शासक-प्रशासक : को कति पानीमा, को कति ओभानो ?

हाम्रो जस्तो मुलुकमा आम रुपमा हेर्दा राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्री) नीति निर्माणभन्दा दैनन्दिन काममै बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । नीतिगत विषयमा मन्त्रीको ध्यान कम जाने हुनाले नै नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन दुवैमा प्रशासकको भूमिका बढेको हो । फेरि हामीकहाँ विषयगत विज्ञलाई मन्त्री बनाउने चलन नभएकाले नीति ‘फोकस’ नहुनु स्वाभाविकै हो ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक नेतृत्व सरुवा बढुवामा बढी आकर्षित हुनुमा हामी कर्मचारीकै दोष छ । ‘सिस्टम’ले काम गर्छ भन्नेमा विश्वास नराख्ने, अतिरिक्त लाभको चाहना राख्ने¸ शक्तिको पछि लाग्ने गर्दा राजनीतिज्ञ पनि त्यस्तैमा रमाउँछन् । शासक प्रशासक सम्बन्ध र द्वन्द्वको अवस्था कुन बेला कस्तो अवस्थामा आउँछ भन्नै नसकिने विषय हुन् । दुवैमा कानुनको अधिनमा रहेर मुलुक र जनताको हितका लागि असल मनसायले काम गर्नुपर्छ भन्ने भएमा सम्बन्ध आत्मिक, सहज र कार्य सम्पादनमा सहजता आउँछ ।

---

त्यस्तै दुवैको गलत मनसाय, मिलिभगत, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिमा सहमति र संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत चाहनामा संलग्नता हुने गरी ‘ट्युनिङ’ मिल्यो भने पनि स्वार्थ मिलुन्जेल सम्बन्ध असल हुने र स्वार्थ बाझिएमा, एकले अर्कोलाई ‘बाइपास’ गर्ने तर आफू व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुने अवस्थामा एकअर्काको पोल खोलाखोल, द्वन्द्व र मन्त्रालयकै वातावरण धुमिल हुन्छ । 

अर्को, शासक प्रशासकबीच एकले व्यक्तिगत स्वार्थ राख्ने र अर्कोले त्यस्तो नहोस् भन्ने अवस्थामा पनि द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुन्छ । कार्यकर्ताको चाहना पूरा नहुँदा प्रशासकलाई अचानो बनाउने परिपाटीले पनि शासक–प्रशासकबीच द्वन्द्व निम्त्याउने गरेको पाइन्छ । कानुन, मापदण्डभन्दा फरक÷बढी सेवा–सुविधाको विषयलाई लिएर पनि द्वन्द्व हुने स्थिति आउँछ ।

हस्तक्षेप द्वन्द्वको कारक

शासक प्रशासकबीच द्वन्द्व हुने मुख्य विषय एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु हो । शासक नीति निर्माणमा र प्रशासक त्यसको कार्यान्वयन र दैनिक प्रशासनिक कार्यमा लाग्नुपर्नेमा राजनीतिज्ञ (शासक) ले आफ्नो दायित्वलाई चटक्कै भुल्छन् । उनीहरु अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कर्मचारी सरुवा-बढुवा जस्ता विषयमा चासो राख्छन् । अनि निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्छन् । उनीहरु कानुनले नमिल्ने र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको काम गर्न दबाब दिन्छन् । कतिपय अवस्थामा सचिवलाई बाइपास गरेर सहसचिव, उपसचिवबाट काम गराउँछन् । त्यसअतिरिक्त तिनै सहसचिव–उपसचिवलाई पिएमार्फत कर्मचारीबाट गलत कार्य गर्न लगाउँछन् । आर्थिक अनुशासन उल्लंघन हुने कार्य गर्न दबाब दिन उद्यत हुँदा शासक-प्रशासकबीच द्वन्द्वको अवस्था आउने गर्छ ।

कानुनले नचिनेका सल्लाहकार, आसेपासे, स्वार्थ समूह र राजनीतिक कार्यकर्तालाई मन्त्रीले चाहिनेभन्दा बढी महत्व दिँदा प्रशासक आजित हुन्छन् । 

कानुनले नचिनेका सल्लाहकार, आसेपासे, स्वार्थ समूह र राजनीतिक कार्यकर्तालाई मन्त्रीले चाहिनेभन्दा बढी महत्व दिँदा प्रशासकहरु आजित हुन्छन् । जसले द्वन्द्व निम्त्याउने गरेको छ । सुशासन ऐन, २०६४ ले मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख लगायतको काम, कर्तव्य अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट किटान गरेको छ । तर त्यो सीमा नाघेर एक अर्काको कार्यक्षेत्रमा रुचि राख्ने र हस्तक्षेप गर्ने गर्नाले नै पछिल्लो चरणमा शासक–प्रशासकबीच द्वन्द्व चर्केको देखिन्छ । शासक–प्रशासकको द्वन्द्वको चुरो व्यक्तिगत इगो, शक्ति केन्द्रप्रतिको सामीप्य, व्यक्तिगत स्वार्थ र एक अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नै हो ।

