विचार

मुलुकलाई केही दिनेभन्दा दोहन-प्रवृत्तिमा रजगज गर्नेका नाममा

विनोद सिजापती |
साउन १८, २०७८ ७:४५ बजे

राजनीतिलाई खेती अथवा पेसा मान्‍नेहरूको संख्या अपार छ । यस्तो प्रवृत्ति भएकाहरूको संख्या अनियन्त्रित गतिमा बढ्दै छ । पञ्चायतको प्रादुर्भावसँगै आकर्षक पेसाका रूपमा राजनीति देखापर्न थालेको हो । रातारात महाराजाधिराज, दरबारका सचिव, अञ्चलाधीश, भूमिगत गिरोह, तथा जिल्ला प्रमुख अधिकारीबाट टिका थापेर धेरै ठूला ठालुहरू पञ्च हुँदै महापञ्च भए । 

दरबारको आशीर्वाद प्राप्त गरेर मर्सिडिज गाडी, उड्ने र गुड्ने घरका मालिक हुन पाए । अधिकांशका निम्ति पुँजी, परिश्रम, सीप तथा ज्ञानको लगानीविना नै पञ्च, महापञ्च र आकर्षक सुविधाको अवसर मिल्थ्यो, त्यो कालखण्ड । राजाको निगाह प्राप्त हुनासाथ प्रधानमन्त्री-मन्त्री पद प्राप्त गर्न कठिन थिएन । पञ्चायती प्रणालीलाई धेरैले राजनीति मान्दैन थिए, त्यो केवल निगाहाको व्यवस्था थियो ।


अनि पञ्चहरूलाई राजनीतिज्ञ ठानिँदैन थियो । पञ्चायत विरोधीलाई मात्र राजनीतिज्ञ ठहर गरिन्थ्यो । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना तथा साम्यवादी व्यवस्था स्थापना गर्न अग्रसर पात्रहरू पञ्चायतका विरोधी थिए । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको कालखण्डमा भने राजनीतिलाई व्यवसायको दृष्टिले हेर्ने पञ्चायती संस्कारले निरन्तरता पायो । राजनीति व्यवसाय वा खेतीमा परिणत भयो । पञ्चायतविरुद्ध लडेका तथा वर्तमान कालखण्डमा हाबी भएका नेता कार्यकर्ताका लागि राजनीति विगतमा उनीहरूले गरेको ‘त्याग, तपस्या र बलिदान’को लागतबाट कुत आर्जन गर्ने उद्योग वा खेती साबित भएको छ ।  

राजनीतिप्रति आकर्षण बढ्नुको प्रमुख कारण छन्, पहिलो त, राजनीतिलाई व्यवसायीकारण गरेर राष्ट्रदोहन गर्नु । विनालगाम नागरिकले तिरेको तिरोमा रजगज जमाउने, हैकम चलाउने तथा मालाको खातमा पुरिँदै आसेपासेहरूको सेवा सुसार प्राप्त गर्ने । दोस्रो खेमामा राजनीतिलाई जनसेवाको माध्यम ठहर गरेर समाज परिवर्तनका निमित्त समर्पित । बेथिति, विकृति तथा विसंगतिहरूविरुद्ध लड्दैछन् । उनीहरू देशदोहन विरोधी हुन् ।

विडम्बना पेसेबर राजनीतिक पात्रको अपार भीडमा राजनीतिलाई सेवा ठान्‍नेहरूको संख्या न्यून छ । आमनागरिकले राजनीतिलाई सेवा ठान्‍नेहरू पनि हाम्रो समाजमा अझै छन् भनी पत्याउन छाडिसके । आमनेपालीका निम्ति ‘नेता-कार्यकर्ता’ सबै एकै ड्याङका मुला हुन् । यस लेखमा औषधि खर्चलाई उदाहरण मानेर देश दोहन तथा देशलाई देन दिन प्रतिबद्ध राजनीतिक चरित्रको प्रस्तुति गर्नु हो । 

औषधि उपचार खर्च राजनीतिक वृत्तले राज्य-दोहनका निमित्त आविष्कार गरेको नयाँ साधन प्रमाणित भएको छ । उपचारार्थ समुद्र पार जाने प्रथम राजा त्रिभुवन हुन् । तिनले फ्रान्स तथा जुरिच (स्वीटजरल्यान्ड) मा उपचार गरेका थिए । मुटु व्यथा पीडित राजा महेन्द्र लन्डन उपचारका निमित्त गएका थिए । राजा वीरेन्द्र तथा बडामहारानी ऐश्वर्य बरोबरी बैंकक उपचार भ्रमणका निमित्त आवत-जावत गर्थे । उहाँहरूको उपचार खर्च कसले व्यहोथ्र्याे, नागरिकले थाहा पाउन सक्ने अवस्था थिएन ।

विदेशमा गएर उपचार गर्ने सामथ्र्य भएका नागरिकहरूको संख्या न्यून थियो । त्यस्ता नागरिकहरूले पनि सरकारद्वारा मनोनित डाक्टर समितिले आवश्यक ठहर गरेर सिफारिस गरेपछि मात्र जान पाउँथे । उक्त सिफारिस प्राप्त बिरामीहरूलाई राष्ट्र बैंकले वैदेशिक मुद्रा सटही सुविधा दिने गथ्र्यो । उपचार समापन गरी स्वदेश फर्केलगत्तै राष्ट्र बैंकलाई खर्च रकमको सम्पूर्ण हिसाब बुझाउनु अनिवार्य थियो । बन्दी जीवन बिताएका पूर्वप्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला एकल व्यक्ति थिए, जसले सरकारी खर्चमा न्यूयोर्क (अमेरिका) राजा वीरेन्द्रको आदेशमा पठाइएका व्यक्ति । तिनको हातमा डलर थमाइएको थिएन । अस्पतालबाहिर रहँदा-बस्दाको खर्च नातागोता तथा उनका समर्थकले व्यहोरेका थिए ।

संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि विपन्‍न तथा असहायलाई स्वास्थ्य उपचार सहयोग गृह मन्त्रालयले दिन थाल्यो । त्यस कालखण्डका गृहमन्त्री (वर्तमान प्रधानमन्त्री) मार्फत सर्वमान्य नेता (गणेशमान सिंह) ले सरकारसँग न्यूयोर्क गएर उपचार गर्न एक करोड रुपैयाँ मागेका थिए । गृहमन्त्रीले मागअनुरूप नगद हस्तान्तरण गरेर नजीर बसाल्न चाहेनन् । 

तिनले सर्वमान्य नेताको अपमान पनि नहुने, रकम दिने नजीर पनि नबस्ने गरेर सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकार स्वयंले बेहोर्ने निर्णय गरे । सरकारी खर्चमा अमेरिका गएर उपचार गर्ने पहिलो व्यक्ति तत्कालीन निर्माण यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदार थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारी खर्चमा तिनलाई आँखाको उपचार निम्ति वासिङ्टन डीसी पठाएका थिए । त्यसपछिका कालखण्डमा नेताहरूलाई उपचार खर्च स्वरूप नगदमा दिने प्रथा हाबी भयो ।

अपत्यारिलो नगद रकम (करोडौँ) प्राप्त गर्ने नेता गणको नामावली लामो छ । २०५४ सम्मको विवरण त सार्वजनिक लेखा समितिले २०५५ मा सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसपछि त्यसरी प्रतिवेदनकै रुपमै सार्वजनिक भएको भेटिँदैन । वर्षेनि ठूलो संख्यामा ठूला खाले नेता-कार्यकर्ताले त्यसरी रकम बुझ्दै आएका छन् । उनीहरूमध्ये कुनैले पनि उपचारपछि पाएको खर्चसम्बन्धी विवरण बुझाएको तथा प्राप्त गरेको रकममा भएको बचत राज्यकोषमा दाखिला गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको भेटिँदैन । अर्थात् आमनागरिकले तिरेको तिरोले उपचार खर्च गरे पनि उनीहरूका निमित्त उक्त रकमको वास्तविक दाता नागरिकलाई खर्च विवरण नैतिक दायित्व महसुस भएन । 

उपचार खर्च महँगो छ । आमनागरिक मात्र होइन, मध्यम आय हुनेका निम्ति पनि औषधि खर्च बेहोर्न कठिन छ । विगत १९ महिनादेखि कोभिड कहरले देशलाई अस्तव्यस्त तुल्याएको छ । आमनागरिक मात्र होइन, मध्यम आय भएका नागरिकहरूलाई बिरामी पर्ने भयले भन्दा बढी बिरामी भइहालेको खण्डमा उपचार खर्च कसरी जुटाउने भन्‍ने सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय भएको छ ।

सञ्चित आयले साधारण औषधी उपचार खर्च जुटाउन कठिन छ । कोभिड महामारीले समस्यालाई थप जटिल तुल्याएको छ । अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा महामारीको प्रकोपले देह त्याग हुने हो कि भोको पेटले ? द्विविधामा पर्नेहरूको संख्या अपार छ । सरकारका निमित्त राज्यकोषमा संकलित रकम नागरिकको रगत पसिनाको कमाइ हो, त्यसकारण प्रत्येक पैसाको उच्चतम सदुपयोग गर्नु कर्तव्य हो भन्‍ने बोध छैन । रकम पाउनेलाई ‘मैले पाएको पैसा म भन्दा विपन्‍नले पाउनुपर्ने थियो’ भन्‍ने चेतनाको अभाव छ ।

स्थापित नेताहरू जसले राज्य दोहनलाई आफ्नो अधिकार ठानेका छन्, उनीहरूको संस्कार ठीक विपरीत थियो, उज्ज्वल थापाले अँगालेको संस्कारभन्दा । राज्य दोहनलाई अधिकार सम्झने संस्कार बोकेका नेतासँग राष्ट्रलाई योगदान गर्न अग्रसर पात्रलाई कसरी दाँज्‍ने धृष्टता गर्नु ?

पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका नेता झलनाथ खानाललाई भारतमा उपचार गर्न ३३  लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे । उक्त निर्णय २०७४ मा पारित उपचार खर्चसम्बन्धी कानुनको ठाडो उल्लंघन थियो । पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयलाई वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारको खनाललाई उपचार खर्च दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्‍यो । उक्त निर्णयले देउवा नेतृत्वको सरकारबाट विधिको शासन हुन्छ भन्‍ने झिनो आशा राख्नेहरूलाई निराश तुल्याएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएबमोजिम यो निर्णय गरेबापत नेपाली कांग्रेस सांसद गगन थापाले पाउन लागेको स्वास्थ्यमन्त्री पद गुमाए । हेक्का रहोस्, आमनागरिकले कोभिड महामारीबाट देशलाई उन्मुक्ति दिने क्षमता तिनै थापाले राक्छन् भन्‍ने विश्वास गरेका थिए । गैरकानुनी कार्य गर्ने सरकारमा सामेल हुनुभन्दा त्यस्ता कार्यको भत्सर्ना गरेर पर रहनु असल नागरिकको कर्तव्य हो । 

सर्वहारा वर्गका नेता झलनाथ खनाल सौखिन व्यक्ति हुन् । यदि तिनी सर्वहारा नै भइदिएको भए सरकारले तिनलाई दिएको उपचार खर्च विवादित हुने थिएन । दुई वर्षपूर्व खनालको नाममा स्थापना गरिएको सर्प फारामलाई खड्गप्रसादले ७२ करोड रुपैयाँ सुम्पेका थिए । विनाहिसाब किताब ७२ करोड अनुदान प्राप्त गर्ने नेतालाई उपचार खर्चस्वरूप पुनः थप रकम उपलब्ध गरेकामा रोष हुनु स्वाभाविक हो । त्यसो त, खनाल पुत्रले पिताको नामबाट अकुत आर्जन गर्ने पात्र कहलिएका छन् । झलनाथ खनाल ‘बिचरा’ होइनन् । यदि तिनमा नैतिकताको केही अंश मात्र बाँकी रहेको भए बहुविवादित उक्त रकम स्वीकार्ने थिएनन् । तिनी अब्बल दर्जाका राजनीतिलाई खेती तथा देश दोहनलाई कुत संकलन अधिकार ठहर गर्ने राजनीतिक पात्र हुन् ।  

कोभिड संक्रमित जीवनमरणको सँघारमा पुगेका उज्ज्वल थापाको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न पूर्वउपप्रधानमन्त्री (ईश्वर पोखरेल) अस्पताल पुगे । नागरिकले तिरेको तिरोको मनलाग्दो शैलीमा वितरण गरी ‘दिलदार’ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादका दाहिना हात उपप्रधानमन्त्री थापाको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने घोषणा गरे । देशलाई केही दिने मनसायले राजनीति प्रवेश गरेका थापाले उक्त सदाशयलाई टुक्राइदिए । नागरिकले तिरेको तिरोबाट उपचार गर्नु तिनको नैतिक मूल्य मान्यताविपरीत थियो । 

थापाको उपचार खर्च बेहोर्न एक नवधनाढ्य व्यक्ति पनि तयार भए । थापा परिवारले विवादित छविका व्यवसायीको सहयोग पनि स्वीकारेनन् । उपचार खर्च बेहोर्न उज्ज्वल थापा समर्थक तथा प्रशंसकहरू तयार थिए । ट्वीटरमा उज्ज्वल थापाको उपचार खर्चका निमित्त अमेरिकी २५ हजारको एक सहयोग कोष स्थापना गरेको तथा सहयोगको आह्वान गरियो । चौबिस घण्टा नबित्दै रकम संकलन भइसकेको थियो । उज्ज्वल थापाका निमित्त स्थापित सहयोग कोषमा धेरैले योगदान गर्ने अवसरसमेत चाहेर पनि पाएनन् ।

मेरो अभिप्राय नक्सलवादी आन्दोलन प्रभावित भएर राजनीति प्रवेश गरेका कम्युनिस्ट नेता झलनाथ खनाल तथा विवेक गुमाउन थालेको देशमा त्यसको बापसीका निमित्त संघर्षशील सामाजिक अभियानबाट राजनीति प्रवेश गरेका उज्ज्वललाई दाँज्न खोजेको होइन । उज्ज्वल थापा र झलनाथ खनालको राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा तिनले पु¥याएको योगदान दाँज्‍न मिल्दैन । 

ध्वंसात्मक गतिविधि, हत्या, हिंसा फैलाएर सत्ता कब्जा गर्ने मनसायले थापा राजनीति प्रवेश गरेका होइनन् । सुधारबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्‍ने विश्वास लिएर तिनले राजनीति प्रवेश गरेका हुन् । छोटो अवधिमा उज्ज्वल थापाले आफूलाई लोकप्रिय नेतामा दर्ज गर्न सफल भए । अन्तिम घडीसम्म देशबाट लिन नभएर दिन तिनी समर्पित रहे । स्थापित नेताहरू जसले राज्य दोहनलाई आफ्नो अधिकार ठानेका छन्, उनीहरूको संस्कार ठीक विपरीत थियो, उज्ज्वल थापाले अँगालेको संस्कारभन्दा । राज्य दोहनलाई अधिकार सम्झने संस्कार बोकेका नेतासँग राष्ट्रलाई योगदान गर्न अग्रसर पात्रलाई कसरी दाँज्‍ने धृष्टता गर्नु ?


Author

विनोद सिजापती

सिजापती संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।


थप समाचार
ad
x