विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को प्रस्तावनाको वाक्यांश हो यो । प्रस्तावनामै सरल, नियमित, व्यवस्थित आदि भनिएकाले यसको उद्देश्य पुनीत देखिन्छ । तर आयोगले ऐनले भनिजस्तो गरी कुनै काम गर्न नपाएको अनुभूति सर्वत्र गरिएको छ ।

---

विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रलाई घाँटी अठ्याउने, टाङ अड्याउने, काम रोक्ने, हुन नदिने, लम्बेतान प्रक्रिया खडा गरिदिने र एकप्रकारले प्रवद्र्धकहरूलाई रीस उठाउने काम मात्र आयोगका सबै होइन, बहुमतका सदस्यहरूले गरिरहेका छन् । आयोगले गर्नुपर्ने काम नगर्ने र नगर्नुपर्ने काम गर्दै आइरहेको छ । कसरी हुन्छ प्रवद्र्धकहरूलाई कस्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा आयोगका बहुमतवाला सदस्यहरूको मानसिकता छ । त्यहीअनुसारका नचाहिँदा निर्देशिका र कार्यविधिहरू फरमान जारी भएझैँ लागू गराइएका छन् ।

आयोग स्थापना भएपछि यो क्षेत्रको स्वस्थ नियमन हुने सबैको अपेक्षा थियो । तर आयोगले नियमन होइन, नियन्त्रणचाहिँ गरिरहेको छ, प्रवद्र्धकहरूलाई दुःख दिएर । आयोगले गरेका केही नचाहिँदा कामहरूको प्रतिनिधिमूलक उदाहरण यस्ता छन् :

हकप्रद शेयर जारी गर्न बन्देज

आयोगका बहुमत सदस्यहरूको ध्याउन्न सकेसम्म जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानी नआओस् भन्ने देखिन्छ, उनीहरूको कर्म, व्यवहार र उनीहरूले गरेका नचाहिँदा निर्णयहरूबाट । यी सदस्यहरूले पदबहाली गर्नेबित्तिकै जलविद्युत् कम्पनीले हकप्रद (राइट) शेयर जारी गर्न नपाउने नीति बनाए ।

छरिएर रहेका असंगठित पुँजीलाई समेटेर राष्ट्र निर्माणमा सोहोर्‍याउनुपर्नेमा पुँजी बटुल्नै नदिने नीति आयोगले अख्तियार गर्‍यो । कुनै दस मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गरिरहेको कम्पनीले सय मेगावाटको अर्को जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा साविककै कम्पनीका शेयरहोल्डरहरूबाट हकप्रद शेयर जारी गर्छु भन्दा आयोगलाई किन आपत्ति ?

आयोगको अर्को विभेदकारी व्यवहार हेरौँ । नेपालमा अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट, जसलाई अघिल्ला अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राज्यको ढुकुटीबाट ६० अर्ब रुपैयाँ लुटाए) को काम धमाधम आयोगले युद्धस्तरमै गरिदियो । अर्को चिनियाँ लगानीको मनाङ-मर्स्याङ्दी (१३५ मेगावाट) लाई पनि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न तुरुन्तै अनुमति दियो । नेपालीहरूलाई भने रोकेर राखेको राख्यै छ । 

अब, नेपाली कम्पनीहरूलाई राइट शेयर जारी गर्न दियो भने यी कोरियन र चिनियाँ लगानीहरूको कुनै आवश्यकता नै पर्दैन । अर्थात् ५ सय मेगावाटसम्मका आरओआर र पीआरओआर (नदी प्रवाही र अर्धजलाशययुक्त) आयोजना हकप्रद शेयरमार्फत उठेको स्वदेशी लगानीबाट बनाउन सम्भव छ । कसरी हुन्छ स्वदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा, कसरी हुन्छ घाँटी अठ्याउने काम आयोगले गरिरहेको छ । 

स्वदेशीलाई प्रतिफल दर नदिने

नेपालमा डलर पीपीए गर्दा कुस्त कमीसन आउँछ, नीति निर्णायकहरूलाई । त्यही भएर देश बरु भाँडमा जाओस् उनीहरूको भुँडी भरिन पायो भने जस्तोसुकै पीपीए पनि हुँदै आएको छ । खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मस्र्याङ्दीहरूले विद्युत् प्राधिकरणलाई खर्बमा घाटा खुवाएको थाहा पाउँदा पाउँदै, जान्दाजान्दै माथिल्लो त्रिशुली-१ को पनि डलरमै पीपीए भयो । लगानी आकर्षित गर्ने बहानामा डलर पीपीएका लागि उनीहरूले नीतिगत व्यवस्था पनि गरे ।

स्वदेशी लगानीकर्ताले भन्दा विदेशी (डलरवाला) लगानीकर्ताले दिने कमीसन अझ बढी मोटो हुन्छ । त्यही भएर सकेसम्म डलरवाला आइदिए हुन्थ्यो भनेर प्राधिकरणले एकाएक एउटा नीति बनायो, अबदेखि स्वपुँजीमा प्रतिफल दर १७ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने, भयो भने पीपीएको दर घटाउनुपर्ने ।

खिम्तीको प्रतिफल दर ४०० प्रतिशत छ, स्वदेशीको चाहिँ १७ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने ? यहीँबाट थाहा हुन्छ कि डलरप्रति यिनीहरूको लालच । अर्काे मन्त्री आयो, उसको आयोजना १७ प्रतिशतको सीमाले रोकिने भयो । उसले त्यो तगारो हटाइदियो । अब १७ प्रतिशतको सीमामा पाँच वटा आयोजना परे, बाँकी सबैले छले । समान प्रकृतिका लगानीकर्तालाई विभेद भएको अनुभूति गरी तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले त्यो प्रावधान सच्याए ।
पुनसहित ऊर्जा सचिव, राजस्व सचिवसमेत सहभागी भएको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर विद्यु्त नियमन आयोगमा ‘अनुमोदन’ का लागि पठाइयो । झन्डै एक वर्षदेखि आयोगले यो रिटर्न अन इक्वीटी (आरओई) रोकेर राखेको छ ।

यसबाट २९७ मेगावाटको आयोजना अघि बढ्न सकेन । यी सबै स्वदेशी हुन् । यी आयोजनाबाट कम्तीमा ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदै थियो । यी आयोजनालाई कहाँ समस्या परेको छ भनी सोधखोज गर्नुपर्ने ठाउँमा परेको निवेदनउपर कुनै कारबाही नै नगरी बसेको छ ।

यो प्रकरणमा आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले उचित निर्णय गर्न सकेनन् । सिंहले जुनसुकै विषयमा निर्णय गर्दा आयोगका अर्का सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागीरथी ज्ञवालीले तगारो हाल्ने गर्छन् । यी दुई सदस्यकै कारण हकप्रद शेयर जारी गर्न दिने विषय पनि अनिर्णयको बन्दी भएको छ ।

शेयर संरचना फेरबदलको अनुमोदन गराउनुपर्ने

उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने ऐनको दफाअन्तर्गत शेयर संरचना परिवर्तन वा प्राप्ति वा बेचबिखनबारे बन्दोबस्त छ । यो दफा सफा नियत राखेर राखिएको थियो । तर त्यसलाई दुःख दिने औजार बनाइयो । कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीका शेयर संरचना परिवर्तन भए त्यसको जानकारी दिएर आयोगबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेलाई सहजीकरण पो गर्नुपर्थ्यो त । आयोगलाई कुनै पनि कम्पनीको शेयर संरचना हेरफेर वा परिवर्तन हुँदा त्यसको अनुमोदन गराउनुपर्ने किन ? शेयरको लगत राख्‍ने, शेयरसम्बन्धी सबै काम गर्ने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय हुँदाहुँदै प्रक्रियामाथि प्रक्रिया थप्‍ने किन ?

पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनीहरूमा शेयर संरचना परिवर्तन भइरहन्छन् । यो स्वाभाविक र सामान्य कुरा हो । तर त्यसको अनुमोदन आयोगबाट गराउनु पर्दा समयको अनावश्यक नाश मात्र हुनेबाहेक अरु औचित्य कहीँ कतैबाट देखिँदैन । यस्तो व्यवस्था गर्नुको अर्थ हो त्यो कम्पनीमा कसले कसले लगानी गरे, को को रहेछन् भनेर व्यक्तिगत जानकारी लिनु हो ।

आयोग भनेको अर्धन्यायिक निकाय पनि हो । आयोगले गरेको निर्णय पुनरावेदन अदालतले फैसला गरेसरह हुन्छ । आयोगका सदस्यहरू एकप्रकारले न्यायाधीश हुन् । न्यायाधीशले झगडिया भेट्नु हुँदैन । तर आयोगका केही सदस्यहरू त्यस्ता झगडियालाई आयोगमा वा अन्यत्र भेटेर ‘बातचित’ गर्न सधैं लालायित हुने गर्छन् ।

अनि आयोगले शेयर संरचना परिवर्तन गर्दा अनेकथरिका पत्र काटेर प्रवर्द्धकलाई हैरान पार्ने गर्छ । छिटोछरितो काम हुनुपर्नेमा प्रक्रिया थप हुँदा लगानीकर्तालाई दिक्क लाग्‍न थाल्छ । शेयर संरचना परिवर्तन अनुमोदनका क्रममा पीडित नबन्ने प्रवर्द्धक शायदै होलान् ।

गर्नुपर्ने काम थाँती

आयोग स्थापना भएको दुई वर्ष भइसकेको छ । तर आयोगले ग्रीड कोड बनाउन सकेको छैन । ग्रीड कोड विद्युत् प्रणालीलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्न, सुरक्षित तुल्याउन, आर्थिक रुपले मितव्ययी बनाउन नभई नहुने संहिता हो । ग्रीड कोडको अभावमा ऊर्जा व्यापार कम्पनीहरू सञ्चालनमा आउन नसक्ने मात्र होइन, विद्युत प्रणालीको सुरक्षामाथि पनि खतरा रहन्छ ।

त्यसैगरी आयोगले गर्ने भनेर ऐनमै उल्लेख भएको प्रसारण शुल्क (ह्वीलिङ चार्ज) तोक्ने काममा पनि आयोग चुकेको छ । प्रसारण शुल्क नतोकिदिँदा प्राधिकरणको मात्र भर पर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहन्छ । जस्तो कुनै एक विद्युत् उत्पादकले उत्पादन गरेको बिजुली कुनै उद्योगलाई सीधैँ दिन्छु भन्यो भने त्यहाँ प्राधिकरणको प्रसारण लाइन उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी उपयोग गर्दा त्यसमा निश्चित रकम प्रसारण शुल्कबापत तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस्तो संयन्त्रको बन्दोबस्ती नभएका कारण निजी उत्पादक आउन सकिरहेका छैनन् । 

आयोग ऐनको दफा १२ मै विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्‍न आवश्यक मापदण्ड बनाइ लागू गर्ने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने लगायतका थुप्रै कुरा उल्लेख छ ।

यी र यस्ता विषयमा आयोगले कहिले पनि ध्यान दिँदैन । आयोगका पदाधिकारीहरूका मनोवृत्ति कसरी हुन्छ प्रवर्द्धकलाई दुःख दिने, हैरानी खेलाउने । यस्तो मनोवृत्ति स्वस्थ र व्यावसायिक रुपमा देखिएको छैन । नेपालमा सेवाग्राहीलाई दुःख किन दिन्छन् प्रशासकहरूले ? सबैले बुझेकै कुरा हो ।

आयोगका बहुमत पदाधिकारीहरूमा यस्तो मनोवृत्तिले प्रश्रय पाइरहनुमा ऊर्जा मन्त्रालयको पनि ठूलो हात छ । यी बहुमत पदाधिकारी असफल, अक्षम र गैरव्यावसायिक आचरणमा लिप्त हुँदा पनि मन्त्रालय टुलुटुलु हेरे बसेको छ । जबकि ऊर्जा मन्त्री तथा सचिवकहाँ यी पदाधिकारीहरूले हैरानी दिएको, दुःख दिएको गुनासो प्रवद्र्धकहरूले गरिसकेका छन् । सुशासन कायम गराउने दायित्व मन्त्रालयको पनि हो ।

आयोगको दफा ९ अनुसार काम नगर्ने, गलत मनोवृत्ति लिएर दुःख दिने सदस्यहरूलाई मन्त्रालयले ठेगाना लगाउन सक्छ । यी पदाधिकारीका मनोवृत्तिले सिंगो सरकार बदनाम भइरहेको छ । दफा ९ ले भन्छ, ‘अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा निजले पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो विषयमा छानबिन गर्न एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ ।’

ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले आफूले सुशासन कायम राख्‍ने घोषणा पत्रकार सम्मेलनमा गरेकी थिइन् । उनको सुशासन विद्युत् नियमन आयोगमा हुन्छ कि हुँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।