिकता जोगाऔं । व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ छाडेर विचार, पद्धति र नीतिमा एक मत भयौं भने विशेष महाधिवेशनले पनि पार्टीलाई नोक्सान पुर्याउने छैन, जालझेलको राजनीतिकै बाटो अख्तियार गर्ने हो भने कांग्रेसलाई इतिहासले पनि माफी दिने छैन ।
(लेखक सत्तारुढ कांग्रेसका नेता हुन् ।)
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया