देउवा सरकार : परराष्ट्र सम्बन्धमा पास होला ?

प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन, बीआरआई र चीनसँगका अन्य सन्धि–सम्झौता र एमसीसीका विषयले भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई असर गरिरहेको अवस्थामा केपी ओलीलाई बिदा गर्दै शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् । 

अब कोभिड महामारी व्यवस्थापन, खोपको पर्याप्त उपलब्धतामा मूलरूपमा देउवा सरकारको आन्तरिक सफलताका मापक हुनेछन् भने बाह्य हिसाबले ती तीन महत्वपूर्ण राष्ट्रसँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ, त्यसमै उसको परराष्ट्र कार्यसम्पादनको मूल्यांकन हुनेछ । र, त्यसमा मूलभूत रूपमा आउनेछ, प्रबुद्ध समूह प्रतिवेदन, बीआरआई र एमसीसीको कार्यान्वयनको विषय । 

---

यी विषयमा देउवाको नीति र कदम कस्तो हुनेछ ? र, यसलाई बुझिने गरी राष्ट्रहितका लागि उनले उपयोग गर्न सकेको, नसकेको जे ठहर्छ, त्यहीबाट देउवा कार्यकालको समीक्षा हुनेछ ।

भारत र प्रबुद्ध प्रतिवेदन 

बेलाबेला बल्झिरहने नेपाल–भारत समस्या समाधानको उपाय पहिल्याई संयुक्त प्रतिवेदन दिन ठीक सात वर्षअघि दुवै सरकारले बनाएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले चार वर्ष लगाएर संयुक्त प्रतिवेदनमा सहमति गर्‍यो र दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन तयारी गर्‍यो । तर तीन वर्षसम्म पनि उक्त प्रतिवेदन भारत सरकारको रहस्यमयी अनिच्छाका कारण बेबारिसे बनेको छ । 

ओली सरकार ओलीकै कारण भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नमै व्यस्त हुनुपर्‍यो । भारतको राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्पर्क स्थापित गर्नै संघर्ष गर्दागर्दै ‘रअ’ प्रमुखलाई बालुवाटारमा मध्यरातमा स्वागत गर्नमै अल्झिनुपर्ने स्थितिमा पुग्यो । भारतको राजनीतिक वृत्तसँग रचनात्मक तरिकाले कुरा गरी विद्यमान समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि घरेलु राजनीतिमै जस्तो ओलीले गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा गरेर भारतलाई झन् चिढ्याए ।

भारतमा एउटा तप्का छ, जो नेपालप्रति अनुदार मात्र छैन, नेपालमा एउटा छेस्को हल्लियो भने पनि चीनले हल्लायो भन्छ । तत्कालीन व्यक्तिगत या दलगत फाइदाका लागि भारतलाई आधारहीन गाली गर्नु भनेको तिनलाई खेल्ने स्पेस दिनु हो, राम्रो सम्बन्ध चाहने भारतीयलाई पनि गर्ने सही कदमको वातावरण नदिनु हो । मोदीले प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन नबुझ्नुमा त्यस्तै एक अनुदार समूहको भूमिका छ भन्दै थिए, नेपाल–भारत सम्बन्धका एक विज्ञ गत वर्ष नयाँ दिल्लीमा यस पंक्तिकारसँग । 

भारतको संस्थापन नेपाललाई नियन्त्रित सावभौमिकताभित्र देख्न चाहन्छ, त्यसभित्र पनि उदार–अनुदार पक्ष छन् । विगतका दुई नाकाबन्दी र निरन्तर विशेष प्रभावको खोजी यसैको परिणति हो । १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र त्यो सँगै भएको ‘लेटर अफ एक्स्चेन्ज’को आधारमा नेपालको सार्वभौमिकता ऊ अधीनस्थ हुनुपर्छ भन्ने उसको बुझाइ छ । त्यसैलाई घुमाउरो पारामा भारतले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विशेष र पृथक् पनि भन्ने गरेको छ ।   

१९५० को सन्धि समयसापेक्ष बनाइनुपर्छ भन्नेमा नेपालले बेलाबखत कुरा उठाउँदा भारत तयार नहुनुको कारण पनि त्यही हो । दुवै सरकारको सहमतिमा प्रबुद्ध समूह बनाइसकेपछि त्यसका सुझाव कार्यान्वयन गर्नु त कहाँ हो कहाँ, प्रतिवेदन स्वीकार गर्न नै तयार नहुनु भनेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ स्वरूप दिन इन्कार गर्नु हो । 

मोदी अहिले भारतीय संस्थापनभित्रको अनुदार पक्ष र अहिले पनि कर्मचारीतन्त्रमा प्रभाव पार्ने पूर्वप्रशासकहरूको चङ्गुलमा परेर प्रतिवेदन बुझ्नै अस्वीकार गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । त्यसको मूल कारण भनेको प्रतिवेदनले १९५० को सन्धिसम्बन्धी दिएको सुझावलाई मानिएको छ, जसले भारतको स्वार्थविपरीत नहुने गरी भारत हुँदै तेस्रो मुलुकबाट हातहतियार आयात गर्न नेपाल स्वतन्त्र हुने प्रावधानका लागि सुझाइएको छ । 

ओलीले भारतको पछिल्लो नाकाबन्दीविरुद्ध कडा आवाज उठाए, र राष्ट्रवादीको छवि बनाए । भारतको तर्फबाट अमानवीय नाकाबन्दीको विरुद्ध ओलीले बोलेकाले त्यो भारतविरोधी भावनाको उग्रराष्ट्रवाद मात्र थिएन, लाखौँ नेपालीजनको अन्तःस्करणको आवाज पनि थियो । त्यसैले परिणाम, त्यसपछिको चुनावको नतिजा ओलीको पक्षमा आयो । 

तर त्यसपछि ओलीले इमानदारीपूर्वक जिम्मेवार सरकार प्रमुखका रूपमा राष्ट्रिय स्वार्थका लागि भारतसँग सम्बन्ध सुधारमा ध्यान दिनुपथ्र्यो, त्यो गरेनन् । बरु पटक पटक भारतलाई अनावश्यक रूपमा चिढ्याउने काम गरे । ‘सिंहमेव जयते’को कुरा होस् या ‘भारतीय कोरोना भाइरस’को सन्दर्भको, यी कुनै समस्या समाधानमुखी कदम थिएन, बरु तिक्तता बढाउने र समस्या सिर्जना गर्ने खालका भनाइ थिए । जसको फलस्वरूप, भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना कुरा पु¥याउन पनि ओलीले ‘रअ’ प्रमुखलाई बालुवाटारमा स्वागत गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो ।

यसबाट देउवा सरकारले पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्दछ । देउवा नेतृत्वको सरकारसँग मोदी सरकार यसै पनि त्यति उत्साही देखिएको छैन । पछिल्लो समय, जब ओलीले संविधानमाथि निरन्तर आक्रमण गर्न लागे, त्यसपछि चाहिँ भारतले बरु ओलीमाथि नै भरोसा बढाएको थियो । सायद उसले, जे प्रयोजनका लागि पछिल्लो नाकाबन्दी गरेको थियो, त्यही उद्देश्य पूर्तिका लागि ओलीबाट आशा राखेको थियो । नत्र त मधेस केन्द्रित शक्ति, भारत र ओली सरकारको गति मिल्नु पछाडिको अरु कुनै बलियो आधार देखिन्न ।

 

नेपाल–भारत सम्बन्ध शत्रुताको रहेन, तर दाबी गर्ने गरिएजस्तो कहिल्यै विशेष पनि रहेन । बरु सन्देह र समस्याको बीचबाटै यो गुज्रिरहेको छ । त्यसैले सुधारको अबको प्रस्थान विन्दु भनेको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन हुनुपर्दछ । देउवा सरकारले दुवैतिर प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । भारतका थुप्रै राजनीतिज्ञ तथा नीतिनिर्मातामा नेपालप्रति आधारहीन संशय छ ।

त्यही संशयले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई दशकौंदेखि गिजोलिरहेको छ । भारतको सुरक्षाका लागि नेपाल संवेदनशील छैन भन्ने थुप्रैको आशंका छ । त्यो शंकालाई हटाउन हामीले हाम्रो तर्फबाट गम्भीर प्रयास गरेका छैनौँ । भन्न त हामीले नेपालका लागि भारत र चीन उत्तिकै महत्वपूर्ण छिमेकी हो र हामी एक अर्काविरुद्ध प्रयोग हुन्नौँ, हुन दिन्नौँ भन्ने गरेका छौं । तर भारत विश्वस्त छैन । 

एकातिर त्यसमा भारतको चीनसँग सम्बन्धित भय छ भने अर्कोतिर भारत सुरक्षित हुन नेपाल भारतपरस्त हुनुपर्छ भन्ने सोचले काम गरेको छ । र त्यसमा बल दिएको छ, नेपाली दल र नेताका भारतविरोधी अपरिपक्व मौसमी राष्ट्रवादले । यो हटाउन गम्भीर पहल हुन्छ कि हुँदैन, प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझिन्छ कि बुझिँदैन र त्यसका आधारमा सन्धि पुनरवलोकनसँगै दुई देशबीचको सम्बन्ध पुनरवलोकन गर्न अन्य के कति काम हुन्छ, त्यसैको कसीमा आगामी सरकारहरूको मूल्यांकन हुनेछ । र, देउवा सरकारको सफलता विफलताको भविष्य निर्माण पनि त्यही दिशामा कति काम हुन्छ, त्यसैबाट हुनेछ । 

कोरोना समस्याबीच विशेषः परिस्थितिमा छोटो समयवधिका लागि बनेको सरकार भएकाले नाटकीय रूपमा दशकौँदेखिको सम्बन्ध सुधारको परिणाम आशा गर्नु त्यति व्यावहारिक त नहोला, तर त्यसका लागि इमानदार र रचनात्मक पहल कत्तिको हुन्छ र त्यसले कति परिणाम दिन्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन भने अवश्य हुनेछ ।            
चीन र बीआरआई

ओलीले चीनसँग ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता त गरे तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त र इमानदार प्रयास नगरेको देखिन्छ । आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, त्यसमा चीनको चासो, चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध विस्तारमा भारतीय चासो आदि कारणले कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको देखिन्छ । आफ्नै दलको अन्तरिक द्वन्द्व निवारण गर्न नसक्नु, त्यसमा चीनको साथ आफ्ना लागि सुरक्षित गर्न नसक्नु, र भारतलाई विश्वासमा लिनु त परै जाओस् भरपर्दो सम्पर्क स्थापित गर्न नै नसक्नु आदि कारणले गर्दा ओली चीनसँगको बाक्लो सहकार्यका लागि चुके । परिणामस्वरूप बीआरआइको कार्यान्वयनमा ढिलाइ आदि हुन गयो । 

त्यसकारण देउवाका लागि चुनौती भनेको ओलीले गर्न नसकेका कामको निरन्तरता हो जुन उनका लागि सजिलो छैन । नेपालका लागि चीनसँग नजिक भएर काम गर्न सधैं भारतको साथ लिनुपर्ने बाध्यता छ । चीन आफैँ नेपालका लागि भारतलाई धेरै चिढाउन चाहन्न । त्यसैले त्यसको एकमात्र उपाय भनेको भारतको आशंका हटाउनु हो । 

भारतको नीतिनिर्माणमा पहुँच भएका धेरै चीन फोबियाबाट ग्रस्त छन् । नेपाल चीनका लागि भारतविरुद्ध प्रयोग हुन्छ, हुँदै छ भन्ने शंका व्याप्त छ, भारतमा । यस पंक्तिकारसँगै कतिपय भारतीय राजनीतिज्ञ र विज्ञले त्यो आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको त्यो आशंका हटाउने भन्दा पनि हाम्रा नेताहरूले बेलाबेलामा त्यसमा मलजल गर्ने गरेका छन् । ओलीले पनि पटक पटक त्यसो गरे पछिल्लो पटक । त्यसबाट देउवा बच्न जरुरी छ । 

भारतलाई हाम्रो भूमिबाट कुनै सुरक्षा चुनौती नहुने विश्वास दिलाउनु देउवाको पहिलो काम हुनु पर्दछ । त्यससँगै बीआरआईलगायत चीनसँगका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नु उचित हुनेछ । नेपालजस्तो भूराजनीतिक स्थिति भएको देशले दुई अजंगका छिमेकीको विश्वास नजिती चालेको एक अर्कासँगको सम्बन्धबारेको कदमले कसैलाई क्षणिक फाइदा त होला तर देश र जनतालाई त्यसले घाटा नै गराउने प्रबल सम्भावना हुन्छ । 

यसको मतलब भारतको अनुमति नलिई चीनसँग कुनै काम गर्नुहुन्न भन्ने हैन । तर एउटा छिमेकीसँगको सहकार्यले अर्को छिमेकी असन्तुष्ट हुन सक्छ भने उसमा रहेका आशंकाहरू निवारण गरी विश्वासको वातावरण बनाई काम गर्दा सम्भावित गलत परिणाम रोक्न सकिन्छ भन्ने हो । 

चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध भारतका लागि सधैं नै टाउको दुखाइको विषय भएको छ । तर पनि सम्बन्ध त बढिरहेकै छ, सजिलो गरी नबढेको भए पनि । नेपालले पटक पटक दुःख भोग्नुपरेको छ, र गुमाउनु पनि परेको छ, यसबीच । त्यसैले भारत सच्चिनु त छँदै छ, त्यसमा नेपालकै योगदानको पनि जरुरी परेको छ । त्यसको प्रस्थान विन्दु प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन हुन सक्दछ । 

त्यसमा टेकेर १९५० को सन्धि खारेज गरी नयाँ गर्ने या त्यसैलाई संशोधन गरी असमान प्रावधान हटाई सम्बन्धलाई नयाँ तहमा लान सकियो भने भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको आधार खारेज हुनेछ । तर यदि भारत आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपाली भूमि चीन या अन्य विदेशी शक्तिले प्रयोग गर्नेमा आशंकित छ भने त्यसका लागि ऊ विश्वस्त हुन सक्ने खालका प्रावधान राख्न सकिनेछ, जसले नेपालको सार्वभौमिकतामा चाहिँ आँच नपुर्याओस् ।

यसको दिशामा केही मात्र ठोस काम भए पनि देउवाका लागि त्यो सफलता हुनेछ । र त्यसले चीनसँगको सहकार्यमा गति दिन बाटो खोल्नेछ । हालका लागि प्रतिवेदन नेपाल र भारतले बुझ्ने काम त्यसको सुरुवात हुन सक्दछ । सँगसँगै चीनसँग दुई पक्षीय विश्वास निर्माणको काम र बीआरआईबारे थप तयारी पनि देउवा सरकारको अहिलेको प्राथमिकता हुन जरुरी छ । 

अमेरिका र एमसीसी

एमसीसी अहिले नेपाली आन्तरिक राजनीतिको एक महत्वपूर्ण सवाल बनेको छ । ओली सरकारले चाहेर पनि संसद्बाट यो सम्झौता पास गर्न सकेन । यसैको कारण पनि दलको आन्तरिक जीवनमा असर परेको थियो । देउवा सरकार बनेपछि भारत र चीनभन्दा पनि अमेरिका उत्साहित भएको देखिन्छ । निसर्त एमसीसीको पक्षमा देउवा छन् भन्ने आधारले पनि अमेरिका उत्साहित भएको हुनुपर्छ । हुन त ओलीले पनि नकारेका होइनन्, उनले नसकेको भनेको यसको पक्षमा आफ्नो दललाई एक ढिक्का राख्न हो । देउवाका लागि त झन् दल मात्रै मिलाएर पनि पुग्ने छैन, खिचडी गठबन्धन नै मिलाउनुपर्ने छ । त्यति मिलाएर पनि पुग्दैन, उत्तर र दक्षिण पनि मिलाउनु पर्नेछ, एमसीसीकै लागि पनि । देउवाले के गर्दा चाहिँ उचित होला त ?

एमसीसी सायद नेपालको इतिहासमा सबभन्दा विवाद उत्पन्न गर्ने विकास परियोजना हो । यसका आफ्नै कारण छन् । एकातिर यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको अलि फरक खालको परियोजना हो । नियत सफा भए पनि विवाद निकाल्न सकिने थुप्रै प्रावधान सम्झौतापत्रमा उल्लेख छन् । एउटा सर्वशक्तिमान राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रमा परियोजना समयमै सक्ने दृष्टिले नै भए पनि सार्वभौमिकताको दृष्टिले प्रश्न खडा गर्न सकिने थुप्रै प्रावधान हुनु विवादको कारक हो । त्यसो त अमेरिका भन्नेबित्तिकै दुई बित्ता उफ्रिने र आशंकाको आवाज उठाई हाल्ने नेपाली उग्र कम्युनिस्टहरूको प्रवृत्ति पनि एमसीसी यति गिजोलिनुमा जिम्मेवार छ । तिनैले आज अमेरिकी सेना नेपालमा ओराल्न एमसीसी लागू गर्न खोजिएको र एमसीसी लागू भए देश रहन्न भन्ने अनर्गल प्रचार गर्दैछन् ।

जे सुकै भए पनि, जनताको एउटा ठूलो तप्का एमसीसीप्रति आशंकित छ । त्यसैले देउवा सरकारले यो सम्झौतालाई जस्ताको त्यस्तै संसद्बाट अनुमोदन गराउन खोज्नु उपयुक्त हुँदैन । कुनै पनि सम्झौतालाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने उद्देश्यले संसद्मा लैजानु यसै पनि सार्वभौम संसद्को अपमान हो । त्यसैले एमसीसीलाई संसद्मा प्रवेश गराएर छलफल गरी संसद्को निष्कर्षको आधारमा संशोधनका लागि अमेरिकालाई अनुरोध गर्ने बाटो उपयुक्त हुनसक्छ । यदि अमेरिका कुनै हालतमा संशोधनका लागि तयार छैन र यो परियोजना जसरी पनि संसद्‍मा लानैपर्छ भन्छ भने उसले संसद्ले जुन परिणाम दिन्छ, त्यो सहर्ष स्वीकार्न तयार हुनुपर्छ । कम्तीमा पनि अनिर्णयको बन्दी देश बन्दैन र यस प्रकरण भविष्यका लागि पाठ बन्न सक्छ, अमेरिका र नेपाल दुवैका लागि । 

फेरि पनि नेपालको भूराजनीतिका कारण यो विषय नेपाल र अमेरिकाको दुईपक्षीय विषय हुनेछैन र भएको छैन । न भारत, न चीन, दुवै छिमेकी अमेरिकाको नेपालमा बलियो उपस्थिति चाहन्नन् । यसै पनि बीआरआई र एमसीसीलाई नेपालमा चीन र अमेरिकाको उपस्थिति र प्रभावको प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको छ । त्यसैले देउवाका लागि चुनौती भनेको यी दुवै परियोजना नेपालको हितका लागि निर्माण हुने विकासको कार्यक्रम हो, र यो एक अर्काप्रति लक्षित छैनन् भन्ने आधार तयार गर्नु हो, र उनीहरू एकअर्कालाई विश्वस्त गर्नु हो । सँगै, यसमा भारतलाई विश्वासमा लिनु त आवश्यक छँदै नै छ ।

यसरी हेर्दा, देउवा या अन्य आउने सरकारहरूको मूल काम भनेको भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नु हो । भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नु भनेको भारत या भारतीय नेतृत्वलाई खुसी पार्नु होइन । बरु आजसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धमा किन समस्या आइरहन्छ, त्यसको पहिचान गरी समाधान गर्नु हो । र त्यसको प्रस्थानविन्दु भनेको फेरि पनि प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन नै हुनसक्छ । 

त्यही प्रतिवेदनमा टेकेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन सकिन्छ भने, नेपाल र भारतलाई ठूलो–सानो छिमेकी हैन, विश्वासिला सहयात्रीका रूपमा उठाउन सकिन्छ भने त्यहीँबाट यस्ता धेरै समस्याको समाधान निस्कन सक्छ । भारत–नेपालबीच विश्वासको आधार बनेपछि र नेपालले भारत, चीन, अमेरिका या अन्य कुनै देशसँगको सहयोग सहकार्यका लागि बलियो रूपमा डिल गर्न सक्ने भएपछि आगामी दिनमा राष्ट्रहितमा विदेशी सहयोग भित्र्याउन सजिलो हुनेछ । र देशमा अपरिपक्व मौसमी राष्ट्रवादका लागि ठाउँँ पनि कम हुनेछ ।

तर देउवाका लागि तत्कालको ठूलो चुनौती भनेको चाहिँ यिनै शक्तिराष्ट्र वरिपरि घुम्ने खोप कूटनीतिको सफल प्रयोग र समयमै कोभिडविरुद्धको खोपको पर्याप्त जोहो गर्नु हो । पर्याप्त खोप उनका लागि अनिवार्य काम हुनेछ भने बाँकी कामका लागि केही ठोस प्रगति मात्रै भए पनि उनको कार्यकाल यस सन्दर्भमा आंशिक सफल भएको मानिनेछ । मूलरूपमा तीन देशबीचको विश्वासको वातावरण र अनिर्णित रहेका महत्वपूर्ण सवालमा राष्ट्रहित हुने गरी काम गर्नु देउवा सरकारको मूल चुनौती हो । कोरोना नै अहिलेको मूल समस्या हो र अन्य विषय पछी सल्टाउँदै गरौँला भन्ने छुट यो सरकारलाई छैन । यसैको कसीमा भोलि ओली सरकारसँग देउवा सरकारको तुलना र मूल्यांकन हुनेछ । (तिमिल्सिना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।)