सरुवा–बढुवामा मन्त्रीको चाहना

म सचिव हुँदासाथ २०६९ सालमा अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको पदस्थापन तथा सरुवा, योग्यता, अनुभव र क्षमताअनुसार गर्न र सरुवालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको सरुवा÷पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९’  तर्जुमा गरी कार्यान्वयन ल्याइएको थियो । अन्र्तगतका विभाग र कार्यालयलाई कार्य प्रकृति, कार्यबोझ र भौगोलिक हिसाबले विभाजन गरी उक्त निर्देशिका बमोजिमको सरुवा व्यवस्थापन समितिको सुझाव र सिफारिसअनुसार उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीको सरुवा गर्ने परिपाटी बसाएको थिएँ । 

ठूला करदाता कार्यालयको कार्य प्रकृति र जटिलतालाई ध्यानमा राखी कर प्रशासनका क्षेत्रमा न्युनतम पाँच वर्षको अनुभव नपुगेका कर्मचारीलाई त्यस कार्यालयमा सरुवा पदस्थापन नगर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै सहसचिव स्तरका कर्मचारी राजस्व समूहमा नपर्ने हुनाले त्यस्ता कर्मचारी मन्त्रालयमा भित्र्याउँदा सम्भव भएसम्म विगतमा अर्थमन्त्रालय र अन्तर्गत काम गरेका एवं राजस्व÷आर्थिक प्रशासन बुझेका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने परिपाटी बसेको थियो ।

राजनीतिज्ञले काखा-पाखाको नीति अवलम्बन गर्नु, क्षमता, योग्यताभन्दा पार्टी, चन्दा र चाकडी प्रथा बढावा दिन्छन् । अनि सक्षम, इमानदार कर्तव्यनिष्ठ र चाकडी चाप्लुसी नरुचाउने र काममा मात्रै ध्यान दिने कर्मचारी पाखा लाग्दै जान्छन् । 

अर्थ मन्त्रालयको सन्दर्भमा भन्दा सरुवाको एउटा निश्चित मापदण्ड छ । राजस्वका कर्मचारीको छुट्टै समूह छ । योग्यता, अनुभव र विज्ञताअनुसार सरुवा हुन्छ, त्यो पनि निश्चित समयमा । त्यसैले अर्थमन्त्री मन्त्रालयका नीतिगत र प्रशासनिक काममा बढी संलग्न हुन पाउँछन् । त्यहाँ अरु मन्त्रालयमा जस्तो छैन । बजेटको समयबाहेक अन्य समयमा पनि मन्त्री बिहान छिटो आउने र साँझ ढिलो जाने, मुलुकको अर्थतन्त्र, बजेट कार्यान्वयन, राजस्व संकलन, मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र यी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा देखावटी रुपमा भए पनि छलफल भइरहन्छ ।

त्यस्तै, यो क्षेत्र नबुझेको मन्त्री रहेछ भने बुझ्न पनि कोसिस गर्छन् । अर्थमन्त्रीले प्रायः विवादमा पर्न नचाहने र सफल हुने अभिलाषा राख्ने हुनाले आफूलाई त्यसैअनुरुप प्रस्तुत गर्छन् । भित्री चाहना जे जस्तो भए पनि गलत कार्यलाई आफँैले भन्न हिच्किचाउँछन् । मलाई कुनै पनि मन्त्रीले निर्णयमा दबाब दिएनन् र यो मिलाइदिनुस् दुवैले लाभ लिनुपर्छ भन्ने आँट गरेनन् त्यसैले यस्ता घटना र उदाहरण छैनन् ।

नीतिको असफलताको दोष कसको ?

नीति तर्जुमाको जिम्मेवारी राजनीतिज्ञको हो । नीति असफलताको अपजस पनि नीति÷निर्माताले नै लिनुपर्छ । तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा नीति तर्जुमा, यसको विश्लेषण, प्रभाव र असरको आँकलन कुनै पनि तहमा राजनीतिज्ञले चासो राख्दैनन् अनि असफलताको दोष प्रशासकलाई दिन्छन् ।

प्रशासकलाई दोष दिने, प्रधानमन्त्रीले काम गर्न दिएनन् भन्ने । आफ्नै दलका कार्यकर्ताको दबाब आएर काम गर्न सकिनँ भन्ने सबै आफ्नो कमजोरी लुकाउने बहाना मात्र हो । चुरो–कुरो आफ्नो काम, कर्तव्य दायित्व र क्षेत्रमा ध्यान कम, व्यक्तिगत स्वार्थ, सो पदमा पुग्दा गरेका गलत हर्कत र जिम्मेवारीप्रतिको लगाव र प्रतिबद्धताका कमीले गर्दा आफू असफल हुने तर दोष अरुलाई दिने राजनीतिज्ञको चरित्र हो । यसको मूल कारण निर्वाचन जितेपछि अर्को निर्वाचनको तयारीको चाँजोपाँजोमा लाग्ने, विषयगत विज्ञ मन्त्रीमा नछानिनु¸ नीति निर्माणमा प्रशासकको मात्र भर पर्नु, निश्चित झुण्डलाई वरिपरि राखेर काम गर्न रुचाउनु र प्रधानमन्त्रीको हस बहादुर हुनु नै हो ।

शासन प्रशासन बिग्रनुमा कुनै एउटा पक्षको मात्रै दोष म देख्दिनँ । यसमा राजनीतिज्ञ जत्तिको जिम्मेवार छन् प्रशासन–संयन्त्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार देख्छु । मुलुक र जनताको हितमा भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छन् । त्यसो त, प्रशासनमा राजनीतीकरण र यसमा कर्मचारीकै भूमिका रहन्छन् नै । राजनीतिज्ञले आफ्नो, अर्काको काखा–पाखाको नीति अवलम्बन गर्नु, क्षमता, योग्यताभन्दा पार्टी, चन्दा र चाकडी प्रथा बढावा दिन्छन् । अनि सक्षम, इमानदार कर्तव्यनिष्ठ र चाकडी चाप्लुसी नरुचाउने र काममा मात्रै ध्यान दिने कर्मचारी पाखा लाग्दै जान्छन् । त्यसपछि लोभी–पापीको झुण्ड बढ्दै गएपछि राजनीतिज्ञ र प्रशासकबीच अविश्वासको खाडल बढ्दै जानु शासन प्रशासन बिग्रँदै जानुको कारण हो । 

लोभी-पापीको झुण्ड बढ्दै गएपछि राजनीतिज्ञ र प्रशासकबीच अविश्वासको खाडल बढ्दै जानु शासन प्रशासन बिग्रँदै जानुको कारण हो । 

२०४६ भन्दा अगाडिको प्रशासन संयन्त्र कम्तीमा अनुशासित थियो । कर्मचारीलाई सङ्गठित हुने अधिकार दिने नाममा निजामती सेवामा पार्टीगत ट्रेड युनियन भित्रयाइयो । ट्रेड युनियनको काम कारबाही विशुद्ध पेसागत हित अनुरुप भएन । जुन पार्टीको सरकार बन्छ, त्यसैका भ्रातृ सङ्गठनको चुरीफुरी बढ्छ । सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा लिस्ट ट्रेड युनियनले बनाउने क्रमले अचाक्ली रुप लिएको छ । अनि त्यसपछि प्रशासन भताभुङ्ग हुनु कुनै अनौठो होइन । प्रशासन भताभुङ्ग भएपछि सुशासन कायम भएन र शासन–प्रशासनप्रति आमजाताको वितृष्णा पैदा भएका हुन् ।

२०४६ को परिवर्तनपछि प्रशासनमा छिरेको कोरोनाभन्दा पनि खतरनाक भाइरस २०६३ पछि अझ बलियो भएर सल्बलाउन थाल्यो । यसलाई राजनीतिक दलहरूले थप मलजल गरे । जनताप्रति उत्तरदायी प्रशासन निर्माण गर्ने चासो कसैले देखाएनन् । फलस्वरुप प्रशासन पंगु र जुम्सो भयो । राजनीतिज्ञले यसलाई सरकारको अङ्ग मानेर विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्नेमा कामचोर र सुविधा भोगी थाङ्ने वर्ग करार गर्‍यो ।

हेर्नुस् त संघीय निजामती सेवा विधेयकको संसदीय समितिमा छलफल हुँदा कानुन निर्माताले देखाएको रवैया । सुविधाभोगी, काम नगर्ने, घुमाउन मात्र जान्ने, थाङ्ने जस्ता उपमा कर्मचारीले भिर्न पाए । गर्दा गर्दा अवकाशपछिको सुविधा समेत काट्न तम्से । तर कर्मचारीतन्त्र यस्तो पङ्गु किन र कसरी भयो । यसमा राजनीतिज्ञको भूमिका कति छ । त्यस पक्षबाट लेखा जोखा नै भएन । 

संघीय निजामती सेवा कस्तो हुनुपर्छ र यसको संस्थागत विकासका लागि के गर्नुपर्छ त्यता कसैको ध्यान गएन । न त संघीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकको निजामती सेवाको नै अध्ययन गरियो न विज्ञहरूको कुरा सुनियो । कर्मचारीप्रति कतिसम्म रिस र डाह रहेछ भन्ने सचिव, सहसचिव करारमा राख्नेसम्मका प्रस्तावले छर्लंग देखाउँछ । यी र यस्तै कारणले प्रशासन बिग्रने मात्र होइन, जनताको नगरमा अत्यन्तै घृणाको पात्र भएको छ । एक-अर्काप्रति विश्वास नगर्नु र राजनीतिज्ञ र प्रशासक एकले अर्कोलाई कहाँ अप्ठ्यारो पार्छ भनेर चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आउनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो ।
(पूर्व अर्थसचिव सुवेदीसँग इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित)